जनकपुर, रौतहट — मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले एम्बुलेन्स चालक बनेर फागुनको पहिलो साता जनकपुरका एक निजी अस्पतालका सञ्चालकलाई फोन गरे । ‘मालदार पार्टी’ भन्दै उनले आफूसँग रहेको बिरामी अस्पताल ल्याउँदा कमिसन कति दिने भनेर अस्पताल सञ्चालकसँग बार्गेनिङ गर्न खोज्छन् ।

मुख्यमन्त्री सिंहसँग ती अस्पताल सञ्चालकले जताततै छापामारी भइरहेको र आफ्नो अस्पतालमा ताल्चा लागेकोले बिरामीलाई गोदावरी अस्पतालमा लैजान सुझाउँछन् ।

मुख्यमन्त्री सिंहले मोडल अस्पतालका सञ्चालकसँग गरेको त्यो फोनवार्ताको भिडियो समाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । धेरैले साहसिक काम भन्दै प्रशंसा गरे भने कतिपयले स्टन्टबाजी गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री सिंहको आलोचना पनि गरेका छन् । त्यसअघि भने मुख्यमन्त्री सिंहले जनकपुरका दुईदर्जन निजी अस्पतालको छड्के गरिसकेका थिए । अनुगमनको क्रममा यहाँका धेरैजसो निजी अस्पताल दर्ता नरहेका मात्र होइनन्, बिरामीको उपचारमा चरम लापर्बाही गर्ने गरिएको पनि खुल्यो ।

निजी अस्पतालको अनुगमनका क्रममा बाहिरिएको बेथितिले मानिसको जीवनसँग हाकाहाकी खेलबाड गर्ने गरिएको देखिएको छ । जनकपुरमा ६ जना मात्र एनेस्थेसिया डाक्टर छन् । तर, यहाँका अस्पतालमा दैनिक एक सयहाराहारीमा बिरामीको शल्यक्रिया हुन्छ । ६ जना एनेस्थेसिया डाक्टरले यतिधेरै शल्यक्रिया कसरी थामेका होलान् ? मुख्यमन्त्री सिंह यही जिज्ञासाले घोत्लिए ।

‘शल्यक्रियाको बेला बहुत ठूलो बद्‍मासी गर्ने गरिएको पाइयो,’मुख्यमन्त्री सिंहले कान्तिपुरसँग भने, ‘एनेस्थेसियाको उपस्थितिबिना नै शल्यक्रिया गर्ने गरिएको छ । अधिकांश निजी अस्पतालमा दुई/चार महिना एनेस्थेसियाको तालिम लिएका असिस्टेन्टको भरमा अपरेसन गरेको पाइयो । एकै समयमा गरिएको छुट्टाछुट्टै अपरेसनमा एउटै एनेस्थेसिया डाक्टरको नाम छ । तर, उनी थियटरमा थिएनन् । उनीहरूको काम असिस्टेन्टको जिम्मामा थियो ।’

अस्पताल अनुगमनको क्रममा एम्बुलेन्स चालकहरू मिलेर पनि अस्पताल सञ्चालन गरेको पाइएको उनले बताए । ‘दुइटा कोठा भाडामा लिएर अनमी र अहेबले पनि अस्पताल खोलेका छन् । अस्पताल कुनै पसलजस्तो त हुँदैन होला नि ?,’ मुख्यमन्त्री सिंहले भने,‘मानिसको जीवनसँग जोडिएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा जे पनि गर्न पाइँदैन । संवेदनशील पेशा भएकाले यसको मर्यादा र विश्वास कायम गर्न प्रदेश सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनन् ।’ मुख्यमन्त्री सिंहको अभियान प्रदेश राजधानी जनकपुरमै सीमित रहेन ।

मापदण्डबिना चलेका अस्पताललाई कारबाही गर्छौँ :  मुख्यमन्त्री सिंह

फागुनमा मात्रै मधेशका ५ जिल्ला धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र पर्साका निजी अस्पतालको मुख्यमन्त्री सिंहले निरीक्षण गरिसकेका छन् । मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका जनस्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख सन्तोष ठाकुरका अनुसार ५ जिल्लाका ९६ वटा निजी अस्पतालको अनुगमन गरिएको छ । जसमध्ये दर्ता नरहेका ६१ वटा बन्द गरिएको छ भने नवीकरण नगरेका २३ अस्पताललाई प्रक्रियामा ल्याइएको उनले जानकारी दिए ।

धनुषामा २२, महोत्तरीमा ८, रौतहटमा २१, सर्लाहीमा ९ र पर्सामा १ वटा निजी अस्पताल बन्द गरिएको ठाकुरले दाबी गरे । मधेशमा निजी अस्पताल बग्रेल्ती खुलेका तर उपचार, दक्ष जनशक्ति र सेवा–सुविधा भने कमसल रहेको अनुगमनमा पाइएको छ । अनुगमनबाट मधेशका निजी अस्पतालको अवैधानिक पाटो मात्रै उदाङ्गो भएन कि बिरामीको उपचारमा चरम लापर्बाही र चर्को शुल्क लिने गरिएको बेथिति पनि बाहिरिएको छ ।

गत माघ ३ गते पित्तथैलीको शल्यक्रिया गराएकी सर्लाही हरिपूर्वा नगरपालिका–५ की पबिताकुमारी राय यादव अझै अचेत छिन् । उनी बेहोसीमै हुँदा उनको उपचार गरिएको जनकपुरस्थित मुस्कान अस्पताल भने दर्ताबिना नै सञ्चालनमा रहेको भेद खुलेपछि मुख्यमन्त्री सिंहले निजी अस्पताललाई कस्ने अभियानमा छन् ।

मुस्कान अस्पतालमा डा. ज्ञानकुमार साहको नेतृत्वको टिमले शल्यक्रिया गरेपछि होस नखुल्दा यादवलाई लामो समय भेन्टिलेटरमा राखेर मुस्कान अस्पतालले अन्त लैजान रेफर गरिदिए । जनकपुरकै जानकी हेल्थकेयरमा सिटी स्क्यान गर्दा स्नायुमा समस्या देखिएको भन्दै यादवलाई थप उपचारका लागि काठमाडौं मेडिकल कलेजमा भर्ना गरिएको छ । अचेत अवस्थामा त्यहाँ पनि उनको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ ।

मधेशमा निजी अस्पताल बग्रेल्ती सञ्चालनमा रहे पनि दर्ता नभएका, मापदण्ड नपुगेको, दक्ष चिकित्सक, जनशक्ति पर्याप्त नरहेको र स्वास्थ्य उपकरण तथा सेवा–सुविधा लथालिङ्ग रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य प्रमुख ठाकुरले बताए । ‘दर्ता नरहेका अस्पताललाई बन्द गरिएको छ भने नवीकरणबिना पनि सञ्चालनमा रहेका अस्पताललाई प्रक्रियामा आउन भनिएको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत ठाकुरले भने,‘दर्ता नभएका अस्पताललाई सञ्चालन ल्याउन दिन्नौं । हामी निगरानी गरिरहेका छौं ।’

मुख्यमन्त्री सिंहको अभियानले मधेश सरकारको सत्ता साझेदार दलहरूबीच पनि हलचल ल्याएको छ । मधेश प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री सत्रुधनप्रसाद सिंह एमालेका हुन् । मुख्यमन्त्री सिंहको अभियानमा उनको साथ त छँदैछ, धेरैजसो निजी अस्पतालमा उनी मुख्यमन्त्रीसँगै पुगेका छन् । तर, विपक्षी दल जसपाका प्रवक्ता एवं प्रदेश सांसद मनिष सुमनले अस्पतालको अनुगमन स्वास्थ्यमन्त्री सिंहले गर्नुपर्ने बताए ।

प्रदेशसभाको बैठकमा सुमनले अस्पताल र खोलाको अनुगमन गरेकाले थ्रेट बढेको हुनसक्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीको सुरक्षा बढाउनुपर्ने माग गरे । ‘आधारातमा खोलामा गएर छापा मार्नुहुन्छ । क्रसरबालाहरू बदमास हुन्छन्,’ सुमनले भने,‘मधेशमै अभियन्ता दिलीप महतोको हत्या गरिदिएको घटना ताजै छ । मुख्यमन्त्रीज्यू अस्पताल छिर्नुहुन्छ । कहाँ कुन इन्जेक्सन फेरि गडबड होला । विधिसम्मत तरिकाले छापा र कारबाही हुनुपर्छ ।’

जनकपुर क्षेत्रको अस्पतालको अनुगमन गर्ने अधिकार आफ्नो रहेको भन्दै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी साहले पनि मुख्यमन्त्री सिंहका अभियानप्रति आपत्ति जनाएका छन् । ‘मलाई धेरैले अस्पतालको अनुगमनको पाटो त तपाईंको अधिकार हो भनेर भनिरहेका छन्,’ उपप्रमुख साहले भने,‘मैले मुख्यमन्त्रीजीसँग भेट हुँदा यही प्रश्न गर्छु भनेर भनेको छु ।’ अस्पताल अनुगमन गरिएको विरोधमा निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले मुख्यमन्त्री सिंहविरुद्धमा जनकपुरमा प्रदर्शन पनि गरेको थियो ।

सरकारीमा पनि छड्के

मुख्यमन्त्री सिंहले गत असोज–कात्तिकमा मधेश प्रदेशका सरकारी अस्पतालको पनि छड्के गरिसकेका छन् । जनकपुरस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा उनी लगातार दुईपटक राति पुगेर निरीक्षण गरे । महोत्तरीको जलेश्वर अस्पताल, सिरहाको सरकारी अस्पताल र सप्तरीको अस्पतालमा उनले रातको समयमा पुगेर निरीक्षण गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री सिंहका प्रेस सल्लाहकार अनिल कर्णका अनुसार सरकारी अस्पतालमा अनुगमन गर्दा धेरैजसो बिरामीले प्रादेशिक अस्पतालमा हेरचाह(केयर) नभएको गुनासो सुनाएका थिए । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले बिरामीसित कुराकानी गर्दा राम्रोसँग हेरचाह नभएको, उपचारमा ढिलासुस्ती र हेल्चक्रयाइँ हुने गरेको गुनासो गरेका थिए,’ कर्णले भने,‘अस्पतालमा देखिएको ढिलासुस्ती, बिरामीको उपचारमा रहेको समस्या र औषधि अभाव हटाउन मुख्यमन्त्रीजीले त्यतिबेला नै निर्देशन दिनुभएको थियो । केही कदसम्म सरकारी अस्पतालमा सुधार देखिएको छ ।’

सरकारी अस्पतालमा मुख्यमन्त्री सिंहले अस्पतालको आकस्मिक कक्ष, प्रसूति गृह, अतिसघन कक्षलगायत निरीक्षण गर्दै ड्युटीमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीसँग कार्यरत जनशक्ति, कार्यविभाजन, काम गर्ने अवधि, ड्युटीमा नियमितताका बारेमा जानकारी लिएको थियो । अस्पतालमा रातका समयमा जनशक्ति अभाव, उपयुक्त रेखदेखमा कमी र अस्पतालभित्रका फार्मेसीमा औषधि अभाव रहेको कुरुवाको गुनासो थियो ।

000

बन्द अस्पताल नाम फेर्दै सञ्चालन गर्दै 

गत शनिबार मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह चन्द्रनिगाहपुरस्थित राजमार्गमा सञ्चालनमा रहेका अस्पताल अनुगमन गर्न आए । सबैभन्दा पहिला उनी राजमार्गको पश्चिमतिर रहेको 'हाइवे ट्रमा सेन्टर' पुगे । लगत्तै करिब तीन सय मिटर पूर्वमा रहेको सिभिल अस्पतालतर्फ सोझिए । दुवै अस्पताल दर्ता नै नगरी सञ्चालन गरिएको थियो । दर्ता र मापदण्ड अनुसार नभएपछि मुख्यमन्त्री सिंहले तत्काल बन्द गर्न पत्र थमाउन लगाए । 

त्यसपछि केही दिन बन्द भएको अस्पताल नाम फेरेर चन्द्रपुर नगरपालिकाले अस्थायी दर्ता पूर्जी दिएपछि फेरि सञ्चालनमा आएको छ । अस्पतालको इमर्जेन्सी, आईसीयू, फार्मेसी, चिकित्सक बस्ने कक्ष र चर्को शुल्कलगायत कुनै पनि मापदण्ड अनुसार नरहेको पाइएको थियो । मुख्यमन्त्री सिंहले अस्पताल पुगेर फार्मेसीमा बस्ने कर्मचारीदेखि फोहोर फाल्ने डस्टबिनसमेत हेरेर खोजी गरेका थिए । मुख्यमन्त्री सिंहले दुवै अस्पताललाई दर्ता र मापदण्ड पूरा गरेर मात्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए । 

अहिले सिभिल हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरको नाम फेरेर सिभिल अस्पताल र हाईवे ट्रमा सेन्टरको नाम फेरेर हाईवे हस्पिटल राखेर सञ्चालन गरेको चन्द्रपुर नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा सहायक मातृका चालिसेले जानकारी दिए । ‘हामीले अहिले बन्द भएका अस्पतालहरु ३५ दिनसम्मका अस्थायी दर्ता गरेका छौं,' उनले भने,‘त्यसपछि अनुगमन गरेर सबै मापदण्ड पूरा गरे स्थायी दर्ता गर्छौं । होइन भने बन्द गर्छौं ।’ 

मुख्यमन्त्रीले अनुगमन गर्दा पब्लिक लाइफ केयर पोलिक्लिनिक, चपुर सिटी अस्पताल, अर्थो अस्पताल, आँखा अस्पतालका सञ्चालक र स्वास्थ्यकर्मीहरु सटर लगाएर भागिसकेका थिए । अहिले उनीहरुले प्रक्रियाका लागि नगरपालिकामा निवेदन दिएको चालिसेले बताए । सिम्स अस्पताल, चन्द्रनिगाहपुर सामुदायिक अस्पताल, चपुर अर्थोपेडिक एण्ड जनरल अस्पताल, हिमालयन पोलिक्लिनिकले पनि अस्थायी दर्ताको कागज पाएर सञ्चालन गरिसकेको छ । चन्द्रपुर नगरपालिकामा सञ्चालनमा रहेको ११ वटा अस्पतालमध्ये चन्द्रपुर अस्पताल मात्र मापदण्ड र कागजी प्रक्रिया पूरा गरेको पाइएको मुख्यमन्त्री सिंहले बताए । बाँकी १० वटालाई कागजी प्रक्रिया र मापदण्ड अनुसार पूरा गर्न निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ । चन्द्रनिगाहपुरमा अधिकांश अस्पताल दर्ता नै नगरी सञ्चालन गरेको र आईसीयू, इमर्जेन्सी कक्ष मापदण्डविपरीत भएको पाइएको मुख्यमन्त्री सिंहले बताए । 

गरुडा नगरपालिकाका अरुण सिटी हस्पिटल, अनामिका हस्पिटल, गरुडा अस्पताल, रोमा हस्पिटल, होप हस्पिटल, सनसिटी हस्पिटल, सरस्वती हस्पिटल, आनन्द हस्पिटल अनुगमनको क्रममा मापदण्ड विपरीत फेला पारेपछि मुख्यमन्त्री सिंहले बन्द गराएका छन् । अधिकांश अस्पतालले सरसफाइमा हेलचक्र्याइँ गरेको पाइएको छ । गरुडाको रोमा अस्पतालभित्र भौतिक संरचना बन्दै गरेको र बरण्डामा बेड राखेर बिरामीको उपचार गरिरहेको फेला पारेपछि बन्द गराइएको मुख्यमन्त्री सिंहले जानकारी दिए । ‘अधिकांश सञ्चालकहरुले स्थानीय, प्रदेश र संघमा अस्पताल दर्ता नगर्ने, तर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेर बोर्ड लगाएर बिरामीको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेको फेला पारेको छु,' उनले भने, ‘मापदण्ड र इजाजत बेगर सञ्चालन गरेको अस्पतालहरु सबै बन्द गराउँछु । सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछु ।’ १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि स्थानीय तहसँग अनुमति लिएको हुनुपर्छ । त्यसभन्दा माथि प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिनुपर्ने प्रावधान छ । जिल्लामा पछिल्लो समय मापदण्डविपरीत अस्पताल सञ्चालन गर्ने क्रम बढेको छ । अधिकांश अस्पतालमा एम्बुलेन्स रोक्ने पार्किङ स्थलसमेत छैन ।