एप डेभलपमेन्ट : सिर्जनशील आम्दानी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एप डेभलपमेन्ट : सिर्जनशील आम्दानी

नेपालीले बनाएका एपमा हाम्रो पात्रो, नेपाली पात्रो, ई–सेवा, फुडमान्डु, भोजडिल्स, लुडोलगायत चलेकामध्येमा पर्छन् । टिकटक, पबजी मोबाइल, कलब्रेक, क्लास अफ क्लान्स, पठाओ भने धेरै डाउनलोड हुने विदेशी एप हुन् ।
सजना बराल

काठमाडौँ — पछिल्ला दिनमा नेपाली युवाहरू व्यावसायिक र सोखका रूपमा एप डेभलपमेन्टतर्फ आकर्षित भएको देखिन्छ । विभिन्न कलेजहरूमा औपचारिक रूपमै पढाइ हुने र एप सफल हुँदा करियरको राम्रो विकल्प बन्ने भएकाले यसमा आकर्षण बढेको हो ।

कतिपयले त औपचारिक अध्ययन नै नगरी युट्युब भिडियो ट्युटोरियल वा अनलाइन सिकाइ प्लाटफर्महरूबाट ज्ञान बटुल्दै यस क्षेत्रमा लागेका उदाहरण पनि छन् । उनीहरूले कम्पनी खोलेर इन–हाउस एप (आफ्नै लागि निर्मित एप) बनाउने वा फ्रिलान्सरका रूपमा देश/विदेशका ग्राहकको आवश्यकताअनुसार विभिन्न प्रयोजनका लागि मोबाइल एप्लिकेसनहरू बनाउने गरेका छन् ।

झापा, बिर्तामोडका प्रदीप अधिकारी विगत ६ वर्षदेखि वेब डेभलपमेन्ट, एप डेभलपमेन्ट, गेम स्ट्रिमिङलगायत क्षेत्रमा आबद्ध छन् । उनको कम्पनी टेक सञ्जालले झापाकै एक शिक्षकका लागि बनाइदिएको ‘योर अल नोट्स’ नामक एन्ड्रोइड एप विद्यार्थीहरूमाझ लोकप्रिय छ । यसमा कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विभिन्न विषयका नोटहरू राख्ने गरिन्छ । ती नोट निकै उपयोगी भएको प्रतिक्रिया दिँदै इशुधी दाहालले उक्त एपलाई गुगल प्लेस्टोरमा फाइभ रेटिङ दिएका छन् । ‘यो एपमा लगभग सबै विषयका नोटहरू छन्,’ उनले लेखेका छन्, ‘धेरै भद्दा नोट छैनन् । हामीजस्ता विद्यार्थीलाई उपयोगी हुने एप बनाइदिएकामा धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’

टेक सञ्जालले नै केही समयअघि बनाएको रिजल्ट एपचाहिँ विद्यालयहरूको परीक्षाका बेला बढी डाउनलोड र प्रयोग हुने गरेको प्रदीपको भनाइ छ । उक्त एपमा विद्यालयका एडमिनले रिजल्ट पोस्ट गरेपछि शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकले हेर्न सक्छन् । हाल प्रदीप र उनका साथीहरू एक राइड सेयरिङ एप निर्माणमा व्यस्त छन् । ‘आजभोलि सबैको हातमा मोबाइल छ, सबैले एपबाटै आफूलाई चाहेको कुरा खोज्न थालेकाले एपको माग बढेको छ,’ प्रदीप भन्छन्, ‘एपका लागि धेरै जिज्ञासाहरू आउँछन् तर रमाइलो कुरा के छ भने ५० लाख रुपैयाँ पर्ने एप देखाएर ५/१० हजारमै बनाइदेऊ भन्नुहुन्छ । एउटा सामान्य एप बनाउन कम्तीमा २० हजार रुपैयाँ लाग्छ ।’

हिजोआज एप व्यवसाय कसरी फस्टाउँदै गएको भने हामीकहाँ विभिन्न सरकारी निकायका कार्यालयले आफ्ना शाखापिच्छे छुट्टाछुट्टै एप बनाउने गरेका छन् । निजी क्षेत्रका संघसंस्था मात्रै नभएर विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा सम्बद्धहरूले पनि आफ्ना ग्राहक वा अनुयायीसम्म पुग्न मोबाइल एप्लिकेसन बनाउने गरेको देखिन्छ । डिजिटल संवादका लागि एप सबैभन्दा सहज माध्यम मानिने भएकाले विश्वभरमै स्मार्टफोन र एपको प्रयोग द्रुत गतिमा बढिरहेको छ ।

भविष्यमा हरेक थोक एपमा उपलब्ध हुने भएकाले वेब सर्चको आवश्यकता नै नपर्ने प्रविधि क्षेत्रका विश्लेषकहरू बताउँछन् । २०२२ को नोभेम्बरसम्ममा गुगल प्ले स्टोरमा ३५ लाख ५० हजार र एप्पल एप स्टोरमा १६ लाख वटा एपहरू उपलब्ध रहेको बजार र उपभोक्ताबारे आर्थिक विवरणहरू तयार पार्ने स्टाटिस्टाले जनाएको छ । फोर्ब्स टेक्नोलोजी काउन्सिलका सदस्य रोल्यान्ड पोल्जिनका अनुसार एक व्यक्तिले औसतमा प्रतिदिन ४.२ घण्टा एप चलाएर बिताउने गर्छन् ।

‘पछिल्लो समय सबै कुरा मोबाइल फर्स्ट भन्नेमा गएकाले चाहिने/नचाहिने सबै कुराका लागि मोबाइल एपहरू बनिरहेका छन्,’ नेपालमा आर्थिक प्रविधि क्षेत्रको अग्रणी, एफ वान सफ्ट समूहका निर्देशक सुवास शर्मा भन्छन्, ‘भर्खर–भर्खर सिक्ने वा फ्रिलान्सरहरूले पनि आ–आफ्नो तरिकाले एप बनाइरहेका छन् । पहिला वेबसाइटका लागि जस्तो क्रेज थियो अहिले एपका लागि त्यस्तै क्रेज छ ।’

शर्माका अनुसार नेपालमा कुनै व्यावसायिक समस्या (बिजनेस प्रब्लम) समाधान गर्नभन्दा पनि मनोरन्जन वा सानातिना प्रयोजनका लागि एप बनाउने चलन छ । त्यसरी नै बनाइएका कतिपय एप असाध्यै लोकप्रिय भई डेभलपरले उल्लेख्य प्रगति गरेको देखेर पनि युवाहरू एप मेकिङमा लागिपरेका छन् । तर, एप बनाउनासाथ सबै सफल र बनेकाजति सबै एप लोकप्रिय हुन्छन् भन्ने छैन ।

सुरुमा सोख र प्रयोगका लागि बनाइएका हाम्रो पात्रो, नेपाली पात्रो, लुडो, कलब्रेकजस्ता एपहरू अहिले ठूलो परिणाममा डाउनलोड र प्रयोग भएका छन् । पोखराको गेमिङ कम्पनी, यार्सा ल्याब्सले सन् २०१९ मा बनाएको लुडो एप गुगल प्लेस्टोरमा १० करोडभन्दा बढी डाउनलोड भएको छ ।

यार्साले नै बनाएका कलब्रेक, नेपाल ड्राभिङ लाइसेन्स, धुम्बल, म्यारिज, स्नेक एन्ड ल्याडर गरी ९ वटा गेमिङ एपको कुल डाउनलोड १५ करोडभन्दा बढी रहेको ल्याब्सका प्रमुख गेम डेभलपर प्रेरक गिरी बताउँछन् । ‘हाम्रो एपमा दैनिक सक्रिय र नियमित प्रयोगकर्ताको संख्या ७० हजारदेखि १ लाख नाघ्ने गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानजस्ता दक्षिण एसियाली देशमा हाम्रा एप लोकप्रिय छन् ।’

यार्साका संस्थापक एनजे सुवेदी र राहुल सुवेदीको समूहले जम्मा दुई दिनमा तयार गरेको लुडो एप यति सफल भयो कि कुनै बेला यो दिनमै ५ लाख पटकसम्म डाउनलोड हुने गरेको संस्थापकहरूको दाबी छ । यसकै सफलतापछि यार्साले पोखरा र काठमाडौंमा कार्यालय स्थापना गरी हाल ५० जनालाई रोजगारी दिएको छ ।

एप बनाएर सफलता हासिल गरेका अन्य कम्पनी, तिनका संस्थापक र कर्मचारीहरूको पनि आर्थिक जीवनशैली फेरिएको छ । हामीकहाँ चलेका स्थानीय एपहरूमा लुडो, हाम्रो पात्रो, नेपाली पात्रो, ई–सेवा, कलब्रेक, टुटल, फुडमान्डु, भोजडिल्सलगायत छन् । धेरै डाउनलोड हुनेमा चाहिँ टिकटक, पबजी मोबाइल, क्लास अफ क्लान्स, पठाओजस्ता विदेशी एपहरू छन् ।

कसरी हुन्छ आम्दानी ?

फोर्ब्समा हालै प्रकाशित फोर्ब्स टेक्नोलोजी काउन्सिलका सदस्य पोल्जिनको विश्लेषणअनुसार सन् २०२६ सम्ममा विश्व एप अर्थतन्त्र ६१४ बिलियन डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । हालसम्म सबैभन्दा धेरै ग्राहकमार्फतको आयले एप उद्योगमा दबदबा कायम गरिरहेको भए तापनि अबका दिनमा एप मनिटाइजेसनको मोडल परिवर्तन हुने उनले उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार सन् २०१४ देखि २०१७ सम्ममा गुगल प्लेका एपहरूको सब्स्त्रिप्सन दस गुणाले बढेका थिए । सन् २०२१ मा आइपुग्दा एन्ड्रोइड एपको सब्स्क्रिप्सन १२ प्रतिशत र आईओएसको १६ प्रतिशतले घटेको स्टाटिस्टाको तथ्यांकले देखाउँछ ।

‘अबका दिनमा सब्स्क्राइब गरेर वा पैसा तिरेर मात्रै चलाउन मिल्ने एप बनायो भने प्रयोगकर्ता पाउन गाह्रो छ,’ पोल्जिनले लेखेका छन्, ‘एप मनिटाइजेसनको हाइब्रिड मोडल अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ । यसमा एपभित्र विज्ञापन समावेश गर्ने, एपभित्रै विभिन्न प्याकेजहरू किन्न मिल्ने सुविधा (इन–एप पर्चेज) राख्ने जस्ता विकल्प अपनाउन सकिन्छ ।’ हामीकहाँ सब्स्क्रिप्सन मोडल चल्तीमा छैन । फुडमान्डु, दराज, सस्तो डिल, पठाओजस्ता एपले आफ्नो ‘प्लेटफर्म’ प्रदान गरेबापत निश्चित कमिसन लिएर आम्दानी गर्ने गरेका छन् ।

हाम्रोबजार जस्ता एपले विज्ञापनमार्फत आम्दानी गर्छन् भने हाम्रो पात्रो जस्ता एपले गुगलको एडमब नेटवर्कमा जोडिएर मासिक रूपमा आम्दानी गर्ने गरेका छन् । ग्राहकका लागि एप बनाइदिएर पनि आम्दानी गर्ने गरिएको छ । यस्तो काम गर्नेहरूमध्ये केहीले मासिक ७ लाख रुपैयाँसम्म आर्जन गर्ने गरेको एप डेभलपरहरू बताउँछन् । फ्रिलान्स सेवाका लागि बनेका फाइभर, उपवर्कजस्ता ग्लोबल मार्केटप्लेसहरूमा जोडिएर युवाले विदेशी ग्राहकको मागअनुरूप मोबाइल, डेस्कटप एप्लिकेसनहरू बनाउने गरेका छन् । यस्ता मार्केटप्लेसमा कति नेपाली आबद्ध छन् र तिनले कति आम्दानी गरिरहेका छन् भन्नेबारे कुनै विवरण छैन । यसबारे आफूहरूले अध्ययन गरिरहेको अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले हालै आयोजित एक कार्यक्रमा बताएका थिए ।

एपको नशा

हामीकहाँ गेमिङ वा मनोरन्जनसम्बन्धी एप धेरै बन्ने गरेका भए पनि केही युवाले चाहिँ समस्या समाधान र सामाजिक रूपमा उपयोगी हुने एपसमेत निर्माण गरिरहेका छन् । उदाहरणका रूपमा खेतीपातीसम्बन्धी खेती फार्म, कृषि गुरु, स्मार्ट कृषिजस्ता एपलाई लिन सकिन्छ । कृषिप्रधान देशमा सफल हुनुपर्ने यस्ता एपले भने व्यावसायिक रूपमा उल्लेख्य छाप छोड्न सकेको देखिँदैनन् । तथापि, युवाहरूले आफ्ना एपमार्फत किसानको दैनिकी र व्यवसाय सहज बनाउन मद्दत गरिरहेका मात्रै नभएर किसानलाई सरकारी कार्यक्रम, बैंक तथा वित्तीय संस्था र उपभोक्तासँग जोड्ने प्रयत्न जारी राखेका छन् ।

‘हाम्रा किसानहरूलाई बीउबिजन किन्नदेखि कृषिसम्बन्धी जानकारीमूलक सेवा लिन, आफ्ना उत्पादनको बजारीकरण गर्न, सरकारी निकाय वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहयोग लिन समस्या भइरहेको देखेर हामीले खेती फार्म र खेती फुड एप बनाएका थियौं,’ खेती फार्मका चिफ टेक्नोलोजी अफिसर सुवास भट्टराई भन्छन्, ‘किसानलाई चाहिने सबै कुरा हामीले एउटै एपमा ल्याएका छौं । अहिले २२ हजारभन्दा बढी किसानले एप डाउनलोड गर्नुभएको छ । १० हजार जना किसान आफैं आबद्ध भएर नियमित रूपमा एप चलाइरहनुभएको छ ।’ एपलाई सक्दो धेरै किसान र उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन आफूहरूले बेलाबेलामा डिजिटल साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रम गर्दै आएको उनले बताए ।

मनोरन्जनात्मक एपको तुलनामा अन्य एपका प्रयोगकर्ता कम हुनु स्वाभाविक हो । यस्ता एपमा सीमित वर्गलाई मात्रै रुचि र आवश्यकता हुने भएकाले ठूलो परिणाममा प्रयोग नहुने सुवासले बताए । ‘पछिल्लो समय विशेषतः मनोरन्जनात्मक एपले प्रयोगकर्ताको रुचि, आनीबानी अध्ययन गरेर कन्टेन्ट र फिचरहरू समावेश गरी एप रिलिज गर्ने गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘प्रयोगकर्ताले त्यसमा प्रशस्त समय बिताउने भएकाले धेरै उपात्दनशील समय र ऊर्जा खेर गइरहेको छ ।’

प्रकाशित : पुस २८, २०७९ ११:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आधारभूत प्रसूति सेवा नपाएर गुम्दै छ जीवन

दुर्गमका स्वास्थ्यचौकीमा आधारभूत उपकरण र ल्याबको समेत अभाव
‘परिवारमा एउटा आमाको मृत्यु हुनु भनेको त्यो घरको ठूलो क्षति हो, तर सरकार संख्या गनेर बसेको छ । तालिमप्राप्त शिक्षा छैन, प्रविधि छैन, यो सरकारको जिम्मेवारी हो नि गम्भीरता छैन ।’ - प्रजनन स्वास्थ्य विज्ञ डा. मिङ्मार गेल्जे शेर्पा
विद्या राई

काठमाडौँ — गत बुधबार पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिका–२ मङजाबुङकी १९ वर्षीया मनीषा आचार्यले स्थानीय स्वास्थ्यचौकीमा सामान्य अवस्थामै बच्चा जन्माइन् । मध्याह्न करिब १२ बजे बच्चा जन्मिएपछि उनलाई सामान्यभन्दा अलि बढी रक्तस्राव भयो ।

स्वास्थ्यचौकीका एचए सुचिन्द्र मेहताका अनुसार रक्तस्रावपछि सुत्केरीले केही मात्रामा झोलिलो खानेकुरा खाइन् । दिउँसो ४ बजेतिर अचानक अत्यधिक रक्तस्राव भयो, उनी बेहोस भइन् । त्यहाँ उनको उपचार हुने सम्भावना थिएन किनकि पाँचथरमा जिल्ला अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाहेकका अन्य स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति र सो अनुसारका सुविधा छैनन् । एचए मेहताले जिल्ला अस्पताल फिदिम रिफर गरे ।

स्वास्थ्यचौकीबाट अस्पताल पुग्न गाडीमा कच्ची बाटो तीन घण्टा समय लाग्छ । गाडी भएको ठाउँबाट स्वास्थ्यचौकीसम्म बोलाउँदा ४५ मिनेट लाग्छ । समयमा एम्बुलेन्स र सवारीसाधनको जोहो हुन सकेन । आफन्तले बल्लतल्ल गाडी जुटाएपछि अस्पताल लैजाँदै गर्दा सुत्केरी भएको साँझै मनीषाको मृत्यु भयो ।

उनीजस्तै दुर्गमका जोखिममा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरीको ज्यान जोगाउन सरकारले निःशुल्क हवाई उद्धारसमेत गर्दै आएको छ । दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार कार्यविधि–२०७७ को मापदण्डले पाँचथरको फिदिम नगरबाहेक अन्य सबै स्थानीय तहका जोखिममा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी उद्धार गर्न मिल्छ, तर यसतर्फ कसैको ध्यान पुगेन । ‘नर्मल डेलिभरी भएको, रक्तस्राव भएपछि पनि सुप, खानेकुरा खाएको मान्छे एक्कासि यस्तो होला भन्ने लागेन, अचानक बेहोस भएपछि जतिसक्दो छिटो फिदिम पुर्‍याऊ भन्नेतिर ध्यान भयो । हवाई उद्धारतिर हाम्रो ध्यानै पुगेन,’एचए मेहताले फोन सम्पर्कमा बुधबार घटना विवरण सुनाए ।

सुत्केरीपश्चात् आएको स्वास्थ्य जटिलता अगावैका हेलचेक्य्राइँले समेत उनको मृत्युको कारक हुने उनी बताउँछन् । ‘कम उमेरमै गर्भधारण भयो, अर्को कुरा उहाँलाई गर्भावस्थामा पनि उपयुक्त खानपान र हेरचाह नपुगेको लाग्थ्यो,’ उनले भने, ‘हामीसँग २१ दिन प्रसूति तालिम लिएको दुई जना अनमी हुनुहुन्छ, उहाँले चारै पटक गर्भ जाँच गर्नुभएको थियो । सामान्य थियो, अब भित्र केही थियो कि त्यो भगवानै जानुन् ।’

२०६८ मा बर्थिङ सेन्टर कायम भएको यस स्वास्थ्यचौकीमा ल्याब सुविधा छैन । जसले गर्दा गर्भावस्थाको विशिष्ट जाँच र पूर्वतयारी गर्न सकिँदैन । उनले थपे, ‘मैले यहाँ सेवा गर्न थालेको ६ वर्ष भयो, बर्थिङ सेन्टरमा ल्याब राखौं भनिरहेको छु । ल्याब भए हेमोग्लोबिन र ब्लड ग्रुप हेर्न, पूर्वतयारी गर्न हुन्थ्यो । रगत चढाउनुपर्ने भए पहिल्यै तयारी गर्न सकिन्थ्यो ।’

भिडियो एक्सरे गर्नका लागि ‘पोर्टेबल मेसिन’ मात्रै छ । यसमा गर्भावस्था जाँच गरिरहेको पाँच प्रकारको अवस्था हेर्न मात्रै मिल्छ, रिपोर्ट प्रिन्ट र थप अध्ययन गर्न सकिँदैन । सरकारले मातृ मृत्युदर घटाउने काम गर्न थालेको दुई दशक बढी भइसकेको छ तर सुरक्षित मातृत्वमा उल्लेख्य उपलब्धि हुन नसकेको पाँचथरको यो पछिल्लो घटना नै पर्याप्त छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् १९९८ मा ‘सुरक्षित मातृत्व’ रणनीति तयार गरेदेखि नै आमा सुरक्षाको सवालमा सरकारले काम गर्दै आएको छ । उच्च मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदरलाई कमी ल्याउने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि लागू हुने गरी प्रसूति सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने नीति लिएको थियो । जसअनुरूप स्वास्थ्य संस्थामा गएर सुत्केरी गराउने महिलालाई यातायात खर्चसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

यसैगरी तीन वर्षअघि सरकारले बनाएको ‘सुरक्षित मातृत्व र नवजात शिशुको स्वास्थ्य मार्गचित्र–२०३०’ ले नेपालमा मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदरका लागि जिम्मेवार पक्षहरू हेरचाह खोज्न, हेरचाह पुग्न र हेरचाह प्राप्त गर्न ढिलाइलाई सम्बोधन गरी सबै आमा र नवजात शिशुहरूको स्वस्थ जीवन र कल्याण सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सन् १९९६ मा मातृ मृत्युदर ५३९ जना प्रतिलाख थियो, यो दर सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा १२५ मा झरेको छ भने दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा ७० जना प्रतिलाखमा झार्ने लक्ष्य छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आव २०७५/७६ देखि निःशुल्क हवाई उद्धार थालेको थियो । यसका लागि चार वर्षमा २० करोड ४७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

हवाई उद्धार शाखाका अनुसार कार्यक्रम सुरु भएदेखि गतवर्षसम्म ३८५ जनाको उद्धार गर्दा १० करोड १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । खर्च हुन नसकेको बजेट फ्रिज हुने गरेको महिला मन्त्रालयको लेखा शाखाका कर्मचारीले बताए । तर, समयमा स्वास्थ्य सेवा तथा स्याहार नपाएर हवाई उद्धारको चार वर्षकै अवधिमा ४५६ जना गर्भवती तथा सुत्केरीले ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाकी वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत निशा जोशीको अभिलेख छ ।

लक्ष्य, योजना र स्रोतसाधन भए पनि उपयुक्त हुने गरी स्रोतको परिचालन हुन नसक्दा गर्भवती र सुत्केरीहरूले ज्यान गुमाउन बाध्य भइरहेको प्रजनन स्वास्थ्य विज्ञ डा. मिङ्मार गेल्जे शेर्पा बताउँछन् । ‘शतप्रतिशत गर्भवतीमा १५ प्रतिशतलाई विशेष ख्याल राख्नुपर्छ । जोखिम समयमा पत्ता लगाउन र समाधान खोज्नतिर लागिएन, सुत्केरीपश्चात् सालको सानो टुक्रा अड्कियो भने पनि रक्तस्राव हुन्छ, रक्तस्राव रोक्न विशेषज्ञ सेवा चाहिन्छ नि ! गाउँमा बर्थिङ सेन्टर छन् विशेषज्ञ हुँदैनन्, छोटो अवधिको तालिम लिएको जनशक्तिले सबैखाले डेलिभरी गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘परिवारमा एउटा आमाको मृत्यु हुनु भनेको त्यो घरको ठूलो क्षति हो, तर सरकार संख्या गनेर बसेको छ । तालिमप्राप्त शिक्षा छैन, प्रविधि छैन, यो सरकारको जिम्मेवारी हो नि गम्भीरता छैन ।’

दुर्गममा तालिमप्राप्त जनशक्ति र उपकरण पुर्‍याएर, स्वास्थ्यकर्मीलाई बारम्बार विशेषज्ञको सम्पर्कमा राखेर सुविधा पुर्‍याए मातृ मृत्युलाई रोकथाम गर्न सकिन्छ तर यसमा सरकारले ध्यान नदिएको उनले बताए ।

‘एकजना गर्भवतीको ज्यान बचाउन हेलिकोप्टरमा लाखौं खर्च हुन्छ, चार लाखको एउटा अल्ट्रासाउन्ड मेसिन किनेर स्वास्थ्यचौकीमा आउने सयौं महिलाको ज्यान जोगाउनतिर सरकारको कहिल्यै ध्यान पुगेन,’ प्रजनन स्वास्थ्य विज्ञ शेर्पाले भने । ‘वार्षिक बजेट खर्च हुँदैन, स्रोतको सही सदुपयोग नभएर, खरिद गर्न नसकेर,’ उनले भने, ‘दातृसंस्था फालाफाल छ, हाम्रो आवश्यकता यहाँ छ भनेर काम लगाउन सक्नुपर्‍यो नि ! नसकेपछि उसले जे एजेन्डा लिएर आएको छ त्यहीअनुसार काम गर्छ ।’

प्रकाशित : पुस २८, २०७९ १०:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×