काठमाडौँ — झापा आन्दोलनका अगुवामध्येका सीपी मैनाली २०४९ माघमा भएको एमालेको पाँचौ महाधिवेशनमा मदन भण्डारीले प्रस्ताव गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’(जबज)को विरोधमा थिए ।

पञ्चायकालमा अखिल नेपाल कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी–कोअर्डिनेश कमिटी (माले) र नेकपा मालेको दुई पटक महासचिव भइसकेका सीपीले मदनको सैद्धान्तिक दस्तावेजको बदला ‘परिमार्जित नौलो जनवाद’ आफ्नो प्रस्तावको रुपमा अघि सारेका थिए । जबजको सैद्धान्तिक प्रस्ताव भारी बहुमतले पारित भएपछि सीपीले महाधिवेशनको निर्णय स्विकारेका थिए । महाधिवेशनमा भएको मतदानमा मदनको प्रस्तावले ५ सय ४१ र सीपीको प्रस्तावले १ सय १ मत प्राप्त गरेको थियो । मोहनचन्द्र अधिकारीको नौलो जनवादले ५५ मत र रघुजीपन्तका सामाजिक जनवादले सन्य मत पाएको थियो । 

महाधिवेशनपछि एमालेमा जबज कि नौलो जनवाद भन्ने ‘दुईधार संघर्ष’ देखिएको थियो । तर सीपीधारका समर्थक संख्यात्मक हिसावले पार्टीमा कमजोर थिए । त्यसैले सीपीको आवाज पनि कमजोर देखिन्थ्यो । मदनको दासढुंगा दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि माधव कुमार नेपाल एमाले महासचिव बनेका थिए । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि एमालेले सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएको थियो । जबजको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको मन्त्रीपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्रीमा माधव कुमार नेपाल र मन्त्रीमा नौलो जनवादका प्रस्तावक सीपी सहभागी थिए । कम्युनिष्ट पार्टीमा महाधिवेशनले जुन प्रस्ताव पारित गर्छ त्यसलाई सवैले स्विकार्नुपर्छ । अर्थात अर्को महाधिवेशनको समय नआउञ्जेल फरक मतका विषयमा सार्वजनिक रुपमा बहस नगर्ने चलन अहिले पनि रहेको छ । तर सरकार सञ्चालनमा जबज र नौलो जनवाद पक्षधरबीचको फरक मतले निर्णय प्रक्रियामा कतै न कतै मतभेद रहेको देखिन्थ्यो । खासमा सीपीले मन्त्रीको हैसियतमा गरेको निर्णयहरुप्रति पार्टीको मुलधारले शंकाको रुपमा हेर्ने गरेको थियो । उनको ‘परफरेन्स’माथि प्रश्न उठाउने गरिन्थ्यो । पार्टीले दिने निर्देशनलाई सीपीले बेवास्ता गरेको एकाथरी नेताहरुको भनाइ थियो । 

प्रधानमन्त्री मनमोहनसँग सल्लाह भएरै सीपीले गरेका कतिपय मन्त्रीस्तरीय निर्णयहरु पनि रद्ध गर्ने वा उल्ट्याउने गर्न थालेपछि सीपी नैतिक चेपुवामा परेका थिए ।  सीपीको कार्यशैलीमाथि मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरुले नै प्रश्न उठाउने र अप्ठेरो बनाउने गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि द्धन्द्धको परिस्थिति बाहिरिएको थियो । यिनै विषयहरुमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुर दैनिकले मन्त्री सीपीसँग अन्तर्वार्ताको रुपमा गरेको कुराकानीमा पार्टीभित्रको आन्तरिक द्धन्द्धका विषय उजागर भएका थिए । 

पत्रकार विश्वमणि पोखरेलले लिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा सीपीले पार्टी भित्रको आन्तरिक द्धन्द्ध रहेको र त्यसको असर आफूले गरेका निर्णयहरुमा पर्ने गरेको स्विकारेका थिए । उनले आफूले राखेका प्रस्ताव र गरेका कामलाई मन्त्रीपरिषद्कै साथीहरुले बुझ्न नसकेको बताएका थिए । काम गर्न खोजेपनि सहज वातावरण बन्न नसकेकोप्रति उनी आफैं ‘कन्भिन्स’ थिए । 

त्यतिबेला एमाले सरकारले आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं(आगाआव) कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो । उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सीपीले अनुगमन समिति बनाएका थिए । उनले मुलुकमा मुल्य तथा आपूर्तिमा सुधार ल्याउन कार्यदल पनि गठन गरेका थिए । अनुगमन समिति र कार्यदलले कामै गर्न नपाई रद्ध गरिएको थियो । स्थानीय विकास तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका सीपीले अन्तर्वार्ताका क्रममा भनेका थिए,‘निर्देशिकामा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रिय अनुगमन समिति बनेको हो । प्रधानमन्त्रीकै सहमतिमा समिति बनेपनि रद्ध गरिएको गुनासो सीपीले गरेका थिए । अनुगमन समितिहरुले सरकारको खर्च बढाउने भन्दै खारेज गरिएको थियो । सीपीले आगाआव सफल बनाउन अनुगमन समिति आवश्यक रहेको अडान भने छाडेका थिएनन् । 

सीपीले अन्तर्वार्ताका क्रममा अनुगमन समितिको किन भंग गरियो आफू अनभिज्ञ रहेको बताउँदै भनेका थिए,‘अहिले त गाउँमा गएको पैसा सदुपयोग गर्नेबेला छ । सदुपयोगको बेलामा धेरै चुहावट र दुरुपयोग हुन सक्छ । अनुगमन समितिको आवश्यकता झन् बढेर गएको छ । यस्तो समयमा किन भंग गरियो म बुझिरहेको छैन ।’ कार्यदल बाहिरका विशेषज्ञ र मन्त्रालयका अधिकृतहरु राखेर बनाएको थियो । सीपीले भनेका थिए, ‘कार्यदलले सिमेन्टको आपूर्ति व्यवस्था र दुध सम्बन्धमा अध्ययन थालेको थियो । यसले उपभोक्ताहरुबीच विश्वास बढाएको थियो । यसको प्रभाव राम्रो परेकाबेला भंग गरेर चुनावको समयमा धेरै नोक्सानी भएको छ ।’ 

 यस्ता नियमन समिति र कार्यदल मन्त्रीपरिषद्को परिधिभित्र रहेर गठन गरेको उल्लेख गर्दै उनले कुराकानीका क्रममा जसले भंग गर्ने निर्णय गराए तिनिहरुले  पनि भंग हुनुपर्छ भनेर ‘जष्टिफाइ’ गर्न सक्दैनन् । तपाईलाई मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले काम गर्न नदिएको महसुस त भएको छैन ? कान्तिपुरको प्रश्नमा उनले ‘क्याविनेट’का साथीहरुले कुरा नबुझेको जवाफ दिएका थिए । एमालेले जुन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ त्यसलाई राम्ररी सञ्चालन गर्न सकिएन भने सीपी असफल भएको ठहर्दैन, सरकार असफल भएको ठहर्ने उनले दावी गरेका थिए । काम गर्न दिईंदैन भने त्यसले आफूलाई कुनै नोक्सानी नगर्ने भनाई सीपीको रहेको थियो । उनले सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको बताएका थिए । आपूर्ति मन्त्रालयको एउटा कार्यदल सुपथमुल्य पसल खोल्ने, राशन कार्ड बाँड्ने, मुल्य सूची टाँस्ने कामका लागि अध्ययन गरिरहेको भन्दै मन्त्री सीपीले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए । तर उनले गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय र छलफलका क्रममा राखेको कतिपय प्रस्ताव अस्विकृत हुने गरेको थियो । 

एमालेमा रहेको जबज र नौलो जनवादको सैद्धान्तिक मतभेदको प्रभाव मन्त्रीपरिषद्को काम कारबाहीमा परेको त होइन भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा सीपीले आन्तरिक विषय भन्दै त्यसका आफूले लामो चर्चा नगर्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘पार्टीभित्रको कुरा हो यसमा चर्चा गर्न म उचित ठान्दिन ।’ आफूले पाँचौ महाधिवेशनमा राखेको नौलो जनवादको सैद्धान्तिक प्रस्तावको पक्ष उचित भएको वकालत गर्दै सीपीले बहुमतले पारित गरेको जबजलाई पार्टी सदस्यको हैसियतमा मान्नुपर्ने बताएका थिए । 

 त्यतिबेला प्रधानमन्त्री मनमोहन इमान्दार नेताको रुपमा देखिएपनि निर्णय प्रक्रियामा उनीमाथि पर्ने पार्टीको आन्तरिक दवाव थेग्न कठिन रहेको चर्चा हुनेगर्थ्यो । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा पनि महासचिव नेपालको हस्तक्षेप बढी हुने गरेको भनाईमा सीपीको तर्क थियो, ‘मन्त्रीपरिषद्मा त्यस्तो भएको छ/छैन मैले चर्चा गर्नु उचित हुँदैन ।’ कम्युनिष्ट पार्टीको संरचनामा रहेको राज्य व्यवस्था विभाग शक्तिशाली भएपनि सीपीले निर्णय प्रक्रियामा त्यसलाई बेवास्ता गरेका कारण द्धन्द्धको परिस्थिति निम्तेको भनाई एकाथरी नेताहरुको थियो । प्रतिपक्षी दलहरुले पनि राज्य सञ्चालमा पार्टीको राज्य व्यवस्था विभागको हस्तक्षेपले द्धैध शासन चलाएको बताउने गरेका थिए । कान्तिपुरको प्रश्नमा भने सीपीको भनाई थियो,‘अनुगमन समिति भंग गर्नुको एउटा कारण पार्टीको राज्य व्यवस्था विभागको पूर्व स्विकृति नलिएको भन्ने कुरा पनि पेपरमा आएको छ । यही हो भने कुन ढंगले काम चलाइएको छ भन्ने अन्दाज गर्न सकिन्छ ।’ 

 उनले पार्टी व्यवस्थाको सरकार भएकाले पार्टीले सरकारलाई गाइड गर्नुपर्ने बताए । उनले अधिकारका सीमाहरु तोक्नुपर्नेमा त्यसो नगरी हरेक ठाउँमा नाक घुमाउन थाल्यो भने काम गर्न अप्ठेरो हुने बताएका थिए । अधिकारहरु असीमित भएमा जतिसुकै पवित्र भएपनि नोक्सान गर्ने उनले बताएका थिए । उनले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन जरुरी नभएको तर्क अघि सारेका थिए । एमाले सरकारमा रहेपनि दासढुंगा दुर्घटनाको तथ्य यकिन भइनसकेको भन्दै उनले दासढुंगाको अन्तरनिहित रहस्यलाई पर्दाभास गर्न नसकिएको स्विकारेका थिए । प्रतिपक्षमा रहँदा सडक र सदनमा सशक्त रुपमा उठाइएको टनकपुर सम्झौता टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेर तपाईंहरुतिरै फर्केको त होइन भन्ने प्रश्नमा सीपीको जवाफ थियो,‘विगतको सरकारले गल्ती सच्याउन चाहेन । टनकपुरको हतियार आफूतिर नभएर विपक्षी(कांग्रेस) तिरै फर्केको छ ।’ 

गिरिजाप्रसादले मध्यावधि सिफारिस गर्नु र अहिले मनमोहनले गर्नुमा कुनै फरक नभएको तर्क गर्दै सीपीले संसद पुनर्स्थापनाको विषय अदालतमा विचाराधिन रहेको भएपनि निर्वाचन रोकिने परिस्थिति नबन्ने विश्वास राखेका थिए । मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा राजनीतिक रुपमाभएपनि कानुनी रुपमा नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगले सरकारको काममा दैनिक रुपमा अंकुश लगाउन नहुने बताएका थिए । 

 पाँचौ महाधिवेशनबाट एमालेमा देखिएको दुई सैद्धान्तिक धारले सरकार सञ्चालनमा परेको असर, सरकार पार्टीले सञ्चालन गर्ने कि प्रधानमन्त्रीले गर्ने ? महाधिवेशनले एमालेमा देखिएको आन्तरिक सितयुद्धलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर एमाले नेता, नौलो जनवादका प्रस्तावक तथा तत्कालिन मन्त्री सीपीसँग ३० वर्ष अघि लिएको अन्तर्वार्तालाई कान्तिपुर दैनिकले २०५२ असार १६ मा अधिकार असीमित भयो भने नोक्सान गर्छ शीर्षकमा प्रकाशित गरेको थियो ।