काठमाडौँ — सरकारले कानुनमा आवश्यक संशोधन हुनेगरी सहकारीताको सिद्धान्त र नीतिबमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने भएको छ । मंगलबार संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री पुनले बचत तथा सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री पुनले बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा मर्ज हुन सहजीकरण गरिने बताए । सरकारले समस्यग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको सहकारीमा पैसा राख्नेहरुको बचत फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ ।
ती सहकारीको सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर भए पनि ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गर्ने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए । सरकारले सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारीको सञ्चालक र एक घर परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पतीको धितो सुरक्षणमा ५ लाखसम्म बचत राख्ने सदस्यको बचत रकम फिर्ता गरिने घोषणा पनि गरिएको हो ।
