काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले दसैंतिहारलाई लक्षित गरी यस वर्ष नयाँ नोट मुद्रण नगर्दा नोट सटहीको चाप ह्वात्तै घटेको छ । गत वर्ष राष्ट्र बैंकले काठमाडौं उपत्यकामा मात्र साढे १४ अर्ब तथा देशभर २९ अर्ब नयाँ नोट सटही गरेको थियो । यस वर्ष करिब चार अर्बमा सिमित रहेको छ । यो झण्डै २५ अर्बले कम हो ।

राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका निर्देशक बासुदेव भट्टराईका अनुसार यस वर्ष राष्ट्र बैंक मातहतका कार्यालयबाट करिब दुई अर्ब र अन्य बैंकबाट पनि सोही बराबरीको नोट सटही भएको अनुमान छ ।

नयाँ नोट मुद्रण नहुँदा त्यसका लागि हुने खर्च जोगिएको छभने सटहीका लागि थप जनशक्ति व्यवस्थापनको झन्झट बैंकले व्यहोर्न परेन । उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष नयाँ नोट मुद्रणका लागि मात्रै पनि झण्डै डेढ अर्ब खर्च लागेको थियो । 'देशभर ६६ लाख घरपरिवार छन् । त्यसमा ५० प्रतिशत अर्थात् ३३ लाख परिवारलाई नयाँ नोट सटहीको पहुँच नभए पनि आधाका लागि विभिन्न दरका नोट छाप्न छ अर्बसम्म खर्च हुन्छ,' उनले भने ।

यस वर्ष बैंकले नयाँ नोट मुद्रण नगरी हाल चलनचल्ती रहेका सफा र सुकिला नोटको प्रयोगलाई जोड दिएको छ । बैंकको उक्त नीतिअनुरुप यस वर्षको दसैंतिहार लगायतका चाडबाडमा चलनचल्तीकै सुकिला नोट प्रयोग हुनेछ ।

नयाँ नोट दसैंतिहारजस्ता पर्वमा मात्र अत्याधिक माग हुने तथा त्यसपछि बैकका ढुकुटीमा थुप्रिएर बस्ने भएकाले त्यस्ता जम्मा भएका नोटको सदुपयोग गर्ने र नोट छपाईका लागि लाग्ने फजूल गर्न राक्ने राष्ट्र बैंकले सुकिला नोटको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेको हो ।

प्रत्येक वर्ष चाडबाडमा नयाँ नोट छापिने तथा घुमिफिरी ती नोट बैंकको ढुकुटीमा थुप्रिने क्रम बढेपछि बैंकले यस वर्ष चल्ने हदसम्म त्यस्ता नोटको सदुपयोग गर्ने निर्णयमा पुगेको निर्देशक भट्टराईको भनाइ थियो ।

पुराना नोट थिचिएर तथा ओसिएर स्वतः नष्ट हुँदै जाने भएकाले प्रयोग गर्न सकिने हदसम्म चलन चल्तीकै नोट उपयोग गर्न सकियोस् भनी यसपटक नयाँ नोट नछापिएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले चलनचल्तीकै नोट प्रयोगमा जोड दिएपछि सटहीमा हुने चाप कम हुनुका साथै नयाँ नोटका नाममा हुन सक्ने फजूल खर्चसमेत केही हदसम्म रोकिने अनुमान छ ।

गत वर्ष छापिएको भन्दा तीन गुणासम्म बढी  नोट हाल बजारमा र बैंक ढुकुटीमा मौज्दात रहेकाले पनि नयाँ नोट निकाल्न नपरेको उनको तर्क छ । उनले भने, 'नयाँ होस् पुरानो जेभए पनि नोटको मूल्य र महत्त्व एउटै हुन्छ । नयाँ भनेर राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थप्न हुँदैन ।'