काठमाडौँ — २०४८ मा प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै एमाले र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सम्बन्ध औपचारिक रुपमा पनि राम्रो देखिएको थियो । एमालेले गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री बनेको सय दिन नपुग्दै कर्मचारी आन्दोलनलाई सघाएर सडक संघर्ष सुरु गरेको थियो । त्यसपछि लगातार टनकपुर सम्झौता, दासढुंगा दुर्घटना, अरुण तेस्रो विद्युत् आयोजनालगायतका विषयमा एमाले र गिरिजाप्रसादबीचको सम्बन्धमा निकै फराकिलो खाडल बनेको थियो । 

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई नौ महिनामा ढालेको रिस पनि गिरिजाप्रसादमाथि थपिएको थियो । ०५१ मंसिरमा बनेको मनमोहन सरकारलाई कांग्रेसले ०५२ भदौंमा अविश्वास प्रस्तावमार्फत हटाएको थियो । त्यसपछि एमालेले जसरी पनि कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न नदिने रणनीतिक अघि सारेको थियो । त्यसकै परिणाम कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको सरकार १८ महिनामै ढलेको थियो । दुई ठूला दलको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पूर्व पञ्चहरु सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाएका थिए । 

मध्यावधिपछि झण्डै साढे तीन वर्ष सत्ता प्राप्तिकै खिचातानीमा अल्झिएको झगडाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एमाले विभाजन भएको थियो । एमालेमा महाकाली सन्धीसहितका केही सैद्धान्तिक विषय उठाएर पार्टी विभाजन गरेको भनिएपनि भित्री रुपमा मुख्यतया सत्ता प्राप्तिलाई नै प्रमुख आधार बनाइएको थियो । राप्रपामा थापा र चन्दबीचको पञ्चायतकालदेखि कै प्रतिस्पर्धाको बाछिटाको असर बहुदलमा कायम थियो । चन्दलाई एमालेले साथ दिने र थापालाई कांग्रेसले साथ दिने रणनीति बनाएका कारण पञ्चायतका हस्तीहरुले पालैपालो सत्तामा जाने अवसर पाएका थिए । थापाले चन्द र चन्दले थापाको खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिले राप्रपाको विभाजनलाई सघाएको थियो । 

 उता कांग्रेसका देउवालाई संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बनाउन सघाएका गिरिजाप्रसादको भूमिका फेरिएको थियो । ०५३ फागुनमा विश्वासको मत लिने क्रममा कांग्रेसकै दुई जना सांसद मतदानकाबेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनुपस्थित भएका कारण ०५३ फागुनमा देउवा सरकार ढलेको थियो । सरकारबाट हटेपछि देउवालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर गिरिजाप्रसाद आफैं दलको नेता बनेका थिए । त्यतिबेलादेखि नै गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा थिए । तर राप्रपा बहुमत पक्ष र एमालेसहितको बलमा चन्द प्रधानमन्त्री बनेका थिए । 

आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्नेगरी ०५४ असोजमा चन्द हटाएर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गिरिजाप्रसाद तयार भएका थिए । त्यही सर्तमा थापा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर थापा प्रधानमन्त्री बनेको ७ महिनामै पार्टीमा अप्ठेरोमा परेका थिए । अन्ततः पार्टी विभाजन भएको थियो । राप्रपामा विभाजन आएपछि थापा कमजोर भएका थिए । प्रतिनिधिसभामा सवैभन्दा ठूलो दल एमाले फुटेर माले गठन भएको थियो । प्रतिपक्षीहरु कमजोर भएको मौकमा पारेर कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसादले सरकारको नेतृत्व आफैं गर्ने इच्छा राखेका थिए । संसदको अंक गणितले पनि कांग्रेसको नेतृत्व स्वभाविक जस्तै भएको थियो । थापाले प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिना १० दिनमा राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि ०५४ चैत ३० मा गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । 

गिरिजाप्रसादलाई राजाले अल्पमतको प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गरेका थिए । ०५५ बैशाख ५ मा एमाले, नयाँ राप्रपासहितका प्रतिपक्षी दलहरुले गिरिजाप्रसादलाई विश्वासको मत दिएपछि प्रधानमन्त्री पदले निरन्तरता पाएको थियो । ०५१ देखि ०५४ चैतसम्म साढे तीन वर्षमा ५ जना प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए । सत्ता प्राप्तिका लागि भएका खेलहरुले संसदीय प्रणालीलाई नै बदनाम गराएको अवस्था थियो । सरकार टिकाउन र ढाल्न भएका अनेक खेल निष्कृट र शीर्ष नेतृत्वलेसमेत सिरनिहुर्‍याउनुपर्ने प्रकृतिका थिए । त्यसैले जनआन्दोलनका सहयात्रीबीच नै एकता भएर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको थियो ।

यहीबेला गिरिजाप्रसादले सरकारको नेतृत्व गर्ने इच्छा राखेकाले एमालेले पनि सहमति जनाएको थियो । पार्टी विभाजन भएर कमजोर भएको महसुस गरेपछि एमालेले कांग्रेसलाई समर्थन गरेको थियो । एमाले कांग्रेस मिलेपछि सरकार सञ्चालन सहज हुने परिस्थिति बनेको थियो । त्यसैले ०५५ बैशाख ५ मा प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानमा गिरिजाप्रसादले १ सय ४४ मत पाएका थिए । उनको विपक्षीमा ५ मत परेको थियो । एमाले फुटेर बनेको मालेको ४० जना सांसदले मतदानमै भाग लिएनन् । राप्रपा थापा समूहका ११ जनाले मतदानकाबेला तटस्थ बसेका थिए । नयाँ राप्रपाका ८ जनाले गिरिजाप्रसादलाई मतदान गरेका थिए । गिरिजाप्रसादले १ सय ४४ मत पाएका थिए । सहाना प्रधानको नेतृत्वमा रहेको नेकपा मालेले महाकाली सन्धीसहितका सन्धी सम्झौता र भारत तथा अमेरिकालाई हेर्ने दृष्ट्रिकोण माग गर्दै कांग्रेससँग टाढा भएको थियो । मुख्यतयाः भर्खरै पार्टी विभाजन भएको रिसले पनि एमाले र मालेले एकअर्कालाई सकेसम्म सरकारमा जान नदिने रणनीति बनाएका थिए । 

मतदानमा नेमकिपाका नारायणमान बिजुक्छे र स्वतन्त्र सांसद मसाल समर्थित परी थापा मतदानकाबेला उपस्थित नै भएका थिएनन् । अल्पमतको सरकारले संसदमा भारी मत पाएको थियो । राजनीतिक परिस्थिति यस्तो थियो कि दुई भागमा विभाजित भएका एमाले र राप्रपा सवै एकै स्थानमा रहने अवस्था थिएन । त्यसैले पनि एमाले र थापा नेतृत्वको राप्रपाले मतदानमा भाग नलिएको अनुमान गरिएको थियो । भर्खरै विभाजित भएकाले उनीहरुबीच तिक्तता कायम थियो । गिरिजाप्रसादले राष्ट्रिय सहमतिका लागि आफूलाई मतदान गर्न अनुरोध गरेका थिए । खासगरी सरकार  बनाउने र गिराउने नाममा भएका विकृतिको अन्त्यका लागि पनि ठूला र ०४६ को आन्दोलनका सहयात्रीहरु एकै स्थानमा रहनुपर्ने आवाज पनि सडकमा उठ्न थालेको थियो । गिरिजाप्रसादसँग लामो समयदेखि तिक्तता रहेकाबेला एमालेले विश्वासको मत दिएर राजनीतिकलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराएको एकाथरीको भनाई थियो । एमाले र नयाँ राप्रपाका सांसदहरुले मतदान गरेपनि प्रतिपक्षी बेन्चमा नै बसेका थिए । चन्दले छलफलमा भाग लिएका थिए भने निवर्तमान प्रधानमन्त्री थापाले संसदमा बोलेका थिएनन् । राप्रपाका पशुपति शमशेर राणा र प्रकाशचन्द्र लोहनी संसदमा उपस्थित भएका थिएनन् ।