हरेक वर्षको फेब्रुअरी २ तारिखमा विश्वमा सिमसार दिवस मनाइँदै आएको छ । सन् १९७१मा इरानको रामसार सहरमा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, महत्त्व, व्यवस्थापन, उपयोगलगायतका विषयमा महासन्धि भएको दिनलाई सिमसार दिवस मनाइँदै आएको हो ।
सन् १९८७ मा कोसी टप्पु क्षेत्र रामसारमा सूचीकृत भएपछि नेपालले रामसारलाई अनुमदोन गर्ने ४६औं पक्ष राष्ट्र बन्यो । त्यसपछि नेपालका अन्य ९ वटा सिमसार रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत छन् जसले ६० हजार ५६१ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेका छन् ।
नेपालको कूल क्षेत्रफलको ८ लाख १९ हजार २ सय ७७ हेक्टर क्षेत्र सिमसार क्षेत्रले ओगटेको छ । यो भनेको देशको कूल भूभागको करिब ५ प्रतिशत भूभाग हो । जलचर संरक्षण ऐन, जलस्रोत ऐन, वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, राष्ट्रिय सिमसार नीति, नेपालको जैविक विविधता रणनीतिले नेपालका सिमसार तथा तालतलैया संरक्षण गर्न कानुनी रूपमा भूमिका खेलेका छन् ।
सरकारले २०६९ सालमा सिमसार नीति जारी गरेको छ । जसमा सिमसार क्षेत्रहरूको पहिचान, स्वामित्व, नीतिगत तथा कानुनी सामञ्जयस्ता, सरोकावलाहरु बीचको समन्वय, सहकार्य तथा साझेदारी जस्ता कार्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सहयोग मिल्ने विषयवस्तु समावेश छन् । नीतिमा सिमसार एक गतिशिल विविधतायुक्त र उर्वर पारस्थितकीय प्रणली भनेर व्याख्या गरिएको छ । यसलाई हरेक दृष्टीकोणले प्राकृतिक प्रणालीको मूल्यवान अंश भनिएको छ । पानीको स्रोतको संरक्षण, बहाब र गुणस्तर कायम गर्न सिमसारले मद्दत गर्छ ।
हामीलाई सिमसारले प्रवर्धनात्मक,नियमनकारी,सांस्कृतिक र सहयोगी सेवा गरेर मुख्यतः ४ किसिमका सेवा दिन्छ । सिमसारबाट प्राप्त हुने खाद्यान्न, पानी,इन्धन(काठ/दाउरा) प्रवर्धानात्मक सेवाभित्र पर्छ । जलवायुको नियमन, पानी र बाढीको नियमन र नियन्त्रण यसका नियमनकारी सेवाभित्र पर्छन् । पर्यटन, आध्यत्म, मनोरञ्जन, शिक्षा र सौन्दर्य सिमसारको सांस्कृतिक सेवाभित्र पर्छ भने पौष्टिक तथा जल चक्रमको नियमितता सहयोगी सेवामा पर्छ ।
रामसार सचिवालयका अनुसार विश्वमा पहिचान भएका ४० प्रतिशत वनस्पति तथा वन्यजन्तुहरू सिमसारमा आश्रित छन् । कार्बन सञ्चितीकरण गरेर जलवायुजन्य जोखिमलाई घटाउन सिमसारले निकै नै मद्दत गर्छ । यस्तै,पिटल्यान्ड भनेर चिनिने धाब क्षेत्रले पृथ्वीमा ३० प्रतिशत सञ्चित गरेर राखेका छन् ।
रामसारमा नेपालका घोडाघोडी ताल,जगदीशपुर जलाशय क्षेत्र,बीसहजारी ताल समूह,रारा ताल,फोक्सुन्डो ताल,गोसाइकुण्ड ताल,गोक्यो ताल समूह, माईपोखरी र पोखराका ताल छन् । पोखराका तालहरूअन्तर्गत फेवातालसहित बेगनास,रूपा, मैदी, दिपाङ, खास्टे, कमलपोखरी, न्यूरिनी र गुदें तालहरू छन् । रामसारमा सूचीकृत नेपालका १० सिमसारमध्ये तराई र हिमाली क्षेत्रका ४/४ वटा छन् भने पहाडी क्षेत्रमा दुई वटा छन् । सन् २००३ मा ३ वटा, २००७ मा ४ वटा, २००८मा १ वटा र २०१६मा पोखराको ताल समूह रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत भए । त्यसपछि नेपालका अन्य सिमसार क्षेत्रहरू रामसारमा सूचीकृत भएका छैनन् ।
रामसार महासन्धिले अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेका अति संवेदनशील,संकटापन्न र खतरापूर्ण जैविक प्रजाति वा पारिस्थितिकीय समुदायलाई आश्रय प्रदान गर्ने सिमसारहरूलाई सूचीकृत गर्छ । नेपालको जैविक विविधता रणनीति(२०१४–२०२०)ले सन् २०२०सम्म नेपालका ५ वटा सिमसारलाई अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको बोकेको उल्लेख गर्दै रामसारमा सूचीकृत गर्ने भनियो तर सफलता हासिल हुन सकेन ।
हामी रामसार क्षेत्रमा फलानो सिमसार क्षेत्र सूचिकृत भएको बनेर गर्व गर्ने गर्छौँ तर रामसार क्षेत्रमा सूचिकतृ भएपछि गरिने कार्यहरू हामीले कति गर्यौँ भन्ने मूल्यांक गर्ने बेला आएको छ । रामसार क्षेत्रमा सूचिकृत भएपछि ती क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन कार्ययोजनाहरू बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । केहीका बनाइएका छन् तर धेरैजसो सूचिकृत सिमसारहरूको व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाएर रामसार सचिवालयलाई हामीले बुझाउन सकेका छैनौँ । रामसार क्षेत्रको वेबसाइटमा हेर्दा हाम्रो उपस्थिति फितलो छ । हामीले काम गर्न धेरै नै बाँकी रहेको तथ्यहरू रामसार सचिवालयको विवरण हेर्दा थाहा हुन्छ ।
रामसारले सिमसार क्षेत्र विभिन्न ४१ प्रकारको हुने भनेको छ । नेपालमा भने ताल,पोखरी,धाप,जलाशयजस्ता सिमसार क्षेत्रहरू समावेश छन् । तर तीनको पछिल्लो अवस्था के कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा पर्याप्त अनुसन्धान र विवरणहरू उपलब्ध छैनन् ।
संघीयता आएपछि नेपालको सन्दर्भमा सिमसारप्रति चासो चासो बढ्न थालेको छ । प्रदेश सरकार र पालिकाहरूले सिमसारको पुनःस्थापना र ताल/पोखरी निर्माणका लागि लगानी बढाइरहेका छन् । पंक्तिकारले मोरङ जिल्लामा गरेको अध्ययनले २० वर्षको अवधिमा सिमसारका तालको क्षेत्रफल १७१ प्रतिशतले बढेको छ ।
विशेष गरेर संघीयता आएपछि सिमसार व्यवस्थापनमा पालिकाहरूले गरेका खर्च बढेपछि पुनःस्थापनाका कार्यहरू बढेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । उक्त अध्ययनले सन् २०००मा जिल्लामा १० वटा सिमसार हुँदा २०२०मा आइपुग्दा सिमसारको संख्या २४ पुगेको उल्लेख छ ।
सिमसार नीतिमा १० वटा बुँदाहरू छन् जसमा स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान र सीपको पहिचान गरी सम्मान गर्दै दिगो उपयोग गरिनेदेखि विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा विद्यमान सिमसार क्षेत्रहरूको गुणस्तरमा ह्रास तथा क्षेत्रफलमा कमी नआउने गरी मात्र सञ्चालन गरिने विषयषहरू समावेश छन् । यी नीतिहरूलाई कसरी कार्यान्यन गर्ने भनेर कार्यनीतिहरू पनि समावेश गरिएका छन् । नीतिमा महत्वपूर्ण र राम्रा विषयहरू आएपनि मुलुकमा संघीयता र नयाँ संविधान आएपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने अहिले आवश्यकता देखिएको छ ।
रामसार क्षेत्र घोषणा हुँदा र त्यसपछिको प्रत्येक ६/६ वर्षमा रामसार इन्फरमेसन सिट(RIS)अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसमा रामसार क्षेत्रको सम्पूर्ण विवरण सम्बन्धित मुलुको रामसार हेर्ने फोकल संस्थामार्फत रामसार सचिवालयमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा सूचनासहितको नक्सालाई अनिवार्य गरिएको छ । रामसार इन्फरमेसन सिटमा उक्त सिमसरमा भएका भौतिक, जैविक क्षेत्र तथा पारस्थितकीय प्रणाली, जलाधार क्षेत्रको परिवर्तन, जल विज्ञान तथा अन्य सेवाहरूसहितको वर्तमान कानुनी अवस्था पनि उल्लेख गरिनुपर्ने भनिएको छ । यसतर्फ सरोकारवालाहरूको ध्यान जान जरुरी छ ।
उक्त विवरणमा ६ वर्ष अघि र पछि रामसरा क्षेत्रमा के कस्ता सकरात्मक/नकरात्मक प्रभाव परेको, के कस्ता परिवर्तनहरू भएका छन् भनेर तुलना गर्न पनि सजिलो छ । यसको मुख्य ध्येय भनेको रामसर क्षेत्रलाई अझै परिस्कृत गर्दै व्यवस्थापनमा सहज बनाउनु पनि हो ।
‘हाम्रो साझा भविष्यका लागि सीमसार क्षेत्रको संरक्षण’ भनेर हामीले विश्व सिमसार दिवस मनाइरहँदा हामीले सिमसारलाई कसरी लिइरहेका छौँ भन्ने कुरा आजको बहसको विषय हुन जरुरी देखिएको छ । संरक्षण क्षेत्रभित्रका सिमसारहरू निकुञ्ज विभागले हेर्ने र त्यसभन्दा बाहिर रहेका क्षेत्रहरू वन कार्यालयले हेर्दै गरेको अहिलेको अवस्था छ ।
केही सामुदायिक वनहरूमा पछिल्लो समय सिमसारको नाममा जथाभावी रूपमा खन्ने,कंक्रिट गरेर वाल लगाउनेजस्ता क्रियाकलापहरू पनि बढ्न थालेका छन् । यसतर्फ हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था छ । सिमसारहरू अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएका छन् । सहरी क्षेत्रका ओसिला र दलदल क्षेत्र अहिले फोहोर विसर्जन स्थल बनेका छन् । अधिकांस नगरपालिकाहरूको डम्पिङ साइट नदी, किनार,धान खेत र दलदल क्षेत्र बनेका छन् ।
उद्योगको फोहोर नदीमा फाल्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस्तै, सिमसारमा आश्रित चराहरूको संख्या घट्दो छ । यसमा निर्भर रहने वन्यजन्तुहरू घट्न थालेका छन् । तराई क्षेत्रमा हुने नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहनले पानीका स्रोतहरू सुक्न थालेका छन् । यसले त्यहाँ आउने चराप्रजाति लगायतका सरसिृप जीवहरूलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ ।
हाम्रा सिमसार रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत गराएर मात्रै हुँदैन । त्यसपछि गरिने संरक्षणका गतिविधिहरू महत्वपूर्ण हुन् । रामसार क्षेत्रहरूमा वन्यजन्तु बासस्थानको व्यवस्थापन, नियमित अनुगमन, मिचाहा प्रजातिको व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन, सिमसार क्षेत्रमा शैक्षिक तथा अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्कोतर्फ हाम्रमा रामसार क्षेत्र, नेपालका सिमसारहरूको व्यवस्थापन योजना, सिमसारको वर्गीकरण गर्दै तीनको निगरानी र नियमनका लागि एउटा छुट्टै संरचना वा कानुनी व्यवस्था पनि आवश्यकता छ । सिमसार सबैको हो भन्ने तर त्यसभित्रका गुदीकुरा र गर्नुपर्ने कामहरू हामीले नगर्दा समस्या निम्तने जोखिम धेरै नै छ । सिमसार व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माण त भयो तर त्यहाँ उल्लेख भएका कुराहरू धेरै नै कम कार्यान्वयनमा गए ।
अहिले तत्काल गर्न सकिने कार्यहरूमा रामसार क्षेत्र रणनीति र कार्ययोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वय गर्न र संघीयता अनुकुल हुने गरी सिमसार नीति तथा सिमसार कानुन ल्याउन पनि आवश्यक देखिएको छ ।
