काठमाडौँ — २०४८ मंसिरमा भारतसँग गरिएको टनकपुर बाँध सम्झौता नेपाली राजनीतिमा यस्तो परिघटना थियो, जसको असर तत्कालीन सरकारभित्र मात्रै परेन, कांग्रेस पार्टीमा पनि यसले विभाजन ल्याइदियो । 

२०४६ को जनआन्दोलनपछिको पहिलो निर्वाचित सरकार थियो, कांग्रेसको । संसदीय दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला २०४८ जेठ १३ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिनापछि अर्थात् मंसिर १९ मा कोइराला भारत भ्रमणमा निस्किए । अनि भारतसँग टनकपुर बाँधसम्बन्धी सम्झौता गरेर फर्किए । उनी फर्केपछि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसहितका वामपन्थी दलले राष्ट्रहितविपरीत सन्धि गरेको भन्दै विरोध सुरु गरे ।

कोइरालाले टनकपुर बाँधसम्बन्धी भारतसँग सझदारी भएको तर सन्धि नभएको बताए । प्रधानमन्त्री कोइरालाले सम्झौता गरेका हुन् कि सन्धि भन्ने विषय अदालतसम्म पुग्यो । २०४९ मंसिर ३० मा सर्वोच्च अदालतले टनकपुर सन्धि नै भएको ठहर गर्‍यो । सर्वोच्चले २०४७ को संविधानको धारा २६ को उपधारा (२) बमोजिम भारतसँग भएको सम्झौता संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले पारित गराउनुपर्ने फैसला सुनायो । त्यसपछि सुरु भयो राजनीतिक टकराव । 

२०४८ मंसिरमा भारत भ्रमणका क्रममा तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री माधव सिंह सोलंकी र प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंहा रावसँग नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला । तस्बिर : जीपी कोइराला फाउन्डेसन

एमालेसहित वामपन्थी दलहरूको सहयोगबिना सम्झौता पारित हुने सम्भावना थिएन । कोइरालाले सन्धि ऐनको परिभाषा नै परिवर्तन गरेर सम्झौता पारित गराउने प्रयास पनि गरे । तर एमाले र तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाले विरोध जनाए । प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०४९ माघ १५ गते लोकराज बरालको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय टनकपुर सम्झौतासम्बन्धी मूल्यांकन समिति गठन गरे, जसले फागुन ३ मा सरकारलाई टनकपुरसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझायो । टनकपुरको विषयलाई सरकारको विरोधको मूल मुद्दा बनाएर सदन र सडक तताइरहेका एमालेसहितका वामपन्थी दलहरूले कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग चर्काइरहे । 

यही पृष्ठभूमिमा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०४९ फागुन ६ गते काठमाडौंको एक कार्यक्रममा टनकपुरलाई हचुवा किसिमले हेर्न नहुने बताए । टनकपुर र यसले उब्जाएका प्रश्न र सम्भावना विषयक गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै भट्टराईले विरोधी दललाई पनि सहमतिमा ल्याएर दुईतिहाइ पुर्‍याउनुपर्ने आशयको मन्तव्य दिए । उनले कार्यक्रममा अदालतले टनकपुरलाई दुवै सदनको दुईतिहाइबाट पारित गराउन भनेको स्मरण गराए ।

सभापति भट्टराईको भनाइ र गिरिजाप्रसादले नेतृत्वको सरकारका भनाइ परस्पर बाझिएका थिए । त्यही सन्दर्भमा कान्तिपुरले पहिलो पृष्ठमा ‘टनकपुरलाई हचुवा किसिमले हेर्नु हुँदैन : भट्टराई’ शीषर्कमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।