काठमाडौँ — पुस २६–२९ का लागि तोकिएको नियमित महाधिवेशन नहुने निश्चित भएपछि कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन बोलाउने तयारी थालेका छन् । गत १५ मंसिरको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले १६ पुसदेखि वडा अधिवेशन सुरु गर्ने कार्यतालिका तय गरे पनि बिथोलिएपछि महामन्त्रीद्वय विशेष महाधिवेशनतर्फ अग्रसर भएका हुन् ।

महामन्त्री थापा र शर्माले १७ पुसमा निकालेको 'नियमित महाधिवेशन स्थगन/विकल्प विशेष महाधिवेशन' शीर्षकको वक्तव्यमा भनिएको छ- 'नियमित महाधिवेशन निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि फेरि पनि विकल्पका रूपमा विशेष महाधिवेशन नै अघि आएको छ ।' विशेष महाधिवेशनका लागि भृकुटीमण्डपको हल ‘बुक’ गरिएको छ ।

५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै गत २८ असोजमा निवेदन दिएका थिए । त्यसअनुसार २८ पुसभित्र विशेष महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर यसबीचमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले नियमित महाधिवेशनकै कार्यतालिका ल्याएपछि विशेष महाधिवेशनको विषय स्थगित भएको थियो ।

नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएपछि पनि कांग्रेस संस्थापन पक्षले त्यसको विपक्षमा धारणा राखिरहेको थियो । अहिले महामन्त्रीद्वयले विशेष महाधिवेशनको तयारी गरेपछि पनि यो पक्षले पार्टी विभाजन हुने जोखिमलाई बढी महत्त्व दिइरहेको छ । तर, कांग्रेस संस्थापनद्वारा गरिएको पार्टी कब्जा, मनोमानी र नियमित समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्ने/नचाहने प्रवृत्तिविरुद्ध गगन-विश्वप्रकाशले पहलकदमी लिएकामा प्रशंसा पनि भइरहेको छ । जेन–जी आन्दोलनले पार्टीभित्र सुधारको एजेन्डा अभिव्यक्त गरे पनि कांग्रेस नेतृत्वले नसुनेपछि यस किसिमको अग्रसरता अपरिहार्य भएको बताउनेहरू पनि छन् ।

विशेष महाधिवेशन आयोजना भएमा पार्टी विभाजन हुन सक्ने सम्भावना प्रकट भइरहेको छ । त्यस्तो सम्भावना नभएको होइन । त्यसबारे केही दिनमा थाहा हुने नै छ । तर विभाजन नै भएमा पनि पहिलो विभाजन भने हुने छैन । किनकि, इतिहासमा कांग्रेसले दुई पटक ठूलो विभाजन बेहोरिसकेको छ ।

यसअघि सरकार र पार्टीबीचको असझदारीका कारण कांग्रेसले विभाजन भोगेको थियो । यसपटकको भने पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष र नियमित/विशेष महाधिवेशन चाहने पक्ष र त्यसलाई रोक्ने संस्थापन पक्षबीचको असझदारीले विभाजन निम्तिने सम्भावना बढेको छ ।

मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलो विभाजन

२००७ फागुन ७ मा प्रजातन्त्रको घोषणा भएसँगै गठन भएको मोहनशमशेर जबरा नेतृत्वको सरकार ढलेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु र राजा त्रिभुवन शाहको रोजाइमा कांग्रेस सभापति मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला बीपीले प्रधानमन्त्री बन्न चाहेको भए पनि असफल भएका थिए । सरकार गठन भएपछि दाजु मातृका र भाइ बीपीबीच असमझदारी बढेको थियो । बीपीले मातृकाले सभापति छाडेर प्रधानमन्त्रीको भूमिका मात्रै निर्वाह गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । उनको भनाइ थियो, 'संसद् नभएको बेलामा सरकारको स्वेच्छारिता रोक्न पार्टीले मात्रै सक्छ, त्यसैले मातृकाले पार्टीको नेतृत्व छाड्नुपर्छ ।' तर मातृका तयार भएनन् । २००९ जेठ १० देखि जनकपुरमा भएको पाँचौँ महाधिवेशनबाट बीपी सभापति निर्वाचित भएपछि यो विवाद अन्त्य भएको थियो ।

डा. केआई सिंहको नेतृत्वमा सिंहदरबार कब्जा भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने तथा भारतीय सैनिक मिसनलाई नेपाल बोलाउने जस्ता सरकारी निर्णयले असमझदारी भने कायमै राख्यो । मातृकाले प्रधानमन्त्री बन्दा नै तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार चुनाव गराउन खासै रुचि देखाएनन् । यसैबीच पार्टीले मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर गर्न दिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन गरेनन् । उनले प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले निर्देशन दिन नमिल्ने तर्क गरे । पत्राचारबाट तर्क र प्रतितर्क हुँदै जाँदा बीपी निकटका मन्त्रीहरू सुवर्णशमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय र गणेशमान सिंहले राजीनामा दिए ।

२००९ साउन ८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले प्रधानमन्त्री लगायत नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन ४८ घण्टे अल्टिमेटम दियो । त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि साउन ११ गते साँझ बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालासहित मन्त्रीहरू महेन्द्रविक्रम शाह, महावीरशमशेर र नारदमुनि थुलुङलाई तीन वर्षका लागि नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यबाट निलम्बन गर्‍यो । यो निर्णयलाई पछि महासमिति बैठकले पनि अनुमोदन गर्‍यो । निलम्बित भएको केही समयमै प्रधानमन्त्री मातृकाले पनि राजीनामा दिए ।

पार्टीबाट निलम्बित भएपछि २००९ भदौ २१ मै मातृकाको सभापतित्वमा ‘नेपाली कांग्रेस तदर्थ समिति’ घोषणा गरिएको थियो । त्यसमा महेन्द्रविक्रम शाह, नारदमुनि थुलुङ, महावीरशमशेर लगायतका नेता थिए । अर्को वर्ष २०१० वैशाख १५ देखि १७ सम्म सम्मेलन आयोजना गरियो । वैशाख १६ को बन्दसत्रबाट मातृकाको सभापतित्वमा ‘राष्ट्रिय प्रजा पार्टी’ घोषणा गरियो । पछि मातृकाले यो पार्टीलाई नेपाली कांग्रेसमै मिसाएका थिए ।

देउवाको नेतृत्वमा विभाजन

२०५८ साउन ७ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए, शेरबहादुर देउवा । सोही सरकारले लगाएको संकटकालको म्याद २०५९ जेठ ११ सम्म कायम थियो । संकटकालको म्याद थप्ने वा नथप्ने विषयले विवाद निम्तिएको थियो । प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न प्रतिपक्षी एमालेले त साथ नदिने भयो नै, कांग्रेसभित्र पनि एकमत भएन ।

यसैबीच, सरकारले संकटकालको म्याद ६ महिना थप्ने प्रस्ताव जेठ ३ गते संसद्‌ सचिवालयमा दर्ता गरायो । त्यसपछि पार्टीभित्र असझदारी सुरु भयो । जेठ ७ गते महामन्त्री सुशील कोइरालाको हस्ताक्षरमा प्रधानमन्त्री देउवालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधियो, 'पार्टीलाई बेवास्ता र अवमूल्यन गर्ने यस्ता क्रियाकलापबाट प्रजातान्त्रिक दलीय पद्धतिका न्यूनतम मूल्य, मान्यता, संस्कृति र परम्परा समेतको अपहेलना भएको छ भनी किन नभन्ने ?' देउवाले जेठ ८ गते पार्टी निर्णयभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निर्णय नगरेको भन्दै जवाफ फर्काए ।

जेठ ८ गते नै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सरकारले संसद्‌मा दर्ता गराएको प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दियो । त्यसै दिन बसेको संसदीय दलको बैठकमा पनि देउवाको आलोचना भयो । त्यसै दिन बेलुका राजदरबार पुगेका देउवाले प्रतिनिधि सभा नै विघटनको सिफारिस गरे । राजाले पनि तत्कालै विघटन कार्यान्वयन गरिदिए र मध्यावधि तोकिदिए । देउवाको यस्तो कदमबाट आक्रोशित सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मन्त्रिपरिषद्‌मा रहेका पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई तीन दिनभित्र राजीनामा गर्न आह्वान गरे । कसैले राजीनामा दिए, कोही देउवाकै साथमा उभिए ।