काठमाडौँ — कुनै बेला ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नाराले जनतालाई रिझाएका केपी शर्मा ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन् । २०७२ असोज २५ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका ओली २०७३ साउन १९ गतेसम्म पदमा रहे । 

त्यसपछि ओली २०७४ फागुन ३ देखि २०७८ वैशाख ३० सम्म ३ वर्ष ९ महिना प्रधानमन्त्री बने । २०७८ वैशाख ३० मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओली २०७८ असार २९ मा दुई महिनामै पदबाट बाहिरिए ।  २०८१ असार ३० मा चौथो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त ओली हालसम्म पदमै छन् ।

यो अवधिमा न उनले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को रटान छाडेका छन्, न त समृद्ध र सुखीको सूचक निर्धारण गर्न नै सकेका छन् । खासमा सुख र समृद्धिको कुनै सूचक नै छैन । त्यसलाई प्राप्त गर्न के-के उपलब्धि आवश्यक पर्ने हो भन्ने पनि प्रस्ट छैन । देशमा समस्या यावत् छन् । तर देशको कार्यकारी पद सम्हालेका ओली भने ‘मिसन ८४’ को रटानमा छन् । 

यसवर्ष सरकारले ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का ८ महिनासम्मको अवस्था हेर्दा लक्षित वृद्धिदर प्राप्तिको सम्भावना छैन । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यलयको पछिल्लो प्रतिवेदनले निर्माण, उद्योग र व्यापारलगायत क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने देखाएको छ । 

सरकारले ३० प्रतिशतभन्दा बढीको राजश्व वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि हालसम्म मासिक औसत १० प्रतिशत भन्दा बढी हुन सकेको छैन । पुँजीगत खर्च र वैदेसिक सहायता परिचालनको अवस्था झनै नाजुक छ । राष्ट्र बैंकले यस वर्ष १२.५ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको थियो । तर सात महिनासम्ममा ५.६ प्रतिशतले मात्र कर्जा विस्तार भएको छ । 

व्याजदर निकै तल झरिसक्दा पनि कर्जा माग हुन सकेको छैन । मागमा औसत मूल्यवृद्धि ४.१६ प्रतिशत छ । घट्दो व्याजदर र मूल्यवृद्धि चापमा नरहनुले समग्र माग संकुचनमा रहेको देखाउँछ । 

यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने देशका प्रधानमन्त्री, उनका सल्लाहकार र मन्त्रीहरू भाषण र औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त छन् । उनीहरूका सबैजसो भाषण भने देशमा यो र त्यो हुनुपर्छ र गर्नुपर्छमा नै केन्द्रित हुन्छन् । 

हरेक दिनजसो ‘रिबन काट्न’ व्यस्त रहने प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार काठमाडौंमा आयोजित चार कार्यक्रममा भाषण गर्न भ्याए । सोमबार उनी राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको अधिवेशन, निजी तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) को महाधिवेशन र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्वकुलपतिको पुस्तक लोकार्पणमा सहभागी भए । 

चारवटै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गरेका काम भन्दा पनि गर्नुपर्ने र हुनुपर्ने कामबारे भाषण छाँटे । कतै यो र त्यो गरौं भन्दै आग्रह गरे । 

राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन ओलीले रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए । तर उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले के-के गर्‍यो भन्ने प्रस्ट पार्न सकेनन् । सोही कार्यक्रममा उनले मुलुकको अर्थतन्त्रको नेतृत्व निजी क्षेत्रले लिनुपर्नेमा जोड दिए । 

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको अधिवेशनमा ओलीले ‘उर्वर नेपाली भूमिलाई प्रयोग गरेर उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने’मा जोड दिए । सरकार उनको नेतृत्वमा छन् । चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओली ८ महिनादेखि पदमा छन् । तर देशमा कार्यकारी प्रमुखका हैसियतमा उनले उत्पादकत्व बढाउन के-के गरे र गरिरहेका छन् भन्ने जवाफ दिनुपर्ने होइन र ? 

प्याब्सनको कार्यक्रममा ओलीले शिक्षामा गरिएको लगानीबाट अत्यधिक मुनाफा नलिन पनि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई आग्रह गरे । अत्यधिक नाफा कमाउने वा कालाबजारी गर्नेलाई आग्रह गर्ने हो कि कारबाही प्रधानमन्त्रीज्यू ?

उनले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्वकुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीको आत्मवृतान्त ‘मेरा अतीतका कथाहरू’ को लोकार्पण गर्दै 'देशमा परिवर्तन हुनुपर्छ र जनतालाई राम्रो हुनुपर्छ भनेर आफू कलेज छाडेर राजनीतिमा हिँडेको’ सुनाए । तर जनतालाई के-के राम्रो भयो भनेर पटकपटक कार्यकारी पद सम्हालेका प्रधानमन्त्रीसँग नै जवाफ छैन । 

त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले पनि सोमबार काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा शिद्धेश्वर महादेव मन्दिरको शिलान्यास गर्दै उनले जनप्रतिनिधि विधि र नियमअनुसार चल्नुपर्ने बताए । सिंहले तीनै तहको सरकार विधि र नियमअनुसार चल्नुपर्ने बताए । 

‘जनचाहना बुझेर जनप्रतिनिधिले विधि र नियमअनुसार काम गर्नुपर्छ,’ सिंहले भनेका छन्, ‘प्राप्त अधिकार सुरक्षित र संस्थागत गर्दै नेपाली जनताको जीवन र जिविकोपार्जन सहज बनाउन दलहरु मिलेर काम गर्नुपर्छ ।’ यसको अर्थ उपप्रधानमन्त्री आफैंले जनप्रतिनिधि विधि र नियमअनुसार नचलेको स्विकार गरे । देशमा विधि र नियम नै नमान्ने जनप्रतिनिधि छन् भने तर सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने होइन र ?  

त्यस्तै, सोमबार नै प्रधानमन्त्रीका आर्थिक एवं विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडाले एक दशकपछि कोही पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 'आर्थिक वृद्धिदरलाई ६ प्रतिशतभन्दा माथि निरन्तर उकास्नु पर्छ । वित्तीय स्रोत तथा साधनलाई काम र रोजगारी सिर्जनातर्फ लैजानु पर्छ,' खतिवडाले भने । 

विगतमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुँदै उपाध्यक्ष, अर्थमन्त्री भइसकेका खतिवडा हाल देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका आर्थिक एवं विकास सल्लाहकार छन् । उनले अझै पनि ‘रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ र आर्थिक अवस्था सुधार्नुपर्छ’ भन्छन् । तर पटकपटक जिम्मेवार पदमा रहेर के-के सुधार गरे भनेर जवाफ दिन भने सक्दैनन् । 

निजी क्षेत्रले कामका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र सरकारले त्यसका लागि प्रोत्साहन र सहुलियतका नीतिहरू बनाउँदा सम्भव हुने खतिवडाको भनाइ छ । नेपाल विकासशील मुलुकबाट विकसित मुलुकमा नपुग्दै अहिलेका मानिस बुढ्यौलीमै जनसंख्या पुग्ने खतरा बढेको खतिवडाले बताए । यसका लागि खतिवडा आफैं जिम्मेवार छैनन् र ? 

'कुल जनसख्यांको ६५‍.२ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक रुपमा सक्रिय छन्, त्यो जनसंख्या २ करोड भन्दा बढी छ,' उनले भने, 'ती जनसंख्याले विभिन्न काम गरी आर्थिक वृद्धि गरेर ३० वर्षपछि हुने बुढ्यौलीलाई पाल्ने सक्ने अर्थतन्त्र हामीले निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ ।' यो काम गर्नेचाहिँ कसले होला ? 

सोमबार नै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले पुँजी बजार चलायमान नभएसम्म श्रम शक्ति व्यवस्थित हुन नसक्ने बताए । उनले राष्ट्रिय उत्पादनको १३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व पाँच प्रतिशतमा घटेको बताए । यसका लागि जिम्मेवार को होला मन्त्रीज्यू ? 

'उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन र जोखिम छ । त्यही जोखिम हिजोका हाम्रा विरासतहरू नेपालको ब्रान्डको रूपमा स्थापित पस्मिना, गलैँचा तथा गार्मेन्ट, जुट मिललगायतका उद्योगहरू बन्द भए । छिमेकी मुलुकले लगानी गरेको विभिन्न संस्थाहरू धराशायी भयो । यस्तो किन भयो त्यसको कारणको खोजी गर्नुपर्ने छ,’ मन्त्री भण्डारीले भनेका छन् । उद्योगमन्त्रीको पदमा तपाईँ, यसको जवाफ कसले दिने मन्त्रीज्यू ? 

मन्त्री भण्डारीले नेपालको पुँजी बजार, श्रम बजारसँगको नेपालको उत्पादन र नेपालको रोजगारीलाई जोड्न सके आन्तरिक रोजगारीका प्रश्नलाई समाधान गर्न सकिने बताए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले पनि सोमबारकै कार्यक्रममा बाध्यात्मक अवस्थामा नेपालीलाई रोजगारीमा पठाउनुपरेको बताए । तर बिडम्बना उनी आफैं डेढ दर्जनपटक मन्त्री भइसकेका छन् । त्यो पनि कैयाै‌ं पटक श्रम तथा रोजगार मन्त्री । नेपालीले स्वदेशमै रोजगारी नपाएर विदेसिन बाध्य हुने अवस्था कसका कारण आयो होला मन्त्रीज्यू ? यसको जवाफ कसले पो दिने होला मन्त्रीज्यू ?