काठमाडौँ — भनिन्छ, प्रजातन्त्रिक पार्टीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र आलोचना स्वभाविक हुन्छ । त्यसले पार्टीलाई बलियो बनाउँछ र नेतृत्व विकासमा पनि सहयोग पर्‍याउँछ । यस्तो विचार प्रायः नेपाली कांग्रेसमा बेलाबेलामा सुनिने गरेको छ । तर आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, विरोधीसँग लडेर जित्नुपर्ने चुनावमा पनि कांग्रेसको आन्तरिक कलहले पार्टीलाई कसरी कमजोर बनाउँछ ? आफू–आफूबीच नै लड्दाको परिणाम के होला ? त्यसलाई भने कांग्रेसले जहिल्यै बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

यसको गतिलो र पुरानो उदाहरण हो, २०५१ को मध्यावधि संसदीय निर्वाचन । त्यतिबेलाका पार्टीका तीन शीर्ष नेताहरू गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीचको आपसी द्वन्द्व र मनमुटावले पार्टीको निर्णयलाई नै नेता कार्यकर्ताले नटेर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यसैले मध्यावधि निर्वाचनमा पार्टीले तोकेको उम्मेदवारलाई हराउने भूमिका निर्वाह गर्ने मात्र होइन, विद्रेही उम्मेदवार नै बन्ने लहरै चलेको थियो । पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध बागी वा विद्रोहीका रूपमा उम्मेदवारी दिनेको लर्को लागेको थियो । आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएर प्रतिस्पर्धा गर्ने कांग्रेस कार्यकर्ता ५० भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका थिए । 

गणेशमान सिंहको समर्थनमा कांग्रेसका पुराना नेता जगन्नाथ आचार्यको नेतृत्वमा ‘भ्रष्ट कांग्रेस हराऊ’ अभियान नै चलाइएको थियो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादसँग असहमति राखेर भूमिसुधार मन्त्रीबाट राजिनामा दिएका आचार्यले भ्रष्ट कांग्रेस हराउन विद्रोहीसँग भेटघाट गर्न डिल्लीबजारमा सम्पर्क कार्यालय नै खोलेका थिए ।

कांग्रेस केन्दीय सदस्यसमेत रहेका उनले त्यतिबेला गणेशमानबिनाको कांग्रेस नहुने भन्दै चुनावमा भाग नलिने घोषणा गरेका थिए । उनले गिरिजाप्रसादप्रति संकेत गर्दै भनेका थिए, ‘नेतृत्वले घरमा आगो लागेपछि कुवा खोज्ने प्रयास गरेको छ ।’ गणेशमानले पनि भ्रष्ट हराउन आह्वान नै गरेका थिए । तर जगन्नाथले भने विद्रोही सबैलाई गणेशमानको समर्थन नभएको र सीमित नेता र मन्त्री मात्र हराउनुपर्ने सूचीमा रहेको बताएका थिए ।पार्टीमा देखिएको आन्तरिक द्वन्द्व पनि यसरी झांगिएको थियो कि एउटा गुटविरुद्ध अर्को गुटले बागी उम्मेदवारी दिएको थियो । कतिपय स्थानमा पार्टीले टिकट नदिएको झोंकमा आफैं उम्मेदवार बनेका थिए । पार्टीमा ३६ से र ७४ का विरुद्ध मात्र होइन आफूले उम्मेदवारी नपाउनेबित्तिकै आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध मनोनयन दर्ता गरिहाल्ने प्रवृत्ति झांगिएको थियो । काभ्रे, मनाङ, सोलुखुम्बु, डोटी, पर्सा, सप्तरी, धादिङ, बाग्लुङ, अछाम, पर्वत, बझाङ, लमजुङ, बर्दीया, सल्यान, रामेछाप, रसुवा, ललितपुर, नवलपरासीलगायतका जिल्लामा विद्रोही उम्मेदवार खडा भएका थिए ।