कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी दिन उच्च अदालतको आदेश- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी दिन उच्च अदालतको आदेश

पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा बिमक संघ
सरकारले नदिने भए लिखित रुपमै भन्नुपर्‍यो, होइन भने झुलाएर राख्नुभएन ।– सूर्यप्रसाद सिलवाल-अध्यक्ष, बिमा समिति
यज्ञ बञ्जाडे, विनोद भण्डारी

काठमाडौं, विराटनगर — पत्रकारको कोरोना बिमाबापतको रकम भुक्तानी गर्न उच्च अदालत विराटनगरले बिमा कम्पनीका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत विराटनगरका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू र न्यायाधीश जगतनारायण प्रधानको संयुक्त इजलासले कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी गर्न अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीका नाममा गत सोमबार परामादेश दिएको हो ।



नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले आफ्ना सदस्यहरूको कोरोना बिमाबापतको रकम भुक्तानीका लागि परमादेश माग गर्दै २०७८ भदौ २१ मा उच्चमा रिट दायर गरेको थियो । निवेदकको पक्षमा परमादेश आदेश भएको अदालतका सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीले जानकारी दिए । ‘फैसलाको पूर्णपाठ आउन अझै एक साता लाग्छ,’ उनले भने, ‘तर बिमा गर्ने कम्पनीबाटै बिमाको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।’

उनका अनुसार यो फैसला कोरोना संक्रमित मोरङका ३१ जना पत्रकारको हकमा मात्र हो । कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा पत्रकार महासंघ मोरङ र अजोड इन्स्योरेन्सबीच द्विपक्षीय सम्झौता भई २ सयभन्दा बढी पत्रकार र उनीहरूका परिवारका सदस्यको कोरोना बिमा गरिएको थियो । त्यसमध्ये ५१ जना बिमित पत्रकार संक्रमित भएकामा २० जनाले मात्र बिमा दाबी भुक्तानी पाएका थिए । अझै ३१ जनाले भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।

गत सोमबार भएको पेसीमा पत्रकार महासंघका तर्फबाट अधिवक्ता मनोजकुमार आचार्यले पैरवी गरेका थिए । विपक्षीका तर्फबाट ५ जना कानुन व्यवसायी बहसमा उत्रिएका थिए । वादी र प्रतिवादीको बहसपछि उच्च अदालतले बिमा गर्ने कम्पनी अजोड इन्स्योरेन्सका नाममा बिमा रकम भुक्तानी गर्न परमादेश आदेश गरेको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए । ‘अदालतले निवेदकको पक्षमा फैसला गरेकाले अब सरकारलाई देखाएर बिमा कम्पनी उम्किने अवस्था रहँदैन,’ अधिवक्ता आचार्यले भने, ‘सम्झौता बिमा कम्पनी र बिमितबीच भएको हो । बिमालेखमा अरू कुनै सर्तहरू उल्लेख छैन । यसकारण कानुनतः बिमा भुक्तानी दिने जिम्मेवारी अजोड इन्स्योरेन्सकै हो ।’

महासंघले बिमा सम्झौता गर्ने अजोड इन्स्योरेन्ससहित बिमा समिति, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको थियो । तर, अरू विपक्षीका बारेमा फैसलामा केही बोलिएको छैन । कम्पनीको नियमअनुसार प्रिमियम तिरेर बिमा गरेका बिमितलाई भुक्तानी दिन नसकिने कम्पनीले जवाफ दिएपछि महासंघले परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो । लामो समयसम्म कोरोना बिमाको भुक्तानी नपाएपछि विराटनगर, सुर्खेत, नेपालगन्जलगायत जिल्लामा बिमितले दाबी भुक्तानीको आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गराएका छन् । तीमध्ये विराटनगरमा परेको रिटको फैसला भएको हो । बाँकी जिल्लामा परेका रिट पनि फैसलाको प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ ।

अदालतले बिमा भुक्तानी दिन आदेश गरे पनि तत्काल बिमितले रकम पाउने सम्भावना भने छैन । सरकारले रकम नदिएकाले बिमा भुक्तानी नभएको दाबी गर्दै आएका बिमा कम्पनीहरूको छाता संगठन बिमक संघ उक्त आदेशको पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छ । ‘अदालतको औपचारिक पत्र र आदेशको पूर्णपाठ पनि आइसकेको छैन । ती सबै प्राप्त भएपछि पुनरावेदनका लागि हामी सर्वोच्च जान्छौं,’ अजोड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमारबहादुर खत्रीले भने, ‘कम्पनीहरू छुट्टाछुट्टै नभई बिमक संघ नै फैसलाविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्चमा जाने हो । यसका लागि हामी तयारी अवस्थामै छौं ।’

कोरोना बिमाको हकमा सरकारको कार्यक्रमलाई कम्पनीहरूले कार्यान्वयन मात्र गरेको र मापदण्डअनुसार आफूले रकम भुक्तानी गरिसकेकाले थप दायित्व व्यहोर्न नसकिने बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री बताउँछन् । ‘कोरोना महामारीमा सरकारले ल्याएको बिमा कार्यक्रमलाई कम्पनीहरूले सहयोग मात्र गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘कोरोना बिमाको मापदण्डअनुसार कम्पनीले तिर्नुपर्नेभन्दा धेरै रकम भुक्तानी भइसकेको छ । सरकारबाट रकम आउने र शोधभर्ना लिने भन्ने सरकारकै निर्देशनअनुसार भुक्तानी गरिएको हो । अब सरकारबाट पैसा नआउँदासम्म जहाँबाट जस्तो फैसला आए पनि कम्पनीहरूले थप भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था छैन ।’

नियामक निकाय बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल पनि कम्पनीहरूकै पक्षमा छन् । ‘बिमालेख बिक्री गर्ने त कम्पनीहरू नै हुन् तर कोरोना बिमाको हकमा बिमालेख बिक्री गर्न सरकारले कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो,’ उनले भने, ‘अदालतको आदेश आयो भन्दैमा सरकारबाट पैसा नआई कम्पनीहरूले कहाँबाट ल्याएर दिने ?’ मंगलबारसम्म अदालत र सम्बन्धित कम्पनीमार्फत बिमा समितिलाई कुनै जानकारी नआएको उनले बताए ।

‘मेरो प्रयास सरकारबाट पैसा ल्याउनेमै छ । निरन्तर रूपमा अर्थमन्त्री र अर्थसचिवसँग यसबारेमा कुरा गरेको छु,’ उनले भने, ‘सरकारको तर्फबाट आश्वासन मात्र धेरै भयो । अब यसरी भएन । नदिने भए त्यो पनि अर्थ मन्त्रालयले लिखित रूपमै भन्नुपर्‍यो, होइन भने झुलाएर राख्नुभएन ।’ आफ्नै अघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना बिमाको भुक्तानी दिन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदा पनि के कारणले अझै पैसा आउन सकेन भन्नेमा आफू अचम्मित भएको उनले सुनाए ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले कोरोना बिमा भुक्तानी सम्बन्धमा औपचारिक निर्णय भइनसकेको बताए । ‘अनौपचारिक रूपमा मन्त्रीज्यू र सचिवको कुन निकायसँग के कुरा भयो भन्ने मलाई जानकारी हुने विषय भएन,’ उनले भने, ‘रकम भुक्तानी दिने सम्बन्धमा भने कुनै निर्णय भएको छैन । अहिले मैले भन्न सक्ने यत्ति हो ।’

सम्झौताअनुसार सरकारले तिर्नुपर्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले एक वर्षदेखि रोकिदिँदा बिमितले भुक्तानी नपाएका हुन् । यसमा मन्त्रालयले अनेक कारण देखाउँदै आएको गुनासो बिमा कम्पनीहरूको छ । २०७७ चैतदेखि कम्पनीहरूले भुक्तानी ठप्प पारेका छन् ।

बिमा समितिका अनुसार कोरोना बिमाबापत कम्पनीहरूले १० अर्ब ५२ करोड ३२ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । संख्याका आधारमा हेर्दा करिब १ लाख ११ हजार ९ सय बिमितले भुक्तानी पाएका छैनन् । भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकोमध्ये सरकारको दायित्वअन्तर्गत भने करिब साढे ११ अर्ब रुपैयाँ छ ।

भुक्तानीको स्रोत खोज्न समिति

चौतर्फी दबाब बढ्न थालेपछि कोरोना बिमामा सरकारले तिर्नुपर्ने रकम जुटाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले एक समिति गठन गरेको छ । बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसहितको टोलीसँगको भेटमा अर्थसचिव मधु मरासिनीले उक्त जानकारी दिएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रमेश केसीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा राजस्व महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल र बजेट महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा सदस्य छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि कोरोना बिमा भुक्तानीका लागि बजेट विनियोजन नभएपछि बिमा समितिका अध्यक्ष सिलवालले मंगलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थसचिव मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करलगायतलाई भेटेका थिए । गठित समितिले पैसा जुटाउने स्रोत पहिचान गरेपछि बिमा भुक्तानीबापतको रकम दिने आश्वासन अर्थमन्त्रीबाट आएको सिलवालले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७९ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनक शिक्षाको डिपोमै छैन पुस्तक

कक्षा ५, ६ र ८ को पुस्तक सबैभन्दा बढी अभाव, पूरा सेट कतै पुगेन
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — सामुदायिक विद्यालयको पुस्तक उत्पादन र बिक्रीवितरणको जिम्मेवारी लिएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको केन्द्रीय डिपो भक्तपुर सानोठिमीमै पाठ्यपुस्तकको अभाव देखिएको छ । केन्द्रीय डिपोसहित सबै प्रदेशका ९ वटै डिपोमा मागअनुसार पुस्तक पुग्न सकेको छैन । सबैभन्दा बढी अभाव कक्षा ५, ६ र ८ का पुस्तकको छ । नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघका जनक शिक्षा प्रतिनिधि नारायण श्रेष्ठले कुनै पनि जिल्लामा यी कक्षाको पूरा सेट पुस्तक पुग्न नसकेको बताए ।


जनक शिक्षाका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले गत साता ३५ लाख पाठ्यपुस्तक मात्र छाप्न बाँकी रहेको दाबी गरेका थिए, तर महासंघले अझै ७० लाखभन्दा बढी थान पुस्तक छाप्न बाँकी रहेको बताएको छ । महासंघलाई सातै प्रदेशका प्रतिनिधिले कक्षा ४–१० को पूरा सेट पाउन नसकेको रिपोर्टिङ गरेका छन् । कक्षा ५, ६ र ८ को एक थान पुस्तक नरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

शिक्षा सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले भने पुस्तक अभावबारे मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘केही थान छाप्न बाँकी रहेको जानकारी पाएको हो, पहिले दुर्गममा बाँडेर सुगममा छाप्दै बाँड्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म कुनै पनि पालिका, विद्यालयले पुस्तक नपाएको गुनासो गरेका छैनन् ।’

रामेछापमा कक्षा ६ को नेपाली र सामाजिक मात्रै पुगेको छ । त्यही पनि मागअनुसार पाउन नसकेको त्यहाँका एक बिक्रेताले बताए । ‘जिल्लाभर ४ हजार थान पुस्तक चाहिने हो, दुई विषयको ६/६ सय थान पुस्तक मात्रै पाएका छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘८ कक्षाको एक थान पुस्तक पनि आएको छैन ।’ जनक शिक्षाले करिब १२ सय बिक्रेतालाई छापिएका पुस्तक उपलब्ध गराउने र ती पुस्तक उनीहरूले ढुवानी गरेर विद्यालय हुँदै विद्यार्थीको हातहातमा पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका जिल्लामा पनि पुस्तकको उपलब्धता वाग्मतीमा जस्तै भयावह देखिएको त्यहाँका बिक्रेताहरूले बताएका छन् । लमजुङ र गोरखाले पोखराबाट पुस्तक पाउन नसकेपछि केन्द्रीय डिपोबाट ढुवानी गरेका छन् । त्यही पनि आवश्यकताअनुसार पुस्तक पाउन नसकेको लमजुङका एक बिक्रेताले बताए । महासंघको गण्डकी प्रदेशका अनुसार म्याग्दीले कक्षा ६ र ८ को विज्ञानको २ सय ५० थान पुस्तक मात्रै पाएको छ । ‘जिल्लाभर २२ सय थान पुस्तक आवश्यक हो, अंग्रेजीको ४ सय र नेपाली विषय ८ सय थान मात्र पाइयो,’ एक बिक्रेताले भने, ‘पठनपाठन नरोकियोस् भनेर जति भेटेका छौं, त्यति पुस्तक विद्यालयहरूलाई वितरण गर्दै गएका छौं ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि ४ हजार थान पुस्तक माग गर्दा ४ सय थान मात्रै उपलब्ध गराएको धनगढीका एक बिक्रेताले महासंघलाई जानकारी गराएका छन् । ‘पहिलो चरणमा पाएको ४ सय थान विद्यालयमा पुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘दोस्रो चरणमा कहिले पाइन्छ केही पत्तो छैन, डिपोमा सम्पर्क गर्दा केन्द्रीय डिपोबाट पठाए उपलब्ध गराउँछौं भनेका छन् ।’ महासंघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष कमल नेपालले पुस्तक बिक्रीवितरणको अवस्था डामाडोल रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘कर्णालीका दुर्गम ५ जिल्लामा ७० प्रतिशत पठायौं, अन्यत्र ३० प्रतिशत मात्रै पुगेको छ,’ उनले भने, ‘कक्षा ६ र ८ को एक थान पनि स्टक छैन ।’

प्रदेश १ मा पनि पुस्तक पूरा सेटमा नपाइने समस्या रहेको इटहरीका एक पुस्तक बिक्रेताले जानकारी दिए । लुम्बिनी प्रदेशस्थित बिक्रेताहरूले कक्षा ४, ७ र ९ का लागि आवश्यकमध्ये ७० प्रतिशत मात्रै बिक्रीवितरण गरिएको जनाए । कक्षा ६, ८ र १० को ३० प्रतिशत पुस्तक पनि नपुगेको उनीहरूको भनाइ छ ।

मधेस प्रदेशको पनि अधिकांश जिल्लामा पाठ्यपुस्तकको हाहाकार छ । बारा र फर्साका बित्रेतासम्म केही थान पुस्तक आइतबार मात्रै पुगेको छ । जनक शिक्षाले कुनै पनि कक्षाको पुस्तक पूरा सेटमा उपलब्ध गराउन नसकेको श्रेष्ठले दोहोर्‍याए । ‘कुनै बिक्रेतालाई कुनै कक्षाको केही विषयको पुस्तक दिइएको छ, कुनैलाई त्यही कक्षाको अन्य विषयको दिएर पुस्तक अभाव छैन भन्ने देखाउन खोजेर अलमल्याइएको,’ उनले थपे । यो वर्ष नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार ४, ७ र ९ को नयाँ पुस्तक पठाइएको हो । जनक शिक्षाले रुस–युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कागज अभाव हुँदा र स्थानीय तहको मतपत्र छपाइ गर्दा पाठ्यपुस्तक छपाइमा ढिलाइ भएको बताएको थियो ।

जनक शिक्षाले चालु शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक १ करोड ९८ थान पुस्तक छपाइ गर्नुपर्ने थियो । पुस्तक अभाव भएपछि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले छाप्न बाँकी पुस्तक तत्काल छाप्न र छापिसकेका पुस्तक ढुवानी गरेर विद्यार्थीसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । असारभित्र पुस्तक छापिसक्न र छापिएका पुस्तक विद्यार्थीसम्म पुर्‍याउन निर्देशन दिइएको हो । जनकका प्रबन्ध निर्देशक झाले जेठ मसान्तसम्म ९० प्रतिशत पाठ्यपुस्तक छापिसक्ने दाबी गरे । ‘जेठ मसान्तसम्म नयाँ पुस्तकको काम सकिन्छ, अन्य कक्षाको छाप्न बाँकी पूरा सेट छापेर असारभित्र विद्यार्थीसम्म पुर्‍याइसक्छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७९ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×