यतिबेला उनी कुनै दलका प्रमुख मात्रै होइनन्, एउटा सार्वभौम र लोकतान्त्रिक देशका प्रधानमन्त्री हुन् । के प्रधानमन्त्रीले दिन र समय तोकेर सिंगो सहर कब्जाका लागि निर्देशन दिन मिल्छ ?
काठमाडौँ — उखान–टुक्का अनि अनेकन किस्सा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका भाषणमा नछुट्ने मसला हुन्। तर उनी बेला–बेला यतिमै सीमित हुँदैनन्, बोल्दाबोल्दै उनी कहिले अहंकार प्रकट गरे जस्तो देखिन्छन्, कहिले उत्तेजनामा आएजस्तो लाग्छन् त कहिले विरोधीहरूप्रति हदैसम्म घृणाजन्य अभिव्यक्ति दिनसम्म पनि पछि पर्दैनन् ।
तर उनी कहिलेकाहीँ योभन्दा बेसी नै हुन्छन् । जस्तो कि शनिबार भए ।
गोदावरीमा आयोजित एमाले बागमती प्रदेश कमिटीद्वारा आयोजित वडाध्यक्षहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ १५ मा काठमाडौं एमालेको नियन्त्रणमा राख्न निर्देशन दिए । उनी यतिमै सीमित भएनन्, उनले हलमा भएका एमाले नेता–कार्यकतालाई भने, ‘१५ गते के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पार्टीले भन्छ । तपाईंहरू जस्तो जे गर्नुपर्छ तयारी अवस्थामा बस्नुहोला ।’
दुईतिहाइको सर्वशक्तिमान् सत्ताको सिंहासनमा विराजमान प्रधानमन्त्री ओली यतिमै अडिएनन् । उनले गते र समय नै तोकेर भने, ‘१५ गते ११ बेजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौं नेकपा एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । कुन संस्था अगाडि लाग्छ, कसले के आयोजना गर्छ, त्यो कुरा छोडिदिनुस् ।’
प्रधानमन्त्रीले आफू देशको सर्वशक्तिमान् पदमा आसीन छु भन्ने बिर्सेर यस्तो भने होलान् कि आफ्ना कार्यकर्ताहरूमा ऊर्जा भर्न मात्रै भने होलान् भन्ने कुरामा अब बहस जरुरी छैन । बरु बहस त प्रधानमन्त्री पदको ओहदा र गरिमालाई तेजोबध गर्दै उनले यस्तो उत्तेजना र भिडन्तलाई निम्ता दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा छलफल हुन जरुरी छ ।
नेपाल न कुनै आन्तरिक युद्धमा छ, न कुनै बाह्य युद्धमा होमिएको छ । यहाँ फरक विचार छन्, फरक मत छन् । सत्ताभित्रै रहेकाहरू त सामाजिक सञ्जालबाट एकअर्कालाई खुइल्याउने उद्यममा लागिरहेका बेला सत्ता बाहिर रहेकाहरू रमरम उक्तेजनामा हुनु, आक्रोशको पिलपिले दियो बोकेर हिँड्नु के नै नौलो कुरा भयो र ?
सडकमा रहेका केही समूह घृणाको बीउ बोकेर पनि हिँडिरहेका होलान् । अतिवादको खेतीपाती फस्टाउन सकिन्छ कि भनेर पनि सोचिरहेका होलान् । कहाँ कति बेला सत्ताले धर्म छोड्छ र आगो झोस्न सकिन्छ भनेर पनि खोजिरहेका छन् । तर यस्ता कुरा त जीवन्त समाजका निम्ति के नौलो कुरा भयो र !
सत्तामा रहेकाहरू आफैं आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठालाई मलजल गर्न नसक्ने अनि सडकमा उत्तेजना र आक्रोश बढ्यो भनेर त्यसका विरुद्ध खनिने पनि केही नपाएर लोकतन्त्रको चरित्र हुन्छ र ? सत्तामा पनि बस्ने, शक्तिको सारा अभ्यास पनि गर्ने अनि आफ्नाविरुद्ध छिसिक्क कसैले केही बोल्यो वा केही टिप्पणी गर्यो भने त्यसमाथि हरेक मञ्च वा कार्यक्रममा बोलेको बोल्यै गर्नुपर्ने पनि कुनै शोभनीय कुरा हो र ?
यति बेला त प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्ने र नबोली–नबोली गर्नुपर्ने कामहरूको सूची कति लामो छ भनेर जो कोहीले बताइदिन सक्छन् । सामाजिक सञ्जालको जन्जालमा एकैछिन विचरण मात्रै गर्ने हो भने पनि टिप्सहरूको लामो सूची संकलन भइजान्छ ।
आफ्नै नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री आरोपको हिलोमा परेका छन् । बत्ती झ्याप्प–झ्याप्प गइरहेको छ, कतै फेरि इन्भर्टर युग फर्किन्छ कि भन्ने त्रास नागरिकमा छ । तर मन्त्रीमण्डलकै एक सदस्य भनिरहेका छन्, ‘कृत्रिम रूपमा अफवाह फैलाएर बत्ती छैन भन्ने भ्रम फिँजाइएको हो ।’
त्यसरी अफवाह फैलाउनेको नम्बर टिपेर प्रहरीमा दिन र त्यस्तालाई कारबाही गरिने उनको चेतावनी छ । प्रधानमन्त्री आफैंले दिएको निर्देशन अलपत्र छ । तीन महिनामा किन त्रिकेट रंगशाला बन्न सकेन भनेर मन्त्री र ठेकेदारलाई बोलाएर थर्काउनुपर्ने अवस्था किन आएको छ भनेर विमर्श गर्ने फुर्सद सरकारलाई भए जस्तो देखिन्न ।
गर्भनर नियुक्तिको च्याँखे दाउमा त्यतिका दिनसम्म जगत् हँसाएर बस्नुपर्ने जस्तो परिस्थिति फेरि दोहोरिँदैन भन्ने ग्यारन्टी कसरी गर्ने भन्नेमा चिन्ता छैन । दैशकै सबैभन्दा ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालय निमित्त उपकुलपतिको भरमा चलेको महिनौं बितिसकेको छ तर यसमा सरकारको सरोकार छैन ।
तर प्रधानमन्त्री ओली हरेक मञ्चपिच्छे राजा ल्याउनुपर्छ भनेर सडकमा आउन खोज्नेहरूमाथि टिप्पणी मात्रै गरिरहेका छन् । अनि भीडबाट शासित हुनुपर्छ भन्ने दर्शनलाई मलजल गर्दै सिंगो सहर यति बजेदेखि यतिबजेसम्म फलानोको कब्जामा हुनुपर्छ भनेर आदेश दिइरहेका छन् । मानौं, यो सहर कसैको कब्जामा बस्न तम्तयार भएर बसेको छ । यहाँका नागरिक कसैका रैती हुन् । मानौं, यो सहरलाई कुनै भयाभह प्रकोपबाट जोगाउन यसलाई कब्जा नगरी नहुने भएको छ ।
आइतबार सहर कब्जा गर्ने ऐलान गरेका प्रधानमन्त्री ओली त्यतिमै रोकिएनन् । उनले सोमबार पनि सिंहदरबारमा आयोजित पर्यटन संवादमा राजावादीहरूकै उछितो काडे । जब कि यस कार्यक्रमको विषय सन्दर्भ र प्रसंग नै फरक थियो । तर प्रधानमन्त्रीलाई यसबारे के मतलब !
उनले उही सदाबहार शैलीमा भने, ‘अर्कोथरी फेरि चाहिने–नचाहिने कुरा गरेर अब कोही ज्योतिषी । अब यसो पल्टाएर हुन्छ, हुन्छ भन्यो । अर्को निस्किन्छ, अर्को पात्रो पल्टाउँछ, हजुरबाउ भएन भने नाति त पक्कै भन्छ फेरि । त्यो भए हिँड भाइ हो सडकमा भन्छ अर्काले । यो खालको तमासा पनि त्यसै दिनमा आइहाल्यो ।’
राजा कहाँ आउँछन् र किन आउँछन् भन्ने विशुद्ध राजनीतिक प्रश्न हो । राजा हटाएर गणतन्त्र ल्याएका दलका नेताहरूलाई त्यसबारे प्रतिटिप्पणी गर्ने अधिकार त पक्कै छ । जति अधिकार राजावादीहरूलाई सडकमा शान्तिपूर्ण तरिकाले आउन र आफ्ना मत राख्न छ । कसैलाई सडकमा ढिम्किनै नदिने, कसैलाई फरक मत राख्नै नदिने हो भने किन चाहियो र लोकतन्त्र ? फरक विचार राखेकै आधारमा छोइछिटो गर्ने अनि हरेक दिन त्यही विषयमा टिप्पणीहरू गरिराख्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको यो के लत हो ? यसमा बरु विमर्श जरुरी देखिन्छ ।
आफ्नो पार्टीबाट अलग्गिएकाहरूलाई केपी शर्मा ओलीले एक समय बर्दियाको गुलरिया पुगेर झरेको पात भनेका थिए । पोखरा पुगेर उनले यही समूहलाई ‘कुपात्र’, ‘हरियो साँप’ र ‘कुहिएको फर्सी’देखि ‘उम्रिन नसकेको प्युसो’ सम्म भन्न भ्याएका थिए ।
आफैंसँग वर्षौं संगत गरेका, एउटै मञ्च साटेका र फरक मतकै कारण अलग्गिएकाहरूलाई उनले घृणाको तल्लो बिन्दुमा पुग्ने गरी बोलेका ओलीले अहिले राजावादीहरूप्रति जे–जस्ता टिप्पणी गरिरहेका छन्, त्यो कुनै असामान्य कुरा होइन ।
तर यतिबेला उनी कुनै दलका प्रमुख मात्रै होइनन्, एउटा सार्वभौम र लोकतान्त्रिक देशका प्रधानमन्त्री हुन् । के प्रधानमन्त्रीले दिन र समय तोकेर सिंगो सहर कब्जाका लागि निर्देशन दिन मिल्छ ?
