काठमाडौँ — वि.सं. २०५१ कात्तिक २९ को मध्यावधि निर्वाचनबाट मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सरकार एमालेको, सदन विपक्षीको भन्ने तर्क गर्न थालिएको थियो । यही तर्कमा आधारित भएर वामपन्थी र गैरवामपन्थीबीच ध्रुवीकरण सुरु भएको थियो ।

२०५१ पुस २ मा सभामुख चयनमा एमालेलाई एक्ल्याउने नीतिअनुरूप गैरवामपन्थी दलहरू एक भएका थिए । सभामुखमा कांग्रेसले रामचन्द्र पौडेल र एमालेले चन्द्रप्रसाद (सीपी) मैनालीलाई अघि सारेको थियो । स्वतन्त्र सांसद शरदसिंह भण्डारी, नेमकिपाका विनोदकुमार शाह र सद्भावना पार्टीका हृदयेश त्रिपाठीले पनि सभामुखका लागि उम्मेदवारी दिएका थिए । 

गैरवामपन्थीको एकता भएपछि सभामुखमा कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई सघाउने निर्णय भयो । नेमकिपाका शाहले उम्मेदवारी फिर्ता लिए । उनको पार्टी नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले आफ्नो समर्थन एमाले उम्मेदवार सीपीलाई भएको घोषणा गरे । भण्डारी र त्रिपाठीले कांग्रेसका पौडेललाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिए । 

पौडेलको समर्थक बलबहादुर केसी र प्रस्तावक विजयकुमार गच्छदार बने भने एमालेका सीपीको प्रस्तावक वामदेव गौतम र समर्थक देवीप्रसाद ओझा थिए । गौतम त्यतिबेला एमाले उपमहासचिव थिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पशुपतिशमशेर राणा, सद्भावनाका गजेन्द्रनारायण सिंह र स्वतन्त्र सांसद भण्डारीले पौडेललाई समर्थन रहेको बताएका थिए । मध्यावधिमा राप्रपाले २० सिट जितेको थियो । सद्भावनाका ३ र स्वतन्त्र ४ जना सांसदले पनि पौडेललाई समर्थन जनाएका थिए । 

सीपीलाई एमालेसहित मसाल समर्थित २ जना, नेमकिपाका ४ र स्वतन्त्र एक जनाको समर्थन थियो । झट्ट हेर्दा वामपन्थी र गैरवामपन्थी कित्ता नै छुट्टिएको देखिन्थ्यो । पौडेलको पक्षमा मतदान गर्न कांग्रेस र राप्रपा संसदीय दलले ह्वीप नै जारी गरेका थिए । संसदमा ‘हुन्छ’ र ‘हुन्न’ भन्ने विधिद्वारा सभामुख चयन गरिएको थियो । वार्णानुक्रम अनुसार संसदमा ध्वनि मत जाहेर गर्ने अर्जुननरसिंह केसी थिए भने अन्तिम सांसद एमालेका त्रिलोचन शर्मा ढकाल थिए । संसद‍्को अध्यक्षता गरिरहेका ज्येष्ठ सांसद बलबहादुर राईले १ सय ७ मत प्राप्त गरेर पौडेल सभामुख चयन भएको घोषणा गरेका थिए । संसद‍्मा २ सय ५ मध्ये २ सय १ जनाले मतदान गरेका थिए । यसरी पौडेल बहुमत सदस्यको समर्थनमा सभामुख चयन भएका थिए । 

५१ वर्षीय पौडेल प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा २०१७ देखि २०४६ सम्म १३ पटक पक्राउ परेर १४ वर्ष जेल जीवन बिताएका थिए । २०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा स्थानीय विकास तथा कृषिमन्त्री थिए । कांग्रेसले २०१८ सालमा गरेको सशस्त्र आन्दोलनका क्रममा उनी चितवन–भरतपुरमा सक्रिया रहेका बेला पक्राउ परेका थिए । विद्यार्थी राजनीतिक हुँदै कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा पुगेका पौडेलले तनहुँबाट दोस्रो पटक निर्वाचन जितेका थिए । उनले मध्यावधिमा निकटतम प्रतिद्वन्द्वीलाई सबैभन्दा धेरै मतान्तरले पराजित गरेका थिए । उनले ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद : एक अध्ययन’ भन्ने पुस्तक पनि लेखेका छन् । उनलाई समाजवादी चिन्तकका रूपमा पनि प्रस्तुत गरिन्थ्यो । नेपालको संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमा पौडेल तेस्रो सभामुख हुन् । यसअघि २०१५ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई र २०४८ मा दमननाथ ढुंगाना सभामुख चयन भएका थिए ।