काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट नुवाकोट-१ मा निर्वाचित विक्रम तिमिल्सिना अहिले सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनामा डिजिटल रुपान्तरण, विद्युतीय सुशासन, सूचना प्रविधिसम्बन्धी योजना उल्लेख्य समावेश थिए । तिनमा भएको प्रगतिसँगै विशेषत: तेस्रो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक भित्र्याउने बहस, एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण, स्मार्ट सेलको दायित्व व्यवस्थापन, सामाजिक सञ्जाल नियमन एवं स्टारलिंकलाई सेवा अनुमती दिने/नदिने विषयमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले स्पष्ट पारेका छन् ।  दूरसञ्चार क्षेत्रका अन्य समसामयिक विषयमा केन्द्रित रही उनीसँग सजना बरालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

• तपाईं सञ्चारमन्त्री हुनुभएको सय दिन पूरा हुन लागेको छ । सरकारले सय दिनमा गर्ने १०० सूची सार्वजनिक गरेको थियो । मन्त्रालयको प्रगतिलाई मूल्यांकन गर्दा कस्तो पाउनुहुन्छ ?

हामीले आफैँलाई जवाफदेही बनाउन र कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउन जनताको अपेक्षाअनुसार प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेका थियौँ । सरकारले १०० दिनमा कहाँ पुग्ने र प्राविधिक रूपमा के सम्भव हुन्छ भनेर एउटा खाका ल्याएको थियो । त्यसमा हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २६ वटा बुँदाहरू हामीले पहिचान गरेका थियौँ । ती बुँदाहरूमा मात्र काम सीमित त थिएनन् । तर, ती न्यूनतम गर्नैपर्ने काम थिए । कतिपय कामहरू एकपटक गरेपछि सकिने खालका थिए भने कतिपय निरन्तर चलिरहने प्रक्रियामा छन् । यो अवधिमा हामी हाम्रा लक्ष्यमा असफल भएजस्तो लाग्दैन । कि हामीले काम सम्पन्न गरिसक्यौँ, कि त ती लागू भएर निरन्तरता पाउने चरणमा छन् । उदहारणका लागि सरकारी वेबसाइटहरूलाई पहुँचयोग्य बनाउने काम ‘वर्क इन प्रोग्रेस’ हो, प्रविधिअनुसार अपडेट हुँदै जानुपर्छ । 

• सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारलाई समेट्न २०७४ सालमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको नाम परिमार्जन गरेर सूचना प्रविधि थपिएको थियो । यसपटक सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट पुन: प्रविधि झिकेको छ । 'प्रविधि'बिनाको सञ्चार कस्तो होला भन्ने कटाक्ष सुनिन्छ नि ? 

सूचना प्रविधि महत्त्वपूर्ण नभएर मन्त्रालयबाट हटाइएको होइन । यसलाई अझ बढी महत्त्व दिएर र छुट्टै ढंगले काम गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत लगिएको हो । हामीले डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन र ई-गभर्नेन्सको कुरा गरेका छौँ, यो सजिलो काम होइन र यसमा विशेष प्रयास एवं पहल चाहिन्छ । सरकार बनेपछि शुरुको केही समय हामीले सूचना प्रविधिसम्बन्धी क्षेत्रका काम गर्‍यौँ र जहाँसम्म प्रगति भएको थियो, त्योसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हस्तान्तरण गरेका छौँ । अहिले त्यहाँ एआई गभर्नेन्स, साइबर सुरक्षा र कानुनी सुधारका कामहरू भइरहेका छन् । 

• करिब सय दिनको अवधिमा नेपालको टेलिकम, इन्टरनेट सेवा वा समग्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको अवस्था नियाल्दा के पाउनुभयो ? यस क्षेत्रका मुख्य आवश्यकता के रहेछन् ?

टेलिकमको हकमा दुइटा कुरा मुख्य छन्- एउटा कभरेज र अर्को गुणस्तर । हाम्रो इतिहास लामो भए पनि अहिलेसम्म बलियो जग बनाउन नसकिएको देखियो । सहरीकरण र जनसंख्या वृद्धिसँगै माग बढ्दा मौजुदा पूर्वाधारले पुगिरहेको छैन । म मन्त्रालयमा आएदेखि नेपाल टेलिकमलाई नेटवर्क नटिप्ने, फोन नसुनिने र डेटा राम्रो नहुनेजस्ता समस्या समाधान गर्न पटक-पटक निर्देशन दिइसकेको छु । अबको एक-डेढ वर्षभित्र देशभर चाहिने टावरहरू स्थापना गर्ने योजना छ । फोर जी कभरेज र गुणस्तर सुधारका लागि १५/१६ सय वटाजति ‘इनोड बी’ खरिद गर्ने प्रक्रिया शुरु हुँदै छ, यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ ।

फाइभ जीका विषयमा पनि ‘हामी कति समयसम्म पछि पर्ने,फाइभ जीको पनि तयारी गर्नुस्’ भनेर नियामक निकायलाई सल्लाह दिएको छु । छिट्टै निश्चित टाइमलाइनसहित मुख्य ५/७ वटा शहरबाट फाइभ जी रोलआउट गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ । डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनका लागि टेलिकम क्षेत्रलाई रिभाइटलाइज गर्न जरुरी छ । वर्षौँदेखिको समस्या तीन महिनामै समाधान त हुँदैन तर हामी सही बाटोमा छौँ र हाम्रो भिजन प्रष्ट छ ।

अबको केही वर्षमा नेपालको दूरसञ्चारको क्षेत्रमा एकदमै ठूलो ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ ।  हामीले जुन डिजिटल रूपान्तरणको कुरा गरिराखेका छौँ, त्यसका लागि टेलिकम क्षेत्रलाई पुनर्जीवित नगर्ने हो भने वा यसको क्षमता वृद्धि नगर्ने हो भनेदेखि हामी त्यहाँ पुग्न सक्दैनौँ । त्यो हिसाबले चाहिँ मैले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई एकदमै महत्त्वका साथ हेरेको छु र म के सुनिश्चित गराउन चाहन्छु भने हामी त्यहाँसम्म पुग्ने छौँ, जहाँ हामी पुग्न चाहन्छौँ । 

• टेलिकम क्षेत्रमा तेस्रो सेवा प्रदायक चाहिन्छ भन्ने कुरा सुनिएको छ । तपाईं स्वयंमले यो विषय प्राथमिकतामा छ भन्दै आउनुभएको छ । तेस्रो सेवा प्रदायक भित्र्याउने विषय कहाँ पुगेको छ ? 

दूरसञ्चार एकदमै संवेदनशील र महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । यसअघि यहाँ अनेक खेल, एकदमै धेरै अनियमितताका कुराहरू भएका रहेछन् । यहाँ त बुझेर बुझिनसक्नुका घटनाहरू हुने रहेछन् । त्यसकारण सरकारले असाध्यै सावधानीपूर्वक, हामीलाई के चाहिएको हो, हामी कहाँ पुग्नुपर्ने हो, त्यो बाटो तय गरेर अगाडि बढ्ने निधो गरेको छ । तेस्रो सेवा प्रदायक भित्र्याउने विषयमा मैले आजको भोलि नै तेस्रो स्वागत गर्ने भन्ने खोजेको होइन । तर, सिद्धान्तत: नेपालको भूगोल र जनसंख्याका लागि, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न टेलिकम क्षेत्रका लागि कम्तिमा तीनवटा सेवा प्रदायक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । अहिले टेलिकम सेक्टरमा दुइटा अपरेटरले सेवा दिइरहेका छन् । अब क्रमश: विस्तारै तीनवटा सेवा प्रदायक बनाउने जानुपर्छ होला किनभने गुणस्तर, सेवा प्रदायकको क्षमता र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा सेवा पाउने कुरा सुनिश्चित हुनुपर्छ । ढिलोचाँडो तेस्रो सेवा प्रदायक भित्रिन्छ । तर, त्यसको मतलब रातारात निर्णय गरेर, सूचना प्रकाशित गरिहाल्ने भन्ने होइन । 

• सरकारले तीन वर्षअगाडि स्वामित्व लिएको स्मार्ट सेलको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय अझै पनि अन्योलपूर्ण छ । पीडित नागरिकहरू निरन्तर सार्वजनिक निकायहरूमा धाइरहेका छन् भने नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले सधैं गोलमटोल कुरा गर्दै आएको छ । यसलाई कसरी सुल्झाउनुहुन्छ ?

यो एउटा गम्भीर विषय हो । दुर्भाग्यवश, राज्यको यति महत्त्वपूर्ण क्षेत्र यसरी दूषित हुनु राष्ट्रकै लागि एउटा दु:खद कुरा हो । यसमा अनेक अनियमितताका कुराहरू छन् र अहिले विभिन्न अनुसन्धानहरू भइरहेका छन् । सरकारले गठन गरेको स्वतन्त्र अध्ययन टोलीले आफ्नो रिपोर्ट पनि दिइसकेको छ । अहिले त्यो रिपोर्ट कार्यान्वयन र कारबाहीको प्रक्रियामा छ । कतिपय कुराहरू अहिले अनुसन्धानकै क्रममा भएकाले सबै विषय सार्वजनिक रूपमा भन्न उपयुक्त्त हुँदैन । तर, राज्यको एउटा दायित्व के हो भने त्यो संस्था वा कम्पनीबाट जो-जो अन्यायमा पर्नुभएको छ, उहाँहरूका लागि कानुनअनुसार के गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि हामी सहयोग गर्न तयार छौँ । 

घरभाडाका विषय र अन्य समस्याहरू पनि आएका छन् । यहाँ त राज्य नै ठगिएको अवस्था छ । हिजोका दिनमा सम्बन्धित निकायहरूले किन आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेनन्, त्यसको पनि अध्ययन र अनुसन्धान भइरहेको छ र दोषीमाथि कारबाही पनि हुन्छ । साथै, म यो पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु- स्मार्ट सेल नेपाल सरकारको अधीनमा आएका कारण धराशायी वा भद्रगोल भएको होइन । स्मार्ट सेल आफैँ कसरी धराशायी भयो भन्ने कुरा छुट्टै अध्ययनको विषय होला, तर यसमा सरकारलाई दोष दिन मिल्दैन । हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी भनेको धेरै मानिसले प्रयोग गरिरहेको यो सेवालाई कुनै पनि जोखिम नहुने गरी सुरक्षित अवतरण (सेफ ल्यान्डिङ) गराउनु हो । हामी हाम्रा मातहतका निकाय, नियामक निकाय र स्वयं कम्पनीलाई समेत जवाफदेही बनाएर यो समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध छौँ । 

• निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, एनसेलको अनुमतिपत्रको अवधि २०८६ सालमा समाप्त हुँदै छ । त्यसपछि यो कम्पनी पूर्ववर्ती सरकारहरूले भनेझैँ नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँछ वा अन्य कुनै विकल्प रोजिन्छ ? यस विषयमा केही छलफल भएको छ ?

यस विषयमा ऐन/नियमले के भन्छ, त्यसैअनुसार अगाडि बढ्ने हो । दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार अब यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक योजना बनाउने समय भइसकेको छ। मैले त्यो सन्देश सम्बन्धित कम्पनीलाई पठाइसकेको छु । यो ट्रान्जिसनलाई कसरी सफलतापूर्वक ह्यान्डओभर गर्ने भन्ने विषयमा कानुनको मर्म र शब्दअनुसार नै जानुपर्छ । मैले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि यस सम्बन्धमा राय दिइसकेको छु र सम्बन्धित कम्पनी यसबारे जानकार छ । कानुनका बुँदाहरूअनुसार अब कसरी यो ट्रान्जिसन गर्ने र सरकारको स्वामित्वमा कसरी आउने भन्नेबारे तयारी सुरु भइसकेको हुनुपर्छ । नभएको भए पनि अब त्यो तयारी सुरु हुन्छ, कानुनलाई बाइपास गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।

यसबीच सेवा प्रदायकले गर्नुपर्ने नियमित काम, सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुनैपर्‍यो । तर, अहिलेको मौजुदा कानुनअनुसार अबको ३ वर्ष र केही थप समयमा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कम्पनी कसरी चलाउने भन्ने कुरा उहाँहरूले विचार गर्नुपर्छ । यसमा त्यस्तो ठूलो जटिलता केही छैन किनभने कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था भएको विषयमा सरकारका निकाय र कम्पनी दुवै सोहीअनुसार तयार हुनुपर्छ ।

• एनसेल सरकार मातहत आउँदा स्मार्टकै जस्तो हालत हुने त होइन भन्ने आशंका सुनिन्छ नि ? 

भोलि यस्तो होला भनेर कल्पना गरेर कानुन पालना नगर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । तथापि, शंका वा कल्पनालाई सही हुन नदिने जिम्मेवारी हाम्रै हो । धेरै मानिसले प्रयोग गरिरहेको सेवा भएकाले यसलाई कुनै पनि जोखिम नहुने गरी कसरी सफलतापूर्वक कानुन कार्यान्वयन गर्ने र सुरक्षित अवतरण गराउने भन्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । हामी अन्तर्गतका निकाय, नियामक निकाय र स्वयं कम्पनीलाई समेत जवाफदेही बनाएर त्यो काम गराउने जिम्मेवारीबारे सरकार सजग छ । सबैले आ-आफ्नो भूमिका पूरा गरेपछि त्यस्तो समस्या हुँदैन । कानुनमा पनि यसका स्पष्ट प्रावधान, विधि र विकल्पहरू छन्, तीमध्ये जुनसुकै बाटोबाट पनि सुरक्षित रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

• एक वर्षअगाडिको जेन-जी आन्दोलन सुरु गर्ने प्रमुख कारणमध्ये एक, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन र प्लाटफर्मको जवाफदेहिता पनि थियो । त्यसयता त्यो विषयमा के प्रगती भएको छ ? सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग कुराकानी भएको छ कि छैन ? यो विषयलाई कसरी अड्रेस गर्ने सोच्नुभएको छ ?

मुख्य कुरा, सामाजिक सञ्चाललाई कसरी जिम्मेवार भएर प्रयोग गर्ने भन्ने हो ।  म प्रयोगकर्ताहरूलाई  कुनै पनि कन्टेन्ट पोस्ट वा सेयर गर्नुअघि विचार पुर्‍याउन आग्रह गर्न चाहन्छु । सबैभन्दा राम्रो त स्वनियमन नै हो । हामी सामाजिक सञ्जाल बन्द वा प्रतिबन्ध लगाउने पक्षमा छैनौँ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यमा हामी प्रतिबद्ध छौँ । तर, अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि आउँछ । केही सामाजिक सञ्जालका प्रतिनिधिहरूसँग मेरो संवाद भएको छ । सबै सरोकारवाला र नागरिकसँग सुझाव लिएर आवश्यक नीति-नियम बनाउने चरणमा हामी छौँ ।

सामाजिक सञ्जालका प्रतिनिधिहरूले हामीसँग कुनै गुनासो वा विरोध गरेका छैनन् । सामान्य राय साटासाट भएको छ । हामी लोकतान्त्रिक फाउन्डेसनमा बनेको सरकार हौँ र लोकतान्त्रिक मूल्य विरुद्ध जाँदैनौँ भन्ने उनीहरूलाई विश्वास छ । तर सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र व्यवस्थापनका विषयमा सरकार, मिडिया, प्रयोगकर्ता र आउटलेटहरू सबै बराबर जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ । प्रयोगकर्ताले आफ्नो जिम्मेवारी भुल्न मिल्दैन । 

तथापि, सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदमले विशेषगरी बालबालिकालाई पुर्‍याउने असरबारे व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा पनि ममैले अध्ययन गरिरहेको छु । कतिपय देशहरूले उमेर समूह तोकेर प्रतिबन्ध लगाएका छन् । नीति मात्र बनाएर पुग्दैन, कार्यान्वयनमा पनि चुनौती हुन्छ । उमेरले अर्थ राख्छ- को, कतिसम्म एक्सपोज हुने, कति नहुने, कति उपयोगी हुने र केले एउटा कलिलो मस्तिष्कलाई कति असर गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ठ्याक्कै निर्णयमा नपुगे पनि बालबालिकाको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच सरकारको छ । 

• नेपालमा स्याटलाइट इन्टरनेट सेवा सुरु गर्न इलन मस्कको स्टारलिंकसँगै चिनियाँ कम्पनी हुवावेले पनि पहल गरिरहेको सुनिँदै आएको छ । नेपालमा स्याटलाइट इन्टरनेट सेवा व्यवस्थापनमा रहेको नीतिगत र व्यवहारिक उल्झन कसरी समाधान गर्ने सोच्नुभएको छ ? स्टारलिंकले अनुमति पाउँछ कि पाउँदैन ?

स्टारलिंकका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल भएको हो । नेपालको कानुन र विधिअनुसार जुनसुकै कम्पनी पनि दर्ता भएर आउन सक्छन् । तर, स्टारलिंकले सतप्रतिशत वैदेशिक लगानीको कुरा गरिरहेका छन्, जुन हाम्रो विद्यमान कानुनले दिँदैन । उसले चाहेकोजस्तो सतप्रतिशत वैदेशिक लगानीमा सञ्चालन अनुमती दिन ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ तर एउटा कम्पनीका लागि मात्रै विशेष व्यवस्था गर्न पनि सकिँदैन । त्यसकारण, उहाँहरू हाम्रो विद्यमान कानुनअनुसार आउनुहुन्छ भने स्वागत छ भनेका छौँ । भौगोलिक रूपमा विकट ठाउँहरूका लागि स्याटेलाइट इन्टरनेटको महत्त्व छ । तर, यो आर्थिक रूपमा कत्तिको व्यावहारिक हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले मनन गर्नुपर्ने छ । हुवावेले पहल गरेको विषयमा म जानकार छैन ।