निराशाजनक विकास खर्चको जिम्मेवार को ? अर्थमन्त्री !

यो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना बितिसक्दा पनि विकास खर्च २१.४ प्रतिशतमा सीमित छ । सरकारले किन विकास गर्न सक्दैन ? यसको जिम्मेवार अर्थमन्त्री हुनुपर्दैन ? भन्ने प्रश्नमा अर्थमन्त्री भइसकेको एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवारी नहुने जिकिर गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘अर्थमन्त्री नहुने भन्ने त प्रश्नै छैन । अर्थमन्त्री हुनैपर्छ । यद्यपि अर्थमन्त्री प्रत्यक्ष जिम्मेवारचाहिँ हुँदैन । किनकि ऊ पैसा दिने हो । काम अरूले गर्छन् ।’

पोखराको फेवाताल किनारमा जारी नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको एघारौं संस्करणअन्तर्गत तेस्रो दिन ‘अर्थमन्त्री हुनुको अर्थ’ विषयक छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेले अहिले पैसा छैन हामी दिँदै सक्दैनौँ भन्ने अवस्था भएको बताए ।

‘मेरो समयमा के भयो भने जुनसुकै मन्त्रालयका मान्छेहरूलाई मैले के भन्थे भने तपाईँ पैसा माग्नुस् म जति पनि दिन्छु भन्थ्यौँ,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने पैसा छैन हामी दिँदै सक्दैनौँ भन्ने अवस्था छ । तर, त्यस्तो भन्दाभन्दै पनि कतिपय खर्चहरू हुनै सकेनन् । ढिलो भो ।’

विकास खर्च कम हुनु लिस्टमका अक्षमता पनि भएको पाण्डेले उल्लेख गरे । बजेट खर्च कम हुनु सिस्टमको असक्षमता पनि हो । तपाईँले युरोपको विकास हेर्नुभयो भने डेमोक्रेसी आउनुभन्दा अगाडि नै विकास भइसकेको थियो । हाम्रो देशमा डेमोक्रेसी ल्यायौँ अनि विकासको कुरा गर्दै छौँ,’ उनले भने, ‘३० प्रतिशत सांसदहरूले मागेका पैसा दिऊँ । ७० प्रतिशत चाहिँ रणनीतिक योजनाहरूमा मात्रै पैसा लाग्ने कानुन बनाऊँ ।’

विकास खर्चमा सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहे पनि निराशाजनक नभएको पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन सुनाउँछन् । ‘१० वर्षअघि म अर्थमन्त्री हुँदा ५ खर्ब हाराहारी थियो बजेट । अहिले हाम्रो वार्षिक बजेट १७ खर्ब पुगेको छ । म अर्थमन्त्री हुँदा जीडीपी १९ खर्ब अहिले ५४ खर्ब पुगेको छ । निराशा मात्रै होइन । तथ्याङ्कले पनि बोल्छ कि बढी राखेको छ,’ उनले भने, ‘तर, हामी खुसी छैनौँ । जति तीव्रतामा जानुपर्ने हो त्यो पुग्दो छैन भनिराखेका छौँ । तर, सबै सिद्धियो होइन ।’

‘भूकम्प र कोभिडले करिब ४ प्रतिशत गरिबी बढ्यो’

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले केही समयअघि मात्रै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या २०.२७ प्रतिशत छ । यसअघि २०६६/६७ गरिबीको रेखामुनि जनसङ्ख्या २५.२ प्रतिशत थियो । तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार १२ वर्ष अघिको तुलनामा ५ प्रतिशत विन्दुले गरिबी घटेको देखाएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव पुनले भूकम्प र कोभिडले गर्दा सोचेअनुरूप गरिबिको प्रतिशत घटाउन नसकिएको बताए । ‘१५/१६ प्रतिशतमा झर्नुपर्ने हो गरिबी । योबीचमा दुई वटा ठूला घटनाहरू भए । एउटा ७२ सालको महाभूकम्पले गर्दा २ प्रतिशत गरिबी बढाएको थियो त्यति बेलाको सर्भेमा,’ उनले भने, ‘२०१९ पछिको कोभिडले पनि झन्डै डेढ दुई प्रतिशत गरिबी बढेको देखिन्छ । विशेष परिस्थितिका कारणले ४ प्रतिशत हामीले लस गर्‍यौँ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष पाण्डेले अन्धाधुन्ध ज्यालादार बढ्दा गरिबी सोचेअनुरूप घट्न नसकेको टिप्पणी गरे । ‘हिजो ज्यालादार एकदमै न्यून थियो कृषिमा, पुँजीको प्रवेश गरेपछि सरकारी योजना गाउँमा गएपछि ज्यालादार अत्यधिक बढ्यो । र किसानले त्यो दिन सकेन । त्यसपछि किसानले त्यहाँ छोडेर बाहिर बजारबाट किनेर फर्किदा फाइदा भयो,’ उनले भने ।उनले थपे, ‘कसरी ज्यालादार वृद्धि गरेर नयाँ कमाइको लेबलमाथि उठाउने भन्ने कुरा नहुँदा गाउँको मान्छे सहर आयो, सहरको मान्छेले पनि विदेशको मान्छेसँग तुलना गर्‍यो विदेश हिँड्यो ।’

गरिबी घट्दो भए पनि गरिबीको विषयमा अध्ययन नहुनु गम्भीर सङ्कट भएको पाण्डेले सुनाए । ‘गरिबी निरन्तर घट्दो छ । तर, हाम्रो त्योभन्दा गम्भीर सङ्कट के पैदा भएको छ भने यसतर्फ हाम्रो अध्ययन भइराखेको छैन,’ उनले भने, ‘४६ सालभन्दा अघि हाम्रो स्थिति कस्तो रहेछ भने ठुलो कृषि अर्थतन्त्रमा थियौँ । त्यो कृषि अर्थतन्त्रमा हाम्रो ज्यालादार के थियो भने एक पाथी धान पुरुषलाई, महिलालाई ४ माना । श्रमको विनिमय हुन्थ्यो । एउटाको घरमा अर्कोले काम गर्न जाने हुन्थ्यो ।’

२०६२/६३ पछि गरिबीको प्रतिशत गुणात्मक रूपमा घटेको वर्षमान पुनले दाबी गरे । ‘गरिबी नियन्त्रण गर्ने कुरा सरकारको मुख्य भूमिका हुनुपर्छ जस्तो मलाई । यसरी हेर्दा ४६ अगाडिको ३० वर्षमा भएको प्रयत्न, त्यसपछि ४६ देखि ६२/६३ को १५ वर्ष र यताको वर्ष हेर्दा खेरि चाहिँ गुणात्मक रूपमा घटेको देखिन्छ । तर, हामी सन्तुष्ट हुने अवस्था होइन,’ उनले भने ।