काठमाडौँ — ‘टिकट बेच्ने एजेन्ट रातारात मालामाल, जहाज मालिक बर्सेनि घाटामा ।’ यस्तै चरित्र बोकेको सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक संस्था नेपाल वायु सेवा निगम वर्षौंदेखि ‘सेतो हात्ती’का रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । पछिल्लो समय चर्चामा रहेको कहिले वाइडबडी त कहिले न्यारोबडी जहाज खरिद प्रक्रिया होस् वा इतिहास बनेको लाउडा काण्ड होस्– बेलाबेलामा यसले अनियमितताको अखडाको आरोप खेपिरहेको छ । निगम तीन दशकदेखि यसरी नै चलिरहेको छ ।

नचलोस् पनि किन ! गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि कुनै न कुनै रूपमा सबैजसो प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरूको नाम यसमा हुने अनियमिततासँग जोडिएको छ । जसका कारण छानबिन र कारबाहीका लागि संसदीय समिति र अख्तियार गुहार्नुपर्ने इतिहास ज्यूँदो साक्षीका रूपमा सार्वजनिक भइरहेको छ । 

सन् १९५८ जुलाइमा शाही नेपाल वायु सेवा निगमको नामबाट स्थापना भएको देशकै पुरानो र ऐतिहासिक एयरलाइन्सलाई गणतन्त्र प्राप्तीपछि वायु सेवा निगम नामकरण गरिएको थियो । स्थापनाकालमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका ५ देशका ७ गन्तव्य स्थानमा उडान भर्ने पहिलो नेपाली एयरलाइन्सको नाम परिवर्तन गरे पनि यसको व्यवस्थापन र दिगोपनमा बास्ता नगरेको मात्र होइन, चरम लापरबाहीकै कारण अनियमितताको काण्डैकाण्ड सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । त्यसैले सरकारले बर्सेनि अर्बौं ऋण र अनुदान दिएर सञ्चालन गरेको यो सार्वजनिक संस्थालाई भ्रष्टाचारको अखडाका रूपमा हेरिने गरेको छ । 

नाफा कमाएर आफैं पालिनुपर्ने संस्थालाई सरकारले वर्षौंदेखि ऋण दिएर किन सञ्चालन गर्ने ? यो सन्दर्भ चर्चामा रहेको आज मात्र होइन, तीन दशक बितेको छ । विगतको अनुभव र घटनाक्रमले निगमलाई निजीकरणमा लैजानु नै उत्तम विकल्प हो भन्ने धारणा आइरहेको छ । व्यापार सरकारले होइन, निजी क्षेत्रले गर्ने हो भन्ने अहिलेको अवधारणाले पनि निगम निजीकरण गर्नुपर्ने एजेण्डालाई बल पुर्‍याएको छ । 

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले लिएको उदार अर्थनीतिका कारण निजी क्षेत्रले स्थापना गरेको एयरलाइन्स कम्पनीहरूले अहिले आकाशमा जहाज र हेलिकोप्टर उडाएर नाफा कमाइरहेका छन् । तर सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको ६६ वर्ष पुरानो नेपाल वायुसेवा निगम भने धराशायी छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने चारवटा र डोमेस्टिक २ वटा जहाज उडाएर बसेको वायु सेवालाई सरकारले दिएको ऋण मात्र ५२ अर्बभन्दा बढी भइसकेको छ । कतिन्जेल सरकारले यसरी पालिराख्ने भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको छ । त्यसैले निगमको निजीकरण आवश्यक रहेको धारणा सार्वजनिक भइरहेको हो । 

तर जुन सरकारले निजीकरण गर्छ, त्यसलाई निगम बेचेर खाएको आरोप लगाएर ‘राजनीतिक इस्यु’ बनाउने भयले कसैले पनि यो निर्णय गर्ने आँट गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले आजभन्दा लगभग ३२ वर्षअघि नै निगमलाई निजीकरण गर्ने चर्चाले अहिलेसम्म सार्थकता पाउन सकेको छैन । 

तत्कालीन अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्यले भारतको टाइम्स अफ इण्डियालाई दिएको अन्तर्वार्ताको सन्दर्भलाई जोडेर २०५० पुस ६ मा कान्तिपुरले ‘शानेवानि पनि निजीकरणतर्फ’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । टाइम्स अफ इण्डियालाई दिएको अन्तर्वार्तामा आचार्यले निगमलाई निकट भविष्यमा नै निजीकरण गर्ने बताएका थिए । 

आचार्यले कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निजीकरणको विषयमा अध्ययन गर्न बाँकी छ । तर शानेवानिको निजीकरण हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा सरकारले सुरुदेखि नै राख्दै आएको हो ।’ उनले सरकारले निजीकरण गर्ने सम्बन्धमा बनाएको बृहत् राष्ट्रिय हित अनुसार नै आफूले टाइम्स अफ इण्डियालाई अन्तर्वार्ता दिएको जानकारी पनि दिएका थिए ।

शानेवानिमा लगानी गर्न अमेरिका र ब्रिटेनका कम्पनीले चासो दिएको जानकारी पनि आचार्यले त्यतिबेलै गराएका थिए । निजीकरणको विषयमा बेलायतको वित्तसम्बधी दुई कम्पनीले शानेवानिको प्राविधिक मूल्यांकन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संघले पनि शानेवानिसम्बन्धी प्राविधिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यतिबेला तयार गरिएका त्यस्ता रिपोर्ट बेलाबेला आउने गरे पनि वायुसेवालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने ठोस निर्णय अझैसम्म हुन सकेको छैन ।