सरकारले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेको छ । मेडिकल शिक्षालगायतमा त्यति प्रभावकारी छैन । हामी नियमन गर्दैनौं, नियमनकारी निकायलाई बलियो बनाउन सकेनौं । नयाँ मेडिकलको ऐनमा ५० बेडका लागि प्राविधिक दिने भनियो, सीटीईभीटीअन्तर्गतको कलेज थियो । १०० बेड अनिवार्य गर्दा प्राविधिक स्कुल फेल भएका छन् । बन्द भएका छन् ।

एमबीबीएसकै कुरा गर्दा विश्वव्यापी रुपमै शिक्षित भए जहाँ पनि जान सक्छन् । दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सरकारका तर्फबाट पूर्वाधारमा सहयोग आवश्यक छ । सरकारी साधनस्रोतबाट बनाउन केही गाह्रो छ । 

अनुगमन, नियमन प्रभावकारी गरौं, तर नम्बरमा नियन्त्रण नगरौं भन्ने भनाइ मेरो हो । त्यसो हुँदा दक्ष जनशक्ति आउँछ । अहिले नम्बरमा कडाइ गरिएको छ । केही समयपहिले लन्डनबाट १० हजार नर्सको माग आयो । तर यहीँ नै कतिपय अस्पतालमा नर्सको अभाव छ । यसमा कसरी तादात्म्य मिलाउने होला, सोच्नुपर्ने भएको छ 

सरकारको स्रोत–साधानले गर्न सक्छ भने सरकारले गरोस्, होइन भने दक्ष जनशक्ति तयार गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरोस् । कडाइ र नियन्त्रण गर्ने सरकारको नीति छ, त्यसलाई तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्छ । सरकारले अध्यादेशबाट धेरै ऐन परिवर्तन भएको छ । निजी क्षेत्रले त्यसलाई स्वागत पनि गरेको छ । यस क्षेत्रमा पनि सरकारले फराकिलो तरिकालेबाट हेर्नुपर्यो ।  

१० वर्षपछि होइन, अहिले पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । एउटा सामन्य उदाहरण— केबलकारमा प्राविधिकको कमी छ । अन्य क्षेत्रमा पनि प्राविधिकको अभाव नै छ । त्यही कारण सरकारले प्राविधिक स्कुलमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्छ । सरकारले लगानी पनि गर्न नपरोस्, गुणस्तरमा सम्झौता गर्न चाहँदैनौ । नियमनलाई कडा बनाएर निजी क्षेत्रको लगानी सबैतिर चाहिन्छ । चाहे त्यो मेडिकल शिक्षा होस् या प्राविधिक शिक्षा— यसमा सर्तसहित निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दा आउने दिनमा धेरै सहज बनाउँछ । यसो भन्दै गर्दा हामीले पारेको छाप परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी छ ।