मुलुकको आर्थिक दिशा र विकासको दीर्घकालीन मार्गचित्र कोर्ने थलो राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा गुणाकर भट्ट छन् । अर्थतन्त्र सुस्ताएको, लगानी घटेको र रोजगारी सिर्जना चुनौतीपूर्ण बनेका बेला नीति निर्माणको केन्द्रीय भूमिकामा पुगेका भट्टबाट ठोस नीतिगत हस्तक्षेप र परिणाममुखी योजना कार्यान्वयनको अपेक्षा छ । अर्थविद् एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भट्टलाई सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारबीच समन्वय मिलाउादै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नपाउादै पश्चिम एसिया द्वन्द्वको असर देखिन थालेको छ । अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था, सुधारको योजना, आगामी वर्षको बजेटका प्राथमिकता, स्रोतका विकल्पलगायत विषयमा उपाध्यक्ष भट्टसँग कान्तिपुरका यज्ञ बञ्जाडे र विमल खतिवडाले गरेको कुराकानी ।

करिब दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार भएका बेला योजना आयोगको नेतृत्व गर्ने जिम्मा पाउनुभएको छ । स्थिर सरकार आएकाले राजनीतिक स्थायित्व हुने र सरकारले अर्थतन्त्रको सुधारलाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा छ । यस्तो बेला अर्थतन्त्रलाई गति दिन तपाईंका योजना के–के छन् ? यसका लागि के–कस्तो सुधारको आवश्यकता देख्नुहुन्छ ? 

अहिलेको मुख्य प्राथमिकता संस्थागत सुदृढीकरण हो । सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने र आमसर्वसाधारणमा आशा जगाउने हो । दोस्रो भनेको पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि के देखाएको छ भने पूर्वाधार विकासमा गरिने लगानीले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँछ । नेपालमा पनि २०४१ सालपछि औद्योगिक क्षेत्रमा विकास भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०४२/४३ मा जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा बढ्न थालेको थियो । २०४८ सालपछिको उदारीकरणले औद्योगिकीकरणसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, वित्तीय क्षेत्र फस्टाउने मौका पाए । उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनेको एउटा पूर्वाधार क्षेत्रको विकासबाट हो । विगतमा नीतिगत सुधारले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्यो । अब आर्थिक वृद्धिमा जाने भनेको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी, नवप्रवर्तन र डिजिटाइजेसन पनि हो । बैंकिङ क्षेत्रमा जस्तै सरकारी सेवामा पनि डिजिटाइजेसन गर्न सक्यौं भने यसले आर्थिक वृद्धिको गति तीव्र हुन सक्छ । अर्को मानव पुँजीको विकास हो । त्यो भनेको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनु हो । आर्थिक विकास सन्तुलित हुनुपर्छ । पछि परेका प्रदेश, क्षेत्र, स्थानीय तहमा स्रोतसाधन पुग्नुपर्छ । विकेन्द्रित हिसाबले ठूला पूर्वाधार परियोजना अघि बढाउनुपनुर्छ । यसमा आयोगको भूमिका समन्वय गर्ने हो । यो भूमिकालाई आयोगले प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्छ । विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई नीतिनिर्माणमा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर समन्वय गरिरहेका छौं । 

विश्व भूराजनीतिक तनाव र पश्चिम एसियाको बढ्दो द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक चुनौती थप्ने देखिएको छ । द्वन्द्वका कारण आपूर्ति शृंखलामा अवरोध आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य एक महिनामै करिब ६० प्रतिशतले वृद्धि भई आन्तरिक मूल्यमा समेत चाप परिसकेको छ । रासायनिक मलमा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रलाई यसले थप प्रभावित तुल्याउने देखिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरणलाई सरकारले कसरी हेरेको छ ? 

यो द्वन्द्व अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा शताब्दीकै तेस्रो झड्काका रूपमा देखिएको छ । सन् २००८ को वित्तीय संकट, कोभिड संक्रमण र अहिले पश्चिम एसियामा भएको द्वन्द्वको प्रभाव विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । हरेक संकटपछि विश्व अर्थतन्त्र सुधार हुन समय लागेको देखिन्छ । सन् २००८ को संकटपछि हेर्ने हो भने ५/७ वर्षसम्म त्यसको असर देखियो । कोभिडका कारण त्यसको असर अहिलेसम्म देखिइरहेको छ । यो असर लामो समयसम्म पर्न सक्छ । मूल्यवृद्धि र आर्थिक क्रियाकलाप संकुचन गर्ने कुरामा यसको असर देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यसको प्रभाव मूल्यवृद्धिमा बढी पर्न सक्छ । ऊर्जा संकट कति लामो समय जान्छ, असर पनि त्यति धेरै हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै यसलाई कसरी चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याउने भनेर पहल भइरहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदा पनि आपूर्ति व्यवस्था बिग्रिएको छैन । यद्यपि सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकार निकै सजग छ । 

सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारको तयारी के कस्तो छ ?

समन्वयात्मक ढंगले आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ । यसबारे हामीले आयल निगमसँग बुझिरहेका छौं । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र बिक्रीवितरण व्यवस्थित बनाउन सरकार लागिपरेको छ । मूल्य व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भए पनि नागरिक जीवन सहज बनाउन पूर्वाधार कर, भन्सारसम्बन्धी शुल्क हेरफेर गरी राहत दिइएको छ । इन्धनको मूल्य र बिक्री व्यवस्थापनमा सरकारले तदरुकता देखाएपछि उपभोक्ता सचेतना पनि बढेको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने मलको आपूर्ति सहज बनाउन पनि विभिन्न प्रयास भइरहेका छन् । 

लामो समयदेखिको अर्थतन्त्रको सुस्ततामा सुधार देखिएको छैन, २३ भदौको आन्दोलन र २४ को प्रदर्शनले अर्थतन्त्रमा थप समस्या थपेको भन्ने छ । यो अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? 

हाम्रो अर्थतन्त्र तीन किसिमको दबाबमा छ । पहिलो निजी क्षेत्र अधिक ऋणग्रस्तताको अवस्थामा छ । बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ९२ प्रतिशत छ । नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषलगायतबाट प्रवाह भएको कर्जा पनि जोड्दा निजी क्षेत्रमा गएको कुल कर्जा जीडीपीको ११० प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ । दोस्रो निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी घरजग्गालगायत सम्पत्तिमा फसेको छ । त्यसबाट निस्किन अप्ठ्यारो भइरहेको छ । तेस्रो, अनिवार्य रूपमा सरकारले भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व धेरै छ । यसरी अहिले निजी क्षेत्र पनि अधिक ऋणको जोखिम र सरकार पनि बाध्यतामा छ । यो बाध्यताको बीचबाट निस्कनुपर्नेछ । यी समस्याबाट उम्किन सरकारले अहिले चालिरहेको महत्त्वपूर्ण कदम भनेको संस्थागत सुदृढीकरण, सुशासन र क्षमता अभिवृद्धि हो । 

सरकारले दिने सेवामा सुधार भएको महसुस सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन् । सेवालाई सकेसम्म डिजिटाइज गर्दै जानुपर्ने आजको पहिलो आवश्यकता हो । सरकारले एक महिनामा जुन गति देखाएको छ, त्यसले आमसर्वसाधारणमा आशा जगाउने काम भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारको मार्गचित्र, राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र १६ औं योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । 

कुल लगानीमा करिब ८१ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाएर लगानी विस्तारका लागि प्रोत्साहन गर्न सरकारले के कस्तो नीति अपनाउनुपर्ला ? 

सरकारले एक महिनामै काम देखाउन सुरु गरिसकेको छ । आमसर्वसाधारणसँगै आफ्नो पेसा व्यवसायमा निष्ठावान् रूपमा लागेका मान्छेलाई पनि सरकारको कामकारबाही, व्यवहारले आशा जगाएको देखिन्छ । सरकारले सुशासन प्रत्याभूत गर्दै छ, जसले गर्दा काम गर्ने वातावरण बनेको छ । ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’ नेपालको अर्थराजनीतिको लामो समयदेखिको समस्या हो । व्यवसाय र राजनीतिबीच सम्बन्ध हुनुपर्छ तर स्वार्थकेन्द्रित हुन हुन्न । निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको संवाहक हो । यो कुरा सरकारले राम्रोसँग बुझेको छ र निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर अघि बढ्न चाहेको छ । 

अर्थमन्त्रीले पनि व्यवसायीलाई थुन्ने होइन, गल्ती गरेको अवस्थामा आर्थिक जरिवाना लगाउने भन्दै आउनुभएको छ । तर, उहाँको भनाइविपरीत सरकारले व्यवसायीलाई पक्राउ गरिरहेकाले निजी क्षेत्र त्रस्त छ नि ? 
निजी क्षेत्र त्रस्त हुनुपर्ने अवस्था छैन । निजी स्वार्थमा केही काम भएका, निहित स्वार्थका लागि सौदाबाजी भएका छन् भने त्यस्तो काम गर्नेलाई अप्ठ्यारो हो । कानुनअनुसार उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने निष्ठावान् निजी क्षेत्रलाई कुनै समस्या हुँदैन । तपाईं आउनुअघि नै आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १८ खर्ब ९० अर्बको सिलिङ दिएको छ । तर नयाँ सरकारले त्यही सीमाभित्रैको बजेट ल्याउँछ त ? 

कानुनी व्यवस्थाअनुसार त्यतिबेला स्रोत अनुमान समितिले तयार पारेर सरकारलाई बजेटको सिलिङ दियो । जसमा साढे ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिलाई आधार बनाइएको छ । अहिले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्दै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेछ । विकासप्रतिको जनचासो र उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दा पनि बजेटको आकार केही बढ्न सक्छ । 

तपाईं आउनुअघि नै आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १८ खर्ब ९० अर्बको सिलिङ दिएको छ । तर नयाँ सरकारले त्यही सीमाभित्रैको बजेट ल्याउँछ त ? 

कानुनी व्यवस्थाअनुसार त्यतिबेला स्रोत अनुमान समितिले तयार पारेर सरकारलाई बजेटको सिलिङ दियो । जसमा साढे ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिलाई आधार बनाइएको छ । अहिले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्दै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेछ । विकासप्रतिको जनचासो र उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दा पनि बजेटको आकार केही बढ्न सक्छ । 

पछिल्ला वर्षमा राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक छ । आउँदा वर्षमा पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन सरकारलाई कस्ता सुझाव दिनुभएको छ ?

राजस्व प्रशासन वा राजस्व व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउनुपर्नेछ । राजस्व व्यवस्थापनलाई जति चुस्त बनाउन सक्यौं अहिले भएकै अर्थतन्त्रको आकारबाट पनि थप राजस्व परिचालन गर्न सकिन्छ । यही १६ वैशाखसम्मको राजस्व परिचालन ९ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ छ । गत वर्षको सोही अवधिसम्म ८ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । यसले न्यून आर्थिक वृद्धिको दबाबबीच पनि गत वर्षको भन्दा राजस्व परिचालन बढी भएको देखाएको छ । राजस्व संकलन बढाउन संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्नेछ । राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाउनुपर्नेछ । यो सरकार बनेसँगै समग्र सुधारले तीव्रता पाएको छ । सरकारले आगामी ५ देखि ७ वर्षसम्म ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप बढेसँगै राजस्व परिचालन बढ्छ । पुँजीगत खर्च बढाउन आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता बढाउने प्रयास भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले विकास निर्माणमा निकै चासो दिनुभएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय पनि लागिपरेका छन् । विकास प्रशासनलाई सक्रिय र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई चुस्त बनायौं भने धेरै काम गर्न सकिन्छ ।

राजस्व बढाउने नाममा एक सयभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार शुल्क उठाउन थालिएको छ । यसबाट सीमामा बस्ने नागरिक मर्कामा परेको भन्दै सरकारको विरोध भएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? 

भन्सार व्यवस्थापनलाई अझै सक्रिय बनाउनुपर्ने देखिन्छ । कोभिडका बेलामा नाका व्यवस्थित बनाइयो, मानिसको आउजाउमा कडाइ गरियो । यसले गर्दा हाम्रा सीमावर्ती बजार गुलजार भए । सुरुमा यस्तो निर्णयले केही समस्या आए पनि भविष्यमा राम्रो हुन्छ । केही महिनापछि यसले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई नै सुदृढ बनाउँछ । अनौपचारिक व्यापार घटाउन सघाउँछ । आन्तरिक बजार गुलजार हुन थालेपछि रोजगारी सिर्जना हुन्छ । 

चालु आर्थिक वर्ष आयोजना बैंकमा समावेश नभएका र ३ करोडभन्दा कम रकमका आयोजना संघीय बजेटमा नराख्ने भनिए पनि घुमाउरो बाटोबाट हालियो । यस वर्ष ५ करोडभन्दा सानो रकमका आयोजना नराख्ने भनिएको छ । तर, सांसदले एक लाखका योजना पनि मागिरहेका छन् ? यस्तो अवस्थामा बजेटमा योजनाको माग र आपूर्तिलाई कसरी सन्तुलन मिलाउनुहुन्छ ?

आयोजना बैंकमा जाने आयोजनाबारे मापदण्ड बनाएका छौं । त्यसमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरेको हुनुपर्ने, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाएको हुनुपर्ने, आयोजनाको मूल्यांकन भएको हुनुपर्ने जस्ता मापदण्ड छन् । आयोजना बैंकमा सूचीकृत हुन जुन मापदण्ड बनाइएको छ, त्योभन्दा बाहिर जान सकिन्न । कतिपय साना आयोजना अहिले पनि माग भएका छन् । तर आयोजना बैंकको मापदण्डबाहिर गएर कुनै पनि आयोजना समावेश गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । छरपस्ट आयोजना थोपरेर त्यसको प्राथमिकीकरण गरिएन भने त्यसले समस्या ल्याउँछ । त्यसैले आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरेर लाभ लागत विश्लेषण गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा आयोजना छान्दा आर्थिक रूपमा कत्तिको दिगो हुन सक्छ, सामाजिक रूपमा त्यसले कसरी लाभ दिन्छ, हेर्न जरुरी छ । मापदण्डमा सुधार गर्ने काममा लागिरहेका छौं । 

हामीले भन्नचाहिँ गौरवका आयोजना भन्छौं तर तिनमा बजेट विनियोजन गर्न निकै कञ्जुस्याइँ गर्छौं । यही कारण कतिपय आयोजना निर्धारित समयमा सकिएका छैनन् । आगामी बजेटमा ती आयोजनाले कस्तो प्राथमिकता पाउँछन् ?

राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजनाको अवस्था एउटै छैन । कतिपयको काम नै सुरु भएको छैन । ती आयोजनाको विषयमा केही भन्न सकिन्न । जुन आयोजना छिटो सम्पन्न गरेर राज्यले लाभ पाउँछ भने तिनले प्राथमिकता पाउँछन् । जस्तो कि, फास्ट ट्र्याक र केही सिँचाइ आयोजना । तिनले प्राथमिकता पाउनुपर्थ्यो तर वर्षौंदेखि निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । आयोजना चाँडो सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ । अहिले सरकारको प्राथमिकताको विषय त्यो पनि हो ।

हुलाकी राजमार्ग पनि सुरु भएको १७–१८ वर्ष भइसक्यो । अझै निर्माण सकिएको छैन । मध्यपहाडी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण जोड्ने करिडोरमा पनि त्यहाँ पनि बजेटकै अभाव छ । स्रोत अभावको यो समस्यालाई सरकारले कसरी समाधान गर्छ ? 

अब विकास वित्तका विभिन्न मोडल सोच्नुपर्ने हुन सक्छ । सरकारको बजेटबाट मात्रै सबै आयोजना निर्माण गर्न सकिने अवस्था छैन । अब प्रोजेक्ट बन्ड (आयोजना ऋणपत्र) को अवधारणामा पनि जान सक्छौं । ग्रिन बन्ड (हरित ऋणपत्र), डायस्पोरा बन्ड जारी गरेर पनि स्रोत जुटाउन सक्छौं । त्यसका लागि हाम्रो आयोजना निर्माण र तिनको कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुपर्नेछ । स्रोत व्यवस्थापनका विभिन्न विकल्प अध्ययन गरिरहेका छौं । 

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले केही दिनअघि राजस्व संकलनभन्दा डेढ खर्ब बढी अनिवार्य दायित्व रहेकाले बजेट निर्माण चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभएको थियो । अहिले यो सरकारप्रति जनअपेक्षा धेरै छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कसरी स्रोत व्यवस्थापन गरेर नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ला ? 

जनअपेक्षाअनुसार माग बढी हुनु स्वाभाविक हो । आपूर्तिमा जहिले पनि सीमितता हुन्छ । हाम्रो व्यावहारिकता र अर्थशास्त्रको नियम पनि यही हो । सरकारलाई राजस्व बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि करका दर नबढाई दायरा बढाउनुपर्नेछ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउँदै जानुपर्नेछ । अहिले करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । अघि तपाईंहरूले भन्सार बिन्दुमा एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको समानमा भन्सार शुल्क उठाएको विषयमा कुरा गर्नुभयो । यो कदमले पनि करको दायरा फराकिलो हुन्छ । सीमाका नागरिकलाई कतिपय अवस्थामा ५–६ प्र्रतिशत कर तिर्दा हामीलाई समस्या छैन तिरौं भन्ने पनि बनाउन सकिन्छ । यसो गर्दा धेरै मानिस कर प्रणालीमा आउने सम्भावना रहन्छ । आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले पनि लागत बढ्ने गरेको छ । ती आयोजना निर्माणको गति तीव्र पारियो भने निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण बढ्न गएको लागत जोगाउन सकिन्छ । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा १० खर्ब रुपैयाँ जति अधिक तरलता छ । ब्याजदर हालसम्मकै न्यून अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बजारबाट सस्तो ब्याजदरमा पैसा संकलन गर्न सक्छ । नयाँ सरकार गठनपछि स्वदेशमा मात्र होइन, विदेशमा पनि सरकारप्रति विश्वास बढेको छ । स्थिर सरकार भएकाले राजनीतिक स्थिरता हुने र आर्थिक सुधारले प्राथमिकता पाउँछ भन्ने छ । यस्तो अवस्थामा डायस्पोरा बन्ड जारी गरेर विदेशबाट पनि स्रोत जुटाउन सकिन्छ । विगतमा नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगारी बचतपत्रमा नागरिकको आकर्षण कम थियो । अहिले ती औजार खरिदमा नागरिकको आकर्षण बढेको अवस्था छ । 

अहिले दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सरकारप्रति विश्वास र समर्थन प्रकट गरिरहेका छन् । यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायबाट सहयोग तथा अनुदान बढ्ने संकेत दखिएको छ । मुलुकको सार्वभौम मूल्यांकनको नतिजा पनि दक्षिण एसियाका धेरै राष्ट्रभन्दा राम्रो छ । यसरी उल्लिखित सबै अवसर र सम्भावनालाई उपयोग गर्‍यौं भने तत्काल नभए पनि एक–दुई वर्षपछि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारसँगै राजस्वको आकार बढाउन सकिन्छ ।

करको दायरा विस्तारका लागि अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः औपचारिकमा रूपान्तरण गर्दै जानुपर्छ भन्नुभयो । त्यस्ता कुनै योजना छन्, जसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन सकिन्छ ? 

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकमा रूपान्तरणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भनेको विद्युतीय भुक्तानी र डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु हो । राजस्व प्रणाली र भन्सार प्रशासनलाई चुस्त बनाएर पनि राजस्व बढाउन र चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । 

आगामी वर्षको बजेटमा कुन–कुन क्षेत्र तथा आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा रहने सम्भावना छ ? 

सबैभन्दा मुख्य प्राथमिकता सुशासन वा शासकीय सुधार हो । यो कुरा सरकारको सयबुँदे कार्यसूची, राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालगायत दस्ताबेजमा पनि उल्लेख छ । सुशासनभित्र संस्थागत सबलीकरण, डिजिटाइजेसन, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्नेलगायत विषय पर्छन् । अर्को पूर्वाधार निर्माण नै हो । पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट त्यस्ता आयोजना जसले छिटो प्रतिफल दिन सक्छन् । ती आयोजनामा बजेट विनियोजन गरेर समयमै काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ । अर्को सामाजिक क्षेत्रमा लगानी हो । आगामी बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेछ । 

विगतमा भ्रष्टाचार र नियामक निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने विकृति यो सरकारले सुधार गर्ने दाबी गरेको छ । अहिले पनि तपाईंको नेतृत्वमा दुई वटा नियामक निकायको नेतृत्व छान्ने काम सुरु भएको छ । अब योग्यता र क्षमताकै आधारमा नेतृत्व छनोट हुन्छ, भनसुन र लेनदेन चल्दैन भन्ने आधार के छ ? 

नेपालको नियामकीय क्षेत्रको समस्या अत्यधिक राजनीति हाबी हुनु हो । यही कारण नियुक्तिमा बिचौलियाको बलियो प्रभाव तथा दबाब थियो । निश्चित व्यक्ति तथा समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि पनि त्यस्ता नियुक्ति हुँदै आएका थिए । अबको नियुक्तिमा विगतका गल्ती दोहोरिने छैनन् । क्षमता र इमानदारीका आधारमा उपयुक्त मान्छेलाई उपयुक्त स्थानमा नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको सोच र प्रतिबद्धता छ । यसले हामीलाई निकै सहज बनाएको छ । अहिलेसम्म फलानो मान्छे नियुक्ति गर भन्ने निर्देशन कहीँकतैबाट आएको छैन । निश्चित विधिमा रहेर आवेदन पनि आह्वान भइसकेको छ । 

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षका लागि आवेदन आह्वान भइसकेको छ । स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिले बोर्ड अध्यक्षका लागि चासो नराख्दा हुन्छ । जस्तो सट्टेबाजी (धितोपत्र) कारोबारमा सहभागी मान्छे नियामकीय निकायको अध्यक्ष भएपछि बजारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ला ? त्यस्ता व्यक्तिबाट अपेक्षित सुशासन कायम हुन सक्दैन । संस्थागत सुशासन कायम गर्न ‘फिसिङ विथ डायनामो’ अर्थात् सजिलै पैसा कमाउन जे पनि गर्ने भन्ने हुन सक्दैन । स्वार्थ बाझिएका व्यक्ति बोर्डको नेतृत्वमा गए इमानदार भएर काम गर्न सक्दैनन् । यसले भोलि सरकारलाई अनावश्यक भार र छनोट गर्ने मानिसमाथि पनि प्रश्न उठ्ने हुन्छ । 

सन् १९९५ मा पाराग्वेमा बैंकिङ क्षेत्रमा संकट आयो । त्यहाँको केन्द्रीय बैंकका प्रमुखलाई हटाएपछि अर्का गभर्नर नियुक्त भए । त्यसपछि नियुक्त भएका अर्का गभर्नरको पनि स्वार्थ बाझिएको देखियो । सन् १९९५ देखि १९९९ सम्म त्यहाँ १५ वटा बैंक बन्द भए । पछि अनुसन्धानले १९९५ मा नियुक्त गभर्नरको एउटा बैंकमा ठूलो लगानी भएको देखायो । यसकारण उनको कार्यकालमा बैंकमा राम्रो नियमन तथा सुपरिवेक्षण भएन । बरु गल्ती ढाकछोप र लुकाउने काम भयो । यसले समग्र बैंकिङ प्रणालीमै समस्या ल्यायो । स्वार्थ बाझिँदा नियामक निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्दैनन् । त्यो अवस्था नेपालमा नआओस् भन्नेमा हामी सजग छौं । 

विगतका सरकारले पनि तपाईंहरूले जस्तै कार्यविधि बनाएर, सबै कागजात पुर्‍याएर, कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्तालगायत सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्ति गरेको दाबी गर्दै आएका थिए । अहिलेको नियुक्ति पहिलेभन्दा भिन्न र पारदर्शी हुन्छ भनेर नागरिकले कसरी विश्वास गर्ने ? 
म दाबीका साथ भन्छु— अहिलेको नियुक्ति मेरिटका आधारमा हुन्छ । किनकि अहिले नियुक्तिमा राजनीति हाबी छैन । बिचौलिया हाबी छैनन् । हामी क्षमता, योग्यतासँगै समाजमा त्यो मानिसको छवि पनि हेर्छौं । स्वार्थ बाझिने गरी कसैको दबाब र प्रभावमा परेर नियुक्तिको सम्भावना नरहेकाले धितोपत्र बोर्डमा राम्रो मान्छे नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छौं ।

सन् २०२६ मा हामी विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने भनिएको हो । जेन–जी आन्दोलनपछि आगामी वर्ष स्तरोन्नति हुन नसकिने भन्ने धारणा निजी क्षेत्रबाट आएको छ । यसकारण निजी क्षेत्रले स्तरोन्नतिको म्याद बढाउन माग गरिरहेको छ । यस विषयमा सरकारको धारणा के हो ?

अहिलेसम्मको प्रतिबद्धता हेर्दा हामी विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन्छौं नै भन्ने हो । स्तरोन्नतिका लागि तोकिएका तीन मापदण्डमध्ये नेपालले सबै पूरा गरिसकेको छ । स्तरोन्नतिका लागि पनि सरकार विशेष रणनीति बनाएर अघि बढेको छ । सन् २०२४ देखि २०३० सम्मका लागि त्यो रणनीति बनाइएको हो । यद्यपि स्तरोन्नति नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा छवि बनाउने अवसर पनि हो । कति अतिकम विकसित देश भइरहने ? विकासशील देश भएपछि विभिन्न देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हाम्रो उपस्थिति र क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने एउटा तर्क छ । अर्को अतिकम विकसित भएका कारणले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निःशुल्क पहुँच (कोटा), सहुलियतपूर्ण ऋण, सहायता, अनुदानलगायत सुविधा पाइरहेका थियौं । स्तरोन्नतिपछि ती प्रभावित हुन सक्छन् । त्यसैले तत्काल स्तरोन्नति नहुने भन्ने तर्क पनि छ । यो विषयमा थप छलफल तथा विश्लेषण आवश्यक छ । 

हामी तयार छैनौं भनेको अवस्थामा स्तरोन्नति हुनु नपर्ने हो र ? 

आजको अवस्थामा सूचकांकहरूले त स्तरोन्नति नहुने भन्ने देखाएका छैनन् । हामीलाई स्तरोन्नति भएपछि भन्दा अहिल्यै बढी फाइदा छ भन्ने लागे त्यसबारे पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

मुलुक एफएटीएफको कालोसूचीमा छ । त्यसबाट बाहिर निस्कन सरकारले पर्याप्त काम गरेको छैन भन्ने छ । यस्तो अवस्थामा समयमै कालोसूचीबाट बाहिर निस्कन सरकारको तयारी कस्तो छ ? 

एफएटीएफले तोकिएको समयभित्रै ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने गरी सरकार र मातहतका निकायबाट काम भइरहेको छ । यसका लागि ‘रिस्क एसेसमेन्ट रिपोर्ट’ बनाउन सुरु भएको छ । अहिले त्यसमा सघन रूपमा काम भइरहेको छ । प्रारम्भिक रूपमा प्रतिवेदन तयार भइसकेको जानकारी पाएको छु । यो सरकारको गठन, सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता, शासकीय सुधारका लागि भएका प्रयास र पछिल्लो समयमा देखिएको तदारुकताले पनि एउटा राम्रो सन्देश दिइरहेको छ । क्यासिनो, बहुमूल्य धातुको कारोबार, घरजग्गा व्यवसाय, सहकारी, हुन्डीलगायत क्षेत्रको नियमन सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ । त्यसमा पनि सरकारका तर्फबाट काम भइरहेको छ । अहिले सरकारले अघि बढाएको सुशासनको गतिअनुसार एफएटीएफले तोकेको कार्ययोजनालाई टुंग्याउन सक्यौं भने हामी छिट्टै ग्रे लिस्टबाट उम्किन सक्छौं । 

सरकारले कर्मचारीलाई १५/१५ दिनमा तलबभत्ता वितरण थालेको छ, यसको उद्देश्य के हो ? 

नागरिकको उपभोगको चक्रलाई थप सक्रिय बनाउन सरकारले यो निर्णय गरेको हो । यो सफल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । हाल परीक्षणका रूपमा यो व्यवस्था प्रारम्भ भएको छ । सरकारका तीनवटै तहमा र निजी क्षेत्रमा पनि यही प्रणाली लागू गर्ने सरकारको तयारी छ । पाक्षिक रूपमा तलब वितरण निजी क्षेत्रमा झन् बढी आवश्यक देखिएको छ । यो व्यवस्थाले कर्मचारीलाई सहज बनाउने, व्यापार व्यवसायलाई पनि थप चलायमान बनाउने हुन्छ । उपभोक्ताको उपभोग प्रवृत्तिलाई सहज बनाउने र आत्मविश्वास बढाउँछ । अर्थतन्त्रमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ । 

बेलाबेला राष्ट्रिय योजना आयोग खारेजको कुरा उठ्ने गर्छ । तपाईंले नेतृत्व गरिरहनुभएको आयोगकै क्षमतालाई बलियो बनाउने हो कि विकल्प सोच्ने ? सरकारको धारणा के हो ?