काठमाडौं — २०५२ भदौमा एमालेको ९ महिने सरकार ढलेपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै संसदीय राजनीतिकमा विकृतिको बीजारोपण सुरु भएको थियो । संसद्मा निर्णायक भूमिकामा रहेका सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमाले, दोस्रो कांग्रेस र तेस्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सत्तामोह र सांसदहरूको ढुलमुले नीतिले संसदीय व्यवस्था र संसद्प्रतिको आस्था घट्दै गएको थियो ।

देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेको भोलिपल्टदेखि नै एमालेले अविश्वासको हथकण्डा अघि सारेको थियो । त्यसका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको थियो । देउवा सरकारमा राप्रपाका २० सांसद मध्ये १६ जनाले मन्त्री र १ जनाले उपसभामुख पाएका थिए । तर, राप्रपा सन्तुष्ट थिएन । राप्रपाबाट मन्त्री भएकालाई अझ राम्रो मन्त्रालय, सहायक मन्त्रीलाई राज्यमन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई क्याबिनेट मन्त्री माग भइरहेको थियो । राप्रपा नेता चन्दलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्री चाहिएको थियो । २०४६ चैतमा जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेकाबेला राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री बनाएका चन्द बहुदलमा पनि प्रधानमन्त्रीकै आशामा पार्टीभित्र लबिङ गरिरहेका थिए । कांग्रेसको रिसले एमाले पनि बरु चन्दलाई प्रधानमन्त्री दिने तर देउवालाई ढालेरै छाड्ने रणनीतिमा थियो ।   

चन्दको चाहनाबमोजिम सांसद्हरू यता र उता गुट बदल्दै सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न थालेका थिए । उता, देउवालाई भने राप्रपा र सांसदहरूको जे जे माग पूरा गरेर भए पनि आफ्नो प्रधानमन्त्री पद जोगाइ राख्नु परेको थियो । किनकी, राप्रपाका सांसदहरू ‘अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरौं’ भन्दै देउवालाई दबाब दिन्थे ।

त्यसैले देउवा राज्यस्रोतको प्रयोग गरेर भए पनि सांसदहरूलाई खुसी पारिरहन चाहन्थे । सांसदहरूले देउवा सरकार बनेको ४ महिनामा गाडी खरिद सुविधाको माग गरेका थिए । उनीहरूले संसद्मा भनेका थिए, ‘पञ्चहरूले लिएको सुविधा हामीले किन लिन नपाउने ?’ पञ्चायतले २०४४ मा राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूलाई भन्सार छुटमा गाडी खरिद सुविधा दिएका थियो । त्यस्तै सुविधा प्रजातन्त्रका लागि लडेका सांसदहरूले पनि पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । 

देउवा सरकारको २०५२ माघ २९ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले गाडी खरिद गर्न सांसदहरूलाई विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधासमेत दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद्ले गाडी खरिदको अनुमति दिएकोमा यसको मुलुकभर आलोचना भएको थियो । तर, दलका नेता र सांसदहरूले विरोधको बेवास्ता गरेका थिए । बहुदल प्राप्तिपछिको ६ वर्षपछि फेरि गाडी सुविधा दिने निर्णय गरिएको थियो । सांसदहरूलाई खुशी पार्ने क्रममा भन्सार छुटमा प्राडो र पजेरो गाडी खरिद गर्न दिने सरकारी निर्णय सरकार टिकाए बापतको उपहार भएको टिप्पणी सुरु भएको थियो । त्यसले सांसदहरूको व्यक्तिगत छबिमा समेत आँच आएको थियो । देउवा सरकारमा गएदेखि नै रासायनिक मल खरिद प्रकरण, एलसी प्रकरण, प्राडो तथा पजेरो खरिद जस्ता घटनाले सरकारलाई बदनाम गराएको थियो ।

एमालेले सरकार बनेको १६ महिनामा देउवाविरुद्ध दुईपटक अविश्वास प्रस्ताव राखेको थियो । अविश्वास प्रस्तावबाट जोगिन त्यतिबेला सांसदहरू खरिदबक्री गरिएको, बिरामी उपचारको नाममा सांसदहरूलाई विदेश पठाइएको, गृहमन्त्रीको संलग्नतामा सांसदहरू अपहरणमा परेको जस्ता घटना सार्वजनिक भइरहेका थिए । एकातिर विपक्षी एमालेलाई जसरी पनि सरकार ढाल्नै पर्ने, राप्रपा नेता चन्दलाई प्रधानमन्त्री हुनै पर्ने, ‘मालदार मन्त्रालय’ पाउन सांसदहरूले आफ्नै सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने जस्ता हर्कतबाट सर्वसाधारण निकै निरास बनिरहेका थिए । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि आफू प्रधानमन्त्री भइनैरहनुपर्ने देउवाको भित्री इच्छाले राज्यस्रोतको दुरुपयोग निकै बढेको थियो । अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफलका दिन एकैपटक ५ जना मन्त्री उपचारको नाममा विदेश गएको घटनाले राजनीतिमा नैतिकताको प्रश्न पेचिलो बनेको थियो । मतदानका दिन सत्तारुढ कांग्रेस र राप्रपासहित १४ जना सांसद संसद्मा अनुपस्थित भएका थिए । त्यसको बदला लिन एमाले दाउ हेरेर बसेको थियो । 

दोस्रोपटकको विश्वास प्रस्ताव बिफल भएको भोलिपल्टै एमालेले पत्रकार सम्मेलन गरेर देउवालाई जसरी पनि सत्ताबाट हटाउने उद्घोष गरेको थियो । त्यसका लागि सडक र सदन दुवै प्रयोग हुने घोषणा गरेको थियो । २०५३ पुस ९ मा संसदबाट अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि पर्सिपल्ट अर्थात ११ पुसमा एमालेले पत्रकार सम्मेलन गरेर देउवामाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएर राजीनामाको माग गरेको थियो । एमाले नेताहरूले देउवाले राजीनामा निदिए सडकबाटै हटाउने चेतावानी दिएका थिए । अविश्वास प्रस्तावमाथिको मतदानमा विपक्षीहरुको पक्षमा १०१ र सरकार पक्षमा ८४ मत परेको थियो । त्यसैको आधारमा देउवालाई संसद्मा अल्पमतमा परेको भन्दै राजीनामा दिन वा विश्वासको मत दिन एमालेले चुनौती दिएको थियो । 

सत्ता टिकाउन जे गरे पनि जायज हुने परिस्थिति बनेपछि नागरिक तहबाट पनि विरोध सुरु भएको थियो । राजनीतिमा ‘अपराधीकरण’ प्रवेश गरेको आवाज उठ्न थालेको थियो । विशेषतः सांसदहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थियो । त्यसैले दलबदल कानुन ल्याउनुपर्ने चर्चा सुरु भएको थियो । सांसद किनबेच गर्ने, अपहरण गर्ने, होटलमा लगेर थुन्ने जस्ता गतिविधिले राजनीतिमा ‘अपराधीकरण’ चुनौतीको रुपमा देखिएको थियो । राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको विकृति र विसंगतीले मुलुकलाई सही दिशा नदिने चिन्ता नागरिक अगुवा र दलका नेताहरूले नै गरेका थिए । 

२०५३ पुस १६ मा काठमाडौंमा आयोजित ‘राजनीतिमा अपराधीकरण’ विषयक छलफलमा दलका नेता तथा नागरिक अगुवाले सत्ताका लागि गरिँदै आएको खेलले जनता निरास बनेको र संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको बताएका थिए । संसदीय व्यवस्थाले मुलुक र जनताको हित गर्दैन भन्ने नारा बोकेर माओवादीले सशस्त्र आन्दोलन सुरु गरेका बेला भएका यस्ता घटनाले आन्दोलनलाई थप बल पुगेको एकाथरीको विश्लेषण थियो । 

नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष ऋषिकेश शाहले २०४६ को जनआन्दोलनपछि कांग्रेस एमालेबीचको सहमतिले जे मनलाग्यो त्यही गर्दा मुलुकमा बेथिति आएको बताएका थिए । उनको भनाई थियो, ‘अदालतमा चलिरहेको मुद्दा समेत आपसी सहमतिमा फिर्ता लिने गरिएको छ । नाजायज विषयमा पनि कांग्रेस, एमाले र अदालतलेसमेत पार्टीहरूलाई जनादेशमा जान रोक्ने गरेको प्रसंग जोड्दै उनले यिनै २ कारणले विकृति बढेको बताएका थिए । एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले विकृति राणा र पञ्चायतमा पनि थियो भन्दै शाहको भनाइको प्रतिवाद गरेका थिए । उनले बहुदलमा मात्र विकृति बढेको अस्वीकार गरेका थिए । तर, उनले अविश्वास प्रस्तावमाथिको मतदानका दिन भएको गतिविधिको विरोध जनाएका थिए । उनले कांग्रेसप्रति लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘गृहमन्त्रीले प्रतिपक्षका सांसदहरूलाई जहाज चार्टर गरेर लैजानु चिन्ताको विषय हो । सांसदहरूलाई थुन्ने काम गरिएको छ ।’ अविश्वास प्रस्तावमाथिको मतदानका दिन राप्रपाका मिर्जादिलसाद बेग, सद्भावना पार्टीका अनिस अन्सारी र मजदुर किसान पार्टीका भक्तबहादुर रोकाय संसद्मा अनुपस्थित भएका थिए । उनीहरूलाई गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काको निर्देशनमा अपहरण गरेको र विदेश पठाएको आरोप एमालेले लगाएको थियो ।

महासचिव नेपालले फेरि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा पुनः सांसद खरिदबिक्री हुने भन्दै त्यस्ता सांसदको पद खारेज हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । कांग्रेसका सांसद सुरेन्द्रप्रसाद चौधरीले गलत सूचना दिनु पनि राजनीतिक अपराध भएको बताएका थिए । उनले ढाँट्ने संस्कृतिको विकास भएको र यसले व्यवस्थामै असर गर्ने बताएका थिए । उनले संसदीय मामिलाको मर्म एकाएक बुझ्ने नेताहरूबाटै विवेक प्रयोग नभएको धारणा राखेका थिए । सांसदको नैतिकतामा ह्रास आएपछि दलबदल कानुनको आवश्यकता देखिएको धारणा उनको थियो ।   

नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले आफ्नो पार्टी पुँजीवादी खेलको शिकार भएको बताएका थिए । ‘यस्ता घटनाले पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको खेललाई उदांगो पारेको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘हाम्रो पार्टी पनि यो फोहोरी खेलको शिकार भएको मैले अनुभव गरेको छु ।’

राप्रपा सह–अध्यक्ष राजेश्वर देवकोटाले अविश्वास प्रस्तावको मतदानका दिन आफ्ना पार्टीका सांसद बैंकक गएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘राजकीय कोषबाट उनीहरूलाई टिकट र खर्च कसले दियो ? दोष कसलाई दिने ?’ उनले संसदीय व्यवस्थामा सभामुख मात्र तटस्त हुनुपर्छ भन्ने छैन भन्दै देवकोटाले सबै आ–आफ्नो पक्षमा लाग्ने भएकाले सभामुखको मात्र कुनै कुरा नभएको बताएका थिए । सोही छलफलमा मानव अधिकारवादी नेता वीरेन्द्रकेशरी पोखरेलले दलबदल कानुन समयमा नआएकाले व्यवस्थामा विकृति आएको धारणा राखेका थिए । पोखरेलले बेलायतमा दलबदल कानुन नभए पनि पार्टीको अनुशासनले अड्याएको बताएका थिए । 

राजनीतिक विश्लेषक र विज्ञहरूले संसदीय व्यवस्थामा दल र त्यसका सांसदहरूले देखाएको गतिविधिले राजनीतिक अपराधीरकण मौलाउँदै गएको धारणा राखेका थिए । सत्ता टिकाउने नाममा सांसदहरूले देखाएको अस्वभाविक चरित्र, राज्य स्रोतको चरम दुरुपयोग, विपक्षीको प्रधानमन्त्री हटाउनै पर्ने अडानसहितका विषयमा केन्द्रित भएर चलाइएको छलफललाई आधार मानेर कान्तिपुर दैनिकले तयार गरेको समाचार ‘राजनीतिमा अपराधीकरणःदलबदल कानून नआएर विकृति बढेको छ’ शीर्षकमा २०५३ पुस १७ मा प्रकाशित गरेको थियो ।