५३९ पालिकामा पूर्ण र १९६ वटामा आंशिक विद्युतीकरण
काठमाडौँ — देशका १८ पालिकामा अझै राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत् पुग्न बाँकी रहेको विद्युतीकरण तथ्यांक २०८१ ले देखाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कुल ७ सय ५३ पालिकामध्ये ५ सय ३९ वटामा पूर्ण र १ सय ९६ वटामा आंशिक रूपमा विद्युतीकरण भएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत् पुग्न बाँकी पालिकामा पनि स्थानीयले लघु जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेको तथ्यांक छ ।
प्राधिकरणका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत् नपुग्नेमा डोल्पाका ६, हुम्लाका ४, मुगुका ३, बैतडी, बझाङ, गोरखा र मनाङको समान एक पालिका छन् । विद्युतीकरण तथ्यांक ०७९ अनुसार ४६ पालिकामा राष्ट्रिय प्रसारणको बिजुली पुग्न बाँकी थियो । त्यसबेला मुलुकका ४७१ पालिकामा मात्र ९० देखि सय प्रतिशत विद्युतीकरण भएको थियो । विद्युत्को पहुँच पुगेकामध्ये ९२.३७ प्रतिशतले राष्ट्रिय ग्रिड र ०.१४ प्रतिशतले ग्रिडबाहिरबाट विद्युत् पाएका थिए ।
प्राधिकरणको हालको तथ्यांकअनुसार विद्युत्को पहुँच पुगेको जनसंख्यामध्ये ९७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र २ प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिर रहेका लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायतबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन् । विद्युत्का ग्राहक सामुदायिकसहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ । ५९० पालिकामा ९५ देखि शतप्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । ७२ पालिकामा ७५–९५ प्रतिशतसम्म, ३३ वटामा ५०–७५ प्रतिशतसम्म, २६ वटामा २५–५० प्रतिशतसम्म र ३२ वटामा ०–२५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा विद्युत् सेवा पुर्याउने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन गर्नेगरी काम भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो, अहिले ९९ प्रतिशत पुग्नु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो, चालु आर्थिक वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा विद्युत् पुर्याउने लक्ष्यअनुसार काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण विद्युत् नपुगेका घर खोज्दै विकट बस्तीमा पुगिरहेको छ, पुगेका ठाउँमा भरपर्दो र गुणस्तरीय आपूर्तिका लागि प्रणाली सुधार तथा विस्तार भइरहेको छ ।’
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सबैको घरधुरीमा एक वर्षभित्रमा विद्युत् पुर्याउने गरी काम भइरहेको घिसिङले बताए । विद्युत् पुर्याउन बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनोट भई काम सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) र युरोपेली लगानी बैंक (ईआईबी) बाट २२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा विद्युतीकरणका लागि निर्माण व्यवसायी छनोट गरी काम सुरु गरेको हो । सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच विस्तार गर्न लागिएको पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।
७ प्रदेशमध्ये मधेशमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ । कोशीमा ९९.३० प्रतिशत, वाग्मतीमा ९९.९७ प्रतिशत, गण्डकी ९९.४० प्रतिशत र लुम्बिनीमा ९८.४९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात् ७४.३८ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८६.५८ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ ।
७७ जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुग्न सकेको छैन । हुम्लामा लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायतका विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । ५६ जिल्लामा ९५ देखि शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । १० जिल्लामा ७५–९५ प्रतिशतसम्म, ५ जिल्लामा ५०–७५ प्रतिशतसम्म र ६ जिल्लामा २५–५० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ ।
प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले आंशिक विद्युतीकरण भएका र विद्युतीकरण हुन बाँकी स्थानीय तहमा विद्युत् पुर्याउन काम भइरहेको बताए । कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये सोलुखुम्बु र संखुवासभाबाहेक अन्यमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ । सोलुखुम्बुमा ८९.०४ र संखुवासभामा ९३.९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । मधेश प्रदेशका ८ जिल्ला नै पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् ।
वाग्मती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, रामेछाप, नुवाकोट र चितवनमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाँकी जिल्लामा पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मनाङमा ८७.८१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत र कास्कीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रुकुम पूर्वमा सबैभन्दा कम अर्थात् ३२.२४ प्रतिशत र रोल्पामा ८५ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ । नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी र बर्दियामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिममा सबैभन्दा बढी अर्थात् ९५.०८ प्रतिशत र मुगुमा सबैभन्दा कम अर्थात् ३१.८० विद्युतीकरण भएको छ । सुर्खेतमा ८६.४८, दैलेखमा ८१.०५, सल्यानमा ७९.५०, जाजरकोटमा ४९.८०, कालीकोटमा ७०.९६, जुम्लामा ६२.४७, डोल्पामा ४२.७५ र हुम्लामा ३२.५१ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लामध्ये कञ्चनपुर र कैलालीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाजुरामा सबैभन्दा कम ३३.५१ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ । डडेल्धुरामा ९४.०८, डोटीमा ८८.०४, अछाममा ६५.९७, बैतडीमा ६१.७३, बझाङमा ६९.०३ र दार्चुलामा ८४.०१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।
