श्रममा पुरानै नीतिको निरन्तरता

‘श्रमको सम्मान र मर्यादित श्रमसहितको श्रमिकको हकअधिकार सुनिश्चित गरिनेछ । नेपाली श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ । सार्वजनिक र अन्य क्षेत्रका कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना गर्न प्रेरित गरिनेछ,’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध रोजगारीका अवसरसम्बन्धी एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गरी सीप तथा रोजगारी ई–डाइरेक्टरी तयार गरिनेछ ।’

श्रम बजारको मागअनुसारको विशिष्टीकृत सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् । ‘सीप विकास तालिमलाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग आबद्ध गरिनेछ । वैदेशिक रोजागरीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई सीपअनुसारका व्यवसाय सञ्चालन र रोजगार सिर्जना गरी समाजमा पुनःएकीकरण गर्ने नीति लिइनेछ,’ उनले भनिन् । श्रम बजारमा बर्सेनि आउने श्रमशक्तिलाई योग्यता र रुचिअनुसारको सीप विकास, वित्तीय पहुँच एवं सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको कार्यस्थलमा तालिमको व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति छ ।

‘सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लगिनेछ,’ राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन् । सय दिनको रोजगारी सुनिश्चित गर्न ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनःसंरचना गरिने नीति लिइएको उनले बताइन् । स्थानीय तहबाट सिफारिस भएका आयोजनालाई श्रम मन्त्रालयले बजेट दिने गरेको छ । सबै स्थानीय तहले आयोजना नपठाउँदा श्रम मन्त्रालयले सबै ठाउँमा बजेट पठाउन सकेको छैन । रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरिने सरकारको नीति छ ।

‘सबै सरकारी र निजी प्रतिष्ठानमा श्रम अडिट गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनेछ’, भण्डारीले भनिन् । श्रम ऐनले प्रत्येक वर्ष प्रतिष्ठानले अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था गरेको छ ।