काठमाडौं, विराटनगर — पत्रकारको कोरोना बिमाबापतको रकम भुक्तानी गर्न उच्च अदालत विराटनगरले बिमा कम्पनीका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत विराटनगरका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू र न्यायाधीश जगतनारायण प्रधानको संयुक्त इजलासले कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी गर्न अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीका नाममा गत सोमबार परामादेश दिएको हो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले आफ्ना सदस्यहरूको कोरोना बिमाबापतको रकम भुक्तानीका लागि परमादेश माग गर्दै २०७८ भदौ २१ मा उच्चमा रिट दायर गरेको थियो । निवेदकको पक्षमा परमादेश आदेश भएको अदालतका सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीले जानकारी दिए । ‘फैसलाको पूर्णपाठ आउन अझै एक साता लाग्छ,’ उनले भने, ‘तर बिमा गर्ने कम्पनीबाटै बिमाको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।’

उनका अनुसार यो फैसला कोरोना संक्रमित मोरङका ३१ जना पत्रकारको हकमा मात्र हो । कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा पत्रकार महासंघ मोरङ र अजोड इन्स्योरेन्सबीच द्विपक्षीय सम्झौता भई २ सयभन्दा बढी पत्रकार र उनीहरूका परिवारका सदस्यको कोरोना बिमा गरिएको थियो । त्यसमध्ये ५१ जना बिमित पत्रकार संक्रमित भएकामा २० जनाले मात्र बिमा दाबी भुक्तानी पाएका थिए । अझै ३१ जनाले भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।

गत सोमबार भएको पेसीमा पत्रकार महासंघका तर्फबाट अधिवक्ता मनोजकुमार आचार्यले पैरवी गरेका थिए । विपक्षीका तर्फबाट ५ जना कानुन व्यवसायी बहसमा उत्रिएका थिए । वादी र प्रतिवादीको बहसपछि उच्च अदालतले बिमा गर्ने कम्पनी अजोड इन्स्योरेन्सका नाममा बिमा रकम भुक्तानी गर्न परमादेश आदेश गरेको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए । ‘अदालतले निवेदकको पक्षमा फैसला गरेकाले अब सरकारलाई देखाएर बिमा कम्पनी उम्किने अवस्था रहँदैन,’ अधिवक्ता आचार्यले भने, ‘सम्झौता बिमा कम्पनी र बिमितबीच भएको हो । बिमालेखमा अरू कुनै सर्तहरू उल्लेख छैन । यसकारण कानुनतः बिमा भुक्तानी दिने जिम्मेवारी अजोड इन्स्योरेन्सकै हो ।’

महासंघले बिमा सम्झौता गर्ने अजोड इन्स्योरेन्ससहित बिमा समिति, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको थियो । तर, अरू विपक्षीका बारेमा फैसलामा केही बोलिएको छैन । कम्पनीको नियमअनुसार प्रिमियम तिरेर बिमा गरेका बिमितलाई भुक्तानी दिन नसकिने कम्पनीले जवाफ दिएपछि महासंघले परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो । लामो समयसम्म कोरोना बिमाको भुक्तानी नपाएपछि विराटनगर, सुर्खेत, नेपालगन्जलगायत जिल्लामा बिमितले दाबी भुक्तानीको आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गराएका छन् । तीमध्ये विराटनगरमा परेको रिटको फैसला भएको हो । बाँकी जिल्लामा परेका रिट पनि फैसलाको प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ ।

अदालतले बिमा भुक्तानी दिन आदेश गरे पनि तत्काल बिमितले रकम पाउने सम्भावना भने छैन । सरकारले रकम नदिएकाले बिमा भुक्तानी नभएको दाबी गर्दै आएका बिमा कम्पनीहरूको छाता संगठन बिमक संघ उक्त आदेशको पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छ । ‘अदालतको औपचारिक पत्र र आदेशको पूर्णपाठ पनि आइसकेको छैन । ती सबै प्राप्त भएपछि पुनरावेदनका लागि हामी सर्वोच्च जान्छौं,’ अजोड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमारबहादुर खत्रीले भने, ‘कम्पनीहरू छुट्टाछुट्टै नभई बिमक संघ नै फैसलाविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्चमा जाने हो । यसका लागि हामी तयारी अवस्थामै छौं ।’

कोरोना बिमाको हकमा सरकारको कार्यक्रमलाई कम्पनीहरूले कार्यान्वयन मात्र गरेको र मापदण्डअनुसार आफूले रकम भुक्तानी गरिसकेकाले थप दायित्व व्यहोर्न नसकिने बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री बताउँछन् । ‘कोरोना महामारीमा सरकारले ल्याएको बिमा कार्यक्रमलाई कम्पनीहरूले सहयोग मात्र गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘कोरोना बिमाको मापदण्डअनुसार कम्पनीले तिर्नुपर्नेभन्दा धेरै रकम भुक्तानी भइसकेको छ । सरकारबाट रकम आउने र शोधभर्ना लिने भन्ने सरकारकै निर्देशनअनुसार भुक्तानी गरिएको हो । अब सरकारबाट पैसा नआउँदासम्म जहाँबाट जस्तो फैसला आए पनि कम्पनीहरूले थप भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था छैन ।’

नियामक निकाय बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल पनि कम्पनीहरूकै पक्षमा छन् । ‘बिमालेख बिक्री गर्ने त कम्पनीहरू नै हुन् तर कोरोना बिमाको हकमा बिमालेख बिक्री गर्न सरकारले कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो,’ उनले भने, ‘अदालतको आदेश आयो भन्दैमा सरकारबाट पैसा नआई कम्पनीहरूले कहाँबाट ल्याएर दिने ?’ मंगलबारसम्म अदालत र सम्बन्धित कम्पनीमार्फत बिमा समितिलाई कुनै जानकारी नआएको उनले बताए ।

‘मेरो प्रयास सरकारबाट पैसा ल्याउनेमै छ । निरन्तर रूपमा अर्थमन्त्री र अर्थसचिवसँग यसबारेमा कुरा गरेको छु,’ उनले भने, ‘सरकारको तर्फबाट आश्वासन मात्र धेरै भयो । अब यसरी भएन । नदिने भए त्यो पनि अर्थ मन्त्रालयले लिखित रूपमै भन्नुपर्‍यो, होइन भने झुलाएर राख्नुभएन ।’ आफ्नै अघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना बिमाको भुक्तानी दिन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदा पनि के कारणले अझै पैसा आउन सकेन भन्नेमा आफू अचम्मित भएको उनले सुनाए ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले कोरोना बिमा भुक्तानी सम्बन्धमा औपचारिक निर्णय भइनसकेको बताए । ‘अनौपचारिक रूपमा मन्त्रीज्यू र सचिवको कुन निकायसँग के कुरा भयो भन्ने मलाई जानकारी हुने विषय भएन,’ उनले भने, ‘रकम भुक्तानी दिने सम्बन्धमा भने कुनै निर्णय भएको छैन । अहिले मैले भन्न सक्ने यत्ति हो ।’

सम्झौताअनुसार सरकारले तिर्नुपर्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले एक वर्षदेखि रोकिदिँदा बिमितले भुक्तानी नपाएका हुन् । यसमा मन्त्रालयले अनेक कारण देखाउँदै आएको गुनासो बिमा कम्पनीहरूको छ । २०७७ चैतदेखि कम्पनीहरूले भुक्तानी ठप्प पारेका छन् ।

बिमा समितिका अनुसार कोरोना बिमाबापत कम्पनीहरूले १० अर्ब ५२ करोड ३२ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । संख्याका आधारमा हेर्दा करिब १ लाख ११ हजार ९ सय बिमितले भुक्तानी पाएका छैनन् । भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकोमध्ये सरकारको दायित्वअन्तर्गत भने करिब साढे ११ अर्ब रुपैयाँ छ ।

भुक्तानीको स्रोत खोज्न समिति

चौतर्फी दबाब बढ्न थालेपछि कोरोना बिमामा सरकारले तिर्नुपर्ने रकम जुटाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले एक समिति गठन गरेको छ । बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसहितको टोलीसँगको भेटमा अर्थसचिव मधु मरासिनीले उक्त जानकारी दिएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रमेश केसीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा राजस्व महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल र बजेट महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा सदस्य छन् ।