बुटवल, जनकपुर — लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरूले निरन्तर भ्रष्टाचार, लेनदेनमा पक्राउ पुर्जीदेखि घरेलु हिंसा र सरकारी किर्ते कागजका मुद्दा खेप्दै आएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य चयन भएर संसद्‍मा उपस्थित नभई विदेशमा बसेर देशको चिन्ता गर्नेहरू पनि प्रदेशसभामा पुगेका छन् । 

नीति निर्माणमा पुग्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूकै मुद्दा मामिला र बिनाजानकारी पटकपटक विदेश सयरले ‘नीति बनाउनेकै नियतमा खोट’ देखिन थालेको छ । पछिल्लो एक सातामा लुम्बिनी प्रदेशसभाका दुई सदस्य त्यस्तै विवादमा परेका छन् । 

जनमत पार्टीकी प्रदेशसभा सदस्य गीता गुरुङले बेलायतमा बसेर ‘राष्ट्र, देश र जनताभन्दा माथि कोही हुँदैन’ भन्दै बेलायतबाटै वैशाख ३० गतेको मितिमा हस्तलिखित राजीनामा इमेलमार्फत प्रदेशसभामा पठाइन् । उनका श्रीमान् कैलाशले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको एक दिनपछि उक्त राजीनामा इमेलबाट प्रदेशसभामा पुगेको छ । तर, राजीनामा पत्रमा लेखिएको भाषा र प्रक्रियागत त्रुटि देखिएपछि सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले अस्वीकृत गरेका छन् । 

गीता गुरुङ र उनले बेलायतबाट पठाएको राजीनामा पत्र ।

वैशाखसम्मको पारिश्रमिक प्रदेशसभाबाट खातामा गएको दुई दिनपछि उनले राजीनामाको घोषणा गरेकी थिइन् । राजीनामा पत्रमा लेखेकी छन्, ‘जनताले तिरेको करबाट मैले पाउने पारिश्रमिक लिन उपयुक्त छैन । तसर्थ आजैका मितिबाट पदमुक्त हुन राजीनामा पेस गर्दछु ।’ उनले वैशाख ३० गते राजीनामा दिएकी छन् । 

प्रदेशसभामा निर्वाचित भएपछि उनी तेस्रो पटक बेलायत पुगिसकेकी छन् । अहिले २ महिनादेखि छोराछोरीसँगै बेलायतमा छन् । गुरुङ प्रदेशसभामा सबैभन्दा कम उपस्थित हुने प्रदेशसभा सदस्यमा पर्छिन् । अहिलेसम्म प्रदेशसभाका ८७ बैठकमध्ये ३४ दिन मात्र उपस्थित भएको प्रदेशसभा सचिवालयकी प्रवक्ता कमला पौडेलले बताइन् । श्रीमान् कैलाशको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धले बेलायतमा भएकै बेला उनी समानुपातिक कोटामा निर्वाचित भएकी थिइन् । निर्वाचित भएपछि बेलायतबाट आएर प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र बुझेको जनमत पार्टीका एक नेताले बताए । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले सभामुखबाट स्वयंको उपस्थितिमा राजीनामा सनाखत गराउन तोक आदेश भएकाले स्वयं उपस्थित नहुँदासम्म राजीनामाको कुनै प्रक्रिया अघि नबढ्ने बताए । 

वैशाख ३० गते लुम्बिनीकै अर्का प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको पत्र सार्वजनिक भयो । लेनदेन मुद्दामा मोरङ जिल्ला अदालतबाट १० महिनाअघि जारी भएको आदेशसहितको पक्राउ पुर्जी सार्वजनिक भएपछि पन्थीले त्यसको भोलिपल्टै अदालतमा रकम बुझाएर पक्राउ गर्न नपर्ने आदेश गराए । पन्थी लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री हुन् । पाल्पाको सिस्नेखोलामा विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी ५० जनाको साझेदारीमा खोलिएको ‘हाइड्रो पावर’ कम्पनीले उधारोमा खरिद गरेको सामानको भुक्तानी नदिएको विषयमा पदाधिकारी र सञ्चालकलाई छोडेर पन्थीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो । पन्थीले पनि नियोजित रूपमा अन्यलाई छोडेर आफ्नो मात्र बदनाम गरिएको बताए । कम्पनी ८ वर्षअघि नै बन्द भएको थियो । पन्थी कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (१)मा एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए । पक्राउ पुर्जीमा गौतम बुद्ध हाइड्रो पावर प्रालि काठमाडौंलाई विराटनगरको पल्लवी इलेक्ट्रा प्रालिले विद्युतीय सामग्री उधारोमा उपलब्ध गराएको उल्लेख छ । 

विष्णु पन्थी

२०७३ सालमै गौतम बुद्ध हाइड्रोपावर प्रालिले १८ लाख ५४ हजार रुपैयाँको सामान लगेको थियो । सोही रकममध्ये पल्लवी इलेक्ट्रा प्रालिलाई ५ लाख रुपैयाँ दिइएको थियो । बाँकी रकम नदिएपछि जिल्ला अदालत मोरङमा पल्लवी कम्पनीले २०७५ चैत ११ गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो । २०७७ साल मंसिर २३ गते जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौडेलको इजलासले बाँकी रकम १३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ भराउने फैसला गरेको र सोको कार्यान्वयनका लागि पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा उनले वैशाख ३१ गते नै रकम बुझाएर पुर्जी खारेज गराएका छन् । 

राप्रपाबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य जानकीप्रसाद यादव प्रदेशसभाबाट साढे दुई महिना निलम्बनमै परे । उनी पनि लुम्बिनीका पूर्वउद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री बनेका थिए । कपिलवस्तु–३ ‘२’ बाट निर्वाचित उनीविरूद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनलाई प्रदेशसभा सचिवालयले २०८० फागुन १२ गते निलम्बन गरेको थियो । अख्तियारले उनीसहित डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका जिल्ला वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टलगायत १९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा फागुन ८ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दर्ताको सूचना प्रदेशसभामा पुगेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । अदालतले २०८१ वैशाखको दोस्रो साता सफाइ दिएपछि उनको निलम्बन फुकुवा भएको छ ।

जानकीप्रसाद यादव  

०७४/७५ र ०७५/७६ मा जिल्लाको बुद्धभूमि नगरपालिकामा रहेको गौतम बुद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको काठ तथा दाउराको राजस्व हिनामिना अभियोगमा अख्तियार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । २९ लाख १२ हजार १ सय ९३ रुपैयाँ बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर भएको थियो । ६ हजार ७ सय ६१ क्यूफिट काठ र ४ सय ५४ चट्टा दाउरा बापत आउने राजस्व नै दाखिला नगरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको अभियोग अख्तियारले लगाएको थियो । प्रदेशसभा सदस्य यादव रुख कटानको ठेक्का स्वीकृत गर्दा साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति संयोजक थिए ।

रुकुम पूर्वबाट लुम्बिनी प्रदेशसभामा निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य धनबहादुर केसी किर्ते मुद्दामा गत भदौ २३ गते कारागार चलान भए । उनी ३३ वर्षदेखि प्रहरीको फरार सूचीमा थिए । प्रदेशसभामा नियमित हाजिर हुने गरेका उनको पक्राउको विषयमा प्रदेशमै आलोचना हुन थालेपछि उनी आफैं कारागार उपस्थित भएका थिए । तर, कारागार उपस्थित भएको दोस्रो दिन नै भुक्तान गर्न बाँकी कैदबराबरको रकम तिरेर थुनामुक्त भएका थिए । 

धनबहादुर केसी

प्रदेशसभा सदस्य केसीका दुई श्रीमती छन् । कान्छी श्रीमती राधा बोहोरा केसीले २०४६ सालमा सम्बन्धविच्छेद मुद्दा दिएकी थिइन् । अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै बेला केसीले रुकुम जिल्ला अदालतको लेटरप्याड र छाप तयार गरी ‘अदालतमा चलिरहेको सम्बन्धबिच्छेदको मुद्दा तपाईंको पक्षमा फैसला भएकाले अब तपाईं अदालतमा उपस्थित हुनु पर्दैन’ भन्ने व्यहोराको पत्र तयार गरेर आफैंले रातो कलमले हस्ताक्षर गरी गाउँकै एक व्यक्तिमार्फत राधालाई पठाएका थिए । तर, अदालतले मुद्दाको टुंगो नलागेको र कुनै पत्र पनि नपठाएको जानकारी दिएपछि २०४७ सालमा राधाले सरकारी कागजात किर्ते गरेको जाहेरी दिएकी थिइन् ।

त्यही किर्ते मुद्दामा अदालतले २०४८ असार ९ गते किर्ते ठहर गरी १ वर्ष जेल र २ हजार जरिवाना गराएको थियो । केसीले भुक्तान गर्न बाँकी रहेको ११ महिना ११ दिन कैदबराबरको रकम भुक्तान गरेपछि उनको पक्राउ पुर्जी खारेज भएको हो । केसी फरार सूचीमै रहेका बेला २०७९ को निर्वाचनमा रुकुम पश्चिमको १ (२) मा कांग्रेस माओवादी गठबन्धनबाट विजयी भएका थिए । केसी कांग्रेस हुन् । फौजदारी अपराधसंहिता २०७४ को दफा १५५ को सुविधा अनुसार १ वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएका व्यक्तिले रकम जम्मा गरेमा जेल सजाय भोग्नु नपर्ने व्यवस्था छ । उनले त्यही अनुसार १ लाख ९ हजार २ सय रुपैयाँ तिरेर थुनामुक्त भएपछि अहिले प्रदेश सभामा उपस्थित हुने गरेका छन् । 

लुम्बिनीका अर्का विवादित प्रदेश सभा सदस्य हुन्– कांग्रेसका बादशाह कुर्मी । उनी पूर्व वन तथा वातावरणमन्त्री पनि हुन् । बाँके निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ (२)बाट निर्वाचित उनलाई नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१७ परस्पुरकी निर्मलादेवी कुर्मीको अपहरण तथा बेपत्ता पारेको आरोप लाग्दै आएको छ । निर्मलादेवीलाई बेपत्ता पार्नेमा मुख्य आरोपित व्यक्तिलाई सांसद र मन्त्री बनाएको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमै रहेका बेला लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले कुर्मीलाई साउन ९ गने मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

बादशाह कुर्मी 

तर, अधिकारकर्मीहरूको चर्को विरोध गरेपछि उनले भदौ २५ गते मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । अहिले सांसदका रूपमा प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित हुने गरेका छन् । उनीविरुद्ध अहिले पनि प्रहरीमा कुर्मीको अपहरण, बेपत्ता तथा सम्पत्ति हिनामिनाको कसुरमा अनुसन्धान चलिरहेको छ । अधिकारकर्मी रुबी खानले प्रहरीले मुद्दाको अनुसन्धानमा ढिलाइ गरिरहेको गुनासो गरिन् । राज्यले अनुसन्धानमा ढिलाइ गरेर राज्यले नै अपराधीलाई संरक्षण गरेको उनको आरोप छ । ‘त्यसैले नागरिकमा न्याय नै मरेको आभास हुँदै गइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसको परिणाम राजनीतिक र पुराना पार्टीप्रति पनि वितृष्णा बढ्दो छ ।’ कुर्मीलाई संसद छिर्न दिन नहुने उनको माग छ । 

लुम्बिनीमा अर्का विवादित प्रदेशसभा सदस्य हुन् जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्ता । उनी पनि पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री हुन् । उनीविरुद्ध घरेलु हिंसाको मुद्दा चलिरहेको छ । उनी २०८० जेठमा सामाजिक विकास मन्त्री बनेका थिए । उनी मन्त्रीमा बहाल रहेकै बेला २०८० कात्तिकमा उनकी श्रीमती कान्तिकुमारी गुप्तालाई कुटपिट गर्दै घर निकालाको आरोप लागेको थियो । प्रदेशको महिला तथा बालबालिकाको जिम्मेवारी पनि हेर्दै आएका उनीविरुद्ध श्रीमती कान्तिले प्रहरी, प्रशासनदेखि मानवअधिकार आयोगसम्म मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । अहिले मुद्दा अदालत पुगेको छ ।

चन्द्रकेश गुप्ता 

गुप्ताले श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद माग गरेका छन् । तर, श्रीमती कान्तिले आफूलाई कुटपिट गर्नेदेखि खानलाउन नदिएको र स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित गराएको भन्दै त्यसको क्षतिपूर्ति र पालनपोषणको माग गरेकी छन् । अहिले पनि अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाउने प्रयास जारी राखेको कान्तिको गुनासो छ । गुप्ता जनमत पार्टीबाट रूपन्देहीको ५ (२)बाट निर्वाचित हुन् । चन्द्रकेश र कान्तिबीच ६ वर्ष अगाडि विवाह भएको र विवाह गरेको ४ वर्षदेखि नै यातना दिन थालेको कान्तीले बताएकी छन् । ‘मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि पनि हिंसा भएकै थियो, मन्त्री भएपछि झन् बढ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले पनि सांसद भन्दै मेरो उजुरी अघि बढ्न नदिएर सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता भएको छ ।’ श्रीमान् सांसद भएर पहुँचमा पुगेकै कारण आफूले न्याय नपाएको उनको गुनासो छ ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यका राजनीतिक सल्लाहकार लक्ष्मण ज्ञवालीले विवादित छवि बनाएका व्यक्ति पहुँचमा पुग्नु दुर्भाग्य भएको बताए । उनले त्यस्ता व्यक्ति र उनीहरूको छविको विषयमा सम्बन्धित राजनीतिक दल नै जिम्मेवार हुन नसक्दा विवादित व्यक्ति पनि सार्वजनिक पदमा पुग्ने गरेको बताए । ‘विवादित व्यक्ति सांसद र मन्त्री पदमा पुग्नु दुर्भाग्य नै हो,’ उनले भने, ‘यद्यपि अहिलेको परिस्थितिमा यत्तिकै विवादित बनाउने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । तर, मुद्दा खेपिरहेका, विवादको आरोप लागेका र दोषी करार भएकाहरूलाई सार्वजनिक पदमा पुर्‍याउनुअघि नै राजनीतिक दलहरुले सोच्नु पर्छ ।’ कतिपय विकृति नै भएका र केही यत्तिकै सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइएका विसंगतिले पनि प्रदेशप्रति नागरिकको असन्तुष्टि बढ्दै गएको उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका सचिव पुनले अहिलेको प्रदेशसभामा एक जनाको मात्र केही समय निलम्बन भएर अहिले फुकुवा भइसकेको बताए । ‘एक जना माननीय झन्डै साढे दुई महिना निलम्बनमा पर्नु भएको थियो,’ उनले भने, ‘बाहिर के के भयो, थाहा छैन, प्रदेश सभामा उजुरी, जानकारी र निलम्बनको कुनै पनि स्थिति छैन ।’ 

दाग लागेका सांसद र पूर्वमन्त्री

मधेश प्रदेशका तीन पूर्वमन्त्री हत्या र भ्रष्टाचार मामिलामा मुछिएका छन् । तेस्रो मधेश आन्दोलनको क्रममा महोत्तरीमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका हवलदार थमन विकको हत्या भएको थियो । उनको हत्यामा संलग्न रहेका मधेश प्रदेशका पूर्वराज्यमन्त्री अभिराम शर्मा अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि फरार छन् । 

अभिराम शर्मा

मधेश प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारमा समाजिक विकास राज्यमन्त्री बनेका शर्मालाई जिल्ला अदालत महोत्तरीले विकको हत्यामा कसुरदार ठहर गरेको छ । प्रदेशसभामा दुईपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका शर्मा अदालतको आदेशलगत्तै सम्पर्कविहीन छ । दोस्रो कार्यकाल पनि जितेका शर्मा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) संसदीय दलका नेतासमेत बनेका थिए । 

सशस्त्र प्रहरीका हवलदार विकको हत्यामा कसुरदार ठहर भए पछि प्रदेशसभा सचिवालयले भने उनको सांसद पद निलम्बन गरेको छ । सशस्त्र प्रहरीका हवलदार विककै हत्यामा दोषी ठहर भएका मधेश प्रदेशका पूर्वसांसद कौशलकिशोर यादव भने कारागारमा छन् । यादव प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट निर्वाचित सांसद थिए । 

कौशल यादव

यस्तै, मधेश प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रहेका विजयकुमार यादवले सर्लाहीमा रहेको झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई दिएको रकममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले मधेश प्रदेशका पूर्वमन्त्री यादवलाई समेत भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै उनलाई दण्ड–जरिवाना र सजाय सुनाएको छ । यादव पनि फरार छन् ।