काठमाडौं — मुलुकको अन्य क्षेत्रको तुलनामा पूर्वाधार र सामाजिक विकासका द्दृष्टिले सुदूरपश्चिम क्षेत्र अहिले पनि पछाडि रहेको चर्चा बेलाबेलामा हुने गरेको छ । यद्यपि २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सुदूरपश्चिममा जे जति विकास प्रयास भएका छन् त्यसको श्रेय पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिने गरेको पाइन्छ ।

विशेषतः देउवा पहिलो पटक २०५२ भदौमा प्रधानमन्त्री बनेपछि सुदूरपश्चिमको विकास ढोका खुलाएको त्यसभेगमा अहिले पनि चर्चा हुने गरेको छ । उनले प्रधानमन्त्री बनेपछि कर्णाली मोटरेबल पुल, विद्युतीकरण, सञ्चार, सडकलगायतका पूर्वाधार विकासका लागि प्रयास गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री बनेपछि ०५३ जेठमा जलस्रोत मन्त्री पशुपति शमशेर राणासहित सुदूरपश्चिम निस्केका देउवाले विकासका पूर्वाधारको उद्घाटन र सिलान्यास मात्र गरेनन् भविष्यमा गरिने विकास योजना पनि सुनाएका थिए।

विद्युतीकरण, सडक र मोटरेबल पुल बनाउने आश्वास बाँड्दै देउवाले सुदूरपश्चिमको विभिन्न जिल्ला भ्रमण गरेका थिए । उनले एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्मित सिलगडी (डोटी)-साँफेबगर (अछाम) ६७ किलोमिटर सडकको उद्घाटन गरेका थिए । 

उद्घाटनका अवसरमा देउवाले मुलुकलाई सुदूरपश्चिमसँग जोड्न २२ वटा मोटरेबल पुल बन्ने जानकारी गराएका थिए । त्यतिबेला कर्णाली नदी पार गर्न फेरी(एक प्रकारको ढुंगा) को प्रयोग गर्नुपर्थ्यो । धेरै नागरिक सुदूरपश्चिम जान भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले उक्त पुलहरु निर्माण भएर काठमाडौंलाई सुदूरपश्चिम जोड्ने माध्यम बनेको छ । त्यसको श्रेय देउवालाई दिने गरिएको छ ।

भ्रमणका क्रममा देउवाले पुल बनाउन भारतसँग सहमति भइसकेको बताएका थिए । जलस्रोत मन्त्री राणाले भने महाकाली सन्धीले सुदूरपश्चिमको विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताएका थिए । एशियाली विकास बैंकका आवासीय प्रतिनिधि एसए शाहले सडक निर्माणले त्यस भेगको विकासको मार्ग खोल्न सहयोग पुग्ने बताएका थिए । उनले बैंकले भविष्यमा थप सहयोग गर्ने बताएका थिए ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले अत्तरिया–डडेलधुरा–दिपायल ६६ केभी प्रसारणलाइनको डडेलधुरामा उद्घाटन गरेका थिए । फ्रान्स सरकारका करिव १४ करोड ७५ लाखसहित २५ करोड १७ लाख लगानीमा बनेको उक्त प्रसारणलाईनको सहयोगमा डडेलधुरा, बैतडी, अछाम, दार्चुला, बझाङ, बाजुरामा विद्युत उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको थियो । उक्त प्रसारण लाइन उद्घाटनका अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले सडक र विद्युत प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकाम र ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको बताएका थिए ।

उनले जलस्रोतको भण्डारको सदुपयोग गर्न सकेमा नेपालको विकासमा धरै सहयोग हुने बताएका थिए । नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत डयानियल डुंपोले सुदूरपश्चिमको विकासमा सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए । उनले सरकारले प्रस्ताव गरेका योजनाहरुको अध्ययन गर्न फ्रान्सको टोली नेपाल आउन लागेको जानकारी गराएका थिए।

त्यतिबेला विद्युत उत्पादन सवा दुई सय मेगावाट थियो भने दुर्गम जिल्लाहरुको सदरमुकामसमेत सडक यातायातले छोएको थिएन । त्यतिबेला अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको मुलुकको आर्थिक वर्ष २०५२/०५३ को वार्षिक बजेट साढे ५७ अर्ब थियो ।  

सुदूरपश्चिमको भ्रमणका क्रममा देउवाले अछाममा साना जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा अछामका स्थानीय राजनीतिक दल र सर्वसाधारणले देउवालाई विकास आयोजनाहरुको प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त साना विद्युत आयोजनाबाट मंगलसेन, बयलपाटा, रिडिरोड र साँफेबरसम्म लाइन जोडिएको थियो । उक्त आयोजनाको लागत ९ करोड ८० लाख थियो । 

डडेलधुरामा टेलिफोन सेवा  
प्रधानमन्त्री देउवाले गृहजिल्ला डडेलधुराको खलंगामा १ सय ५० लाइन क्षमताको टेलिफोन सेवाको उद्घाटन गरेका थिए । उक्त अवसरमा देउवाले सरकारले सम्पूर्ण गाविसमा सार्वजनिक दुरसञ्चारमार्फत राष्ट्रिय सञ्चार सञ्जालसँग सम्बद्ध गराउने घोषणा गरेका थिए ।

दूरसञ्चार संस्थानका महाप्रबन्धक गजेन्द्रसिंह बोहराले दुई महिनामा निर्माण कार्यसम्पन्न भएको उक्त आयोजनाको लागत १० लाख रुपैयाँ आफ्नै स्रोतले बेहोरेको जानकारी दिएका थिए । उक्त अवसरमा सुदूरपश्चिमका ५ स्थानमा टेलिफोन एक्सचेन्ज सेवा, ५ ठाउँमा सि–डट एक्सचेन्ज सेवा र मार्टस् सिष्टम तथा भीएचएफ सिष्टमसोत हालसम्म ५ हजार २ सय ८६ लाइन वितरण गरिएको जानकारी दिइएको थियो ।