सुर्खेत — दाङको घोराही उपमहानगरपालिका-२ का केशव पोखरेल दुई साताअघि पाँच जनाको परिवारसहित रारा घुम्न गए । ‘राराको सुन्दरताको कुरै नगरौं, त्यहाँ जाने जोकोहीलाई पनि मन्त्रमुग्ध पार्छ,’ उनले भने, ‘तर कच्ची र जोखिमपूर्ण सडकको यात्रा र रारामा बस्ने-खाने उचित सुविधा नहुँदा एकपल्ट गएपछि फेरि जान मनै नलाग्ने छ ।’

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-६ का सुरज डिसी पनि एक साताअघि ९ जना साथीहरुसहित रारा घुमेर फर्किए । ‘सुन्दरताका हेर्न जीवनमा एकपल्ट जानैपर्ने ठाउँ हो रारा,’ उनले भने, ‘तर त्यहाँ न राम्ररी फोन लाग्छ, न बस्नका लागि राम्रा होटल नै छन्, त्यसमा जीर्ण कर्णाली राजमार्गको अत्यासलाग्दो यात्राले यात्रुलाई बिरामी बनाउँछ ।’

कर्णाली प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रारा तालमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १९ हजार ४ सय ५७ पर्यटक घुमे । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १७ हजार र अघिल्लो वर्ष १५ हजार ४ सय पर्यटक रारा आएका थिए । वर्षेनि रारा जानेहरु बढिरहे पनि वर्षौंदेखि पूर्वाधारको अभावका कारण रारामा पर्यटकीय आकर्षण अझै बढ्न सकेको छैन । सडक कालोपत्रे नहुनु, बसोबासका लागि सुविधायुक्त होटलको अभाव, वाइफाइ, टेलिफोनलगायत समस्याका कारण पर्यटकहरु रारा आउन समस्या भएको पर्यटन व्यवसायी चन्द्रप्रकाश शर्माले बताए । उनका अनुसार नाग्मा-गमगढी सडकको ठेक्का लागे पनि कालोपत्रको काम नहुँदा समस्या भएको छ । ताल्चा-सल्लेरी सडकखण्डको झण्डै साढे ३ किलोमिटर खण्डमा कालोपत्र भए पनि पर्यटकलाई ठूलो राहत हुने थियो । रारा राष्ट्रिय निकुञ्जका अनुसार एक वर्षको अवधिमा १९ हजार १ सय ४ जना आन्तरिक, सार्क मुलुकका ७७ र विदेशी २ सय ७६ जना पर्यटक रारा घुम्न आएका हुन् ।

रारा आएका पर्यटकहरु रारातालसहित मुर्माटप, माझघट्ट, सल्लेरीलगायत आसपासका गन्तव्यमा घुमघामका लागि जाने गरेका छन् । ‘यहाँ आएका अधिकांश पर्यटकको बसाइ दुई दिनको हुने गरेको छ, आसपासका पर्यटकीय गन्तव्यलाई जोड्नसके रारामा आउने पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन सकिन्थ्यो,’ शर्माले भने, ‘रारामा राम्रा होटल नहुँदा पर्यटक बस्नका लागि जुम्ला जानुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनले विद्युत्, टेलिफोन, उपयुक्त बसोबास, इन्टरनेटलगायत असुविधाका कारण एकपल्ट आएका पर्यटकहरु अर्कोपल्ट आउन नमान्ने बताए ।

बजेट अभाव, गुरुयोजना नबन्नुलगायत कारण स्थानीयले पनि तालबाट खासै फाइदा लिन नसकेको छायानाथरारा नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष खेमबहादुर रावलले बताए । ‘यहाँ आउने पर्यटकले कोसेलीको रुपमा स्थानीय उत्पादन लिए सामान्यरुपमा स्थानीयहरु आत्मनिर्भर बन्ने अवस्था छ, युवाहरुलाई गाइड र स्वयम्सेवकको रुपमा परिचालन गर्नसके उनीहरुले स्थानीयस्तरमै रोजगारी पाउथे,’ उनले भने, ‘होमस्टे स्थापना गरेर पनि विपन्नहरुलाई रोजगारीमा जोड्न सकिन्थ्यो ।’

गत आर्थिक वर्षमा निकुञ्जले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै ६२ लाख ४९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन संकलन गरेको छ । त्यसमध्ये पर्यटकबाट ४० लाख ६६ हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क उठेको हो । रारा घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटकबाट १ सय, सार्क मुलुकका पर्यटकबाट १ हजार ५ सय र विदेशी पर्यटकबाट ३ हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत महेश न्यौपानेले बताए ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो रारातालको संरक्षणका लागि सरकारले ४९ वर्षअघि रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गरेको थियो । २०३२ सालमा सरकारले छाप्रु बस्तीलाई हटाएर निकुञ्जको घोषणा गरेको थियो । निकुञ्ज स्थापनापछि त्यहाँबाट झण्डै ४ सय ५० परिवार बाँके र बर्दियामा विस्थापित भए । अहिले मध्यवर्ती क्षेत्रमा १० वटा इकाइ समितिमा झण्डै ४४ सय १ परिवार आवद्ध छन् । तर न्यून बजेट र गुरुयोजना अभावमा न त व्यवस्थित पूर्वाधार विकास भएको छ न स्थानीयले नै सोचेजति फाइदा लिन सकेका छन् । ‘पोखराको फेवातालमा मजदुरदेखि डुंगा चालक, यातायात व्यवसायी, होटललगायत सबैले फाइदा लिइरहेका छन्,’ स्थानीय राजबहादुर रोकायाले भने, ‘हामीलाई त गाउँ नजिकै नेपालको सबैभन्दा ठूलो ताल छ भन्नुबाहेक अरु केही फाइदा नै भएन ।’

२०६२ सालमा मुगुमा हवाइ सेवा र २०६९ सालमा सडक सञ्जाल पुगेपछि बाहिरबाट आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरु रारा आउन थालेका हुन् । तर केही घोडा व्यवसायी, डुंगा चालक, होटल सञ्चालक बाहेक अरुले रोजगारी पाउन नसकेको उनले बताए । ‘राराताल आसपासका झण्डै आधा दर्जन ठूला होटल बाहेक अन्यत्र पर्यटक नै बस्दैनन्, हामीले पर्यटकको सुविधाका लागि होमस्टे पनि बनायौ, तर पर्यटकै नआएपछि बन्द हुने अवस्थामा पुगे,’ उनले भने, ‘स्थानीय उत्पादनले पनि बजार पाएको छैन, यहाँका युवालाई तालिम दिएर पर्यटक गाइडको रुपमा रोजगारीमा जोड्न सके विदेश जाने क्रम रोकिन्थ्यो होला ।’

रारातालको विकासको लागि आएको बजेट बर्सेनि फ्रिज जाँदा पनि उपेक्षित विकास हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । राराको विकासका लागि ५ वर्षयता संघीय र प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएको झण्डै ८ करोड बजेट फ्रिज भएको निकुञ्जले जनाएको छ छ । चार वर्षअघि रारामा बृहत पर्यटकीय सूचना केन्द्र निर्माणको लागि ६० लाख र ताल वारिपारि मचान बनाउन ८० लाख रुपैयाँ बजेट संघीय सरकारले छुट्याएको थियो । उक्त रकम कामै नभइ फिर्ता गयो । त्यस्तै राराताल वरिपरि साइकल रोड बनाउन २०७५, ०७६ र ०७७ मा प्रदेश सरकारले ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो । सबै रकम काम नभएपछि फ्रिज भयो भने साइकल रोड निर्माणको काम लामो समयदेखि अलपत्र छ ।

नागरिक अगुवा रुपबहादुर मल्लले राराको विकासका लागि आउने बजेट फिर्ता जाँदा पर्यटकले सास्ती भोगिरहेको बताए । ‘पर्यटकका लागि न राम्रो सडक छ न बस्ने बास नै,’ उनले भने, ‘स्तरीय होटेल नहुँदा भोकै टेन्ट राखेर पर्यटकलाई सुताउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ मुर्माटपस्थित इको रिसोर्टका सञ्चालक देवीकृष्ण रोकायाका अनुसार ग्रेटर हिमालय ट्रेलअन्तन्तर्गत पर्ने भए पनि भौगोलिक विकटता र पूर्वाधारको अभावले राराताल पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्न नसकेको बताए । उनका अनुसार रारा विकासका लागि हरेक वर्ष पर्यटन बोर्डले समेत १५ देखि २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइरहेको छ । उक्त रकम पनि बर्षेनि फिर्ता जाने गरेको उनले गुनासो गरे ।

निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत न्यौपानेले गुरुयोजनाबिनै जथाभावी रकम विनियोजन हुनु, पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु, बजेट भए पनि ढिलो गरी आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा अख्तियारी आउनुलगायत कारण बजेट फ्रिज जाने गरेको बताए । ‘पूर्वाधार विकासका लागि आएको बजेट सदुपयोग भएको भए पर्यटकका लागि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘३ वर्षयता पूर्वाधार विकासको काम शून्यजस्तै छ ।’ निकुञ्जका लागि संघीय सरकारले वार्षिक ४ करोडदेखि ६ करोड रुपैयाँसम्म बजेट पठाइरहेको छ । उनका अनुसार त्यसको झण्डै ६० प्रतिशत बजेट तलवभत्तामा खर्च हुने गरेकाले पूर्वाधार निर्माणका काममा समस्या भएको हो ।

गत वर्ष रारामा साइकल रोड निर्माणका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर ठेकेदार कम्पनी शंकर/मालिका निर्माण सेवाको लापरवाहीका एक किलोमिटर मात्र चक्रपथ निर्माणको काम सकियो । त्यस्तै होमस्टे निर्माणका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि काम हुन सकेन ।

सरकारको बेवास्ताले मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा लामो समयदेखि गरिबीमा बाच्न बाध्य भएको स्थानीय अगुवा कर्ण रावलले बताए । ‘निकुञ्जले सडक, विद्युत्लगायत संरचना बनाउन नदिँदा स्थानीयहरु आधारभूत विकासबाट वञ्चित छन्, किसानले लगाएको बाली वन्यजन्तुले नष्ट गर्दा स्थानीय उत्पादनले ३ महिना पनि खान पुग्दैन,’ उनले भने, ‘अरु निकुञ्जजस्तो गैरसरकारी संस्थाहरुको आकर्षण नहुँदा जीविकोपार्जनमा पनि कसैले सहयोग गरेको छैन, निकुञ्जबाट स्थानीयलाई लाभभन्दा बढी हानिनोक्सानी भयो ।’