उद्योग व्यापारदेखि बैंकिङ, बिमा, पुँजी बजार, सूचनाप्रविधिलगायत क्षेत्रमा तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर सक्रिय रहेका व्यवसायी हुन्, राजेन्द्र खेतान । व्यावसायिक परिवारमा जन्मेका खेतानका हजुरबुवाले व्यापार गर्थे, बुवाले उद्योग चलाए र उनले बैंकिङ, बिमा, सेयर बजारमा लगानी विस्तार गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघको उपाध्यक्षका रूपमा नीति निर्माणमा पैरवी गरे । पछिल्ला वर्षमा खेतानले वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) मा ठूलो लगानी गरेका छन् भने निजी इक्विटी, भेन्चर क्यापिटललगायतमा पनि संलग्न छन् । यतिबेला खेतान आफ्नो उत्तराधिकारीलाई फिनटेक व्यवसाय हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा छन् । उनीसँग कान्तिपुरका यज्ञ बञ्जाडे र सजना बरालले गरेको कुराकानीः

बजारमा कारोबार सुस्त छ, उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर छ र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पनि पूर्ण रूपमा फर्किएको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा नेपालको व्यावसायिक वातावरणलाई तपाईं कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

लगानीकर्तामा अलिअलि डर त स्वाभाविक रूपमा देखिन्छ । व्यापारीमा मात्र हैन, कर्मचारीतन्त्रमा पनि त्रास देखिन्छ । खासगरी गलत मान्छे र गलत काम गर्नेसँग संगत भएका व्यक्ति बढी त्रासमा छन् । तर, गल्ती नगर्ने मान्छे डराउनुपर्ने अवस्था छैन । 

मान्छे कहिलेकाहीँ प्रसव वेदनाबाट पनि गुज्रिनुपर्छ । कहिलेकाहीँ सरसफाइ गर्दा पनि धूलो उड्छ, मान्छेलाई रुघाखोकी लाग्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा पनि त्यस्तै अवस्था भएजस्तो लागेको छ । विगतमा धेरै विकृति र विसंगति भएका थिए । सरकारले त्यसमा सुधार गर्छु भनेर लागेको छ । मुलुकको बृहत्तर हित गर्ने उद्देश्यले सुधारको काम पनि सुरु गरेको छ । बेथिति हटाउने र अर्थतन्त्रमा पनि शुद्धीकरणको काम सुरु भएकाले यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा हेरेको छु । म सकारात्मक सोच भएको मान्छे हुँ । यसकारण म आशावादी पनि छु । निकट भविष्यमा राम्रो दिन आउँछ । अर्थतन्त्र लयमा फर्किन्छ र तीव्र रूपमा आर्थिक वृद्धिको सम्भावना देखेको छु ।   

धेरै उद्योग व्यवसायीले लगानी वातावरण बिग्रेको भनिरहेका बेला सरकार र अर्थतन्त्रप्रति तपाईं निकै आशावादी देखिनुभयो । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न र बेथिति सुधार्न भन्दै जेन–जी आन्दोलन भयो र त्यसकै आडमा निर्वाचन भयो । अहिले झन्डै दुईतिहाइको सरकार छ । जेन–जी आन्दोलनअघि र अहिले तुलना गर्दा अर्थतन्त्र, लगानी र उद्योगी व्यवसायीको आत्मविश्वासमा केही फरक पाउनुभएको छ ? 

२३/२४ भदौअघिको तुलनामा अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था र लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा सुधारै त भइसकेको छैन । तर सुधारका संकेतहरू देखिएका छन् । मसँग निजी पुँजी वा बैंकिङ पुँजी वा प्राइभेट इक्विटीको स्रोत छ भने हिजो र आजमा खासै फरक छैन । अवस्था उस्तै हो । तर आफूसँग स्रोत नभएको अवस्थामा भने लगानी गर्न हौसिहाल्ने अवस्था छैन । 

महत्त्वपूर्ण पक्ष अब व्यवसाय प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा सुधार हुने देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा केही व्यवसायीहरूमा सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर व्यवसाय गर्ने, आफू अनुकूल नीति बनाउने र छिटो धेरै धन आर्जन गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको थियो । जेन–जी आन्दोलन र नयाँ सरकारपछि त्यो अवस्था फेरिएको छ । सरकारी संयन्त्र दुरुपयोग गरेर व्यवसाय गर्ने अवस्था अहिले छैन । सरकार र कर्मचारीतन्त्रले त्यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न सकेको अवस्थामा बल्ल बजार प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बन्नेछ । यही आसले अहिले मेरो हिम्मत बढेको छ । 

यद्यपि पछिल्ला दिनमा केही व्यवसायी, सेलिब्रेटी, बैंकरलगायतलाई सामान्य कारणले पक्राउ, धरपकड गरेको देखिन्छ । सरकाले त्यसो नगरेर सम्झाइ बुझाइ गर्न र आवश्यकताअनुसार अनुसन्धान गर्न सकिन्थ्यो । त्यसो नहुँदा उद्योगी व्यवसायी मात्र नभएर आमनागरिकमा पनि केही नकारात्मकता फैलिएको छ । त्यसो भन्दैमा आशावादी नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन । किनकि सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर कार्टेल गर्ने मान्छेभन्दा अब अरू निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने व्यवसायी बढी प्रतिस्पर्धी हुने भयौं । अब हामीलाई त्यस्ता विकृतिले रोक्न सक्ने भएन । अहिले सरकारको कामकारबाहीले कानुनभित्र रहेर पारदर्शी ढंगले काम गर, वैधानिक प्रक्रियाबाट मात्र कमाइ गर, तर कसैको प्रतिस्पर्धी होइनौ भने गलत काम र सरकारी संयन्त्र दुरुपयोग गरेर प्रतिस्पर्धी बन्ने कोसिस नगर भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।

विगतमा सरकारी संयन्त्रमा पहुँच पुर्‍याएर आफ्नो व्यवसायअनुकूल कानुन निर्माण तथा नियुक्ति गर्न लगाएर व्यावसायिक विस्तार गर्दै आएका केही विवादास्पद उद्योगी व्यवसायीलाई अहिले अप्ठेरो परेको भन्नुभयो । तर बिचौलियका रूपमा पुरानाका ठाउँमा नयाँ व्यवसायी आइसकेको भन्ने पनि छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ? 

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । विगतमा जस्तो सरकारी संयन्त्रलाई नै प्रभावमा पार्न सक्ने र आफ्नो व्यावसायिक अनुकूलमा काम गराउन सक्ने नयाँ समूह तत्काल आउने सम्भावना म देख्दिनँ । त्यो जोखिम नभएपछि इमानदार रूपमा काम गर्ने व्यवसायीले शुद्ध रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् ।

तपाईंले नयाँ सरकारपछि लगानीमैत्री वातावरण बन्यो भन्न खोज्नुभएको हो ? 

वातावरण बनिहाल्यो भनेको होइन । लगानीमैत्री वातावरण बन्ने संकेत देखिएको छ । मुलुकमा लगानी प्रोत्साहनका लागि लगानी प्रक्रियामा रहेका झन्झटहरू सरकारले निराकरण गरिदिनुपर्छ । उदाहरणका लागि एकद्वार नीतिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सरकारले नियमन र सहजीकरण गर्ने हो । लगानी र व्यावसायिक निर्णयका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अहिले धेरै लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । उनीहरूले सरकारबाट सहजीकरण खोजिरहेको अवस्था छ । अहिले एउटा सानो कामका लागि आधा दर्जनभन्दा बढी सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था छ । हरेक कार्यालयमा झन्झटै झन्झट व्यहोर्नुपर्छ । यो समस्या समाधान गर्न सरकारले केन्द्रीकृत पहिचान (सेन्ट्रल केवाईसी) को व्यवस्था गर्नुपर्छ । ताकि एउटै संयन्त्रबाट नागरिकको सबै पहिचान हेर्न सकियोस् । उसले राम्रो वा नराम्रो गरेको एउटै सिस्टमबाट निरीक्षण गर्न सकेको अवस्थामा राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नराम्रो गर्नेलाई कारबाही गर्न सकिन्छ । अहिले एकीकृत प्रणाली नहुँदा र विभिन्न निकायमा स्रोत वा प्रमाण बुझाउँदै हिँड्नुपरेको छ । यसले पनि उद्योगी व्यवसायीमा आत्मविश्वास कम र बढी त्रास देखिएको छ । मानिसलाई मैले गल्ती गरेको छैन र यस्तो अवस्थामा जहाँ जसले जुन प्रक्रियाबाट अनुसन्धान गरे पनि म सुरक्षित छु भन्ने अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । राज्यबाट त्यही आश्वासन नपाउँदा अहिले नागरिकमा त्रास बढेको हो । त्यो भएन भने मान्छे डरत्रासबाट बाहिर आउन सक्दैन । 

व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने विषयलाई यहाँले उठान गर्नुभएको छ । संसद्मा पनि अग्रिम जमानतसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे कुरा उठेको सुनिन्छ । कसुर देखिएपछि मात्र थुन्ने वा थुनेर अनुसन्धान गर्ने भन्ने विवाद छ । तपाईंको धारणा के हो ?

एन्टिसिपेटरी बेल त नागरिकको अधिकार हो । पहिला उसले आफ्नो कुरा राख्न पाउनैपर्छ । यसमा सरकारले अलिकति लचक भएर अघि बढ्नुपर्छ । मेरो पासपोर्ट राख्ने, बैंक ग्यारेन्टी लिने वा हाजिरी जमानीमा बोलाएर अनुसन्धान सकेपछि सिधै अदालतमा लैजाने विकल्प हुन सक्छ । न्यायिक हिरासतभन्दा पहिला यस्ता विकल्पमा जानु उत्तम हुन्छ । गल्ती प्रमाणित भयो भने त दोषीलाई छोड्ने कुरै भएन तर प्रमाणित नहुन्जेल काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।

तपाईंको कुरामा विरोधाभास देखियो नि । एकातिर प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको  संकेत देखिएको भन्नुभयो । अर्कोतिर, लगानीकर्ता त्रासबाट निस्किन सकेका छैनन् पनि भन्नुहुन्छ ? यो कसरी मिल्यो ? 

हो मैले यहाँ ‘कन्ट्राडिक्सन’ कुरा गरिरहेको छु । मेरो सोच सकारात्मक छ र म महत्त्वाकांक्षी पनि छु । त्यसैले मैले मुलुकमा छिट्टै लगानीमैत्री वातावरण बन्ने, अर्थतन्त्र चलायमान हुने र लक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने सम्भावना देखिरहेको छु । अब महत्त्वाकांक्षा र वास्तविकतामा फरक हुन्छ । व्यवसायमा व्यावहारिक पक्ष धेरै हुन्छन् । उदाहरणका लागि तपाईंलाई मैले ५ लाख रुपैयाँ ऋण दिएँ । मेरो पैसा तपाईंले दिन सक्नुभएन । मैले आज आएर तपाईंबाट १० हजार लिएर आउँछु, भोलि १७ हजार, पर्सि डेढ लाख लिएर आउँछु । यो हो व्यावहारिक जीवन । अब हरेक पटक तपाईंले चेक काट्ने कुरा पनि नहुन सक्छ । किनकि मैले तपाईंलाई सम्झाइ–बुझाइ, रिझाइ जसरी हुन्छ आफ्नो पैसा असुल्न खोजेको हुन्छु । अनि यो व्यावहारिकतालाई बुझेर राज्यले ती व्यवसायीलाई अप्ठेरो पार्ने काम गर्नुहुन्न । सरकारले यस्ता कुराहरू अलिकति मिलाउनुपर्छ ।

अब नयाँ बजेटबारे कुरा गरौं । तपाईंसँग लगानी, उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित धेरै क्षेत्रको अनुभव छ । दशकौंदेखि सरकारको बजेटलाई नजिकबाट हेर्दै विश्लेषण गर्दै आउनुभएको छ । नयाँ बजेट विगतका भन्दा के अर्थमा भिन्न छ ? बजेटले आशा जगाउँछ जस्तो लाग्यो ?

मध्यम र तल्लो वर्गका मान्छेका लागि राम्रो बजेट आएको छ । महिनाको पुगनपुग एक लाखको सेरोफेरोमा कर तिर्नु नपर्ने भनेको धेरै राम्रो छुट हो । सरकारले माथिल्लो तहमा कर बढाएको छैन, आयकरको उच्च सीमा १० प्रतिशत विन्दुले घटाएको छ । हरेक बजेटबाट करको सीमा बढ्छ भन्ने अनुमान अहिले मेल खाएको छैन । आयकरमा भारी छुट दिँदा व्यक्तिको खर्च क्षमता बढ्ने भएकाले बजारमा माग बढ्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।

बजेटले लक्षित गरेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय बढाउने, मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नतिलगायत लक्ष्य ८४ सालको असारसम्म प्राप्त हुन गाह्रो भए पनि ८५ सालको असारसम्म भने प्राप्ति हुन सक्छ ।

बजेटमा धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याउने, पर्यटनको विकास तथा विस्तार गर्ने, सूचना प्रविधि तथा टेक र पूर्वाधार निर्माणलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । बजेटमा उल्लिखित घोषणा मात्र कार्यान्वयन गर्ने र सरकारले यही गतिमा काम अघि बढाएको अवस्थामा ८५ सालको असारसम्ममा राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौं ।

उद्योग व्यवसायमा मुख्य भनेको आफ्नो क्षमता, अनुभव र मुलुकको आवश्यकताभन्दा पनि अरूले गरेको नक्कल गर्ने प्रवृत्ति छ । हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र तुलनात्मक लाभको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर अरूले के गरेको छ, त्यही नक्कल गर्ने विकृति मौलाएको छ । मानौं, मसँग जग्गा छ, होटल बनाइदिऊँ, मेरो घरमा चार जना डाक्टर छन्, एउटा हस्पिटल खोलिहालौं भन्ने प्रवृत्ति छ ।

तर वैचारिक दृष्टिकोणबाट प्रतिस्पर्धात्मक नभई तुलनात्मक लाभको बाटो विश्लेषण नगरी स्थापना भएका उद्योग व्यवसाय चल्न सकेका छैनन् । केही बन्द भइसके, केही रुग्ण भएर पार लाउन नसकिने अवस्थामा छन् । यसकारण अब हामीले तुलनात्मक लाभको क्षेत्र र आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका आधारमा लगानी र उद्योग व्यवसाय गर्न जरुरी छ ।

तपाईंको विश्लेषण बजेटले व्यापारभन्दा म्यानुफ्याक्चरिङतिर लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेकाले राम्रो हुन्छ भन्ने हो ?    

निश्चय पनि, म त धेरै आशावादी छु । हाम्रो घरानाको व्यापार बाजेको पालाको ट्रेडिङ, बुवाको पालाको उद्योग, मेरो पालामा वित्तीय क्षेत्र र भोलिको पुस्तालाई मैले हस्तान्तरण गर्ने भनेको टेक्नोलोजी हो । म यतिबेला सूचना प्रविधि व्यवसाय पुस्ता हस्तान्तरणको पूर्वसन्ध्यामा छु । यही दृष्टिकोणले हेर्दा बजेटमा सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि क्षेत्रका नीति तथा सुविधा निकै राम्रो छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सरकारले धेरै राम्रो गर्न चाहेको देखिन्छ । नेपालमा उद्योग प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने अवस्था छैन । अब हामी सेवा क्षेत्रमै फड्को मार्नुपर्छ, जसमा सूचना प्रविधि उत्कृष्ट विकल्प हो । चीन र भारतका लागि सूचना प्रविधि कम महत्त्व होला । तर हाम्रो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण र विकासका दृष्टिले प्राथमिक क्षेत्र हो ।

तीन वर्षदेखि बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी न्यून छ, नयाँ लगानी भएको छैन भने पुरानो लगानी शिथिल बनेको छ । यस्तो अवस्थामा बजेटमा लगानी विस्तार प्रोत्साहन गर्ने नीति नभएको गुनासो पनि आइरहेको छ नि ?  

बजारमा कर्जा माग तुरुन्तै बढ्ने भन्ने हुँदैन । आज गरेको लगानीको नतिजा आउन केही वर्ष लाग्छ । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत सुधार र स्रोत व्यवस्थापन गर्न लागेको देखिन्छ । यसको नतिजा आउन समय लाग्छ । 

बैंकहरूको अवस्था नेपालमा सुरक्षित छ । सञ्चित कोष र पुँजी कोषको अवस्था बलियो छ । खराब कर्जा बढे पनि नियन्त्रण बाहिर गएको छैन । बैंकिङ क्षेत्र डरलाग्दो र भयावह अवस्थामा नभए पनि चिन्ताजनक भने छ । 

बैंकसँग भएको अधिक तरलतालाई हामीले कर्जा प्रवाहका दृष्टिले मात्र किन हेरिरहेका छौं ? त्यो पुँजी अरू वैकल्पिक स्रोतमा उपयोग गर्नेबारे योजना बनाउनुपर्छ । हामीले त्यसलाई सरकारी ऋणपत्र, अरू वैकल्पिक लगानी औजार, प्राइभेट इक्विटी, सरकारले ल्याएका पूर्वाधार विकास आयोजनालगायतमा पनि लगानी गर्न सक्नुपर्छ । बजेटले त्यसको संकेत गरेको छ । 

यो पुँजी उपयोग गरेर सरकारले आफ्नै जहाज किन्न सक्छ, विद्युत् प्राधिकरण र दूरसञ्चारले अब हुने व्यावसायिक विस्तारका लागि हामी विदेशी पुँजी लिँदैनौं मुलुकभित्रकै स्रोत उपयोग गर्छौं किन नभन्ने ? हामीले पोखरा र भैरहवाको एयरपोर्ट निर्माणका लागि लिएको ऋण तिर्न बैंकहरूमा रहेको पैसा उपयोग गर्न सक्छौं । बरु अहिलेलाई कम ब्याजमा ऋण दिन सकिन्छ भोलि आयोजनाले कमाउन थालेपछि नाफा वितरण गर्न सकिन्छ । अब यसरी हामीले सोच बदल्नुपर्ने छ ।

अधिक तरलता र खराब कर्जा अहिले वित्तीय क्षेत्रका मुख्य समस्या भनेर औंल्याउनुभयो । नयाँ मौद्रिक नीतिले यी लगायत वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधान गर्‍यो कि गरेन ? 

यस पटक मौद्रिक नीति भिन्न तरिकाबाट आयो । गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले फरक फरक दस्ताबेजसहित मौद्रिक नीति ल्याउनुभयो । निर्देशन र निर्देशिकाहरू आउन बाँकी छन् । नीतिले वित्तीय क्षेत्रका केही समस्या सम्बोधन गर्न खोजेको छ । तर बजारले नै फड्को मार्ने दृष्टिकोण यसमा खासै देखिँदैन । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले  र गभर्नर पौडेलसँग जुन दुष्टिकोण छ, त्यसअनुसारको जाँगर, नयाँपन वा गति बजेट र मौद्रिक नीतिमा देखिँदैन । 

तीन महिनापछि मौद्रिक नीतिको समीक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रको अर्को मुख्य समस्या खराब कर्जा व्यवस्थापन हो । बढ्दो खराब कर्जालाई  असल बनाउन सम्पत्ति व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर ‘बैंकको ऋण नतिर’ भन्ने जस्ता लोकप्रिय कुरा गरेर हुँदैन । बैंकको पैसा नतिर भन्नेले भोलि निक्षेपकर्तालाई पनि ‘तिम्रो पैसा नमाग’ भन्न सक्नुपर्‍यो । निक्षेपकर्ताले माग्ने, ऋणीले नतिर्ने त हुँदैन । निक्षेपकर्तालाई मर्का परेको भए पुनर्तालिकीकरण गरौंला, जरिवाना र ब्याजका कुरा सम्बोधन गरौंला तर साँवा र साधारण ब्याज त पाउनुपर्छ । नेपालका बैंकहरू आज पनि दूरदर्शी र बलिया छन् । बेलायतको बीआईआई, अमेरिकाको डीएफसी, फ्रान्सको प्रोपार्को, फिनल्यान्डको फिनफन्डजस्ता १० वटा विदेशी दातृ संस्थाले नेपालमा ‘इम्प्याक्ट फर इन्भेस्ट नेपाल’ भन्ने मेकानिजम खडा गरेका छन् । यिनीहरू अर्बौं डलर लिएर आउन चाहन्छन् तर यिनका केही सर्त राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले मिलाइदिनुपर्छ । उनीहरू लगानी गर्न इन्छुक छन्, बैंकले प्रोजेक्ट ल्याउनुपर्‍यो । 

ती निकायहरूले नेपालको कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छा देखाएका छन् ?  

विदेशी दातृ संस्थाहरूको ठूलो रुचि नेपालको माइक्रो इकोनोमीमा छ । साना तथा मझौला उद्यम र महिला उद्यमशीलतामा लगानी गर्न खोजेका छन् । साथै, पूर्वाधार क्षेत्र र त्यसमा पनि वित्तीय–प्रविधि पूर्वाधार, अप्टिकल फाइबर विस्तारमा पनि रुचि देखाइरहेका छन् ।

बैंकहरूले सर्वसाधारणबाट संकलन गरेको निक्षेप ग्राहकलाई ऋणका रूपमा लगानी गर्छन् । तर, कहिलेकाहीँ बैंकसँग भएको सबै पैसा लगानी भइसकेको हुन्छ र बजारमा अझै ऋणको माग भइरहेको हुन्छ । यस्तो बेला बैंकलाई थप लगानी गर्न फेरि पैसा (पुनर्लगानी) चाहिन्छ । बैंकहरू आफैँले मात्र सधैं पैसा पुर्‍याउन सक्दैनन् । जब उनीहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता (लिमिट) सकिन्छ वा निक्षेप र कर्जाको अनुपात (सीडी रेसियो) बिग्रिन्छ, तब राष्ट्र बैंकले ‘बैंकहरूको पनि बैंक’ को भूमिका खेल्दै उनीहरूलाई ऋण दिन्छ ।

अब प्रोजेक्ट ल्याउने बेला पनि आयो । उनीहरू यसरी इच्छुक छन् भने ती प्रोजेक्ट कसले ल्याउने र कस्ता प्रोजेक्ट ल्याउन सकिन्छ ?

सरकारका विभिन्न निकायले प्रोजेक्ट ल्याउन सक्छन् । विद्युत्को विद्युत् प्राधिकरणले, दूरसञ्चारको दूरसञ्चारले । हामीकहाँ सामाजिक सुरक्षा, हाउजिङमा अवसर छ । कर्मचारीले पेन्सन राखेपछि उसलाई हाउजिङ सुविधा उपलब्ध गराऔं । उसले ६/७ प्रतिशतको ब्याजमा ऋण पाउने र घर बनाउने सुविधा दिऊँ । नेपालमा अहिले ठूलो पूर्वाधार प्रोजेक्टको पनि खाँचो छ । बेइजिङदेखि बेंग्लोर जोडौं न, नेपालको माध्यमबाट । भारत र चीनका लागि नेपाल माध्यम बनोस् । भारतीय पर्यटकको लागि जनकपुर–पशुपति–लुम्बिनी–मुस्ताङ करिडोर निर्माण गरौं । युरोप र अमेरिकाको लागि हाइअल्टिच्युड स्की रिसोर्ट्स र गेमहरू सुरु गरौं । 

मेची–महाकालीका लागि स्वच्छ ऊर्जामा आधारित रेल वा कार्गो रोप–वे बनाऔं । यसमा हाम्रो सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषको पैसा पनि जान्छ । यसलाई पीपीपी मोडलमा कम्पनी खडा गरेर, दक्ष बोर्ड र सीईओमार्फत टाइमलाइन दिएर अगाडि बढाउन सकिन्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरू इच्छुक छन् । उनीहरू विदेशी कम्पनी भएकाले यहाँ आएर सिधै काम गर्दा मान्छेले नचिन्न सक्छन्, सहजताको लागि उनीहरूलाई एउटा द्वार चाहिएको छ । त्यो द्वार भनेको अहिलेको दिनमा बैंकिङ संस्थाहरू नै हुन् । बैंकहरूमा नियमित अडिट, रेकर्ड, ब्यालेन्स सिट र राष्ट्र बैंकको नियमन हुने भएकाले उनीहरूलाई विश्वास गर्न सहज हुन्छ । यो मोडलमा जोखिम बैंकले लिन्छ र विदेशी संस्थाले पुनर्लगानी गर्छन् । यसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरू यहाँको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा अल्झिनु पर्दैन । यस्ता विदेशी संस्थाहरूको लगानी भित्र्याउन उनीहरूका केही पूर्वसर्तलाई राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले सम्बोधन गरिदिनुपर्छ ।

यो सन्दर्भ सूचना प्रविधिमा पनि लागू हुन्छ कि ? चीन र भारतजस्ता प्रविधि हबको बीचमा बसेर हामी प्रविधिमा अगाडि बढ्न सक्छौं भनिरहेका छौं । हाम्रो पूर्वाधार, बिजुली, जनशक्तिको अवस्था हेर्दा कतै हामी फेरि देखासिकीमै लागेका त छैनौं ?

सूचना प्रविधिको विषय फरक छ । प्रविधिमा हामी इन्नोभेसनभन्दा बढी बी–टु–बी वा सर्भिस ओरिएन्टेड हुनुपर्छ । अमेरिका वा लन्डनको अफिसको काम यहाँ बसेर नेपाली इन्जिनियर र एकाउन्टेन्टले गर्न सक्छन् । वालेटबाट डिजिटल ट्रान्सफर गर्ने, रियल टाइममा अमेरिकाबाट पैसा ल्याउने काममा म स्वयं लागिरहेको छु । डलरमै पैसा राख्न पाउने, चाहेका बेला सेयर किन्न वा लोन लिन पाउने सुविधा मोबाइलबाटै दिन सकिन्छ । हामी पहिला हाम्रो भ्याकुमहरू पूरा गरौं र त्यसपछि इन्नोभेसनतिर हेरौंला । धादिङजस्तो ठाउँमा आईटी पार्क बनाएर काठमाडौंको सहरीकरणलाई विकेन्द्रीकरण गर्न सकिन्छ ।

यसपालि बजेटमा एआई केन्द्र र डिजिटल हब स्थापना गर्ने विषय आएको छ । यसलाई कसरी लिनुभयो ? यो सम्भव छ ?

म सकारात्मक छु । तर, ब्लकचेन र डिजिटल करेन्सी सरकारकै मातहतमा हुनुपर्छ । बिटकोइन माइनिङ खुला गर्ने भए सरकारले सुरक्षाकर्मी राखेर उत्पादन गरोस्, बिजुली खपत गरोस् । तर, त्यसलाई बाहिर जान दिनुभएन । हामीले पनि प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाएका छौं । रियल टाइम रेमिट्यान्स, पैसा होल्ड गरेर युटिलाइज गर्ने, इन्टिग्रेटेड एप र विदेशी बैंकहरूसँग मिलेर फिनटेक प्रविधिमा काम गरिरहेका छौं । हामी रोल्पा–डोल्पामा शाखा नचाहिने गरी एजेन्टमार्फत घरदैलो सेवा पुर्‍याउन चाहन्छौं । माइक्रो क्रेडिट र क्रेडिट स्कोरिङमार्फत दुई मिनेटमै कर्जा पाउने व्यवस्थामा काम गर्दै छौं । 

स्टार्टअपका लागि पनि हामी मार्केटिङ, पुँजी र लिंक उपलब्ध गराउँछौं ।  पोखराकी कुनै महिलाले अचार बनाउने, भाटभटेनीले किन्ने र हामीले फाइनान्स गर्ने इकोसिस्टम बनाउन सकिन्छ । साल्ट ट्रेडिङले डोमेस्टिक र नेसनल ट्रेडिङले निर्यातको काम गरुन् । यस्तो इकोसिस्टम तयार गर्न सूचना प्रविधिमा लगानी अपरिहार्य छ ।

अहिले ब्याजदर इतिहासकै न्यून छ । बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । बैंकबाट सबभन्दा पहिला पैसा जाने पुँजी बजारमै हो । तर, नयाँ सरकार गठन भएर बजेट एवं मौद्रिक नीति पनि आइसक्यो । पुँजी बजारले भने गति लिन सकेको छैन । सुधारका लागि के गर्नुपर्छ ?

हामीभित्र पाप लुकेको छ । सेयरमा लगानी गर्नेबित्तिकै ‘एक्का दुई’ होस् भन्ने चाहन्छौं । आज एक रुपैयाँ लगानी गर्दा भोलि नै २० रुपैयाँ हुन्छ, १०० को २०० गुणा वृद्धि हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट गुज्रिरहेका छौं । कमाउन चाहनु नराम्रो होइन । तर, यही रफ्तारमा भइदिने भए त सबै मान्छे यहीं लाग्थे नि । म महिनाको एक प्रतिशतमा खुसी छु, मलाई महिनाको एक प्रतिशत आय हुन्छ भने मजस्तो धनी मान्छे अर्को छैन भन्ने ठान्नुपर्छ ।

सेयर बजार सुधारका लागि अब इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ सुरु गर्नुपर्छ । इन्टर–डेमा कस्तो हुन्छ भने मसँग १०० कित्ता सेयर छ, मैले २० कित्ता किनें र मसँग १२० कित्ता भयो । अब मैले बेच्नुपर्‍यो भने मेरो पुरानो १०० कित्ताबाट म बेच्न सक्छु । त्यो बाटो खोल्दिनुपर्‍यो । साथै, भविष्यमा यति पैसा पुग्छ भनेर ‘फ्युचर ट्रेडिङ’ को हिसाबले पनि लिभरेज दिऔं । कमोडिटीलाई पनि जोडौं । बन्ड, म्युचुअल फन्ड, प्राइभेट इक्विटीजस्ता वैकल्पिक उपायहरूलाई पनि प्रोत्साहन गरौं । साथै, बैंकिङ समूह, बिमा उपसमूहजस्ता नेप्सेका इन्डेक्सहरूमा पनि ट्रेडिङ गरौं । फरफारकको समय अहिले दुई दिन छ, त्यसलाई एक दिनमा झारौं । सीडीएससीबाट आज सेयर किन्यो भने भोलि नै दर्ता हुनुपर्‍यो ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ कि भएकैबाट सेयर बजार सुधार्न सकिन्छ ?

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप्नु पर्दैन । तर नेप्सेलाई पुनःसंरचना गरेर त्यसमा सर्वसाधारणलाई सहभागी गराउनुपर्छ । कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्नुपर्छ । नेप्सेकै आईपीओ निकालेपछि र अलिकति इक्विटी सेक्टरमा काम गर्ने वा ब्रोकरहरूलाई पनि समावेश गर्न सकिन्छ ।

अब तपाईंको व्यवसायका बारेमा कुरा गरौं । तपाईंको बाजेले ट्रेडिङ, बुवाले म्यानुफ्याक्चरिङ र तपाईंले वित्तीय क्षेत्रमा संलग्न भएर व्यवसाय गर्नुभयो । अब सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरिरहनुभएको छ । म्यानुफ्याक्चरिङमा किन लगानी विस्तार गर्न चाहनुभएन ? 

देखासिकीले हामी उद्योगमा प्रवेश गरेका थियौं । म्यानुफ्याक्चरिङ हाम्रो विषय नै होइन । नेपालको भौगोलिक अवस्था, बजारको आकार र कच्चा पदार्थको अभावले हामी यसमा दक्ष छैनौं । भारत र चीनको दक्षता हेर्नुस् । चीनले कुनै वस्तु ५ लाख टन उत्पादन गर्छ भने भारतले १ लाख टन बनाउन सक्छ । हामीचाहिँ ५ सय टन बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । हामीले उनीहरूकै देखासिकीमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्‍यौं । मेरो क्षेत्र हुनुपर्थ्यो पर्यटन, म लागें सिमेन्टतिर । मेरो क्षेत्र हुनुपर्थ्यो पहुँचयोग्य, फर्स्ट क्लास मेडिकल सेन्टर तर म लागें फलाम उद्योग खोल्नतिर । हाम्रो बाजेका पालामा सबै पसले हुन्थे । त्यसपछि सबै मान्छे आयातकर्ता हुन थाले । आयातपछि नेपालीहरूले उद्योगमा लगानी गर्न थाले । गलैंचा र गार्मेन्टमा खुब लगानी गर्‍यौं र डुब्यौं । त्यसपछि पस्मिनामा लगानी गर्‍यौं, यो पनि कोल्याप्स भयो । त्यसपछि हामी सबै सिमेन्ट र फलाम कारखानातिर लाग्यौं ।