काठमाडौँ — मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले समय तोकेर निर्देशन दिने कुरा हिजोआज नयाँ होइन । हरेक दिन कुनै न कुनै मन्त्री र बेलाबखत प्रधानमन्त्रीले विभिन्न सरकारी निकायलाई निर्देशन दिइरहेकै हुन्छन् । तर यस्ता निर्देशनको कार्यान्वयन के हुन्छ ? फलोअप कसरी गरिन्छ भन्ने त तपाईं-हामीले देखेकै कुरा हो ।

मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने प्रवृत्ति ३२ वर्षअघि पनि उस्तै देखिन्छ । कान्तिपुर दैनिकको २०५० असोज ६ मा पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित समाचार पढ्दा यो थाहा लाग्छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी समय तोकेर अनेक निर्देशन दिइरहेका हुन्छन्, ठ्याक्कै त्यस्तै चित्र त्यतिबेला देखिन्छ । फरक यति मात्रै हो, त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिए, गिरिजाप्रसाद कोइराला ।

आर्थिक वर्ष २०४९/०५० को वार्षिक समीक्षा गर्न २०५० भदौ १५ र १७ गते राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको दोस्रो बैठक बसेको थियो । जसमा उपस्थित थिए, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले जुनजुन विषयमा मिति तोकेर समस्या समाधान गर्न भनेका छन्, तीमध्ये धेरैजसो विषयमा अहिले पनि यस्तै समस्या छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले भूमिमा द्वैध स्वामित्व हटाउन आवश्यक कानुन बनाउनेदेखि, आयोजनाको सुस्त प्रगति, सरकारी साधनको दुरुपयोग, भौतिक निर्माणमा सुस्तता, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक नजाने प्रवृत्ति, वीर अस्पतालको सुधार, मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव, सिंहदरबार वैद्यखानाको व्यवसायीकरण जस्ता विषय उठाएका थिए । उनले उठाएका यी कैयौं विषयमा अहिले पनि सडकदेखि सदनसम्म कुरा उठिरहेको देखिन्छ ।

कोइरालाले त्यतिबेला कर्मचारीलाई निर्देशन दिने क्रममा निर्माण व्यवसायीले सम्झौताअनुसारको काम तोकिएको समयमा पूरा नगरेको बताएका थिए । उनले त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा राख्न भनेका थिए । उनले ब्ल्याक लिस्टमा नराख्ने कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

कोइरालाले चिकित्सकलाई दुर्गममा गएर काम गर्ने वातावरण बनाउन भनेका थिए । उनले दुर्गममा गएर काम गर्न प्रोत्साहन हुनेगरी सुविधा दिन निर्देशन दिएका थिए । वैदेशिक सहयोग र सरकारले खरिद गरेका स्वास्थ्य उपकरणको उचित उपयोग भए/नभएको अनुगमन गरेर प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने भनाइ कोइरालाको थियो । अहिले पनि स्वास्थ्य संस्थामा नयाँ उपकरणको प्रयोग नभएको र बिग्रेर बसेको उपकरणको मर्मत हुन नसकेको विवरण सार्वजनिक भइरहेको छ ।

कोइरालाले स्वास्थ्य लगायतका मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय लगायतका निकायमा कर्मचारीको व्यवस्था मिलाउन भनेका थिए । स्वास्थ्यमा त्यतिबेला देखिएको समस्या अहिले पनि कायम छ । कर्मचारीको अभावका कारण नागरिकलाई सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न नसकेको भनाइ अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि राख्दै आएका छन् ।

मन्त्रालयबीचको समन्वयको अभाव रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा समन्वय समिति बनाउन निर्देशन दिएका थिए । समन्वयको यस्तो गुनासो अहिले झन् बढी छ । आयोजनाका नाममा खरिद गरिएका र दातृृराष्ट्रले दिएका सवारीसाधनको विवरण संकलन गर्ने, आवश्यक मर्मत गरेर सञ्चालन गर्ने निर्देशन कोइरालाले दिएका थिए । उनले मर्मत हुन नसक्ने गाडी लिलाम गर्न भनेका थिए । अहिलेको सरकारले उक्त विषयसँग ठ्याक्कै मिल्नेगरी मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार गरेको दुई महिना बितेको छ । मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयको प्रांगणमा राखिएका पुराना गाडी अहिले पनि जताततै देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले सिंहदरबारस्थित वैद्यखानालाई स्वायत्तता दिई व्यावसायीकरण गर्न तत्कालै वातावरण बनाउन निर्देशन दिएका थिए । तर उक्त वैद्यखाना अहिले झनै कमजोर बन्दै गएको छ । कोइरालाले सहर सफा राख्ने, विकासमा उपभोक्ताको सहभागिता बढाउने, नदीले बगाएको काठलाई व्यवस्थित गर्नेजस्ता निर्देशन दिएका थिए । कोइरालाले दिएको निर्देशन र ३२ वर्षअघि मुलुकको विकास प्रयासमा देखिएको समस्याको त्यो समाचार पढ्दा समयको एउटै चक्र घुमिरहेजस्तो देखिन्छ ।