काठमाडौँ — गत वर्ष २३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छानबिनपछि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान पूरा गरेर पनि रिपोर्ट सार्वजनिक नगरेकोमा आयोगप्रति प्रश्न उठेको थियो । आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक हुनु नै आफैंमा राम्रो हो । मैले रिपोर्ट सबै हेर्न पाएको छैन । तर, जति हेरेको छु, त्यसअनुसार जुन प्रभावकारी ढंगले आयोगको रिपोर्ट आउनु पर्ने हो, त्यसमा अझै पनि कमी कमजोरी देखिन्छ । जिम्मेवारीबाट पन्छिएका कतिपयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको पाइदैंन । कुन प्रकृतिको कारबाही सिफारिस गरेको हो, त्यसको अर्थ हुन्छ । उन्मुक्ति दिने खालकै सिफारिस हो भने त्यसले दण्डहीनतालाई रोक्न त सहयोग पुग्दैन । कारबाही गर्न बाध्य पार्ने सिफारिस हो, भने उपलब्धी हुन्छ । त्यसले स्वेच्छाचारी ढंगले आदेश दिने वा मानव अधिकार उल्लंघनमा लाग्ने कार्यमा कमी आउन सक्छ । तर, सिफारिस नै प्रभावकारी छैन भने, त्यस्ता घटनाका प्रवृति दोहरिँदैन भनेर भन्न सकिँदैन ।

आयोगको प्रतिवेदनको महत्व के हुन्छ ?

आयोग संवैधानिक संस्था हो । यसले बोलेको, सिफारिस गरेको विषयले महत्व राख्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसको महत्व हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले आयोगको रिपोर्टलाई नोटिसमा राख्छ । उनीहरूले यसलाई दस्ताबेजीकरण गर्न सक्छन् । यसलाई रिफ्रेन्स बनाउँछन् ।

आयोगले गरेको सिफारिसलाई सरकारले कसरी लिनुपर्छ ?

आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि ‘इफ बट’ नभनिकन आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ । सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु बाध्यकारी व्यवस्था हो । सिफारिस कार्यान्वयन नहुनु, दूर्भाग्यपूर्ण हो । द्वन्द्वकाल वा अरू बेला पनि आयोगले गरेका कैयन् सिफारिसलाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएन । त्यो गलत हो । सरकारले कसरी लिन्छ कसरी अगाडि बढाउँछ त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । आफ्ना सिफारिसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आयोग बलियो र प्रभावकारी ढंगले उभिन सक्नुपर्छ ।