१७ वैशाखको मिति धेरैको सम्झनामा नहुन सक्छ तर त्यसदिनको घटना राजनीति, प्रशासन र न्यायालयमाथि रुचि राख्ने जो कोहीले  बिर्सिन सक्दैनन् । प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आँगनमा त्यसदिन राम्रै चहलपहल थियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी एकताका निम्ति दुवै दलका नेता कार्यकर्ता उत्साही भावमा भेला भएका थिए । तर कार्यक्रम सुरु हुन नपाउँदै हल्ला खल्ला मच्चियो ।

नमच्चियोस् पनि किन, एकता प्रक्रियामै रहेका एक दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संरक्षक रेशम चौधरीलाई सादा पोसाकका प्रहरीले पक्राउ गरेर लगे । पक्राउको खबर त एकैछिनमा फैलियो । तर यसको कारण थाहा पाउन भने केहीबेर नै कुर्नुपर्‍यो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी अधिकारीले पत्रकारलाई पक्राउ गरेको खबर त पुष्टि गरे तर किन र कुन कसुरमा भन्ने प्रश्नको उत्तरमा भने रामशाहपथतिर औँला देखाए । सर्वोच्चकै सूचना अधिकारी भने यस विषयमा बेखबर जस्तै देखिन्थे । तर यो अलमल धेरै बेर रहेन । 

चौधरीलाई डिल्लीबजार कारागारमा लगेको केहीबेरमा थाहा भयो, सर्वोच्च अदालतको मुद्दा शाखाका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले इजलासबाट आएको फैसला शैलीमा पत्र लेखेर प्रहरीलाई दिएपछि यो सब भएको खुल्यो । यो सारा खेलको भेद खुलेपछि त्यही दिन चौधरी कारागारबाट छुटे । साँझ ढल्किन नपाउँदै शाखा अधिकृत विष्टलाई प्रहरी परिसरको टोलीले सर्वोच्चबाट पक्राउ गरेर हिरासतमा पुर्‍यायो । विष्टको पक्राउ पछि एकपछि अर्को गर्दै विकसित भइरहेका घटनाक्रमका श्रृंखलाको अन्त्य त भयो तर त्यो घटनाले हाम्रो विधि र व्यवस्थाका जुइनाहरु कति कमजोर छन् र यसको दुरुपयोग कति सजिलै हुनसक्छ भन्ने छर्लंग पारिदियो । हाम्रो विधि र व्यवस्थाका छिद्रहरू सार्वजनिक भएको यो न पहिलो घटना थियो न अन्तिम नै । 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य सार्वजनिक कार्यक्रममा हाइड्रोजन भरिएको बेलुन उडाउने क्रममा दुर्घटनामा परेको घटना पनि बिर्सन नमिल्ने एउटा घटना थियो । दुर्घटनाबाट भएको मानवीय क्षतिलेभन्दा पनि दुर्घटनापछि बेलुन बेच्नेलाई समात्न प्रहरी र प्रशासन जसरी दुरुपयोग भयो त्यस हिसाबले उक्त घटनाक्रम १७ वैशाखकै घटनाको हाराहारीमा नपुगेपनि विधि व्यवस्था कसरी चल्छ र व्यक्तिका निर्णयहरू कसरी व्यवस्थामाथि हावी हुन्छन् र लाज स्वयम् लाज मान्ने अवस्था कसरी आउँछ भनेर बुझाउने कोसेढुंगो थियो । 

हामीकहाँ यस्ता घटना भइरहन्छन् भनेर भन्न अलिक धक मान्नुपर्ने अवस्था पनि अब त रहेन । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा समेटिएको 'कुलिङ पिरियड'को व्यवस्थामा जेजस्ता जालसाझी भएका तर्क बाहिर आइरहेका छन् यसले हामीलाई ठन्डा दिमागले नै सोच्न बाध्य बनाएको छ । जसले जहाँ जेपनि गर्न सक्ने र त्यसबारेमा कसैको जवाफदेहिता नहुने प्रणाली कसरी हामीकहाँ निर्माण भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर नखोजेसम्म यस्ता दृष्टान्त दोहोरिरहने छन् । अब त लाज पनि लजाउँछ भन्ने शब्द पनि यो परिदृश्यलाई बुझाउन काफी हुने छैन । 

यो सारा प्रकरणमा प्रतिवेदनको लेखापढी गर्ने कर्मचारीले के जिम्मेवारी निर्वाह गरे ? अन्तिम प्रतिवेदन बनाउने जिम्मेवारी पाएका संसदीय समितिका सभापतिले के पढे ? प्रतिनिधिसभा बैठकमा सासंदहरुले के पढेर ताली बजाए  ? 

यो घटनाले कानुन निर्माण गर्ने ठाउँमा के सम्म हुन सक्छ भनेर सबैलाई झस्काइदिएको छ । समितिमा भएको सहमतिभन्दा फरक प्रबन्ध राखेर विधेयक सदनमा कसरी पुर्‍याइयो भन्ने र परस्परविरोधी प्रावधान कसले कुन चरणमा थप्यो भन्ने पेचिलो प्रश्न यतिखेर खडा भएको छ । तर यसको उत्तर खोज्दा आफ्नै भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने भयले जिम्मेवारीमा रहेका सबै टकटकिन खोजेका छन् । बरु दलका नेताहरूले पछि परिन्छ कि भन्ने भावमा एकपछि अर्को विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नेदेखि सामाजिक सञ्जालका भित्ता रंग्याएर आफ्नो उपस्थितिको बोध देखाउने यत्नमा जुटेका छन् । 

एकले अर्कालाई दोष देखाउने, अर्कोले अर्कोतिर औंला उठाउने अनि विषयान्तरमा हुने हल्लाखल्लामा रमाउने । यो त राजनीतिको प्रवृत्ति भइसक्यो । 'कुलिङ पिरियड' प्रकरणमा जसरी संसदहरु ठन्डाराम भए यसले के देखाउँछ भने यहाँ जहाँ जतिबेला जोपनि 'प्रक्रियागत त्रुटि' को सिकार हुन सक्छ । जसरी रेशम चौधरी भए, जसरी बेलुनमा हाइड्रोजन ग्यास भरेर बेचेको आरोपमा भारतीय नागरिक कमलेशकुमार पोखरामा पक्राउ परे । 

सांसदहरु बेलाबखत जिल्लाराम भइराख्छन् । राष्ट्रिय सभामा ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक–२०८०’ प्रस्तुत भयो । खासमा यो विधेयक विद्युतीय कारोबारमा नियमन र व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक थियो । तर सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले आफ्नो विचार राख्दा विद्युत् व्यापारबारे चर्चा गरे । जबकि यो त आनका तान फरक विषय थियो । यो विषयमा केही खिसीटिउरी भयो अनि कुरा त्यसै सकियो । तर यो घटना सांसदहरु आफ्नो जिम्मेवारीमा कति गम्भीर छन् भनेर बुझ्ने त्यो आँखीझ्याल थियो । 

इतिहासतिर फर्केर हेर्न हो भनेपनि सांसदको गरिमा धुलीसात भएका कैयन घटनाको ताँती देखिन्छ । प्राडो पजेरो काण्डदेखि सांसद किनबेच काण्डसम्मका सबै घटना संसद्को गरिमा धुलिसात पार्न काफी थिए । तर अहिलेको घटना त 'कुलिङ पिरियड' हुनै नदिन उच्च पदस्त कर्मचारी हुल बाँधेर नेताका कोठा कोठा चहारिरहेका बेला अनि तिनै कर्मचारीलाई दलको बगलीमा राखेर आफूअनुकूल काम गराउन पल्केका नेताको दोहोरो चरित्र सार्वजनिक भइरहेका बेला घटित भएको छ । यसले स्वार्थका खेलमा संसद् कसरी बन्धक बन्दैछ भन्ने मात्रै देखाउँदैन, जनमतको खिल्ली कसरी उडिरहेको छ भन्ने पनि बुझिन्छ । 

कानुन निर्माणको प्रक्रिया कति गम्भीर विषय थियो । तर यहाँ त हल्लाखल्ला र आरोप प्रत्यारोपको खेलमा यसको ओज छोपिएको छ । अनि जुन काम गर्न जनताले जनमत दिएर संसद् पठाएका थिए, तिनै सांसद जिल्लाराम भएको कुरा स्विकार्न अन्कनाइरहेका छन् । कुलिङ पिरियडमा शब्दको जालझेल भयो भनेर मात्र सांसदहरु उम्किन मिल्दैन । जनमतको शिखरमा उभिएका उनीहरूमध्ये कसैले आत्मालोचनासम्म गरेको सुनिएको छैन । बरु भाइरल कसरी बन्ने ध्याउन्नमा लागेको कुनै 'डिजिटल दुर्व्यसनी' जस्तो चर्का चर्का कुरा गरेर विषयान्तरमा रमाइरहेका छन् । 

संसद्को गरिमा यतिबेला जति नाजुक सायदै कहिल्यै बनेको थियो होला । भूकम्पका बेला काखीमा त्रिपाल च्यापेर सांसदहरु निस्केका बेला भएको थियो कि भनेर तुलनासम्म गर्न सकिएला । तर त्यतिबेला त विपत्तिका बेला एकाध सांसद लोभमा फसेका न हुन् भनेर चित्त बुझाउन सकिएला । कोभिडका बेला अक्सिजन सिलिन्डरमा पनि सांसदहरु जेजस्ता दुर्नामी कमाएका थिए त्योसँग पो तुलना गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि भन्न सकिएला ? तर यी र यस्ता अनेकन् घटनाहरूलाई संज्ञानमा लिएर यतिसम्म भन्न सकिन्छ, यी र यस्ता घटनाले हाम्रो चेतना, विवेक र हैसियत देखाइरहेको छ ।