काठमाडौं — राज्यको करिब २१ अर्ब खर्च भइसकेको माओवादी सेनाका लडाकुको व्यवस्थापन अझै अधुरै रहेको छ । २०६३ मंसिरमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि सुरु भएको लडाकु व्यवस्थापनको काम अझै टुंगोमा पुग्न नसकेको हो ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक दुवै संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ १३ प्रमाणित गरिसकेका छन् । तर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरी टीआरसी विधेयक अनुसार काम सुरु भने भएको छैन । टीआरसी कानुन बनेकाले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न लागे पनि पूर्वलडाकुको समस्या भने अधुरै रहेको छ ।

मुलुकमा ‘जनवादी शासन’ ल्याउने सपना बोकेर माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र युद्धमा सहभागी भएका अधिकांश लडाकुको त्यो सपना पूरा भएन नै, पछिल्लो समय उनीहरूको दैनिकी समेत कष्टकर बन्दै गएको छ । सशस्त्र संघर्ष गरेको माओवादी पटक–पटक सरकारमा सहभागी भए पनि लडाकु व्यवस्थापनको काम अधुरै छोडेको छ । शिविरबाट बहिर्गमन भएका उनीहरूको दैनिक गुजारा कठिन हुँदा असन्तुष्टि बढ्दो छ ।

युद्धमा गम्भीर घाइते भएका, शिविरबाट अयोग्य प्रमाणित भएका, राहत लिएर घर फर्केका र बहिर्गमनमा परेका लडाकु अहिले पनि कुनै न कुनै समस्यामा छन् ।

२०६० असोजमा दाङको भालुबाङस्थित सशस्त्र प्रहरीसँगको भिडन्तमा परी लालबहादुर ओलीले दुवै आँखा गुमाए । सुनौलो उज्यालोको खोजीमा युद्धमा होमिएका उनका लागि त्यस दिनदेखि अँध्यारा दिन सुरु भए । अन्य लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भइरहँदा उनी भने शिविरमा रहेको आश्रय स्थलबाट गाउँ फर्किएका थिए । जीवन जसोतसो चल्दै गरेको अवस्थामा पाँच वर्षअघि जब उनकी श्रीमती सीतालाई क्यान्सर देखियो, तब उनका लागि अर्को भयंकर युद्ध सुरु भयो । जुन अहिले पनि जारी छ । 

‘मैले भालुबाङको भिडन्तमा आँखा गुमाएपछि जसोतसो जीवन चल्दै थियो । जब मेरो श्रीमतीलाई हड्डीको क्यान्सर देखियो, त्यसपछि मेरा लागि अर्को डरलाग्दो युद्ध सुरु भयो,’ उनले भने, ‘अहिले उनको क्यान्सर फैलिएर आमाशयसम्म पुगेको छ । सायद अब हामी क्यान्सविरुद्धको युद्ध जित्न सक्दैनौं होला ।’

हाल दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१६ मा बस्दै आएका उनले युद्धका ती दिन सम्झन चाहँदैनन् । लडाकु शिविरबाट सात लाख रुपैयाँ राहत लिएर गाउँ फर्केका उनले युद्धमा उज्यालो संसार देख्न पाएको बताए । ‘शान्ति प्रक्रियापछि भने अन्धकार मात्रै छाएको छ,’ उनले भने, ‘त्यही सात लाखले श्रीमतीको क्यान्सरको उपचार गरेँ । अचेल साथीहरूले दिने थोरै सहयोगले उनको आमाशयमा फैलिएको क्यान्सरको उपचार चल्दैछ ।’

रुकुमको खारामा २०६१ चैतमा नेपाली सेनाको ब्यारेक आक्रमणमा घाइते भई दुवै खुट्टा नचल्ने अवस्थामा पुगेका सीपी शर्माको दैनिकी पनि शारीरिक र आर्थिक रूपमा सहज छैन । वाकरको सहयोगले अलिअलि हिँडडुल गर्न सक्ने उनले आफू मात्र होइन, सामान्य पूर्वलडाकुको समेत जीवन कठिन भएको सुनाए । 

‘जनयुद्धका योद्धालाई न सम्मान छ, न सुविधा,’ उनले भने, ‘पार्टी पनि माथिमाथि सत्ता र कुर्सीका लागि लडेको देख्छु । तल जनयुद्धका घाइते, अपाङ्गको अवस्था खराब नै छ ।’

रुकुम पश्चिम चौरजहारी–६ का रुद्र विक चितवनको लडाकु शिविरबाट पाँच लाख रुपैयाँ लिएर बिदा भएका पूर्वलडाकु हुन् । उनी हाल मलेसियामा सुरक्षा गार्डमा कार्यरत छन् । कलिलो उमेरदेखि सशस्त्र युद्धमा सहभागी भएका उनको सपना थियो, मुलुकको सुरक्षा गर्ने । युद्धका कारण उनले पढ्न पाएनन् । नेपाली सेनामा समायोजन नभएर स्वैच्छिक अवकाश लिएका उनी केही समय पार्टीको काममा हिँडे । त्यसपछि दैनिक गुजारा नचलेपछि उनी मलेसियातर्फ लागे । उनी वैदेशिक रोजगारीमा गएको पनि ६ वर्ष बितिसकेको छ । _{५ मंसिर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल}

‘युद्धमा लाग्नु पनि रहर थिएन, मलेसियामा पाले बस्नु पनि रहर होइन’ उनले टेलिफोन संवादमा भने, ‘बाध्यतामै म जनसेना भएँ, वाध्यतामै मलेसियामा पालेको काम गर्दैछु ।’ यकिनन तथ्यांक नभए पनि माओवादी युद्धमा हिँडेर स्वैच्छिक अवकाश लिएका अधिकांश खाडी, मलेसियादेखि रसिया–युक्रेनको युद्धमा जान फाल्न पनि बाध्य भएका छन् । 

रोल्पाको लिबाङ–१० का धनबहादुर गिरीलाई पूर्वलडाकुको अहिलेको अवस्थाबारे बुझ्न फोन गर्दा उनी ज्यादै नराम्रोसँग कड्किए । ‘म अहिले पेट भर्न घरको पर्खालमा प्लास्टर गर्दैछु । जनयुद्धका कुरा गरेर मलाई रिस नउठाउनूस्,’ उनी टेलिफोनमै झर्किए, ‘प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल), पासाङ (नन्दकिशोर पुन), कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुनलाई सोध्नूस् । मलाई आफ्नो काम गर्न दिनूस् ।’

शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि केही समय माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सुरक्षामा खटेको जानकारी दिंदै पूर्वलडाकु गिरी र उनकी श्रीमती आशा रानाले लिबाङमा मजदुरी गरेर गुजारा गर्दै आएका छन् । ‘मैले जनयुद्ध दिवसकै दिन आफ्नो टाउको खुइल्याएर माओवादी छाडेको हुँ,’ उनले थपे । दुवैले चितवनको शक्तिखोर शिविरबाट स्वैच्छिक अवकाश लिएका थिए । 

०००

सरकार र माओवादीबीच २०६३ मंसिरमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । सात प्रमुख र २१ सहायक शिविरमा माओवादी लडाकुलाई राख्ने निर्णय भयो । पूर्वदेखि सुदूरपश्चिममा विभिन्न जिल्लामा तोकिएका शिविरमा लडाकु भर्न सकस पर्‍यो । माओवादीले सार्वजनिक रूपमा जति संख्यामा ‘जनसेना’ भएको बताएको थियो, त्यति संख्यामा लडाकु थिएनन् । त्यसैले माओवादीले ‘जनसेनाको शिविरमा भर्ती खुलेको गाउँगाउँमा खबर पठायो । शिविरमा आउनेलाई मासिक तलबभत्ता र अरु सुविधा पनि मिल्ने खबर पठाएको थियो । माओवादी लडाकुका एक पूर्वकमाण्डरका अनुसार गाउँगाउँबाट ‘सामान्य नागरिक’ झोला बोकेर माओवादी लडाकु शिविरमा पसेका थिए । ‘हामी २०६३ मंसिरमा रोल्पाको दहबन पुग्दा गाउँगाउँबाट सर्वसाधारण लडाकु हुन शिविर पसिरहेका थिए,’ उनले भने, ‘लडाकुका अरु शिविरको अवस्था पनि त्यस्तै थियो ।’

माओवादीका सात डिभिजन कमान्डरले मुलुक शान्ति प्रक्रियामा गइसकेपछि भर्ती भएका लडाकुको विवरण संकलन गरे, सशस्त्र युद्धकै तिथिमिति राखे । नवप्रवेशी लडाकुलाई बिहान–साँझ तालिम गराउन थाले । त्यतिबेलाका २८ शिविर माओवादीको नियन्त्रणमा भएकाले उसले जे चाह्यो त्यही गर्न सक्ने अवस्था थियो । 

२२ मंसिर २०६३ मा सरकार र माओवादीबीच हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता भएपछि मात्र नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)ले शिविरको अनगुमन गर्न थालेको थियो ।

०००

अनमिनले २०६६ जेठ ५ मा शिविरमा रहेका ३२ हजार २ सय ५० लडाकुको दर्ता गर्‍यो, तर तीमध्ये १९ हजार ६ सय २ लडाकु मात्रै प्रमाणित भए । 

माओवादीले सर्वसाधारणलाई शिविरमा ल्याएको रहस्य स्वयं अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि चितवनको शक्तिखोर शिविरमा खुलासा गरेका थिए । २०६४ पुसमा लडाकु कमाण्डरलाई सम्बोधन गरेको उनको गोप्य भिडियो सार्वजनिक यो रहस्य बाहिरिएको थियो । उनको त्यो खुलासा निकै विवादास्पद पनि रह्यो । 

‘तपाईं–हामी शिविरमा कति थियौं ? साँच्चै भन्ने हो भने थोरै थियौं । हामी सात–आठ हजारको बीचमा पुगिसकेका थियौं । त्यति नै राखेको भए यो भेरिफिकेसनले कति बाँकी रहन्थे ? चार हजार !’ दाहालको भनाइ थियो, ‘हामीले ३५ हजार लगेर राख्लाले २० हजारमा आयो । यो हो नि त साँचो कुरा । अरुलाई त भन्न हुन्न । हाम्रो लिडरसिपले बुद्धि पुर्‍याएर सात हजारलाई २१ हजार बनायो रेगुलर आर्मी । हामी कहाँ घटेका छौं र ?’ 

अनमिनले २०६६ जेठ ५ मा विज्ञप्ति जारी गरी १९ हजार ६ सय २ भएको प्रमाणीकरण गरेको थियो । अनमिनको प्रमाणीकरण विधिले २ हजार ९ सय ७३ बालसेना, १ हजार ३५ अयोग्य ठहर भएका थिए । शिविरमा बसेर पनि प्रमाणीकरणमा ८ हजार ६ सय ४० अनुपस्थित रहे ।

माओवादीका पूर्वलडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन तथा पुनःस्थापनाका लागि गठित तत्कालीन प्राविधिक समितिका संयोजक पूर्वरथी बालानन्द शर्माले राजनीतिक नेतृत्वले नचाहेका कारण लडाकु समायोजन ढिला भएको बताएका थिए ।

उनले सुरुमा लडाकु प्रमाणीकरण र उनीहरूको सही पहिचान गर्न कठिन भएको बताए । ‘अनमिनले प्रमाणीकरण गरेका लडाकु तिनै हुन् भनेर कसरी यकिन गर्ने भन्ने गाह्रो थियो,’ उनले भने, ‘सुरुमा दिएको परिचयपत्र नै अलमल्याउने खालको रहेछ । हामीले फेरि नयाँ परिचयपत्र दिएर समायोजन सुरु गर्‍यौं ।’

अनमिनले अयोग्य ठर्‍याएका करिब चार हजार लडाकुको समस्या हाल पनि समाधान भएको छैन । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी कानुन बने पनि अयोग्य लडाकुको समस्या समाधान भएको छैन । माओवादीका पूर्वबालसेना अझै पनि टीआरसी कानुनप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।

यसअघि पुष्पकमल दाहाल सरकारले २०७९ चैतमा अनमिनले अयोग्य ठहर्‍याएका ४ हजार लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरे पनि सर्वोच्चले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

गृह मन्त्रालयले कार्यविधि बनाई अयोग्य ठहर्‍याएका लडाकुलाई राहत रकम बाँड्ने तयारी गरिरहेका बेला २०८० जेठमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले तत्काल अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि यो कार्य रोकियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले तत्काल लडाकुलाई ८० करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गर्न सम्भव नभएको भन्दै रोकेपछि प्रधामन्त्री दाहालसँग दूरी बढेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री महतबीच बालुवाटारमा चर्काचर्की नै भएको थियो ।

संसदका दुवै सदनबाट पारित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ १३ मा प्रमाणित गरे । उक्त विधेयकमा अयोग्य ठहर्‍याएका र बाल लडाकुलाई राहत दिने व्यवस्था भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको पूर्व ‘बालसेना’ संयोजक लेनिन विष्टको भनाइ छ । 

‘विधेयकले बालसेनाको चासो र सरोकारलाई समेटेको छैन । उसले त उल्टै हाम्रो पहिचान मेटेको छ,’ उनले भने, ‘बाल सेनालाई छुट्टै संयन्त्र बनाएर परिपूरण गरी सम्बोधनको माग गरिएको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।’ उनले टीआरसी विधेयकले २ हजार ९ सय ७३ बालसेनालाई सम्बोधन नगरेको पनि बताए । 

‘विधेयकमा आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते भएका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा निजका परिवारका सदस्य र बहिर्गमित व्यक्तिलाई आवश्यक राहत तथा सहयोगसहितको परिपूरण प्रदान गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ,’ प्रमाणीकरण भइसकेको विधेयकमा भनिएको छ, ‘बहिर्गमित व्यक्तिलाई राहत तथा सहयोगसहितको परिपूरण प्रदान गर्न सिफारिस गर्दा यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म नेपाल सरकारबाट कुनै राहत, सुविधा वा सहुलियत प्राप्त नगरेको बहिर्गमित व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सिफरिस गर्नुपर्नेछ ।’

विधेयकमा बहिर्गमित व्यक्ति भन्नाले नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीबीच भएको हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता २०६३ बमोजिम रितपूर्वक दर्ता हुन नसकेको व्यक्ति सम्झनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

०००

मन्त्रिपरिषदका तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले २०७० भदौमा लडाकुबाट नेपाली सेनामा समायोजन भएका अधिकृतलाई सैनिक महाविद्यालय खरिपाटीमा दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरे ।

अनमिनले प्रमाणीकरण गरेका १९ हजार ६ सय २ लडाकुमध्ये राजनीतिक सहमतिका आधारमा २०६८ कात्तिक १५ मा लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो । समायोजन विशेष समितिले सेनामा समायोजन हुने लडाकुको दर्जाको अन्तिम टुंगो लगाएको थियो । माओवादी लडाकुहरूको दर्जा निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सेनाले ७१ जनालाई अधिकृत दर्जा दिने निर्णय गर्‍यो । यीमध्ये एक जना तालिमकै बीच बाहिरिए ।

अधिकृतबाहेक १ हजार ३ सय ७३ जनालाई पदिक तथा अन्य दर्जामा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सुवेदार १४, जमदार ४२, हुद्दा १ सय ७०, अमल्दार १ सय ९३, प्यूठ १ सय ८० र सिपाही ७ सय ७४ गरी १ हजार ४ सय ४२ समायोजन भए । बाँकी १८ हजार ६ सय २ जनाले स्वैच्छिक अवकाश रोजे । उनीहरूले दर्जा अनुसार ५ लाखदेखि ९ लाख रुपैयाँसम्म राहत प्याकेज लिएर ६ वर्षपछि शिविरबाट घर फर्के ।

तत्कालीन माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६८ चैत २८ मा लडाकुका २८ शिविर नेपाली सेना मातहतमा ल्याउने निर्णय गरे । त्यही दिन कांग्रेस, माओवादी र एमालेले राजनीतिक सहमति गरेपछि सरकारले लडाकु शिविरमा नेपाली सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि राजनीतिक दलबीच २०६८ कात्तिक १५ मा लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो । समायोजनमा सामेल हुने माओवादी सेनाका लडाकुहरूको संख्या बढीमा ६ हजार ५ सयसम्म गर्ने सहमति भए पनि मापदण्ड पुगेका १ हजार ४ सय ४२ जना समायोजन भए ।

समायोजन भएकामध्ये सबैभन्दा उच्च तहमा यमबहादुर अधिकारी मानार्थ सहायक रथीमा बढुवा भई कार्यरत छन् भने दुई लेफ्टिनेन्ट कर्णेलबाट अवकाश लिइसकेका छन् । नेपाली सेनामा समायोजन भएकामध्ये करिब ७० प्रतिशतले अवकाश लिइसकेका छन् ।

पूर्वलडाकुहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको मिसनमा समेत काम गरे । सशस्त्र युद्धको केही अनुभव द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति सेनाका रूपमा काम गर्दा काम लागेको उनीहरूको अनुभव छ ।

नेपाली सेनामा समायोजन भएका लडाकुमध्ये अधिकांशको खास गुनासो छैन । ‘हामी आफ्नो इच्छाले समायोजन भएका हौं । सशस्त्र विद्रोही युद्ध र नेपाली सेनामा रहेर सेवा गर्ने अवसर पाउँदा रमाइलो लागेको छ,’ लडाकुबाट नेपाली सेनामा समायोजन भई अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेन्ट कर्णल बासुदेव घिमिरेले भने ।

लडाकु व्यवस्थापनमा २१ अर्ब खर्च 

माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन र भरणपोषणको जिम्मा पाएको शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय २०७४ मा खारेज भइसकेको छ । माओवादी लडाकु व्यवस्थापन, भरणपोषण, स्वैच्छिक अवकाशमा लागेको खर्च महालेखा परीक्षकको त्रिपन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७२ ले लेखाजोखा गरेको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयबाट लडाकुको व्यवस्थापनमा मात्रै २० अर्ब ९५ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ । सशस्त्र युद्धमा ध्वस्त भएका संरचनाको पुनःनिर्माण, द्वन्द्वपीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति गरी ५८ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख निकासा भई खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘शान्ति व्यवस्थापन खर्च विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ पछि शान्ति प्रवर्द्धन, पुनःनिर्माण, राहत, पुनःस्थापना, संक्रमणकालीन न्याय, लडाकुको रेखदेख तथा समायोजनजस्ता विषयको २०६३/६४ देखि २०७०/७१ सम्म ५२ अर्ब ९८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ निकासा भएकामा यस वर्ष ५ अर्ब ८९ करोड ४३ लाख थप भई ५८ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ । जसमा लडाकुको भत्ता, भरणपोषण, प्रशासनिक, पूर्वाधार निर्माण र स्वैच्छिक अवकाश खर्च २० अर्ब ९५ करोड २७ लाख, द्वन्द्वपीडित राहत र क्षतिपूर्ति २ अर्ब ९९ करोड ४० लाख र पुनःनिर्माण तथा अन्य खर्च २५ अर्ब ५६ करोड ३२ करोड रुपैयाँ निकासा भई खर्च भएको थियो । यसमध्ये लडाकुले स्वैच्छिक अवकाश रोजेर घर फर्कन मात्रै बाटो खर्च र अन्य प्रशासनिकसहित ८ अर्ब २६ करोड ९२ लाख ६१ हजार खर्च भएको थियो । यो खर्चमा नेपाल सरकारको अन्य निकाय, गैरसरकारी संस्था तथा विकास साझेदारले अन्य निकायमार्फत गरेको खर्च समावेश नगरिएको उल्लेख छ ।

शिविरमा बसिसकेपछि लडाकुलाई सुरुमा मासिक ३ हजार रुपैयाँ दिइए पनि माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि २०६५ असोजमा त्यो रकम बढाएर ५ हजार पुर्‍याइएको थियो भने २०६८ साउनमा बाबुराम भट्टराई सरकारले ६ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । 

‘फर्जी’ लडाकुको भरणपोषणको ४६ करोड विवादमा 

२०६७ माघमा यहाँबाट अनमिन फर्केपछि प्रमाणीकरणमा परेका १९ हजार ६ सय २ लडाकुलाई माओवादी सेनाका लडाकुको रेखदेख, पुनःस्थापना तथा समायोजन विशेष समितिले पुनः वर्गीकरण गर्दा २ हजार ४ सय ५६ लडाकु अनुपस्थित भेटिएका थिए । 

२०८० वैशाख ३० मा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुपस्थित भएका लडाकुको भरणपोषणमा खर्च भएको करोडौं रकम छानबिन गर्न माग गरेको थियो ।

‘लडाकु शिविर घोटाला काण्ड लगायत चर्चामा आएका सबै काण्डको निष्पक्षतापूर्वक छानबिन अघि बढाउन सम्बद्ध निकायसमक्ष आह्वान गर्दछ । यस्ता छानबिनमा पार्टीको पूर्ण सहयोग रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छ,’ एमालेको निर्णयमा भनिएको थियो ।

यसबारे छानबिन गर्न २०७० मा अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको थियो । अख्तियारले २०७३ भदौमा छानबिन सुरु गरेको भए पनि पछिल्लो समय स्थगित भएको छ । 

२०८० जेठ ७ मा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले महालेखा परीक्षकले २०६९ जेठ १९ गते शिविरको खर्चको समर्थन, फर्स्योट र मिनाहा गरी संपरीक्षण गरेको बताएका थिए । महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन, २०६९ को पृष्ठ २५९ मा उक्त बेरुजु संपरीक्षण गरिसकेको उल्लेख छ । 

महालेखाको प्रतिवेदनमा तत्कालीन एक माननीय (कृष्णबहादुर महरा) लाई २०६३/६४ मा ५५ करोड ३६ लाख २३ हजार पेस्की उपलब्ध गराएको मध्ये ९ करोड २५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ लडाकुलाई भत्ता वितरण गरेको भर्पाईका आधारमा कार्यालयबाट संपरीक्षण भई बाँकी ४६ करोड १० लाख ६७ हजार पेस्की बेरुजु कायम रहेको र त्यो पनि विशिष्ट परिस्थितिमा टुंगो लगाएको थियो ।

‘उक्त पेस्कीलाई नेपाल सरकारको २०६६ वैशाख २१ को निर्णयले अनुदानमा परिणत गरी फर्स्योटका लागि लेखेकामा सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुँदा खर्चको बिल भर्पाई पेस गर्न नसक्ने अवस्थामा पेस्की फर्स्योट, समर्थन एवं मिनाहा गर्नुपर्नेमा अनुदानमा परिणत गर्ने व्यहोरा नमिलेकाले आइन्दा यस्तो गल्ती नदोहोरिने गरी विशिष्ट परिस्थितिमा भएको खर्चको फाँटवारी एवं विवरणका आधारमा खर्च समर्थन, फर्स्योट एवं मिनाहाका लागि शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएअनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६९ वैशाख २१ को निर्णयबाट खर्च समर्थन फर्स्योट र मिनाहा गरी मन्त्रालयबाट लेखी आएका आधारमा उक्त बेरुजु सम्परीक्षण गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

हतियार खोइ ? खोलाले बगायो...

२०६३ चैत २७ मा अनमिनले माओवादी लडाकुसँग भएका ३ हजार ४ सय ७५ हतियार प्रमाणीकरण गरेको थियो । तीमध्ये शिविरको सुरक्षाका लागि ५ सय २४ हतियार छुट्याइएको थियो । अनमिनको साइरन जोडिएको हतियारको कन्टेनर चितवनको शक्तिखोर शिविरमा राखिएको थियो । कन्टेनरमा राखिएका हतियार थोरै भएको भन्दै त्यतिबेला कांग्रेस र एमाले नेताहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।

त्यसबेला युद्धमा माओवादीले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलबाट करिब पाँच हजार हतियार कब्जा गरेको सुरक्षा निकायको भनाइ थियो । माओवादीले ब्यारेक, प्रहरी चौकी र भिडन्तबाट नेपाली सेनाबाट ८ सय प्रहरीका ३ हजार ४ सय ९, सशस्त्रका १ हजार ८ सय ६९ गरी ५ हजार २ सय ८६ हतियार कब्जा गरेको सुरक्षा निकायले जनाएको थियो । त्यसबाहेक माओवादी आफैंले भारत, चीनबाट पनि आफैं हतियार किनेको थियो । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सेना समायोजन गर्दा असन्तुष्ट लडाकुले केही हतियार लगेका थिए । ती हतियार माओवादीबाट अलग भएको नेत्रविक्रम चन्दको पार्टीले केही समय भूमिगत हुँदा प्रयोग गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।

२०६३ फागुनमा बुटवलमा दाहालले केही हतियार बगेको र केही जलेर खरानी भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘केही खोलाले बगायो, केही खरानी भए,’ उनले दाबी थियो । 

लडाकुको उचित व्यवस्थापन नभएको माओवादीको स्विकारेक्ति

माओवादी लडाकु डेपुटी कमान्डर एवं पूर्वअर्थ, गृह, ऊर्जा, शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्री जनार्दन शर्माले स्वैच्छिक अवकाशपछि लडाकुको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको स्विकार गरे । सशस्त्र युद्धमा ठूलो सपना बोकेका लडाकुले घर फर्केपछि सरकार र पार्टीले उत्पादन योजना ल्याएर सही व्यवस्थापन गर्न चुकेको बताए । 

‘युद्धमा जनमुक्ति सेनाको ठूलो सपना थियो, अवकाशपछि त्यो पूरा भएको देखेनन्,’ उनले भने, ‘हामी नेताको आचारविचार र कामको परिणाम दिन पनि समस्या आयो । उनीहरूले दुःख पाउने, नेताले अवसर पाउने भयो ।’ स्वैच्छिक अवकाशमा गएका र बहिर्गमनमा परेको जनमुक्ति सेनाको दैनिक जीवन चल्ने व्यवस्थापन जसरी गर्नु पर्थ्यो, त्यो भएन । कमजोरी त्यहीं भयो ।’

उनले नेपाल र सशस्त्र प्रहरीमा समायोजन गर्न पार्टीभित्र विवाद भएका कारण सम्भव नहुँदा थोरै लडाकु मात्र नेपाली सेनामा समायोजन भएको बताए ।

‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले जनमुक्ति सेनालाई लिन्छु भनेको थियो,’ उनले थपे, ‘पार्टीका केही नेताले नमान्दा त्यो काम भएन ।’ युद्धमा कमान्डरको आदेशमा चल्ने बानी परेका लडाकु घर फर्केपछि व्यक्तिगत व्यवस्थापन नसक्दा पार्टीले ध्यान पुर्‍याउन नसकेको स्विकार गरे । 

माओवादी लडाकूका पूर्वब्रिगेड कमान्डर प्रकाश जीएमले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा सम्मानजनक समायोजन नहुँदा हाल दुःख पाएको बताए । 

‘नेपाली सेनामा समायोजन सम्मानजनक छ कि छैन भन्ने प्रश्न छ । बढुवाका सन्दर्भमा अपेक्षाअनुसार नभएको गुनासो छ । त्यसैले समय पुग्नेबित्तिकै अवकाशमा निस्कने भएको छु,’ उनले भने, ‘शिविरबाट घर फर्केर आर्थिक अवस्था बलियो बनाएका साथीहरू ठिक छन्, आर्थिक अवस्था कमजोर हुने साथीहरूको निराशा छ । निराश भएका साथीहरूलाई पार्टी सरकारमा हुँदासमेत आशा जगाउन सकेन ।’

स्वैच्छिक अवकाशमा जाँदा कम्तीमा पाँच लाख रुपैयाँ लिएर जानेहरूले त्यतिबेलै केही रकम हाइड्रोपावर र उद्योगमा लगानी गरेको भए अहिले यो समस्या नआउने उनको भनाइ छ । ‘मैले त्यतिबेला उत्पादनमा लगाऔं भन्ने प्रस्ताव गरेको थिएँ । बहिर्गमन भएका साथीहरूको सानो योगदान गरेर काम गर्ने आर्थिक अवस्था बन्थ्यो,’ उनले भने, ‘पार्टी नेतृत्वले यो प्रस्तावलाई योजनामा ढाल्न सकेन ।’ 

समायोजन भएर नेपाली सेनाबाट अवकाश लिएका रिटायर्ड लेफ्टिनेन्ट कर्णेल (लडाकु डिभिजन सहायक कमान्डर) १० वर्ष युद्ध लडेकाहरूलाई व्यवस्थापनको सीप नदिँदा अहिले समस्या आएको बताए ।

‘युद्ध लडेका साथीहरू घर फर्केपछि स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो निर्णय गर्ने क्षमताको विकास भएन, जसले गर्दा अहिले समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘साथीहरूलाई जीवन चलाउने सीप र गाइडलाइन चाहिन्थ्यो ।’