प्राथमिक तहका शिक्षकबाट कक्षा १२ सम्म पठनपाठन, २०५७ सालदेखि शिक्षक दरबन्दी थपिएन, दरबन्दी मिलान भएन
नवलपुर — नवलपुरको मध्यबिन्दु नगरपालिका–६ स्थित जनता माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ९–१० को पढाइ हुन थालेको २० वर्ष भयो । तर विद्यालयमा निम्न माध्यमिक तह (६–८) का स्थायी शिक्षकको दरबन्दी नै शून्य छ ।
कक्षा १० सम्म पढाइ हुने मध्यबिन्दु–४ को लुसहरीस्थित जनता सिद्ध अमर माविमा पनि विषयगत दरबन्दीका स्थायी शिक्षक छैनन् । दुवै विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नै प्राथमिक तहका छन् ।
जनता मावि र जनता सिद्ध अमर माविमा विद्यार्थी संख्या ६ सयभन्दा बढी छ, जसमा ९० प्रतिशत हाराहारी थारू समुदायका छन् । २०११ सालमा स्थापित जनता माविले २०६५ यता कक्षा ११–१२ सञ्चालन गर्दै आएको छ । ‘स्नातकोत्तर तह पढाइ पूरा गरेका प्रावि दरबन्दीकै शिक्षकले कक्षा १२ सम्म पढाउनुहुन्छ,’ प्रधानाध्यापक दीपक सापकोटाले भने, ‘सरकारले शिक्षक दरबन्दी दिँदैन, जेनतेन विद्यालय चलेको छ ।’
उनका अनुसार विद्यालयमा २० शिक्षक कार्यरत छन्, तीमध्ये ६ जना प्रावि स्थायी हुन् । साविक उमावि अनुदान, मावि राहतअन्तर्गतका शिक्षकका भरमा विद्यालय सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । ‘प्रावि शिक्षक सरुवा गरेर ल्याउँदा सकभर मावि अध्यापन गराउन सक्ने छान्छौं । प्राविको सेवा सुविधाले माविसम्मै पढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
कक्षा ११–१२ मा लेखा, अंग्रेजी विषयका शिक्षक भने सरकारले उमावि अनुदान कोटामा उपलब्ध गराएको छ । माविमा राहत दरबन्दीका ४ शिक्षक मात्रै छन् । निमाविमा पनि राहतकै २ दरबन्दी छ । शिक्षक अपुग भएपछि आन्तरिक निजी स्रोतमा चार शिक्षक नियुक्त गरिएको छ ।
२०६३ देखि निमावि र २०६५ देखि मावि सञ्चालित जनता सिद्ध अमर माविमा पनि उक्त तहको स्थायी दरबन्दी नभएको प्रधानाध्यापक खोरबहादुर थनेतले बताए । प्राविका ४ स्थायी, ३ राहत र १ अस्थायी शिक्षकले कक्षा १० सम्म पढाउँछन् । २०२६ सालमा स्थापित विद्यालय २०५६ सालको बाढीले नारायणी गाविसबाट विस्थापित भएर लुसहरी सरेको थियो । २०७५ सालमा नारायणी प्रावि समायोजन भए पनि आवश्यकताअनुसार शिक्षक दरबन्दी पाउन नसकेको उनले बताए ।
‘स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग स्थायी शिक्षक दरबन्दी माग गर्दा पनि पाइएको छैन,’ प्रअ थनेतले भने, ‘प्राविमा नियुक्त माविसम्म पढाउन शैक्षिक योग्यता पुगेका शिक्षकको सहयोगमा विद्यालय चलेको छ ।’ माविमा राहत दरबन्दीमा नेपाली, गणित र अनुदानमा अंग्रेजी विषयका शिक्षक छन् । निमाविमा ३ जना राहतसहित निजी स्रोत र बालविकास शिक्षक गरी १९ जना कार्यरत छन् ।
संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार निःशुल्क हुने व्यवस्था गरे पनि शिक्षक दरबन्दी अभावकै कारण शुल्क लिनुपरेको प्रधानाध्यापकहरूले बताए । शुल्कबाट निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब दिने गरिएको छ । निमावि तहका राहत शिक्षक गोपीकृष्ण खनालले शिक्षक दरबन्दीसमेत व्यवस्था गर्न नसक्ने ३ तहका सरकारले एसईईलगायत परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा खोज्ने गरेको बताए । ‘राहत दरबन्दीमा निमावि तहमा नियुक्त भए पनि मैले १० कक्षासम्म अर्थशास्त्र र लेखा पढाउने गरेको छु,’ उनले भने ।
देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा २५ वर्षदेखि एउटै दरबन्दी थप हुन सकेको छैन । २०५७ सालदेखि शिक्षक दरबन्दी थप नभएको र दरबन्दी मिलान पनि हुन नसकेकाले कक्षागत र विषयगत शिक्षकको अभाव देखिएको शिक्षा विभागका पूर्वमहानिर्देशक बाबुराम पौडेलले बताए । ‘२०५७ अघिदेखि नै तराई र दुर्गमको तुलनामा पहाड र सहरी क्षेत्रमा दरबन्दी बढी थियो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि समस्या उस्तै छ ।’
१ लाख ८ हजार शिक्षक दरबन्दी रहे पनि त्यसको वितरणमा असमानता रहेको स्विकार्दै सरकारले प्रत्येक वर्ष जस्तो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दरबन्दी पुनर्वितरण घोषणा गर्दै आएको छ । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । २०७५ मा शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा ५६ हजार दरबन्दी अपुग रहेको औंल्याएको थियो । जसमा विद्यार्थी संख्याका आधारमा निमावि, मावि तहमा २२/२२ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग र प्राविमा १० हजार दरबन्दी बढी रहेको उल्लेख छ । समितिका सदस्यसचिवसमेत रहेका पौडेलले सुझावअनुसार सरकारले दरबन्दी समायोजन गर्न नसकेको औंल्याए ।
शिक्षा मन्त्रालयले पुनः दरबन्दी मिलानका लागि सुझाव दिन समिति गठन गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकले ४५ हजार राहत शिक्षकलाई स्वतः दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । रूपान्तरित दरबन्दीमा राहत, अनुदान, अस्थायी शिक्षकलाई एक पटकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ । ४५ हजार स्थायी दरबन्दी कायम गरे पनि वितरणको अवस्था हेर्दा विद्यालयमा शिक्षक पूर्ति हुन सक्ने देखिँदैन ।
राहत, अस्थायी, अनुदानलाई स्थायीमा रूपान्तरण सँगै प्रावि दरबन्दीलाई मावि र निमाविमा समायोजन गर्दै दरबन्दी पुनर्वितरण गर्नुपर्ने विभागका पूर्वमहानिर्देशक पौडेलले सुझाव दिए । ‘दरबन्दी मिलान कछुवा गतिमा मात्र भएकाले समस्या टरेको छैन । निर्मम भएर सरकारले दरबन्दी मिलान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘शिक्षा ऐन बनाउँदा शिक्षक दरबन्दी मिलाउने र थप गर्नेतर्फ ध्यान पुगेको छैन । कक्षागत र विषयगत शिक्षकको न्यूनतम व्यवस्था नभएसम्म गुणस्तरीय शिक्षा हुन सक्दैन ।’ अन्तरजिल्ला दरबन्दी मिलाएर विद्यालय र स्थानीय तहलाई विषयगत/कक्षागत शिक्षक तोकेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनले औंल्याए ।
२०५७ सालसम्म सरकारले प्रत्येक वर्षजस्तो शिक्षक दरबन्दी थप गर्दै पदपूर्ति गर्दै आएको थियो । त्यतिबेला दरबन्दी पुनर्वितरण गरेपछि थप गर्न रोकिएको थियो । शिक्षक अभाव भएका ठाउँमा राहत, अनुदानलगायत नाममा शिक्षक व्यवस्था हुने गरेको थियो । ‘२०५७ अघि दरबन्दी थप भए पनि समानुपातिक वितरण नभएको गुनासो थियो । राहत, अनुदान कोटा पनि पहुँचका आधारमा वितरण हुन थालेपछि केही विद्यालय मर्कामा परेका छन्,’ उनले भने ।
