काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आगामी चीन भ्रमणको सन्दर्भमा बीआरआई एक महत्त्वपूर्ण एजेण्डा छ । हालको नेपाली कांग्रेस–नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारले बीआरआई परियोजना सम्झौताको विषयमा आफ्नो धारणा तय गरेको छ । प्रम ओलीको एजेण्डाको रुपमा रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा चिनियाँ राजदूतले यो अनुदानमा परिणत नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन्  ।

जसरी नेपालमा एमसीसी परियोजनाको विषयमा बुँदा–बुँदा बहस भयो । त्यसरीनै बीआरआईको दस्तावेज पनि सार्वजनिक भएर बहस हुनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्दैछ । 

बीआरआई पछाडिको भूराजनीति

नेपालको भारतसँग अत्याधिक निर्भरता भएकाले चीनसँग बृहत् सम्बन्ध बिस्तार गर्न अझै नेतृत्व झस्किने अवस्था छ । किनभने चामल, दाल, तरकारीसम्मको आधारभूत वस्तुको निर्भरताले गर्दा भारतले आम नेपालीको भान्सासम्म प्रभाव पार्न सक्ने हुनाले नेपाली नेतृत्व वर्ग हच्किनु स्वाभाविक पनि हो । कूटनीतिमा वार्तालाप गर्न आफू टेक्ने ठाँउ हुनुपर्छ तब मात्र आफ्नो विषय खुलस्त पारेर राख्न सकिन्छ । अर्को पक्षबाट आएको माग नमान्न पनि सकिन्छ ।

उदाहरणको लागि जुन २०२४ मा नेपाल–चीन बीच १६ औं डिप्लोम्याटिक कन्सल्टेसन मेकानिजममा बीआरआई को कार्यान्वयन सम्झौता हुने एजेण्डामा थियो । तर बीआरआई परियोजनाको वित्तीय ढाँचाबारे चिनियाँ पक्षसँग कुरा मिलेन । सो वार्तामा नेपालले अनुदानमा मात्रै चिनियाँ परियोजना स्वीकार गर्ने भनेर अडान लिएकाले सो वार्ता सफल हुन सकेन ।

काठमाडौंमा रहेको सेसिफ नामक प्राज्ञिक संस्थाले एक अध्ययन मार्फत् सामान्यता बीआरआई परियोजनाको ब्याजदर ४.२ प्रतिशत हुने त्यसमा ग्रेस पिरियड २ वर्षभन्दा कम हुने तथा म्याचुरिटी पिरियड १० वर्षभन्दा कम भनेर जनाएको छ । साथै सो संस्थाको अध्ययनले विश्व बैंक र एडिबीको ब्याजदर भने १.३ प्रतिशत मात्रै छ र भुक्तानीको समय पनि बढी छ भनेर जनाएको छ ।

सामान्यता एडिबीको ऋण भुक्तानीको समय अर्थात् रिपेमेन्ट पिरियड करिब ३० वर्षको हुन्छ । नेपालले चिनियाँ पक्ष सँग वार्ता गर्दा या त अनुदान वा विश्व बैंक र एडिबीकै ब्याजदर हाराहारीको ऋण लिन्छौं भनेर भन्न सक्नुपर्छ । सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाइरहेका छौं भने बढी ब्याजदरमा ऋण लिने प्रश्नै हुँदैन ।  

विश्व राजनीतिमा यदि कुनै देश आत्मनिर्भर हुन्छ भने उसले आफ्ना अडानहरु प्रस्ट राख्न सक्छ । नेपालको हकमा पनि त्यही हो । चीनसँग नेपालको निर्भरता भारतको तुलनामा धेरै कम छ । त्यसैले चीनले पनि नेपाललाई दबाब दिने भनेको सीमित मात्र छ । तर भारतसँग जति ब्याजदर भन्यो त्यतिनै ब्याजदरमा सही गर्नुपर्ने बाध्यता हुनसक्थ्यो होला ।

भारत–क्यानडाको सम्बन्ध केही समय यता बिग्रिएको छ ।एक पञ्जावी मूलका क्यानिडियन नागरिकको हत्या भारत सरकारको जासुसले क्यानडाको भूमिमा गरेको भन्ने विषय क्यानडाका प्रमले त्यहाँको संसदमा जानकारी गराएका थिए । त्यसको असर स्वरुप भारतले आफूमाथि बिनाप्रमाण आरोप लगाएको र सो प्रमाण पेश गर्न क्यानडा सरकारलाई चुनौति दियो । त्यसपछि दुवै देशले एक अर्काका कूटनीतिक कर्मचारी फिर्ता बोलाए । यहाँ बुझ्नुपर्ने विषय भनेको भारतमा जहाँ आम भारतीयको सपना भनेको क्यानडामा विभिन्न कारण देखाएर नागरिक भएर स्थायी बसोबास गर्नु हो ।

तर आम क्यानेडियनले भारतमा घरजम गर्ने सपना बिरलै देख्लान् । साथै भारत जसको प्रति व्यक्ति आय २७०० डलर मात्रै छ भने क्यानडाको करिब ५४,००० डलर छ । विकासको चरमचुलीमा रहेको देश क्यानडालाई पनि विश्व रंगमञ्चमा भारतले केही प्रवाह नगरी थर्कायो । यसको साधारण कारण भनेको भारत क्यानडामा निर्भर छैन । निर्भर नभएपछि कूटनीतिमा बार्गेनिङ्ग शक्ति आउँछ । मैले यहाँ नेपालको चीनसँग र भारत क्यानडासँगका घटना फरक भएपनि यदि देश अर्को देशसँग निर्भर छैन भने डटेर सामना गर्न सक्छन् भनेर भन्न खोजिएको हो । 

तर यति हुँदा हुँदैपनि नेपालमा चिनियाँ प्रभावलाई कम आँक्न मिल्दैन । किनभने नेपालमा वाम रुझान व्यापक छ र हरेक वाम दलले चीनको माओ र चीनसँग आफ्नो सैद्धान्तिक मेल भएको ठान्छन् । साम्यवादीहरुको भाष्य निर्माण र सांगठनिक सीप उच्च कोटी हुन्छ । त्यसमा गरिब जनता उनीहरुको भाष्यका आधारभूत तत्व हुन् । अर्थात् चीनको सैद्धान्तिक संरचनासँग आफूलाई नजिक राख्नेले नेपालमा जानेर वा नजानेर चीनको प्रोक्सी फोर्सको रुपमा त कार्य गरिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न पनि बेला बेलामा आउँछ । 

भारतीय बौद्धिक समाज र मिडियामा नेपाल भनेको चीनको खेमामा गईसक्यो भन्ने भाष्य व्यापक छ । हालसालै नेपालले एउटा चिनियाँ कम्पनीलाई ग्लोबल बिड मार्फत रु १०० दरको नोट छाप्न छनोट गर्‍यो । यसले भारतीय मिडिया तरंगित पार्यो । यो विषयमा उनीहरुले के सम्म थप्न भ्याएभन्दा नेपालले लिपुलेक कालापानी लगायतको क्षेत्र आफ्नो नक्सा पनि चीनकै समर्थनमा जारी गरेको थियो र आज नोट छाप्न पनि चिनियाँ कम्पनीलाई दिएपछि त नेपाल भनेको चीनको खेमामा गएको पक्का हुन्छ भनेर भाष्य निर्माण गरिरहेको छ । तर यो भाष्यलाई चिर्न कुनै वाम बौद्धिक वा कुनै लोकतान्त्रिक बौद्धिकले भारतीय मिडियामा गएर अंग्रेजी वा हिन्दीमा बोलेको वा लेखेको पाइँदैन ।

एकदमै थोरै नेपाली बौद्धिकहरुले मात्र भारतीय मिडियामा स्पेस पाएका छन् । तर भारतका दर्जनौं बौद्धिकहरु नेपाली मिडियामा आफ्नो मन्तव्य दिँदै हिँड्छन् । 

अक्टोबर २०२४ मा भारत र चीनबीच सीमासम्बन्धि विवादमा केही समझदारी भएको छ । त्यस्तै, नोभेम्बर २०२४ मा ब्राजिलको रियोमा भएको जी–२० राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा पनि भारत र चीनबीच जारी प्रेस वक्तव्य पनि सकारात्मक नै छ । जसमा भारत र चीनबीच प्रत्यक्ष हवाई उडान सेवा पुन सञ्चालन गर्ने लगायतका विषय समावेश थिए । यसले गर्दा केही समयका लागि भारत–चीनबीच तनाव बढ्ने सम्भावना अलि कम नै छ । तर अमेरिकामा नव निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो चुनावी वाचा अनुरुपनै चीनलाई व्यापारका माध्यबाट पेलेर “डिकप्लिङ्ग” तर्फ अगाडि बढे भने चीनमाथिको दबाबमा अमेरिकाले भारतको भूमिका खोज्छ र भारत आफ्नो व्यापारिक र डायसपोराको स्वार्थले अमेरिकाको लागि सहयोग गर्न तयार हुने सम्भावना देखिन्छ ।

यो दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा चीनमाथिको दबाब अभियानमा नेपाल छद्म रुपले प्रयोग हुन सक्ने आधारहरु छन् । यो अमेरिका–चीन टकरावमा नेपाललाई तत्कालीन शीतयुद्धकाल जस्तो सहज अवस्था छैन । किनभने आजको छद्म युद्धको एक जना प्रतिद्वन्द्वी चीनसँग नेपालको सीमा जोडिन्छ । 

नेपाली जनतामा चीन प्रति अलिकति 'सफ्ट कर्नर' हुनुमा उसले नेपालमा हस्तक्षेप गर्दैन भन्ने हो । तर भारतको भन्दा उसको नेपालमा कम स्वार्थ जोडिएकोले सम्पर्क पनि कम छ । सम्पर्क कम भएपछि टकराव कम नै भइहाल्छ । जस्तै नेपालको ब्राजिलसँग अत्यन्तै कम सम्पर्क छ । त्यही भएर टकराव त हुने कुरै भएन । 

नेपालमा एमसीसी परियोजना संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्छ वा हुनुपर्दैन भन्ने बेलाको राष्ट्रिय बहसमा चीनले खेलेको भनिएको छायाँ कदम नै अन्त्यमा उसलाई नै आफ्नो बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा 'ब्याकफायर' भएको हो । 

यदि नेपालमा अमेरिकाको एमसीसी परियोजनाबिना झन्झट संसदबाट अनुमोदन भएको भए चीनको पनि सबै परियोजनाहरु हामीले सजिलैसँग ऋणमा हस्ताक्षर हुनसक्थ्यो। तर एमसीसी परियोजना अनुमोदनको बेला भएको रस्साकस्सी, नेपालको सार्वभौमसत्ताको विषय, अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने विषय, एमसीसी नेपालको संविधान भन्दा माथि छ भन्ने विषयले गर्दा नेपाली जनताहरु अब भविष्यमा आउने सबै शक्तिराष्ट्रहरुका परियोजनाहरुको सार्वजनिक बहस हुनुपर्छ भन्नेमा जनता पुगे । 

चीनको ऋण लिएर बनाएको परियोजनापछि भुक्तानी गर्न नसकेर गरिब मुलुकहरु डेब्टट्राप पर्न सक्छ भन्ने भाष्य पनि नेपाली समाजमा गाडिँदै छ । चीनले पोखरा एयरपोर्टमा यदि फलाईट आफ्नो देशबाट मात्र भएपनि गराई दिएको भए शायद मानिसहरु आज चीनप्रति सकारात्मक र सहानुभुति राख्थे होलान् । तर चीनले फ्लाईट गराउन चासो देखाएन । बेला-बेलामा चार्टर फ्लाईट मात्र गराउँछ । 

दु:ख लाग्दो विषय के छ भने आज नेपाली समाज नै प्रो–चाइना, प्रो–इण्डिया र प्रो–अमेरिका जस्तो गरी निकै विभक्त भएको छ । यसरी नेपाललाई अहिले इण्डो–अमेरिकन लबी अर्थात् भारत–अमेरिका एकातर्फ भने अर्कोतर्फ चिनियाँ लबीले आ–आफ्नो पक्षमा तान्न कडा दबाब दिएको जस्तो आभास हुन्छ । 

कनेक्टीभिटी र उच्च व्यापार घाटा 

बीआरआईबाट नेपाललाई प्राप्त हुने भनिएको चीनसँगको कनेक्टीभिटीको घाटा कम गर्न चीनतर्फ के निर्यात गर्ने भन्ने वस्तु तयार चाहिन्छ । पहिला पूर्वाधार बनाउँ अनि पछि वस्तुको बारेमा विचार गरौंला भन्ने होइन । चीन यो विश्वको एक्लो कारखाना हो । साथै चीनपूर्ण निर्यातमुखी मुलुक मात्रै हो र सकेसम्म निर्यात गर्ने मात्रै हो भन्ने स्थापित तथ्य हो । आयात त चीनले सकेसम्म कम गर्न खोज्छ । नेपालले यो विषयमा हेक्का राख्नुपर्छ । तर फेरि चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध पनि स्थापित गर्नुछ र चीनको नीति पनि हामीले राम्रो सँग बुझ्नु पर्छ । त्यही भएर कठिन छ । कूटनीतिमा उत्ताउलो भएर हुँदैन । चीनले त अमेरिकालाई पनि अरबौं डलर व्यापार घाटा लगाएको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले अहिले नै भारतसँग उच्च व्यापार घाटामा छौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ४ महिनामा भारतसँग नेपालको २८१ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा छ ।

जसमा नेपालले भारतमा गएको चार महिनामा रु ३६ अर्ब को वस्तु पठाएको छ भने भारत बाट करिब रु ३१७ अर्बको वस्तु आयात गरेको छ । त्यस्तै गरेर गत आर्थिक वर्षमा चीनसँग नेपालको आयात २९८ अर्ब रुपैयाँ छ भने नेपालको चीनमा निर्यात २.५ अर्ब रुपैयाँ छ । जसले गर्दा नेपालको चीनसँगको व्यापार घाटा रु २९६ अर्ब छ ।

हामी धेरै हदसम्म भारतीय 'स्फियर अफ इन्फूलियन्स्  वा केही हदसम्म 'चिनियाँ स्फेयर अफ इन्फूलियन्स'मा बाँच्नु पर्ने बाध्यता नै भइसक्यो । हामीले कर्मकाण्डी रुपमा भन्दै आएको दुवै छिमेकीहरुसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने विषय एउटा दन्त्यकथा जस्तै हो । दुवै देशलाई सन्तुलनमा राखेर कूटनीति सञ्चालन गर्न आत्मनिर्भरता चाहिन्छ । त्यो आत्मनिर्भरता दिने भनेको अर्थतन्त्रले हो ।  अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन संस्थाहरु आवश्यक पर्छ । जुन हामीले धराशायी बनाईसक्यौं ।

अन्त्यमा, 

शक्ति राष्ट्रहरुको मानवीयता भन्दा अलि फरक गएर पूर्ण राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित भएर हुने सहयोगले हामीलाई सोच्न बाध्य पारेको छ । बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग डिएफआडीको मर्जर बेलायतको विदेश मन्त्रालयमा भएपछि यस विषयले थप महत्त्व पाएको छ । 

नेपालले आफ्नो विदेश नीतिको आधारभूत निर्देशात्मक सिद्धान्तअनुसार असंलग्नता वा तटस्थता नीति लिएको देखिन्छ । तर यो नीति १९६० को दशकको हो । संसार धेरै परिवर्तन भइसक्यो । वातावरण परिवर्तन हुँदै जाने र रणनीति सँधै पुरानो राखेर हुँदैन । कम्प्युटरमा पनि समय समयमा एन्टी भाइरस अपडेट गरेको जस्तै हामीले पनि अपडेट गर्नुपर्छ । हामीले आफूलाई असंलग्न भनेर भन्ने तर आर्थिक सहयोग सबैको लिने, जनताहरुलाई रोजगारीका लागि मध्यपूर्वमा सम्झौता गरेर पठाउने प्रवृत्ति छ । सहयोग दिएपछि वा आफ्ना नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरेपछि सम्बन्धित देशहरुको पक्षमा बस्दिन भनेर पछि हट्न कठिन छ । उदाहरणको लागि नेपालले इजरायल–हमास युद्धको विषयमा यो युद्ध अरुको मामिला हो भनेर तटस्थ बस्न सकेन । किनभने नेपालको करिब ४ हजार भन्दा बढी मानिसहरु त्यहाँ रोजगारी गर्छन् । त्यहाँबाट रेमिटन्स आउँछ । त्यही भएर यो अवस्थाले गर्दा कसैको मामिला संलग्न हुन्नँ भन्दाभन्दै पनि संलग्न हुनुपर्छ । त्यसैले यो असंलग्न नीति व्यवहारिक छैन ।