कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा रास्वपा सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य भन्छन्–रास्वपाको परराष्ट्र नीति छैन। देशको परराष्ट्र नीति छ। परराष्ट्रको विषयमा सरकारले जे भन्छ, त्यही हो
What you should know
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विदेश भ्रमणमा रुचि देखाएका छैनन् । ‘प्रोटोकल’ लाई देखाएर विदेशी प्रतिनिधिलाई पनि भेट्ने गरेका छैनन् । यही बेलामा सत्तारुढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भारत भ्रमण गरेका छन् । भारतको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणमा यो भ्रमण भएको हो । यसक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायतका उच्च सरकारी अधिकारीसाग उनको भेटवार्ता भएको छ । उनी फर्किएकै दिन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल दिल्ली पुगेका छन् । यिनै सन्दर्भमा सभापति लामिछानेसागै भारत गएका रास्वपा सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यसँग कान्तिपुर टेलिभिजनको फायर साइड कार्यक्रमका लागि रूपेश श्रेष्ठले गरेको कुराकानी :
रवि लामिछानेको भारत भ्रमण त्यहाँको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा भएको भनियो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह, विदेशमन्त्री एस जयशंकरदेखि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसम्मका अधिकारीहरूसँग भेट भएको पाइयो । भ्रमण 'पार्टी टु पार्टी’ मात्रै भन्दा पनि बाहिरैसम्म रह्यो कि ?
भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको टिम भारतमा गएर भेटेको हो । तर, सत्तारूढ पार्टी भन्नेबितिक्कै त्यही पार्टीभित्रका मानिसले नै सरकार चलाउने भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । छिमेकी राष्ट्रका सत्तारूढ पार्टीका एकदमै उच्च तहको नेतृत्व भेटघाटमा जाँदै गर्दा त्यो देशको प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, विदेशमन्त्रीसँग भेट हुने प्रक्रियालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । पार्टीबीचको सम्बन्धलाई बहुआयामिक ढंगले अघि बढाउने हिसाबले त्यो देशका सरकारमा सम्बद्ध मानिससँग भेट भएको रूपमा हेरिनुपर्छ ।
भाजपाको स्वागत एकातिर थियो नै, भारत सरकारकै रेड कार्पेट पनि तपाईंहरूका लागि तयार रह्यो । यसका विषयमा भारतीय सञ्चारमाध्यममा पनि महत्त्वका साथ चर्चा भएको छ । यो 'पार्टी टु पार्टी’ मात्रै होइन । त्योभन्दा 'वियोन्ड’ हो । त्यो चर्चा भारतमा पनि भइरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
नयाँ नेपालको जुन गोरेटो कोरिँदै छ । त्यो गोरेटोप्रति छिमेकी राष्ट्रको स्वाभाविक सुझबुझ, पूर्ण समर्थन, बुझाइ र नयाँ यात्रामा एकअर्काको साझेदार बन्ने अभीष्ट अभिलाषाका रूपमा म बुझ्छु । किनकि २१ फागुनको निर्वाचनपछाडि रास्वपाले लगभग दुईतिहाइको म्यान्डेट लिएर सरकारमा जाँदै गर्दा सरकार वा पार्टीप्रति यो देशका नागरिकको जुन तहको अपेक्षा छ, त्यसलाई छिमेकी राष्ट्रको पार्टी र सरकारले अनुमोदन गरेको हो । भ्रमणलाई मैले त्यही रूपमा लिएको छु ।
भाजपाले नेपालका अन्य राजनीतिक दलहरूलाई यस्तो किसिमको स्वागत वा महत्त्व दिएको सितिमिती इतिहास छैन । रास्वपालाई पहिला त्यति धेरै 'सिरियस्ली’ नलिएको तर सत्तामा आइसकेपछि भने 'इग्नोर’ गर्न नसकेको हो ?
होइन, रास्वपालाई त देशभित्रै पनि पहिला त्यति धेरै ‘सिरियस्ली’ लिएका त थिएनन् नि । कुनै एउटा ‘प्वाइन्ट’ मा ‘सिरियस्ली’ नलिएको विषयलाई त्यति धेरै गलत पनि मान्दिनँ । २१ फागुनपछाडि रास्वपाको स्वरूप जसरी परिवर्तन भएर आएको छ । त्यसपछि यो एउटा भरपर्दो ‘लङ लास्टिङ’ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको भन्ने विषयलाई देशभित्रै पनि स्विकारिएको छ, त्यसको बाछिटा छिमेकमा पनि पर्ने नै भयो । एउटा छिमेकी देशमा दुईतिहाइ मत ल्याएर सरकार बनाएको पार्टी, त्यसको सभापति र डेलिगेसनलाई त्यस तहको ‘रेस्पेक्ट’ दिनुपर्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु । रास्वपाको हकमा मात्रै होइन कि, हरेक ‘पोलिटिकल इलिमेन्ट’ मा त्यस तहको ‘रेस्पेक्ट’ दिनुपर्नेमा म ‘क्लियर एन्ड लाउड’ छु ।
सरकार प्रमुख होइन, सत्तारूढ दलको नेताको भ्रमणलाई भारतले कसरी लियो भन्ने विषयलाई धेरै कोणबाट व्याख्या गरिएको छ । त्यो व्याख्या र टिप्पणी हेर्नुभएकै छ । के भन्नुहुन्छ ?
यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु । भारतको अथवा भारतीय जनता पार्टीको स्वाभाविक स्वागतका रूपमा भविष्यलाई हेरेर गरिएको ‘रेस्पेक्टफुल’ स्वागत हो । भेटघाट आफैंमा परियोजना होइन । भेटघाटको परिणाम कसरी अगाढि बढ्छ । अगाडिको यात्रालाई कसरी सहज बनाउँछ । यो भेटभाट ‘कर्डियल रिलेसनसिप’ का रूपमा मात्रै रहन्छ वा यसले नेपालको ‘इकोनोमी जर्नी’ लाई सहजीकरण गर्छ ? त्यसबाट मात्रै त्यो ‘वार्म’ कस्तो थियो भन्ने थाहा हुन्छ ।
भारतमा तपाईंहरूको धेरैसँग भेटवार्ता भयो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा के कुराकानी भयो ?
रास्वपा र यसको शीर्ष नेतृत्वले यो भ्रमणलाई कसरी ‘ट्रिट’ गर्यो, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हो । हामीले एउटा क्रमभंगता गर्यौं । त्यो भनेको यो भ्रमणलाई ‘वान टु वान’ वा गोप्य बैठकभन्दा पर लग्यौं । पार्टीको ‘साइड’ बाट हामी थियौं भन्ने मात्रै होइन । देशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यवाहक राजदूत पनि हाम्रो बैठकहरूको हिस्सा हुनुहुन्थ्यो । हामीलाई ‘वान टु वान’ गफ गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता पनि थिएन । यो हाम्रो सोच पनि थिएन । पहिलो मुख्य क्रमभंगता भनेकै हामीले हाम्रा बैठकहरूलाई सम्भव भएसम्म पारदर्शिता कायम गरेका छौं । त्यसको ‘रेसिप्रोकल’ अर्को पक्षबाट पनि पायौं । ‘फ्रेमवर्क’ नै त्यसरी बनेको थियो । ‘फ्रेमवर्क’ सही भएपछि हुने गफहरू पनि सही हुन्छन् । आत्मसम्मानपूर्ण, पारस्परिक र सम्मानपूर्ण सम्बन्ध थियो । एकअर्काका परिपूरक बन्न सकिन्छ है, अगाडिका यात्रामा त्यसको रियलाइजेसन पनि थियो । बितेको केही वर्षमा भारतमा पूर्वाधारमा ठूलो विकास भएको छ । त्यसबाट नेपालले फाइदा लिन सकेन । ‘इकोनोमिक कन्टेस्ट’ मा त्यो लाभ नेपालले लिन चाहेको विषयमा सभापतिले भारतीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष विषय राख्नुभयो । उहाँले भारतका लागि छिमेकी पहिलो प्राथमिकतामा रहेको भन्नुभयो । त्यससँगै भारत र नेपालको अविच्छिन्नता र सम्बन्धको बहुआयामिक पक्षका कारणले नेपाल समृद्ध भएको र नेपालमा स्थायित्व कायम भएको हेर्न चाहेको बुझाइ उहाँको हामीले पायौं । त्यो भनेको सहजताको एउटा बिन्दु हो ।
दुई जनाबीचको भेट हुँदै गर्दा दुवैतिरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य मानिसको पनि उपस्थिति थियो । सभापति रवि लामिछाने र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको संवादमा यताबाट के–के विषय गए, मोदीबाट के–के आए ?
सभापतिबाट देशको विशिष्ट सम्बन्धका बहुआयामिक पक्षहरूबारे छलफल भयो । दोस्रो, अबको यात्राको प्रारम्भ बिन्दु विकास कूटनीति हुनुपर्छ, भारतको समृद्धिबाट नेपालले लाभ लिन खोजेको विषय पनि सभापतिले राख्नुभयो । प्रस्टसँग त्यो विषय राख्नुभयो । त्यस्तै उहाँले नेपालीको आर्थिक सामर्थ्य बलियो भएको हेर्न चाहन्छौं, नेपाललाई शान्त, सुरक्षित र आर्थिक रूपमा समृद्ध देशको हैसियतमा लैजान चाहन्छौं, नागरिकको ‘म्यान्डेट’ लाई सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्न छिमेकी राष्ट्रको सहयोग चाहिन्छ भन्नुभयो । उहाँले सहयोगमा कुनै पनि खालको ‘नेगिटिभिटी’ नलुकेको होस् भन्ने विषय पनि प्रस्टसँग राख्नुभयो ।
भारतीय प्रधामन्त्रीले पनि नेपालसँग भएका सामर्थ्यका संसाधनको उपयोग हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । पर्यटन, तीर्थाटन वा नेपालको अपार जलस्रोत शक्तिका विषय राख्नुभयो । ती सबैमा बिना कुनै सर्त भारत सहयोग गर्नका लागि तयार रहेको भन्नुभयो । त्यसलाई हामीले सकारात्मक मानेका छौं । अब त्यसलाई कार्यान्वन्यन गर्न ‘फ्रेमवर्क’ तयार गर्ने काम सरकारकै तहमै हुने हो । भारतीय प्रधानमन्त्रीले सभापतिले हिन्दुस्तान टाइम्समा लेख्नुभएको आर्टिकल पनि पढ्नुभएको रहेछ । उहाँले आर्टिकलमा भनिएका धेरै विषयमा सहमति राखेको भन्नुभयो । धेरै विषयमा मिलेर जान सकिने सम्भावना देखेको बताउनुभयो । दुई देशको सम्बन्धलाई राजनीतिक नेतृत्वहरूबीचको सम्बन्धले पनि ‘डिसाइड’ गर्छ । त्यसमा हामी किन अन्तरक्रिया नबढाउने भन्ने भन्ने प्रस्ताव पनि उहाँको थियो ।
के भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालमा बदलिएको राजनीति, सत्तामा रास्वपाको उदय र भोलिको नेपालको स्थिरताका बारेमा कुनै चासो प्रकट गर्नुभयो ?
स्वाभाविक रूपमा एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकी राष्ट्रको राजनीतिक स्थिरताबारेमा कुरा राख्छ नै । उहाँहरूले पनि राख्नुभयो । नेपाली नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार होस् । तपाईंहरूको राजनीतिक यात्रा स्थायी होस् भन्ने विषय कुराकानीका क्रममा उठे । भारतले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि चाहन्छ भनेको विषयलाई एकदमै सकारात्मक मानेका छौं ।
नेपाल र भारतबीचका सीमा विवादका विषयमा भेटघाटमा कतै कहीँ कुराकानी भएको पाइएन नि ? सही हो ?यो एकदमै ‘सेन्सेटिभ टपिक’ हो । कूटनीति वा सीमाको जुन पक्ष छ, यो विषयमा गरिने हरेक शब्द सीमाजत्तिकै हो । मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्छ, यो सामान्य विषय होइन । सीमासँग जोडिएको ‘सेन्सेटिभ टपिक’ लाई म पार्टीको एउटा जिम्मेवार प्रतिनिधिका रूपमा ‘कोट–अनकोट’ गर्ने पक्षमा छैन । कूटनीतिका बहुआयामिक पक्षमा जहिले पनि देशले ‘फरवार्ड’ लिने हो । देशले त्यसलाई ‘गभर्न’ गर्ने हो । देश भनेको देशको सरकार हो । कूटनीतिका बहुआयामिक पक्षहरूको ‘रिजोलुसन’ तपाईं र म बसेर गर्ने अन्तर्वार्ताले गर्दैन । न मैले सार्वजनिक मञ्चमा बोल्ने कुराहरूले गर्छ । यो ‘डिसाइड’ गर्ने भनेको दुई पक्षीय वार्ताले नै हो । पार्टीका रूपमा हामीले दुई देशबीच कायम जति पनि समस्या वा विवाद छन् । ती सबैको समाधान भारत र नेपाल आफैंले बसेर गर्ने हो । चाहे त्यो सीमाका विषय होला वा अर्को विषय होला । त्यो ‘रिजोलुसन’ एक दिनमा रास्वपा सभापतिको ‘डेलिगेसन’ को ‘इनिसियल’ बैठकहरूले हुँदैन । समस्याहरू छ भने त्यसलाई ‘डायलग’, ‘डिस्कोर्ड’ र ‘फ्याक्ट’ मा आधारित भएर समाधान गर्नुपर्छ । त्यसको अगाडिको बाटो पार्टीले नभईकन सरकारले गर्ने हो । सीमा जस्तो ‘सेन्सेटिभ’ विषयको समाधान गर्ने जिम्मा सरकारको हो । सरकारका पछाडि रास्वपा उभिएको छ । दुई देशबीचका समस्याहरूलाई ‘राइट एप्रोच’ बाट ‘रिजोल्भ’ गर्नुपर्छ भन्नेमा मज्जाले छलफल भएको छ ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा जाँदै गर्दा उनले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय होस् वा अन्य विवादित विषयलाई समाधान गर्न जोड दिनेछन् भन्ने अपेक्षा राख्ने धेरै छन् । समाधानका मार्ग पहिल्याएर आउनुहुन्छ भन्ने पनि छन् । कतिपयले त उहाँले ड्याङ–ड्याङ आफ्ना विषय राख्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि राख्छन् । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
सीमासम्बन्धी विषयमा राखिने विषय सीमाजत्तिकै संवेदनशील हो, मैले अघि नै भने । रवि लामिछाने अब ‘सिधा कुरा’ को ‘होस्ट’ मात्रै होइनन् । ‘एक्टिभिस्ट’ मात्रै होइनन् । आजको दिनमा देशको दुईतिहाइ ‘म्यान्डेट’लाई प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको सभापति पनि हो । यस्ता सभापतिसँग परिपक्वताको अपेक्षा हामी सबैले गर्नुपर्छ । विशेषगरी, ‘सेन्सेटिभ टपिक’ मा । उहाँका जिम्मेवारी ‘सोसल मिडिया’ वा अनलाइनमा आउने हेडलाइनभन्दा धेरै पर छ । उहाँले बोल्ने शब्दको गाम्भीर्यता एकदमै धेरै छ । त्यस कारणले समय दिनुपर्छ । कूटनीतिमा अझ बढी समय दिनुपर्छ । सीमाजत्तिको पेचिलो विषयमा अझ बढी समय दिनुपर्छ । यी समस्याहरू समाधान गर्नेतर्फ रास्वपा दृढ छ । सरकार दृढ छ । कति समय लाग्छ, त्यो भन्न सकिँदैन । तर, हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा छ ।
भनेपछि रास्वपालाई यति ठूलो मत दिनुभयो, अब समय पनि दिनुस् भन्नुभएको हो ?
प्रारम्भिक दिनमा हामीले नागरिकलाई हाम्रो संकेत र लक्षणहरू दिने हो । सही बाटोमा गएको छ कि छैन ? ३६ वर्षको बेथिति तीन महिनामा समाधान हुने सम्भावना थियो भने विद्रोह नै हुने थिएन । त्यही भएर समय त दिनुपर्छ ।
संसद्मा प्रधानमन्त्रीले सीमाका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिका बारेमा तपाईंको कुनै 'कमेन्ट’ छ ?
नेतृत्व सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । सार्वजनिक व्यक्तित्व बनेपछि लगाउने, बोल्ने, गर्ने सबै कुराको अर्थ हुँदोरहेछ । सार्वजनिक सम्पत्ति भइसकेपछि सामान्य मानेर गरिने विषयको अर्थ बहुआयामिक हुँदोरहेछ । त्यस सन्दर्भमा के बोल्दैछौं भन्ने विषयको ठूलो अर्थ हुन्छ । आजको दिनमा रास्वपा र यसका नेतृत्वप्रति सबैभन्दा बढी अपेक्षा छ । हामीले बोल्ने शब्दहरू र दिने ‘न्यारेसन’ को बहु–असर पर्छ । त्यसैले हरेक विषयमा हाम्रो तयारी र अध्ययन मिहिन हुनुपर्छ । इतिहासका पत्र–पत्र केलाउनुर्छ । प्रधानमन्त्री वा पार्टी सभापति सबैको हकमा त्यही हो । मन्त्री र सांसद सबैको हकमा लागू हुन्छ ।
नेपालले भारतसँग दुई किसिमको कूटनीति अपनाउन खोजेको हो ? सरकार प्रमुखको भ्रमण नभइरहेका बेलामा सत्तारूढ पार्टीका तर्फबाट भारतसँग 'एप्रोच’ बढाउन खोजिएको हो ? अर्को, भारतले पनि रास्वपा सभापतिमार्फत नेपालसँगको सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहेको हो ?
दुई देशबीच ‘डिप्लोमेसी’ का बहुआयामिक तह हुन्छन् । व्यापार, नागरिक, सरकार वा पार्टी–पार्टीबीचको ‘डिप्लोमेसी’ भइराखेका हुन्छन् । रास्वपालाई पार्टीका रूपमा ‘स्याडो डिप्लोमेसी’ मा कुनै रुचि छैन ।
भारतले सधैं 'छिमेक पहिले’ भन्दै आएको छ । त्यसो भन्दै गर्दा नेपाल र आसपासमा रहेका अन्य छिमेकी राष्ट्रहरू पनि पर्छन् । रास्वपाले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई कुन आधारमा 'मेन्टेन’ गर्छ । 'इन्डिया फस्ट’ वा 'चाइना फस्ट’ ?
रास्वपाको परराष्ट्र नीति छैन । देशको परराष्ट्र नीति छ । परराष्ट्रको विषयमा सरकारले जे भन्छ, त्यही हो । उसको कूटनीतिको दायरालाई नमिचेर अगाडि बढाउने नीति नै पार्टीको पनि नीति हो । सरकार जोसुकैको होस्, उसका पछाडि रास्वपा उभिन्छ । यो देशमा १० वटा पार्टीको १० वटा परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्ने पक्षमा रास्वपा छैन । न हिजो थियौं, न आज छौं ।
तपाईंहरू फर्किएको दिन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल दिल्ली पुग्नुभयो । दुईवटै भ्रमणमा कुनै 'कनेक्सन’ छ ?
रास्वपाको ‘डेलिगेसन’ भाजपाको निमन्त्रणमा गएको हो । र, त्यही पार्टीको सरकारको एउटा मन्त्री औपचारिक भ्रमणमा जाँदै गर्दा पार्टी र सरकारका बीचमा ‘कनेक्सन’ नै हुँदैन भन्ने त होइन ।
तपाईंहरूको भ्रमणका क्रममा पार्टी सभापति रवि लामिछानेको भारतमा रहेका अमेरिकी राजदूत, जो ट्रम्पका पनि विशेषदूत मानिन्छन्, उहाँसँग पनि भेट भयो । गएको भारत भ्रमणमा अनि भेटिने अमेरिकन । किन ?
अमेरिका ठूलो देश हो । त्यो भेट संयोग मात्रै थियो । कुनै देशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारीले भेट्न खोज्दा त्यसलाई अस्वाभाविक मान्नु पर्दैन । नेपाल र अमेरिकाका बहुआयामिक पक्षहरूमा कुराकानी भए । अमेरिका नेपालको ठूलो साझेदार पनि हो । त्यो देशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले नेपालको पार्टीका सर्वोच्च नेतासँग संयोगले जुरेको भेट हो । ‘कर्डियल मिटिङ’ हो ।
तपाईं भन्नुहुन्छ, कूटनीति सरकारले 'लिड’ गर्ने हो । अनि तपाईंको सभापतिसँग अमेरिकी दूतको यहाँ पनि भेट हुने, त्यहाँ पनि हुने ? सरकार प्रमुखको भेटवार्ताहरू नभइराखेका बेलामा पार्टी सभापतिको भेटघाट र वार्ता चलिरहेको छ । यो 'कन्फ्लिक्टिङ’ दृश्य होइन ?
हामी यहाँ गफ गर्दैगर्दा नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री दिल्लीमा विभिन्न भेटवार्तामा हुनुहुन्छ । सरकारले नगरिराखेको त होइन । अमेरिकी प्रतिनिधि नेपालमा आउँदै गर्दा ‘अफिसियल’ भेट थियो । उता संयोगवश थियो । हामी दिल्लीमा थियौं । उहाँले भेट्न खोज्नुभयो । त्यसलाई अस्वाभाविक लिएनौं ।
तपाईंहरूको भेटमध्ये गृहमन्त्री अमित शाहसँगको भेट पनि चर्चामा रह्यो । सामान्यतः उहाँले विदेशी पाहुनाहरूसँग भेट्नु हुन्न भन्ने छ । त्यो भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । उहाँको 'च्वाइस’ थियो कि तपाईंहरूको ?
नेपाली नागरिकले निर्वाचनबाट दिएको शक्तिका रूपमा आएको रास्वपाको सभापति भारत जाँदै गर्दा दिइएको ‘रेस्पेक्ट’ कै रूपमा त्यो भेट भएको हो । भेटघाट दुबैलाई भेट्न मन लागेर हुने हो ।
सीमा नाकामा नेपाली पक्षले भोगिरहने समस्या छन् । सुरक्षा फोर्सबाट गरिने दबाब र प्रभावका विषय छन् । त्यो विषय राखियो ?
मज्जाले गफ भयो । खुला सिमाना, सम्बन्धको विशेषता पनि हो भने पेचिलो पक्ष पनि हो । विशिष्ट र पेचिलो पक्षलाई अझ सहज कसरी बनाउने त, ‘ग्लोबल कन्टेस्ट’ मा । आज ‘क्राइम’ पनि ‘ग्लोबल’ भएको छ । दुई देशका मानिसका जीवनलाई सहज बनाउने विषयमा के विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ, ती स्वाभाविक छलफलका विषय हुन् । दुई जना प्रमुख मानिसले गफ गर्दैगर्दा ‘हेलो हाई’ मात्रै हुँदैन । ‘हेलो हाई’ त १० सेकेन्डमा सकिन्छ । त्यसपछि देश र समाजकै कुरा हुने हो ।
प्रसंग बदलौं, यतिबेला रास्वपाको जिल्ला अधिवेशन भइराखेको छ । पहिलो पटक महाधिवेशनको तयारीमा छ । तपाईं विधान संशोधनका लागि गठित समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ । महाधिवेशनको तयारी के छ ? त्यसबाट पार्टीमा के रूपान्तरण गर्न खोजिएको छ ?
हाम्रा लागि पहिलो महाधिवेशन हो । त्यही भएर के–के गर्ने छिमोल्दै छौं । अनुभवका हिसाबले पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशन हो । अरूभन्दा फरक र ‘मोडर्न’ पार्टी बन्नुपर्छ भन्ने ‘कन्सेप्ट’ बोकेको पार्टी हो । त्यही भएर महाधिवेशनलाई परम्परागत नभएर असरदार कसरी बनाउने विषयमा हाम्रो ध्यान छ । महाधिवेशनले विधान संशोधन गर्छ । मस्यौदा तयार हुँदै छ । पार्टीको यात्रा र ‘फ्रेमवर्क’ लाई सहज बनाउँछ । पार्टीको ‘आइडिलोजी’ मा थप स्पष्टता ल्याउँछ । विधानसँगै पार्टीका रूपमा रास्वपा कस्तो पार्टी बन्न चाहन्छ, त्यो पनि तय हुन्छ । त्यस्तै, पाँच वर्षका लागि तह–तहका नेतृत्वको चयन हुन्छ ।
पार्टीको सभापति वा अन्य केन्द्रीय पदाधिकारीको चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । कि पर्दैन ?
मेरो व्यक्तिगत विचारका रूपमा सोध्नुभयो भने लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनुपर्छ भन्ने नै हो । तर, पार्टी संस्थापकका रूपमा म सचेत पनि छु । चुनावअगाडि विभिन्न पक्षहरू जोडिनुभएको छ । उहाँहरूलाई कुनै किसिमले अन्याय हुनु हुँदैन । असार ७, ८ र ९ गतेपछाडि रास्वपाभित्र कुनै पक्ष रहनु हुँदैन । अबको महाधिवेशन पछाडि नेतृत्वमा आउनेहरू रास्वपाको बन्ने हो । यो पक्षबाट आएको, ऊ पक्षबाट आएको भन्ने होइन । जति पनि पक्षहरू रास्वपामा आएका छन् । तिनलाई घुलित गर्ने क्षमता जो व्यक्तिसँग छ, ती व्यक्तिहरूले नेतृत्वलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
रास्वपाको नेतृत्वमा रवि लामिछाने निरन्तर रहनुपर्छ ?
मेरो व्यक्तिगत उत्तर खोज्नुभएको हो भने, बिनासर्त । व्यक्तिगत रूपमा म सभापतिमा रवि लामिछानेलाई नै देख्न चाहन्छु । त्यसमा ‘लाउड एन्ड क्लियर’ छु ।
निर्वाचन हुने परिस्थिति छ ?
पार्टीको विधानमै निर्वाचन हुने परिकल्पना गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको यो महाधिवेशनमा भूमिका र सहभागिता कस्तो हुन्छ ?
त्यो मैलेभन्दा पनि उहाँले भन्ने कुरा भयो । मैले त मेरो भूमिका के हुन्छ भन्न सक्छु ।
तपाईंको आकांक्षा पार्टीको महामन्त्रीका रूपमा रहेको चर्चा छ नि ?
तपाईं र म केही अगाडि कुरा गर्दा मन्त्रीको पनि कुरा गरेका थियौं । पार्टीमा केही हुँदा मेरो नाम आउँछ । त्यसलाई मैले नागरिकको चासोको विषय बन्न थालेछु भन्ने रूपमा लिन्छु । पार्टीको संस्थापकका रूपमा मेरो पार्टी युगौं युगसम्म जाओस् भन्ने चासो र चिन्ता मात्रै छ । आजको दिनमा रास्वपा, घण्टी, नीलो रङ सबैमा मेरो प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेकाले मेरो सरोकार भनेको पार्टी माथि जाओस् भन्ने नै हो । त्यही पार्टीले मलाई कहाँ उपयुक्त देख्छ, म त्यहीँ खुसी हुनेछु । यो पटक केन्द्रीय सदस्य पनि नबन, सांसदका रूपमा ५ वर्ष क्षमता देखाऊ भन्यो पनि म खुसी हुन्छु ।
रास्वपाको महाधिवेशन चितवनमा हुँदै छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह त्यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ होला ?
रास्वपाको पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशन हो । यो पार्टीका हरेक सदस्यले गर्व गर्नुपर्ने क्षण हो । साधारण सदस्यदेखि उच्च तहमा भएका व्यक्तिका लागि पार्टी जीवन यात्राको महत्त्वपूर्ण बिन्दु हो । मेरो लागि ‘सेलिब्रेसन’ को क्षण हो । म चाहन्छु, मेरो पार्टीका हरेक व्यक्ति हलभित्र हुने र बाहिर हुने सबै सहभागी हुन् । तर, यहाँ को व्यक्ति आउँछन्, को आउँदैनन्, त्यसको ग्यारेन्टी मैले लिन मिल्दैन । तर, पार्टीको सभापति, वरिष्ठ नेता, महामन्त्री नआउने खालको प्रश्न नै अप्ठ्यारो प्रश्न हो ।
त्यसो भए, वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्नेमा तपाईंले आत्मविश्वास राख्नुहुन्न । ढुक्क हुनुहुन्न ?
महाधिवेशन हुँदै छ । पार्टीका नेता आउलान् कि नआउलान् भनेर गरिने गफ नै उचित भएन । सबै जना आउनुहुन्छ, उहाँ पनि आउनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह हुनुहुन्छ । विधान संशोधन हुँदै गर्दा वरिष्ठ नेता भन्ने पद रहन्छ ?
यो हप्ताको मध्यतिर विधानको मस्यौदा बाहिर आउला । मैले विधान संशोधन संयोजकका रूपमा त्यसभित्र भएका सबै कुरा अहिले भन्नु ठीक होइन ।
विगतमा नेताहरू भारत भ्रमण गरेर आइसकेपछि सत्तामा हलचल हुने गर्थ्यो । कति पटक सरकार परिवर्तन भएका उदाहरण छन् । तपाईंहरूको भ्रमणपश्चात् त्यस्तो कुनै सम्भावना छ ?
नेपालको राजनीतिको चाबी नेपाली नागरिकसँग छ । बोर्डरभित्रको संरचनाभित्र छ । रास्वपाले तीन वटा विषयमा एकदमै बढी शक्ति लगाइरहेको छ– अनुमानयोग्य, विश्वसनीय र क्षमतावान् हुन चाहन्छौं । यो देशलाई त्यही अस्थिरताको भंगालोमा हालेर केही व्यक्तिलाई राजनीतिको रोटी सेक्ने कार्य गर्न दिनेमा हामीलाई कुनै रुचि छैन । देशभित्रको सत्ता समीकरणको गफ गर्नका लागि रास्वपाको नेतृत्वलाई बोर्डर क्रस गर्नु पर्दैन । त्यसमा ढुक्क हुनुस् ।
