काठमाडौँ — हालैको घटना भएकाले नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरणबारे त धेरैलाई थाहै छ । तर भुटानी शरणार्थीको इतिहास कसरी सुरु भएको थियो, भुटानबाट लखेटिएका नेपालीभाषी शरणार्थीका रूपमा नेपाल आएपछि के के भएको थियो भन्ने चाहिँ धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ वा थाहा हुनेको स्मृति पनि धूमिल भइसकेको हुन सक्छ ।
सन् १९९० मा नेपाली मूलका हिन्दु धर्मावलम्बीहरू झण्डै १ लाख भुटानी नेपाल भित्रिसकेका थिए । भुटान सरकारले देश निकाला गरेपछि उनीहरू भारतको बाटो हुँदै पूर्वी नाकाबाट नेपाल छिरेर झापा र मोरङका विभिन्न शिविरमा शरणार्थीका रूपमा बस्न थालेका थिए ।
शरणार्थीहरूले धार्मिक, सांस्कृतिक र जातीय आस्थाकै आधारमा आफूहरूलाई देश निकाला गरिएको भन्दै यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पहल गरिरहेका थिए ।
भारतको बाटो हुँदै नेपाल भित्रिएकाहरूलाई भारतको बाटो फर्किन पनि सहज थिएन । किनभने, भारतले शरणार्थीहरूलाई नेपाल आउन बाटो दिने तर उता फर्किन नदिने अनौपचारिक निर्णय लिएको थियो । भारतको यस्तो भूमिकाबारे मानवअधिकारकर्मीहरूले पनि चासो र चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका थिए ।
भुटानी सरकारले खेदेको, भारतले फर्किन चाहनेलाई बाटो नदिएको र नेपालमा रहेका नेपाली मूलका भुटानीको जीवन कष्टकर बन्दै गएको भन्दै मानव अधिकारकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । भारतले भुटानसँगको मैत्री सम्बन्धका कारण उनीहरूलाई फर्किन नदिएको अनौपचारिक भनाइ राख्दै आएको थियो । भुटान सरकारले नेपाली मूलका भुटानीलाई सन् १९८८ देखि नै देश निकाला गरेको भनाइ शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजालले बताउने गरेका थिए ।
यही सन्दर्भमा मानवअधिकारकर्मीहरूले दक्षिण एसियाली मानवअधिकार मञ्च गठन गरेर भुटानी शरणार्थीको घर फिर्ती र भुटानका बन्दीहरूको रिहाइको माग राखेका थिए । अधिकारकर्मीले काठमाडौंमा दुई दिने गोष्ठी आयोजना गरेर मञ्च गठन गरेका थिए । मञ्चले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा भुटानी शरणार्थीको मानवअधिकारका बारेमा चिन्ता जाहेर गरेको थियो ।
दक्षिण एसियाको मानवअधिकारको विश्लेषण गर्दै मञ्चले म्यानमारकी नेतृ आङ साङ सुकीको रिहाइको माग गरेको थियो । यही पृष्ठभूमिमा काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा अधिकारकर्मीले राखेका विचार र शरणार्थी समस्याका बारेमा कान्तिपुरमा ‘नेपालमा भुटानी शरणार्थीको ओइरोप्रति चिन्ता’ भन्ने शीर्षकमा प्रथम पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
प्रस्तुति : ऋषिराम पौड्याल
