बिकेन वैदेशिक रोजगार बचतपत्र- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बिकेन वैदेशिक रोजगार बचतपत्र

यज्ञ बञ्जाडे, दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — विदेशमा रहेका नेपालीबाट १ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने उद्देश्यसहित जारी वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमध्ये ९९ प्रतिशतभन्दा बढी बिक्री भएको छैन । विगतका वर्षमा पनि थोरै रकमको मात्र बचतपत्र बिक्री हुँदै आएको थियो । यसकारण यो वर्ष राष्ट्र बैंकले बचतपत्रको बिक्री बढाउने योजना बनाएको थियो । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले वर्षभर नै बचतपत्र बिक्री खुला राखेको छ । 

गत वर्ष निश्चित समयमा मात्र बचतपत्र बिक्रीका लागि खुला गरिन्थ्यो । यद्यपि यो वर्ष पनि बचतपत्रमा आकर्षण देखिएन । बचतपत्रबाट प्राप्त हुने ब्याजभन्दा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै पाइने भएकाले बचतपत्रमा आकर्षण नदेखिएको जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार यो वर्ष राष्ट्र बैंकले ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बचतपत्र निष्कासन गरिसकेको छ । यसमध्ये करिब ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र बिक्री भएको छ । यो कुल निष्कासित बचतपत्रको करिब ०.७० प्रतिशत मात्र हो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका धेरैलाई समेट्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले वर्षभरि नै बचतपत्र बिक्री खुला गरेको हो । राष्ट्र बैंकले तीन चरणमा साउनदेखि पुससम्म २० करोड, माघदेखि चैतसम्म ४० करोड र चैतदेखि असारसम्म ४० करोड रुपैयाँ बराबरको बचतपत्र निष्कासन गर्ने योजना बनाएको छ । जसमध्ये पुससम्म २० करोडको बचतपत्र निष्कासन भएकामा करिब १९ लाख २० हजार रुपैयाँको मात्र बिक्री भएको छ ।


अहिले गत माघ १० देखि चैत २१ सम्म बिक्री खुला हुने गरी ४० करोड रुपैयाँ बराबरको बचतपत्र निष्कासन भइरहेको छ । त्यसमध्ये हालसम्म करिब २३ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र बिक्री भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । पर्याप्त प्रचार–प्रसार नहुनु, बजारमा उच्च ब्याजदरलगायत कारण अपेक्षित रूपमा बचतपत्र बिक्री हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।


सरकारले चालु आवमा विदेशमा रहेका नेपालीबाट १ अर्ब रुपैयाँ बचत (ऋण) उठाउने योजना बनाएको छ । वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत सरकारले रोजगारीका लागि विदेश गएका र गैरआवासीय नेपालीबाट उक्त रकम उठाउने योजना बनाएको हो । विदेश रहेका नेपालीलाई राष्ट्रिय बचतमा सहभागी बनाउने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री खुला गरिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।


पहिलो चरणमा पुस १ देखि नै बिक्री खुला भएको थियो । त्यति बेला गत पुस २१ सम्म आवेदन दिन पाइने व्यवस्था थियो । बचतपत्र मुलुकबाहिर रोजगारीमा संलग्न वा मुलुक बाहिरको रोजगारीबाट फर्केको चार महिना नपुगेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीले आफू वा आफ्नो परिवारका सदस्य (बुबा, आमा, श्रीमान्, श्रीमती, छोरा, छोरी मात्र) का नाममा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ ।


यो बचतपत्र पाँच वर्ष अवधिको हो । यसमा लगानी गरेबापत वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज पाइन्छ । ब्याज ६/६ महिनामा भुक्तानी हुन्छ । लगानीकर्ताले घटीमा ५ हजार र बढीमा ५ हजारले भाग गर्दा नि:शेष हुने गरी लगानी गर्न पाउँछन् । बचतपत्र धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन र दिन पाइन्छ ।


वैदेशिक रोजगार बचतपत्र नयाँ अवधारणा होइन । आव ०६६/६७ देखि नै यस्तो बचतपत्र निष्कासन सुरु भएको हो । आव ०७४/७५ सम्म करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबर वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन भइसकेको छ । त्यसमध्ये ५.२९ प्रतिशत बचतपत्र मात्र बिक्री भएको छ । गत वर्ष सरकारले ढिलो गरी आन्तरिक ऋण उठाएकाले बचतपत्र निष्कासन भएन । सरकारले गत वर्ष आर्थिक वर्षको अन्त्य जेठ र असारमा लक्ष्यको आधा मात्र आन्तरिक ऋण उठाएको थियो ।


विगतमा लक्ष्यअनुसार बचतपत्र बिक्री नभएपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको थियो । चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले वर्षभरि नै बचतपत्र बिक्री गरिने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार बचतपत्र बिक्रीका लागि सूचना आह्वान गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा आह्वान गरिएकोमध्ये बिक्री नभएको बचतपत्र दोस्रो र तेस्रो चरणमा पुन: निष्कासन गरिने राष्ट्र बैंकको योजना छ । राष्ट्र बैंकले लगानीकर्ताले देशभित्र र बाहिर दुवै स्थानबाट बचतपत्र खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालका लागि केही बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनी गरी १० संस्था चुनिएको छ । मुलुकबाहिर पनि बैंक, रेमिट्यान्स कम्पनीका एजेन्ट र सम्पर्क कार्यालयलाई जिम्मा दिइएको छ ।


यो वर्ष सरकारले १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा राजस्व लक्ष्य संशोधन गरे पनि आन्तिरिक ऋण प्राप्ति यथावत् नै राखेको छ । वैदेशिक बचतपत्रबाट १ अर्ब रुपैयाँ संकलन भए अरू उपकरणबाट ९५ अर्ब मात्र उठाइने राष्ट्र बैंकको योजना छ । विदेशमा रहेका नेपालीबाट बचत संकलन हुन सके उनीहरूको बचतले लगानी अवसर पाउनुका साथै विदेशबाट पैसा नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ ।


बचतपत्रमा लगानी गर्न लगानीकर्ताले राहदानी, कार्यरत मुलुकको भिसा (भारतबाहेक अन्य मुलुकमा कार्यरत कामदारका लागि मात्र), कार्यरत कम्पनीको आधिकारिक परिचयपत्र (म्याद ननाघेको) को प्रतिलिपि, दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो, विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्रिएको प्रमाणस्वरूप विदेशी मुद्रा सटही रसिद वा नेपालमा विदेशी मुद्रामा खाता रहेको भए सो खाताबाट विदेशी मुद्रा सटही गरेको भौचर आवश्यक पर्छ । परिवारका सदस्यका नाममा खरिद गर्ने भए सदस्यको नागरिकताको प्रतिलिपि र नाता प्रमाणित कागजात चाहिने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । नाबालकको नाममा संरक्षक भई खरिद गर्ने भए जन्मदर्ता प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७६ ०९:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रिय सडकमा जोडिँदै हुम्ला

‘६७ किलोमिटर मुगु–हुम्ला लिंकरोड निर्माण सकियो’  
१३ सय किमि सडक निर्माण गरेको बेलायती परियोजना फिर्ता हुँदै 
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, मुगु, जुम्ला र सुर्खेतबीचको प्राचीन व्यापारिक मार्गलाई जोडेर निर्मित ६७ किमि कच्ची सडक आगामी दसैंदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । यो लिंकरोडसँगै हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनेछ । 

हुम्लालाई सडक सञ्जालमा गाँस्ने लक्ष्य रहेको यो योजना बेलायती सहयोग नियोगअन्तर्गत ग्रामीण पहुँच कार्यक्रमको तत्परतामा निर्माण भइरहेको छ । यसअघि चीनको तिब्बततिरबाट हुम्ला सडक सम्पर्कमा जोडिएको थियो । ‘राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिने मानक सडकका रूपमा मुगु–हुम्ला लिंकरोड निर्माण सकिन लागेकामा यो योजनालाई विशेष उपलब्धिका रूपमा लिएका छौं,’ बेलायती दूतावासमा आयोजित समारोहपछि ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम (र्‍याप) की टिम लिडर क्रिस्टिन मेरिलिजले भनिन्, ‘यो योजनापछि बेलायत सरकारको ‘र्‍याप’ कार्यक्रम स्थगन हुनेछ । अब यस्ता सडक निर्माणका सबै कार्यक्रम बेलायती सहयोग नियोगअन्तर्गत सञ्चालनमा आउनेछन् ।’

मुगु–हुम्ला लिंकरोड निर्माणपछि सदरमुकाम गमगढीदेखि हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाको मेल्छमसम्म सवारी साधन चल्न थालेको कार्यक्रमका योजना अधिकृत विष्णुराम विष्टले जानकारी दिए । ‘गाउँघरका स्थानीय उत्पादन आसपासका साहरसम्म आउन सक्ने अवस्था आएको छ,’ विष्टले भने । विगतमा हेलिकप्टरका भरमा खाद्यान्न र बिरामी ओसार्नुपर्ने अवस्था रहेकामा हुम्ला–मुगुका भित्री गाउँमा लिंकरोड बनेपछि आवागमन निकै सहज भएको उनले बताए । ०७३ असोजमा सुरु भएको सडक निर्माणको लागत झन्डै २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ छ । ६७ किलोमिटर लामो सडकभित्रै नयाँ सडक निर्माण र गमगढी बजारदेखि कर्णाली नदीसम्मको चार किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिसमेत गरिएको टिम लिडर मेरिलिजले जानकारी दिइन् ।

मुगु र हुम्लाका गरेर झन्डै २ हजार ५ सय स्थानीय कामदारले यो लिंकरोड निर्माणमा सहयोग गरेको विष्टले बताए । यसमा महिला सहभागिता पनि उत्तिकै रहेको र यो स्वरोजगारका निम्ति कर्णाली भेगकै नमुना कार्यक्रम बनेको उनको भनाइ छ । यसबापत झन्डै ८८ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहका कामदारले ज्यालास्वरूप पाएका छन् । ‘यो बृहत् योजनामा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले भरमग्दुर सहयोग गरेका छन्,’ मेरिलिजले भनिन्, ‘भित्री गाउँमा विकास र निर्माणप्रतिको सर्वसाधारणको सरोकारलाई कम रूपमा आँक्न मिल्दैन, स्थानीय सहयोगकै कारण यत्रो परियोजना तीन वर्षमै पूरा हुन लागेको छ ।’

सन् २००१ मा स्थापित बेलायती सहयोगको ग्रामीण पहुँच कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका झन्डै दुई दर्जन जिल्लामा गरेर झन्डै १ हजार ३ सय किलोमिटर कच्ची वा स्तरोन्नति सडक बनिसकेको छ । ‘मुगु–हुम्ला लिंकरोड भने अहिलेका निम्ति यो ग्रामीण पहुँच कार्यक्रमको अन्तिम योजना हो,’ कार्यक्रमका सहप्रमुख राम थपलियाले भने, ‘मुगु–हुम्ला लिंकरोडमा एउटा ठूलो र अरू चार सहायक पुल निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले तत्कालका लागि यो योजना झन्डै एक वर्ष थपिए पनि अरू नयाँ कार्यक्रम थप नहुने टुंगो लागेको छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७६ ०९:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×