काठमाडौँ — भारतसँग टनकपुर परियोजनासम्बन्धी सम्झौतामा नेपालको राजनीति लामो समय तरंगित बनेको थियो । त्यो समय थियो, २०४९ फागुन । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग आफूले गरेको सम्झौतालाई समझदारी बताइरहेका थिए । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले यसको विरोधमा थियो ।

एमाले सडक र सदन दुवैमा आन्दोलित थियो । यो विषय अदालतमा पनि प्रवेश गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०४९ मंसिरमा टनकपुर परियोजनासम्बन्धी सम्झौतालाई सन्धि भएको फैसला सुनाएको थियो ।

अदालतले टनकपुर संवैधानिक विषय मात्र नभइ आर्थिक, कूटनीतिक र प्रविधिक विषय पनि भएकाले सन्धिको मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसलगत्तै सरकारले १५ माघ २०४९ मा लोकराज बरालको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिमा शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, सूर्यबहादुर शाक्य, रामानन्दप्रसाद सिंह, महादेव यादव, वनवारीलाल मित्तल, दीपक ज्ञवाली, डा. कमल रिजाल, बद्रीबहादुर कार्की, गोविन्दप्रसाद लोहनीलगायत थिए । उक्त समितिको सदस्यसचिव भने जितबहादुर कार्कीलाई तोकिएको थियो । 

यो समितिले ३ फागुनमा प्रधानमन्त्री कोइरालालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा टनकपुर परियोजनाले दीर्घकालीन असर नपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन दुवै सदनका सांसदहरूलाई उपलब्ध गराइएको थियो । प्रतिवेदनले मुख्यतयाः तीन विषयमा केन्द्रित रहेको सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनमा टनकपुर सम्झौता राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिको भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा परियोजनाबाट नेपाललाई प्रतिवर्ष २ करोड युनिट विद्युत् निःशुल्क प्राप्त हुने र १५० क्युसेक पानी निरन्तर उपलब्ध हुने उल्लेख गरिएको थियो । बाढीपहिरो नियन्त्रण, यातायात, पारवहनमा सुविधाजस्ता विषयलाई फाइदाका रुपमा प्रयोग हुने उल्लेख गरिएको थियो । महाकाली नदीलाई सीमा नदी हो वा होइन, प्रतिवेदनमा प्रस्ट गरिएको थिएन ।

प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘स–साना मुलुकको सुरक्षाको कडी स्वस्थ कूटनीति नै हो, सैन्य बल र अन्य भौतिक आधार यिनका सुरक्षाका पक्ष हुन सक्दैनन् ।’ विदेशीसँग आपसी समझदारीको आधारमा अनुसरण गर्नुपर्ने सहयोगको बाटो फराकिलो हुन नसकेमा देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुने र कूटनीतिक क्षेत्रमा विश्वसनीयता घट्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । 

त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले टनकपुर सम्झौतालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला र भारत दुवैलाई जोडेर चर्को विरोध गरिरहेको थियो । यही परिस्थितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भारतविरुद्ध गरेको प्रचारप्रति इंगित गर्दै प्रतिवेदनमा कूटनीतिक विषय उठाइएको थियो ।