त्यो दिन उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका विषयमा गर्नुपर्नेजति काम नभएको बताइरहेका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आयोजना गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस २०८१ को कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेल यो कुरा भन्न किन बाध्य थिए भने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान, कारबाहीलगायत पक्षमा नेपालले गर्नुपर्ने कामहरू पटक्कै नगरेको विषयमा उनी जानकार थिए ।

त्यही भएर उनले भनेका थिए, ‘जेसुकै कारणले होस्, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा जे जसरी काम गर्नुपर्थ्यो, त्यसरी हुन सकेको छैन । पहिलो र दोस्रो चरणको मूल्यांकन पार गरेर आएको नेपाल तेस्रो चरणको मूल्यांकनमा बलियो भएर प्रस्तुत हुन सक्नुपर्थ्यो । तर हामी त्यसमा कमजोर भयौं ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले भनेजस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा नेपाल पर्ने लगभग निश्चित भएको छ । 

माघ १४ । जुन दिन अर्थमन्त्री पौडेलले यति गम्भीर कुरा भनिरहेका थिए, त्यही दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनिरहेका थिए, 'सबैले सुन्नेगरी भन्छु । आजै ढल्छ, भोलि बिहान ढल्छ भनेर छाती पिटाई र कपाल लुछाईको केही अर्थ छैन । सरकार ढल्छ भनेर आफ्नै छाती र कपाल लुछाइ गर्ने बिलौनाको केही अर्थ छैन ।'

सरकारको नेतृत्व सोपानको एक र दुई नम्बरमा रहेका एकै दलका दुई नेताका यी कुरा फरक-फरक पृष्ठभूमिमा भनिएको भए पनि यसले हाम्राअघिको मूल चिन्ता र एमालेको चिन्ता दर्शाउँछ । होइन भने प्रधानमन्त्री ओलीले किन एकाध दिनको अन्तरमा सरकारको आयुबारे भविष्यवाणीको शैलीमा केही न केही भन्नुपर्ने र सहयात्री कांग्रेसलाई आश्वस्त पारिराख्नुपर्ने अवस्था किन आउँथ्यो र ? 

नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा परे मुख्य गरी आर्थिक (इकोनोमिक), वित्तीय (फाइनान्सियल) र कूटनीतिक (डिप्लोमेटिक) गरी तीन क्षेत्रमा असर पर्ने पक्का छ । नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको खण्डमा आर्थिक असरअन्तर्गत आयात र निर्यातमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ भने आयात महँगो हुनेछ भने निर्यात थप झन्झटिलो हुनेछ । जसको सोझो मार सर्वसाधारणले हरेक दिन चुकाउन वाध्य हुनेछन् । 

अघिल्लो दिनमात्रै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने विषयमा त्यति गम्भीर कुरा गरिरहेका छन्, जुन पक्कै पनि झस्काउने कुरा थियो । तर त्यसैको भोलिपल्ट संसद् भवनस्थित ल्होत्से हलमा पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय राजनीति सही दिशामा अगाडि बढिरहेको बताउँदै भने, 'वास्तवमा भन्ने हो भने राष्ट्रिय राजनीति एउटा ट्रयाकमा गएको छ । राष्ट्रिय राजनीति संविधान र डेमोक्रेटिक सिस्टममा, शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा, संवैधानिक राजनीतिको मूलधारमा, लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल धारमा अगाडि बढेको छ । यस अर्थमा हामी यिनै दृष्टिकोणअनुसार सफलतापूर्वक अगाडि बढेका छौं ।'

त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् बुधबार फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारस्थित सहिदहरूको सालिकमा माल्यार्पण गर्दै भने, 'अब हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आइसकेका छौँ । नेपाललाई शान्तिपूर्ण नेपाल, सुशासनयुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल, समृद्धितर्फ अघि बढेको, विकासको बाटोमा अघि बढेर समृद्धि हासिल गर्न संकल्पित रहेको नेपाल र सुखी नेपालीहरू भएको नेपालको गन्तव्यतर्फ हामी अघि बढिरहेका छौँ । ' 

खासमा प्रधानमन्त्री ‌ओलीले दुवै दिन फरक सन्दर्भहरूमा यस्ता कुरा भनेका थिए, जसलाई पत्याउने गरी बुझाउन उनीसँग कुनै तथ्य तथ्यांक थिएनन् । थिए त फगत शब्दहरू । जुन हामीले वर्षौंदेखि सुनेर अवाक् भइरहेका छौं । 

मुलुकका अघि यतिखेर के र कस्ता समस्याहरू थुप्रिरहेका छन् भन्ने थाहा पाउन नेताहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू काफी हुनुपर्ने हो । तर त्यस्तो पटक्कै छैन । किनकि, उनीहरूका चासो, चिन्ता र बाध्यता अरु नै केही भइरहेझैं प्रतीत हुन्छ । देशको हालत कस्तो छ भनेर बुझ्न एकाध दिनमा ईकान्तिपुरमा प्रकाशित केही समाचारका अंशहरू नै काफी छन् । जस्तो कि, 

- स्वदेशी उत्पादनले तीन महिनामात्रै पुगेपछि सरकारले भारतबाट २ लाख टन गहुँ आयात गर्ने भएको छ ।

- पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पथलैया–ढल्केबर खण्डका ५५ पुल जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् । जबकि हरेक दिन यही सडक खण्डबाट हरेक दिन ५ हजारभन्दा बढी सवारीसाधन गुड्छन् । 

- चौथो पटक थपिएको म्याद आगामी चैत १८ मा सकिँदै छ । तर सिहंदरबारभित्र बनिरहेको संसद् भवनको काम जम्मा ८४.५ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । 

यी प्रतिनिधि तीन समाचारहरू काफी छन, हाम्रो यथार्थ बुझाउन । तर नेतृत्वमा रहेकाहरू कि त सरकारको आयुका विषयमा बोलिरहेका छन् । कि त विपक्षीको खेदो खन्नमा समय व्यतित गरिरहेका छन् । यतिबेला अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हरेक दिन लिएका अनेकन नीतिका बाछिटा संसारभर परिरहेको छ ।

ग्लोबल अर्डरमा छिनछिनमा देखा परेको यस्तो बदलावको नेपालजस्ता साना र विपन्न देशले कसरी चुकाउनेछन भन्नेमा कही कतै छलफलसमेत भएको देखिन्न । जबकि, यही देशका जनता साक्षी छन, २०७५ माघ ११ मा तत्कालीन नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विज्ञप्ति नै निकालेर निर्वाचनबाट चुनिएका वैधानिक राष्ट्रपति निकोलस मुडुरोलाई मान्यता नदिई आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गरेका हुवान गुवाइदोलाई वैधानिकता दिएको भन्दै अमेरिकी कदमप्रति आपत्ति जनाएका थिए। उक्त विज्ञप्तिमा लेखिएको थियो, भेनेजुयलाका जनता, राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र चुनावबाट निर्वाचित वैधानिक राष्ट्रपतिका पक्षमा नेकपाले यो विज्ञप्ति जारी गरेको छ।

भेनेजुयलाका जनतालाई विभाजित गरी प्रजातन्त्र, सार्वभौमसत्ता र शान्तिलाई चुनौती दिई हिंसा बढाउने मनसायसहित भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिलामा अमेरिका र उसका गठबन्धन राष्ट्रले गरेको हस्तक्षेपको नेकपा भर्त्सना गर्दछ।

दाहालले विज्ञप्ति जारी गरेको १० दिनपछि तत्कालीन नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले विज्ञप्ति नै निकालेर पार्टी कुनै पनि देशमा कुनै प्रकारको समस्या पैदा भएमा त्यसै देशका जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाधान गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ भन्दै दाहालको विज्ञप्तिबाट पैदा भएको हलचल थामथुम पार्ने प्रयास गर्नुपर्यो । 

विगतका यी प्रसंगहरू यतिबेला कोट्याउन किन जरुरी छ भने हाम्रा प्राथमिकता र चासो के हुन् र के के विषय सार्वजिनक रूपमा बोल्नुपर्ने र के विषय नबोले पनि हुने हो भन्ने हेक्का नेताहरूमा कहिल्यै देखिन्न । बरु बेला बखत त उनीहरू जुहारी खेलिरहेका जस्ता देखिन्छन् । जस्तो कि, १४ माघमा भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको प्रशासकीय भवनको उद्‍घाटनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पूर्वसहयात्री दाहालमाथि कटाक्ष गर्दै भने, 'अस्ति तीन वर्षको सरकारले मुलुकलाई रसातलमा पुर्यायो । ढुकुटी रित्यायो । तिर्नुपर्ने ठाउँ सबै बाँकी र आउनुपर्ने ठाउँ कतै पनि छैन । त्यस्तो बनायो ।'