काठमाडौँ — अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू बेलाबखत फुटको सिकार भएर खबर आइरहन्छन् । पार्टी नै नफुटे पनि पार्टीभित्र अनेक गुटले एक-अर्कालाई निषेध गरेका वा दुर्वाच्य बोलेझैं गरेर दोष लगाइरहेका त सुनिरहिएकै हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा यो नयाँ होइन, यस्तो अभ्यास वर्षौं पहिलेदेखि नै हुँदै आएको छ । 

२०४९ माघको कुरा हो ।

एमालेको पाँचौं महाधिवेशनले तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारीद्वारा प्रस्तुत दस्ताबेज जनताको बहुदलीय जनवादलाई बहुमतले पारित गरेको थियो । भण्डारीको दस्ताबेजमा फरक मत राख्दै सीपी मैनाली र झलनाथ खनालको समूहले जनताको नौलो जनवाद भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । जुन अस्वीकृत भएको थियो । दुवै प्रस्तावमा भएको मतदानमा मदनको बहुदलीय जनवाद ८५ प्रतिशतभन्दा बढी मतले पारित भएपछि एमालेभित्र बहुमत र अल्पमतको बिजारोपण भयो ।

सीपी र झलनाथहरू पार्टीमा लगभग भूमिकाविहीनजस्तै बने । त्यहीबेलादेखि सीपीहरुले फरक गुटको अभ्यास सुरु गरे । उनीहरुले पार्टीको आधिकारिक निर्णयविरुद्ध जगतबहादुर बोगटीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बनाए ।

त्यतिबेला सीपी संसद्‌मा प्रतिपक्षी दलको उपनेता थिए । पार्टीको निर्णयविरुद्ध उम्मेदवार उठाउने लगायतका गतिविधि गरेको भन्दै २०५० असोज ९ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सीपीलाई उपनेताको पदबाट बर्खास्त गर्‍यो । अनि जगतलाई मत दिने र अन्य गतिविधिमा संग्लन रहेको भन्दै १० जनालाई कारबाही गर्ने र १० लाई आत्मालोचना गराउने कामका लागि एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी, महासचिव माधवकुमार नेपाल, संगठन विभाग प्रमुख वामदेव गौतम र स्थायी कमिटी सस्दस्य राधाकृष्ण मैनाली रहेको कार्यदल नै गठन गरिएको थियो ।  

सीपी, झलनाथ, टंक राई, विजय सुब्बा, कृष्णबहादुर शाही, कृष्णप्रसाद भट्टराई, कुलप्रसाद फुँयाल, घनेन्द्र बस्नेत, प्रेमकुमार सिंह र कुलप्रसाद उप्रेतीले कार्यदलसमक्ष आत्मलोचना गर्नुपर्ने निर्णय केन्द्रीय समितिले गरेको थियो । सीपीमाथि संसद्‍मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा भूमिका निर्वाह नगरेको, गुट बनाएको जस्ता आरोप लगाइएको थियो ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सीपी समूहले नै जगतलाई उम्मेदवार बनाएर मत खसालेको आरोप लगाइएको थियो । पार्टीले सच्चिने सर्तमा चेतवानीसहित अशोक राई, परशुराम मेघी गुरुङ, सूर्य कन्दङवा, अम्बिका साँवा, डम्बरसिंह सम्बाहाम्फे, शिवराज गौतम, गोविन्द ज्ञवाली, धनहर्क राई र खगराज शर्मालाई माफ मिनाहा दिएको थियो । सीपीलाई पार्टीको संसदीय दलको उपनेताबाट हटाउन संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय केन्द्रीय समितिले गरेको थियो ।

सांसदहरुलाई एकीकृत गरेर लैजानुपर्ने दायित्व पाएका सीपीले आफैंले गुट चलाएर पार्टीलाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप एमाले सांसदहरुले लगाएका थिए । टंकलाई खोटाङ जिल्ला कमिटी सदस्यबाट तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय केन्द्रीय समितिले गरेको थियो । न्यायिक समितिका सदस्य घनेन्द्रलाई उक्त समितिबाट राजीनामा दिन लगाउने निर्णय भएको थियो ।