काठमाडौँ — २०५० माघ २५ मा भएको काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ को उपनिर्वाचनमा सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई पराजित भएपछि कांग्रेसको आन्तरिक कलह गहिरिँदै गएको थियो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि भट्टराई हराउन ‘अन्तर्घात’ गरेको गम्भीर आरोप लागेको थियो ।

उपनिर्वाचनमा पराजित भए पनि भट्टराईले भने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिएनन् । उनले आफ्नो सबै धारणा केन्द्रीय समिति बैठकमा राख्ने बताउँदै आएका थिए । उपनिर्वाचन सकिएको एक महिनाभन्दा बढी समयपछि २०५० फागुन १७ मा दोस्रो पटक बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा भट्टराईले ७ पेजको ‘स्टेटमेन्ट’ पेस गरेका थिए । उनले जब ‘स्टेटमेन्ट’ पढ्न सुरु गरे, बैठकका सहभागी सबैजसो स्तब्ध भएका थिए ।

भट्टराईले तत्काल आफूले पार्टीको पद त्यागेर महामन्त्री महेन्द्रनारायण निधिलाई कार्यवाहक सभापति बनाउने र महाधिवेशन गराएर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव अघि सारे सबै अवाक् बने । उनले पार्टीलाई अनुशासनहीनताबाट जोगाउन नेतात्रयले पद त्याग्नुपर्ने पनि बताए । त्यतिबेला कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह, भट्टराई र प्रधानमन्त्री कोइरालालाई नेतात्रय भनी सम्बोधन गरिन्थ्यो । 

बैठकमा भट्टराईले तीन पेज ‘स्टेटमेन्ट’ पढेपछि बैठकमा सहभागी कतिपयले आँशु झार्न थालेका थिए । ‘स्टेटमेन्ट’मा आफू निर्वाचनमा पराजित भएको सन्दर्भ जोड्दै पार्टीमा देखिएको अनुशासनहीनताका विषय उठाइएको थियो । तर ‘स्टेटमेन्ट’ पूरा पढ्न नपाउँदै महामन्त्री निधिले रोकेका थिए । तीन पेज पढेपछि बैठकमा देखिएको माहोल ‘डाइभर्ट’ गर्न निधिले पढ्न रोकेको त्यतिबेलाका नेताहरूले बताउने गरेका छन् । ‘स्टेटमेन्ट’मा के के विषय उठाइएको थियो विस्तृत विवरण अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । 

कांग्रेसका १५ जना केन्द्रीय सदस्यले फागुन १२ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजीनामा दिनुपर्ने र अनुशासन तोड्नेमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेर प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर कोइरालाले उक्त प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा ‘माइन्युट’ गर्न नदिने अडान राखेका थिए । यो विषयमा बैठकमा निकै ठूलो वादविवाद भए पनि भट्टराईले ‘माइन्युट’ गर्न निर्देशन दिएका थिए । भट्टराईले चित्त नबुझ्नेले ‘नोट आफ डिसेन्ट’ लेख्न सक्ने बताएका थिए । भट्टराईको ‘रुलिङ’ अनुसार प्रस्तावको ‘माइन्युट’ गरिएको थियो । उनले बहुमतको निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री कोइराला, सुशील कोइराला, नोना कोइराला, भूविक्रम नेम्वाङ र सूर्यभक्त अधिकारी पाँच जना केन्द्रीय सदस्यले भने ‘नोट आफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । 

 त्यस्तै ३८ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथिको अविश्वास प्रस्तावमा आफूहरूले स्वविवेकको निर्णय गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरूले पार्टीमा सबैले अनुशासन पालना गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्री कोइरालाप्रति इंगित गरेका थिए । त्यसमै केन्द्रित भएर दुई घण्टा बहस गरिएको थियो । बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा केन्द्रीय सदस्यहरू बलबहादुर केसी, चिरञ्जीवी वाग्ले र तारानाथ रानाभाटले निकै विवाद गरेका थिए ।