काठमाडौँ — २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहितका विपक्षी दलले २०५० फागुन ८ मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । प्रस्तावमाथिको छलफल टुंगिएपछि फागुन २३ गते मतदान भयो ।

२०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा ८१ मत मात्रै परेको थियो भने विपक्षमा १ सय १३ जना सांसद्ले आफ्नो मत जाहेर गरेर कोइरालाको प्रधानमन्त्री पद जोगाइदिएका थिए ।

कांग्रेसभित्रको चरम अन्तरद्वन्द्व र प्रधानमन्त्री कोइरालाप्रति विपक्षीले लगातार गर्दै आएको विरोधका बीच प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान गर्न प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो ।

२०४८ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत पाएपछि एकलौटी सरकार बनाएको थियो । तर सरकार बनाएको केही महिना नबित्दै कर्मचारी आन्दोलन, टनकपुर सम्झौता, अरुण तेस्रो विद्युत् आयोजना, दासढुंगा दुर्घटनालगायतका विभिन्न घटनासँग जोडेर एमालेले कांग्रेस सरकारविरुद्ध मुलुकभर नै निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको थियो ।

आन्दोलनका क्रममा जनधनको क्षति पनि भएको थियो । एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको दासढुंगामा भएको जिप दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि काठमाडौं–१ को उपनिर्वाचनले कांग्रेसभित्र द्वन्द्वको खाडल निकै ठूलो बनाएको थियो । 

प्रधानमन्त्री कोइरालामाथि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा काठमाडौं–१ का उम्मेदवार कृष्णप्रसाद भट्टराई हराउन भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लागेको थियो । त्यही बहानामा आपसी द्वन्द्व बढ्दै गएर कांग्रेस एकप्रकारको मानसिक रुपमा विभाजनको सँघारमा पुगेको थियो । कांग्रेसका ५६ जना सांसदले पार्टी बैठकमा कोइरालाले प्रधानमन्त्री पद छाड्नुपर्ने र उनीमाथि कारबाही पनि हुनुपर्ने लिखित रुपमै माग गरेका थिए ।

एमालले कोइरालाले राष्ट्रघातका काम गरेको भन्दै कांग्रेसभित्रको त्यही द्वन्द्वको मौका छोपेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । तर कांग्रेसका ११३ जना सांसदले अविश्वास प्रस्तावका विरुद्ध मतदान गरेका कारण कोइरालाले विश्वासको मत पाएका थिए । एमालेसहितका ८१ जना सांसदले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए । कोइरालाको प्रधानमन्त्री पद ३२ मतले जोगिएको थियो ।

मतदानका क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद पशुपतिशमशेर राणा र सभामुख दमननाथ ढुंगानाले मतदान गरेनन् । राणाले देशको निकास मध्यावधि निर्वाचनले मात्र गर्ने बताएका थिए । मत खसाल्नु भनेको मध्यावधि निर्वाचन रोक्ने हो भन्ने तर्क उनको रहेको थियो ।

सभामुख ढुंगानाले मत बराबर भएमात्र आफूले मतदान गर्ने बताएका थिए । सद्भावना पार्टीका मिर्जा दिलसाद वेग र सन्तकुमार चौधरी अनुपस्थित भएका थिए । नेपालको संसदीय इतिहासमा विशेष अधिवेशन बैठक बसेर यसप्रकारको अभ्यास भएको यो पहिलो थियो । 

एमालेले पेस गरेको अविश्वास प्रस्ताव र कोइरालाले पाएको विश्वासको मतका विषयमा केन्द्रित रहेर पत्रकारद्वय तारानाथ दाहाल र रमेश केसीले तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले २०५० फागुन २४ मा ‘प्रधानमन्त्री कोइरालाविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव ३२ मतले अस्विकृत’ शीर्षकमा प्रकाशित गरेको थियो ।