विद्रोह र सिर्जनाको चेतनाले स्थापित विद्यार्थीहरूको साझा संस्था स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचन प्रक्रियामा बारम्बार विवाद उत्पन्न हुने गर्छ। स्ववियु निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुने बित्तिकै यसपटक पनि विद्यार्थी संगठनहरूबीच असहमति, आरोप-प्रत्यारोप र अन्योलको अवस्था सिर्जना भयो।

स्ववियु  विद्यार्थीहरूको एक मात्र वैधानिक तथा आधिकारिक संस्था भएपनि निर्वाचन प्रक्रियामा हुने विवादले क्याम्पसको शैक्षिक वातावरण अशान्त बनाउने मात्र होइन, विद्यार्थी संगठनहरू र विद्यार्थी राजनीतिको औचित्यमै प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

यो वर्ष पनि त्रिविका ६२ वटा आंगिक क्याम्पसहरूमध्ये १३ वटा क्याम्पसमा विवादका कारण अहिले पनि निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढेको छैन। काठमाडौँ उपत्यकामै ५ वटा क्याम्पसको निर्वाचन प्रक्रिया अवरुद्ध छ। निर्वाचन निर्देशिकामा रहेका अस्पष्ट व्यवस्था, पदाधिकारी नियुक्तिदेखि स्ववियु निर्वाचनका उम्मेदवारी छनोटसम्म हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र विद्यार्थी भातृ संगठनहरूका मातृ पार्टीका नेताहरूको अनावश्यक चासोका कारण स्ववियु निर्वाचन विवादको भूमरीमा फसेको छ ।  यहाँ स्ववियु निर्वाचनमा देखिएका विवादका प्रमुख कारणहरू र समाधानको बाटोबारे चर्चा गरिएको छ। 

अस्पष्ट निर्देशिका 

स्ववियु निर्वाचन निर्देशिका स्पष्ट नभएका कारण प्रत्येक निर्वाचनमा विभिन्न विवादहरू उत्पन्न हुने गर्छन्। अहिले देखिएका विवादको मूल कारण पनि मुलत: त्यसैका निरन्तरता हुन्। विशेषगरी, संगठनहरूको आधिकारिकता निर्धारण, मतपत्रमा नामको क्रम राख्ने तरिका जस्ता विषयमा मतभेद भइरहेको छ। केही क्याम्पसहरूमा 'सबैभन्दा पहिला दर्ता भएको संगठन नै पहिलो आधिकारिक मानिन्छ' भन्ने अभ्यास छ। त्यसैका आधारमा मतपत्रमा नाम राख्नुपर्ने जस्ता सामान्य विषयमा समेत विवाद हुनु दुखद हो। 

एउटै विद्यार्थी संगठनका दुईवटा समूह, उपसमूह दर्ता भएमा कसलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद भइरहेको छ।परिणामस्वरूप, सदर तथा बदर भएको संगठन दर्ताका पक्षधरबीच थप तनाव सिर्जना भएको छ। त्यसैगरी मतपत्रमा पहिलो स्थानमा आउन विद्यार्थी संगठनहरूबीच रस्साकस्सी हुने गर्छ। किनभने, मतदाता मनोवैज्ञानिक रूपमा पहिलो नाम देखेपछि सोही संगठनलाई मत दिने सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने धारणा रहँदै आएको छ।

सँगै कुनै संगठन वा स्वतन्त्र समूहले उम्मेदवारी दिएपछि, यदि सोही संगठन वा समूहको आधिकारिक प्रतिनिधिले उम्मेदवारी फिर्ता लिएमा, सम्बन्धित उम्मेदवार स्वतन्त्र उम्मेदवारमा परिणत हुने प्रक्रिया प्रस्ट नहुँदा विवाद भएको छ। वास्तवमा यी विषयहरूमा निर्वाचन निर्देशिकाले प्रष्ट व्यवस्था गरिदिनुपर्ने हो । तर अहिलेको निर्वाचन निर्देशिकामा त्यस्तो स्पष्टता छैन । जसकारण समस्या समाधानका लागि समेत ठाउँ नै पिच्छे छलफल र सहमतिको चुनौती छ।

यस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि संगठन दर्ता प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन निश्चित मापदण्डहरू स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नु आवश्यक छ । विद्यार्थी संगठनहरूको क्याम्पस इकाई वा समिति/कमिटीको अधिकार र सीमाहरू स्पष्ट नहुँदा, केन्द्रको हस्तक्षेप आवश्यक पर्न जान्छ। कहिलेकाहीँ केन्द्रले क्याम्पसको वास्तविक परिस्थितिविपरीत निर्णय गर्दा विवाद चर्किन्छ। अर्को राष्ट्रिय निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास अनुरूप, अघिल्लो निर्वाचनमा पहिलो स्थान हासिल गरेको विद्यार्थी संगठनले मतपत्रमा पहिलो स्थान प्राप्त गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सकेमा संगठन दर्तासम्बन्धी विवाद समाधान हुन सक्छ। 

मताधिकार सम्बन्धी अन्योल 

स्ववियु निर्वाचनमा मताधिकार कसले पाउने? कसले नपाउने? भन्ने विषयमा अन्योल रहँदै आएको छ। विशेषगरी, माथिल्लो तहमा भर्ना नभएका विद्यार्थीहरूले मतदान गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय विवादको कारण बन्ने गर्छ।

जस्तो कि कतिपय ठाउँहरूमा विद्यार्थी संगठनहरूले आफ्ना समर्थकहरूलाई स्ववियु निर्वाचनअघि मात्र 'नाम मात्रको भर्ना' गराई मताधिकार दिलाउने गरेको पाइन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही क्याम्पसहरूमा स्नातक दोस्रो सेमेस्टर वा स्नातकोत्तर दोस्रो सेमेस्टर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले मतदान गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय विवादको कारण बन्ने गरेको छ। 

यस्ता विवादहरूलाई समाधानका लागि भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन क्याम्पस प्रशासनले स्ववियु निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा ६ महिना पहिलेसम्म भर्ना भएका नियमित विद्यार्थीहरूलाई मात्र मताधिकार दिने स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। अनावश्यक भर्ना रोक्ने र वास्तविक विद्यार्थीहरूलाई मात्र मतदान गर्ने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ। निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित हुनुअघि नै मताधिकारसँग सम्बन्धित सम्भावित विवादहरू केन्द्रीय तथा क्याम्पस स्तरमा पर्याप्त छलफलद्वारा समाधान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। 

मातृपार्टीको हस्तक्षेप

विद्यार्थी संगठनहरूले उम्मेदवार छनोट गर्दा ढिलाइ गर्ने, आन्तरिक विवाद उत्पन्न गर्ने र गुटगत भागबण्डा गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। स्ववियु निर्वाचनमा केही ठूला क्याम्पसहरूमा एउटै संगठनभित्र दुई उम्मेदवार खडा हुँदा भोट विभाजन भई संगठन पराजित हुने अवस्था सिर्जना हुने गर्छ। कतिपय संगठनहरूले उम्मेदवार चयनमा योग्यता र लोकप्रियता भन्दा पनि मातृ पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूको सिफारिसलाई बढी प्राथमिकता दिने गरेका छन्। परिणामस्वरूप, योग्य विद्यार्थीहरूले टिकट नपाउँदा उनीहरू नै संगठनविरुद्ध संघर्ष गर्न बाध्य हुन्छन्।

विद्यार्थीहरूको चाहनालाई प्राथमिकता दिँदै उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्छ। संगठनभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत बनाउन 'प्राइमरी इलेक्शन' जस्तो प्रक्रिया लागू गर्न सकिन्छ। संगठनहरूले समयमै उम्मेदवार चयन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ। 

स्ववियु निर्वाचनमा विद्यार्थी संगठनहरूबीच स्वतन्त्र र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो। तर मातृ पार्टीहरूको अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण यसले दलीय प्रतिस्पर्धाको रुप धारण गरिरहेको छ। संगठनहरूका निर्णयहरू स्वतन्त्र रूपमा नभई मातृ पार्टीका नेताहरूको दवाबमा हुँदा योग्य उम्मेदवारहरूमात्रै पछि परिरहेका छैनन्, शैक्षिक क्षेत्रको उन्नयनका लागि नवीन सिर्जनशील र प्रगतिशील योजनाहरू समेत ओझेलमा पर्दैछन् । यस्तो प्रवृत्तिले सम्बन्धित संगठन र क्याम्पसहरूमा आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाइरहेको छ।

विद्यार्थी संगठनहरूले आफ्ना निर्णयहरू स्वतन्त्र रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। उम्मेदवार चयनमा विद्यार्थीहरूको रायलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भने उम्मेदावर चयन गर्न निश्चित मापदण्ड निर्धारण गर्नु पर्छ । मातृ पार्टीले निर्वाचनमा हस्तक्षेप नगर्ने वैधानिक व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ। 

त्यसो त कतिपय ठाउँहरूमा स्ववियु निर्वाचन समितिले नै निष्पक्ष नभई दलीय इशारामा भूमिका खेलिदिँदा विवाद भएको छ। यस्तो हुनुको पछाडि विश्वविद्यालयमा भइरहेको दलीय भागबण्डा नै हो। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि क्याम्पस र क्याम्पस प्रमुखसम्म र विद्यार्थी कल्याण परिषद्को निर्देशक नियुक्त हुँदा हुने राजनीतिक भागबण्डाले स्ववियु निर्वाचनलाई असर पुर्‍याइरहेको छ। त्यस्ता पदाधिकारीहरू निर्वाचन समितिमै बसेपनि स्वतन्त्र भूमिका निर्वाचन गर्न सकेको देखिदैन।

निर्वाचन समितिका संयोजक तथा सदस्यहरू नै दलीय आधारमा नियुक्त हुँदा कुनै निश्चित विद्यार्थी संगठनलाई मात्र सहजीकरण गरिएको आरोप समेत लागिरहेको छ। यसर्थ दलीय भागबण्डा पूर्णरुपमा अन्त्य नभएसम्म यो समस्या बल्झिनै रहने देखिन्छ । निर्वाचन समिति पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ। निर्वाचन समितिमा बाह्य पर्यवेक्षक (निष्पक्ष प्राध्यापक वा नागरिक समाजका प्रतिनिधि) समावेश गरिनुपर्छ।

अन्त्यमा

देशको नेतृत्व क्याम्पसमा हुर्किरहेको छ भन्ने कुरा हामी सबैले मनन् गर्नु आवश्यक छ। विद्यार्थी राजनीतिको औचित्य माथि प्रश्न गर्ने भन्दा पनि यसलाई रुपान्तरण गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । स्ववियु निर्वाचन विद्यार्थीहरूको नेतृत्व विकास गर्ने प्रमुख अवसर हो । यदि यो निष्पक्ष र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरियो भने विद्यार्थीहरूको भविष्य मात्र होइन, समग्र शैक्षिक प्रणालीमै सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।