काठमाडौँ — २०५१ कात्तिक २९ को मध्यावधि निर्वाचनपछि बनेको एमालेको अल्पमतको सरकारले २०५१ पुस ८ गते पहिलो पटक संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो । तत्कालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राजा वीरेन्द्रले प्रतिनिधि सभामा पढेका थिए ।

शाही सम्बोधनमार्फत सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रम एमालेले ल्याउने बजेट तथा योजनामा केन्द्रित थियो । मुलुकको इतिहासमा पहिलो कम्युनिस्ट सरकारले ल्याउने बजेट कस्तो होला भन्ने आमजिज्ञासा भइरहेका बेला शाही सम्बोधनमार्फत नीति तथा कार्यक्रम आएको थियो । 

सिंहदरबारस्थित पुतली बगैंचामा रहेको संसद् भवनको संयुक्त बैठकमा गरिएको शाही सम्बोधनमार्फत राष्ट्रिय सहमतिलाई कायम राख्दै मुलुकमा स्थिरता कायम राख्ने तथा अशिक्षित, निमुखा र गरिबको जीवनस्तर उठाएर समानतामूलक समाज निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको थियो । साथै मुलुकलाई खुला आर्थिक कार्यक्रममा जोड दिने उल्लेख थियो । खुला अर्थतन्त्र र निजीकरणको विरोध गर्दै आएको एमालेको नीति तथा कार्यक्रमले नीतिगत रूपमा अघिल्लो सरकारले लिएको बाटो अंगालेको देखिन्थ्यो । 

शाही सम्बोधनमा निजी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने, निजीकरण गर्दा राष्ट्रिय पुँजीपति, कर्मचारी तथा मजदुरलाई प्राथमिकता दिने, विदेशी सहायताको पूर्ण सदुपयोगमा ध्यान दिने, वाणिज्य बैंकहरूलाई ग्रामीणमुखी बनाउने, कर प्रणालीमा सुधार गर्ने, सहकारी संस्थाहरूको विकासमा जोड दिने, वैदेशिक व्यापारलाई सन्तुलित गर्न बस्तु विकास तथा बजार विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेजस्ता आर्थिक विकाससँग जोडिएको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको थियो । निजीकरणको विरोध गर्दै आएको एमालेले त्यसलाई रोक्ने नीति ल्याएको थिएन । राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई प्राथमिकता दिने भनिएको थियो । 

विकासतर्फ ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ भन्ने नारामार्फत स्थानीय विकासलाई प्राथमिकता दिने योजना अघि सारिएको थियो । सडक र विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिने र जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्बोधनमा उल्लेख थियो । विद्युत् आयोजना निर्माणमा निजी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने तथा ठूला विद्युत् आयोजना सस्तोमा निर्माण गरेर विद्युत् बिक्री गर्ने योजना अघि सारिएको थियो । मालपोत घटाउने, सहकारीलाई ग्रामीण अर्थतन्त्रको माध्यम बनाउने, भूमिको दोहोरो स्वामित्व हटाउन उच्चस्तरी भूमि आयोग बनाउने, गुठीलाई रैकर बनाउने जस्ता कार्यक्रम शाही सम्बोधनमा उल्लेख थियो । 

शिक्षामा निजी क्षेत्रले शिक्षण प्रतिष्ठानहरू स्थापना गर्न ठोस नीति ल्याउने, सहिदका छोराछोरीलाई स्नातकसम्म निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गराउने, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने, विश्वविद्यालय स्थापना गर्न अध्ययन गर्नेलगायतका विषय समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको थियो । त्यस्तै मानवअधिकारसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, बाल श्रम, कमैया प्रथासम्बन्धी प्रभावकारी कार्यक्रम लागू गर्ने र कृषि मजदुरको न्यूनतम ज्याला कायम गर्न अध्ययन गर्ने शाही सम्बोधनमा उल्लेख थियो । 

श्रम अदालत गठन गर्ने, कारागार सुधार, यातनाविरुद्ध क्षतिपूर्ति र सार्वजनिक अपराधलाई अदालतको क्षेत्रभित्र पारेर कानुन बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो । सबै नेपालीलाई सरल ढंगले नागरिकता उपलब्ध गराउन अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन आयोग गठन गर्ने शाही सम्बोधनमा उल्लेख थियो ।

नीति तथा कार्यक्रममा निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन मतदाता परिचयपत्र लागू गर्न काम थाल्ने उल्लेख थियो । कर्मचारी आन्दोलनमा भएका विभागीय कारबाहीलाई पुनरावलोकन गरी कानुनबमोजिम कानुनी उपचार प्रदान गर्ने सम्बोधनमा उल्लेख थियो । २०४८ को निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएलगत्तै कर्मचारी आन्दोलन भएको थियो । निजामती सेवाका कर्मचारी सडकमा आएपछि तत्कालीन प्रमुख प्रतिक्षी दल एमालेले उनीहरूलाई साथ दिएको थियो ।

कर्मचारी आन्दोलनका क्रममा ठूलो धनजनको क्षतिसमेत भएको थियो । त्यसैले आन्दोलनका कारण जागिरबाट हटाइएका वा विभागीय कारबाही भोगेकाहरूलाई राहत दिन एमालेले नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारीको विषय उल्लेख गरेको थियो । तत्कालीन शाही नेपाली सेनालाई विकास तथा निर्माणमा लगाउन अध्ययन गरिने सम्बोधनमा उल्लेख थियो । 

पञ्चशील र असंलग्नताको सिद्धान्तमा आधारित भएर मित्र राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध राख्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघको आदर्श र लक्ष्यप्रति सरकारको गहिरो र अटुट प्रतिबद्धता रहने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको थियो । भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान र दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क)लाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा क्रियाशील रहने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधनमार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो ।