The Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) has formed a government by securing nearly two-thirds of the House of Representatives. It is entering its fourth week as Prime Minister. In the meantime, the government has made public its commitments to governance reforms. These include geopolitics, neighboring relations, and foreign policy. The issue of transforming the ‘buffer state’ that the government has shifted to in the foreign policy action plan into a ‘vibrant bridge’ has been drawn into controversy. Experts have said that Nepal has never been a ‘buffer state’. In a conversation with Indra Adhikari, who teaches international relations and diplomacy at Kathmandu University, on recent developments in global and regional geopolitics, the foreign relations action plan of the new government, and other topics, Rajesh Mishra and Durga Dulal for Kantipur: The Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) government has been formed with strong public opinion. What are the initial indications of the government in foreign affairs when new challenges are emerging in geopolitics? The people in the government are new to the government structure. People who were not even in politics before have now come as ministers. It seems that people who have worked as activists and through the flow of the Gen-G movement have reached the leadership of the government. They are probably at the stage of knowing and learning about Nepal's international relations, foreign affairs and diplomatic issues. However, the government will run on practical issues rather than theoretical ones. It has not even been a month since the government was formed. Therefore, they are only gaining experience. They should move forward by understanding and knowing.

Looking at the period of about a month, I cannot feel that the government has been able to practice foreign policy in a mature way. It seems that there has not been much effort to understand, learn and know.

It is not yet time to formulate a foreign policy. The government seems to have practiced showing itself to be different from previous governments. But some issues appear to be understood in the new government's documents without theoretical clarity and in a slightly different way from its foreign policy and history. Looking at the period of about a month, I cannot feel that the government has been able to practice foreign policy in a mature way. It seems that there has not been much effort to understand, learn and know. What kind of response will come from working, then I think that it has finally improved and moved towards reform.

It is not the time for the government to take a big leap in foreign affairs, and it is not the time to expect it. The Constitution itself has made our foreign policy. Similarly, due to our environment and location, we are not in a position to suddenly take a big leap. However, this does not mean that we should follow the traditional style. According to the changing environment, a change in the style and conduct of work is needed. In the past, it was very 'slow'. It was not realistic. It could not even keep up with modern times and contexts. It is necessary to make it agile and accurate. The issue of the 'buffer state' that was prevalent during the Cold War is also in the government's documents. We are not a 'buffer state'. None of our documents say that.

You are saying that Nepal is not a 'buffer state'. The ruling Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) has mentioned a 'buffer state' in its election manifesto or in the commitment to governance reforms brought by the government now. How do you view that?

I also said above. We are not a 'buffer state'. It seems that the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) borrowed this term from Western literature. During the Cold War, the West also put us on that list. But we have always been an independent nation. They called not only Nepal, but also countries like Tibet, Bhutan, and Sikkim the same. That is their definition. We were neither part of the Cold War, nor did we ever accept their definition. We have always been an independent and sovereign country. Therefore, it is theoretically unacceptable to call it a 'buffer state'. A country located between two big countries is independent but cannot exercise its independence, only such a country is called a 'buffer state'. We have never been within this definition. We have never accepted the principle of 'buffer'.

We are between two big neighbors, India and China. What kind of relationship should the new government have with them in the changing situation?

We cannot make too much upheaval in foreign policy. The new government will also have to continue the policies adopted by the previous governments. If there is a disturbance in the balance or a cooling in relations due to the work they have done, there is an aspect of improving relations by creating an atmosphere of trust. Secondly, the government can work to improve the structures we have. We do not invest in diplomacy. This is not an area where it can be said with certainty that such a return will come in so many years if you invest so much like this in the trade sector. The government should now formulate policies to maintain long-term relations.

We should not practice showing benefits from one neighbor to the other or getting close to one. The current government can do the work of developing a kind of relationship with both neighbors and saying, 'We are an independent state'. We should be able to say that we do not make policies and do not work under anyone's influence and pressure. We are serious about the security sensitivities of both neighbors, and we should be able to assure them that our land and cause will not cause any trouble.

If we can do this, we may be lucky. We can benefit from the situation we are in. China is in the race to become the world's first power. India is also moving forward in the same competition. There has never been a time like this. The more we act wisely and balanced, the more we will get a lot of support. This will benefit us. We must be mature to ensure trust.

You discussed the environment of trust. Along with economic competition, there is also military tension between the two neighbors. How can we maintain a balance in this?

The word balance is used keeping in mind the situation of our two neighbors. We also have a misconception about balancing. Because we have not mediated in any conflict between the two neighbors yesterday. We cannot do it tomorrow either. We can tell them to abide by the UN Charter, that's all. Every country has conflicts of interest, there are peaceful ways to address them.

India and China have signed a treaty to respect each other's sovereignty and independence. We cannot do anything except say that the two powers of Asia, which are rising to world power, should adopt a path that guides the world.

A country located between two large countries is independent but cannot exercise its independence, and that country is called a 'buffer state'. We have never been within this definition.

Has the location between India and China given us an opportunity or increased pressure? We have not been able to speak about the issues that they have bypassed us in some cases. For example, India and China did not ask us about the Lipulekh agreement. Nepal should have been included in this agreement, but they did not. We were not even consulted, coordinated, or questioned. Similarly, there is no practice of another neighbor helping us in a problem that one of us has. The psychology and perspective of being a small country also affects us. We are smaller than India and China in all respects. That is why we cannot have much influence on the relationship between them. But if we want to expand positive relations, we can benefit from both neighbors.

There is competition between India and China on many fronts. From development to conflict, there are developments. But we have not benefited in many ways. Because when the conflict between them escalated, we were not able to play the role of bringing in ‘negotiation’, just as Pakistan played a role in the current war between the US and Iran. Our capacity at this level has not expanded either.

If our capacity had developed, if we had a large market in terms of population or if we were a big partner of both countries, we could have played a role. But we are not in any of these areas. On the contrary, there is better cooperation between China and India than us. There is trade and relations. We have not been able to benefit much from their competition because our ‘diplomacy’ is not ‘proactive’ at the same level. As soon as there is competition between them, we close ourselves off. 

Let’s see when we lost the Kalapani region? We tried very hard to get the Indian military mission back, but we could not bring back the Nepali land of Kalapani. The then monarchy allowed the Indian army to stay and expand without even preparing any documents. Now we cannot even count the population there.

Now India has built a lot of physical infrastructure there, and we are in a situation where we cannot bring the people there to Nepal even if we want to. We have a detailed map, but neither the people there are with us, nor have we been able to use our land as ours. This has been a problem for a long time.

This has led to a situation where we cannot even claim our own territory. For example, India imposed a blockade on us. We had a 'crisis'. China had made many 'commitments' at that time. They said they were with Nepal in its difficulties. There were many issues of development and goods, from petroleum. But they have not been implemented. In the context of Nepal, it seems that China does not want to make India sad and irritated. It does not seem that India wants to maintain relations with Nepal by irritating China. Both neighbors have given diplomacy of words, but we have not received diplomacy of cooperation and work. 

How do you view the plan to build a 'vibrant bridge' between India and China brought by the RSVP government? 

There should be a situation where there is sufficient trade between them, increased dependence on each other and each is willing to use each other's products. Which contributes a lot to the economic growth and prosperity of the two economies. Once that is ensured, we can finally become a 'bridge'. The issue of becoming a 'bridge' between the two countries is not in our hands. For that, 'connectivity' is important. For 'commerce' and 'trade', where it is closer, the cost is lower, that aspect is looked at.

The Constitution itself has made our foreign policy. Similarly, due to our environment and location, we are not in a position to suddenly take a big leap. But it does not mean that we should follow the traditional style.

Let's talk about tourists. As many tourists go from China to India, if they go through Nepal, we become a 'bridge'. Whatever goods produced in China reach India, we had to make it easy and short for those goods to reach there. That's not all. Chinese products had to be useful for India. Similarly, India had to be able to provide the goods that China needs. That is why it is not possible for us to become a 'bridge' on our own. Baburam Bhattarai had brought the concept of 'vibrant bridge' at the same time. This is not an issue brought by the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). As soon as the cost is reduced, the price of goods becomes cheaper. That is why it had to be fast, cheap and easy to travel through our route. How can we ensure all three of those issues? Nepal alone cannot do 'exercise' for that. We share the dream of a 'vibrant bridge' here, but when a short and wide road is built between them and immigration becomes easier, making travel easier for them than for us, we become irrelevant in many ways.

When Bhattarai 'coined' this issue at that time, China was a little excited. The concept of 'two plus one' had also been developed. Nepal had practiced for that. However, India 'ignored' it. यहीँबाट पनि थाहा हुन्छ, हामीले मात्रै सोचेर हुँदैन । निश्चय पनि हामीले हाम्रो हित सोच्ने हो तर त्यो विषय कति व्यावहारिक छ ? त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ आफैंमा राम्रो अवधारणा हो । त्यसले नेपाललाई फाइदै गर्थ्यो होला । तर, त्यसका अगाडि अनेकन जटिलता छन् ।

उत्तरी छिमेकी चीनको नेपालमा मुख्य स्वार्थ के देख्नुहुन्छ ? उनीहरूले अगाडि सारेको महत्त्वाकांक्षी अवधारण ‘बीआरआई’ को नेपाल सदस्य पनि छ । तर, अहिलेसम्म नेपालमा ‘बीआरआई’ अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । यसले चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

चीन विश्वकै सुपर पावरका रूपमा अगाडि आएपछि उसले रणनीतिक परियोजनाका रूपमा ‘बीआरआई’ ल्याएको हो । ‘बीआरआई’लाई शक्तिकै रूप हो भन्ने बुझ्छु । शक्तिशाली देशले साना तथा कमजोर देशलाई उनीहरूको विकासका लागि केन्द्रित भएरभन्दा पनि साझेदारी बढाउने प्रयासले विभिन्न परियोजना ल्याउँछन् । त्यसमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष उसको स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । दुवै पक्षले लाभ पाउने गरी उनीहरूले रणनीतिक रूपले ‘बीआरआई’ परियोजनको विकास गरेका हुन् ।

कतिपय ठाउँमा बीआरआई सफल भएको छ । कतिपय ठाउँमा भएको छैन । त्यसका सकारात्मक–नकारात्मक वा सफल–असफल सबै खाले अनुभव छन् । नेपाल ‘बीआरआई’को सदस्य त भयो । तर, यसबाट लाभ लिन सकेको छैन । बरु विवाद सिर्जना गरेको छ । यसले नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई पनि राम्रो बनाउनलाई भूमिका खेल्न सकेको छैन ।

‘बीआरआई’बाट कसरी लाभ लिने भन्ने विषयमा अभ्यास गरेर, सबै शक्तिहरूको सल्लाहबाट परियोजना छनोट गरेर प्रस्ताव लिएर जाँदा राम्रो हुन्छ । तर ठूलो स्तरमा फाइदा प्राप्त गर्ने परियोजनाको छनोट हुन सकेको छैन । राज्यकै तर्फबाट प्रस्तावित परियोजनामा जाने कि, अरूबाटै प्रस्तावित परियोजनामा जाने ? त्यसबारे नेपाल स्पष्ट हुनुपर्छ । तात्त्विक अर्थ नराख्ने र साना परियोजनाका लागि ‘बीआरआई’ चाहिएको त होइन । ठूलो राष्ट्रिय स्वार्थमा काम हुनुपर्छ । हाम्रो आवश्यकताअनुसार त्यसभित्र पनि प्राथमिकीकरण  गरेर परियोजनाको छनोट हुनुपर्छ । परियोजनाको प्राथमिकीकरण सरकारमा बसेकाले मात्रै होइन, भोलि आउने शक्तिले पनि स्वामित्व लिने खालले गरिनुपर्छ । 

भारत र चीनको कुरा गर्‍यौं । अब अमेरिकाको प्रसंग । नेपालमा अमेरिकाको भूमिका र उसको स्वार्थ के देख्नुहुन्छ ? 

अमेरिका विश्व शक्ति हो । त्यसकारण विश्वको कुनै पनि कुनामा उसको प्रभाव छ । उपस्थिति छ । त्यसले पनि कुन शक्ति कत्रो हो भनेर निर्धारण गर्छ । त्यही भएर उसले आफ्नो उपस्थिति जहाँ पनि राख्छ । नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध पुरानो हो । ९० को दशकयता ‘इन्गेजमेन्ट’ थप बढ्दै गएको हो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सुरक्षा निकायलाई हातहतियारमा सहयोग गर्नेदेखि लिएर तालिम सबैमा अमेरिकाको सहयोग बढ्यो । शान्ति प्रक्रियामा पनि रह्यो । विकास परियोजना तथा वित्तीय हिसाबको सहयोग पनि थपियो । अमेरिकी सहयोग बढ्दै आएको तथ्यांकले नै देखाउँछ । 

चीन विश्वको पहिलो शक्ति हुने दौडमा छ । भारत पनि उस्तै प्रतिस्पर्धामा छ । हामी जति सुझबुझ र सन्तुलित भएर कदम चाल्छौं, त्यति नै प्रशस्त सहयोग पाउने परिस्थिति बन्छ ।

अर्कोतिर, विगतमा रुससँग निकट रहेको भारतसँग उसले आफ्नो रणनीतिक साझेदारी बढाएको छ । यसकारणले पनि हामी उसका लागि महत्त्वपूर्ण हुन पुगेका छौं । भूराजनीतिको विषय यहींनेर आउने हो । अमेरिकाको ‘इन्ट्रेस्ट’ हामीकहाँ अझ बढ्दो छ । त्यसको भारलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । उसको नेपालमा असाध्यै ‘इन्ट्रेस्ट’ हुनुमा हाम्रो आर्थिक समृद्धिका विषय, राजनीतिक स्थायित्वका विषय, जनताको बृहत्तर हितको विषय पनि छ । अहिले आएर विश्व शक्ति अमेरिकाले पनि प्रशस्त चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । अमेरिकाको ‘युनिपोलार ग्लोबल सिस्टम’ बाट ‘मल्टिपोलार ग्लोबल सिस्टम’को बहस चुलिएको छ । अमेरिकासँग उसकै सहयोगीहरू पनि कता–कता खुसी नरहेको, अमेरिकाले ठाउँ छाडेका स्थानमा प्रतिस्पर्धी देशले आफ्नो ‘स्पेस’ बनाउन थालेको अवस्था पनि छ । अर्कोतिर, प्रतिस्पर्धी शक्ति उसको नजिक–नजिक पुगेको स्थिति छ । यस स्थितिमा अमेरिका आक्रामक रूपमा अगाडि बढेको देख्छु । त्यसमा पनि उसका लागि दक्षिण एसिया महत्त्वपूर्ण छ । किनभने उसको प्रतिस्पर्धी शक्ति हाम्रो नजिक छ । हाम्रो त छिमेकी नै हो ।

‘पार्टनर’ समृद्ध भयो भने मात्रै भोलि उसले सहयोग गर्न सक्छ भन्ने उसको अवधारणा छ । सँगसँगै मानवअधिकारका विषय पनि केन्द्रमा राखेको छ । त्यो कतै न कतै तिब्बती शरणार्थीलाई लिएर पनि हो । अमेरिकाले विश्वमा आफ्नो उपस्थिति यथावत् राख्ने वा बढाउने चाहना राख्दै गर्दा स्वाभाविक रूपमा नेपाल उसको बृहत्तर (ब्रोडर) छाताभित्र नै पर्छ । त्यसकारण अमेरिकालाई नेपालको आकाशे छिमेकी पनि भनिन्छ । हामीले पनि त्यसको अपनत्व लिएका छौं ।

विश्वले रुस–युक्रेन, इजरायल–प्यालिस्टाइन युद्धको भार बोकिरहेकै बेला अमेरिका–इरान युद्ध पनि थपिएको छ । दक्षिण एसियामै भारत–पाकिस्तानबीचको तनाव यथावत् नै छ । त्यसमाथि पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीच पनि युद्धको स्थिति छ । यी सबै परिस्थितिले नेपाललाई पारेको असर कस्तो छ ? 

युद्धमा कहिल्यै र कसैले जित्दैन । धेरै हिसाबले युद्धले सकारात्मक परिणाम दिँदैन । त्यसको असर सबैभन्दा पहिला कमजोरबाट पर्न सुरु गर्छ । जुन राष्ट्र कमजोर छन् । जो विकसित छैनन् । जसको धेरै हिसाबले अरूमाथि निर्भरता बढी छ । युद्धको प्रभाव त्यहींबाट पर्न थाल्छ । प्रभावको ठूलो बज्रपात भन्नुस् या असर पहिला तिनै कमजोर राष्ट्रहरूलाई पर्छ । हाम्रो परराष्ट्र नीतिको कुनै पनि ‘कम्पोनेन्ट’ हरू युद्धको पक्षमा छैनन् । हामीले सबै देशको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्नुपर्छ भन्छौं । हाम्रो उद्देश्य त्यही हो । कुनै पनि समस्यालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ रहन्छ । हाम्रो परराष्ट्र नीतिका हिसाबले पनि युद्ध हाम्रा लागि कर्णप्रिय विषय होइन । आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने पनि युद्धको नराम्रो असर हामीलाई परेको छ । रोजगारीका लागि बिदेसिएका नेपालीले जागिर गुमाउनुपर्ने स्थिति निम्तिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म रेमिट्यान्समा निर्भर छ । युद्धका कारण नेपाली अप्ठ्यारोमा छन् । खाडी क्षेत्र युद्धको प्रभावमा छ । नेपालीको ठूलो संख्या त्यहाँ छन् । उनीहरू फर्केर आएको स्थितिमा देशभित्रै कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती पनि छ । 

भारत र चीनबीच ‘ब्रिज’ बन्ने विषय हाम्रो हातमा छैन । त्यसका लागि ‘कनेक्टिभिटी’ महत्त्वपूर्ण हो । ‘कमर्स’ र ‘ट्रेड’ का लागि कहाँबाट नजिक पर्छ, लागत कम हुन्छ, त्यो पक्ष हेरिन्छ ।

काम पनि नपाइने र महँगी पनि हुने स्थितिले समस्या ल्याउनेछ । राजस्वलाई पनि मार पर्छ । यी सबै पक्षले भर्खरै बनेको नयाँ सरकारलाई पनि दबाबमा पार्न सक्छ । दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान–पाकिस्तान तनावको कुरा गर्ने हो भने त्यसले क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्रभाव पार्छ । भारत र पाकिस्तानकै सम्बन्धमा चिसोपनका कारण सार्कको बैठक हुन नसकेका बेला अर्को तनाव उत्पन्न हुनुले सार्कको बैठक थप धकेलिन्छ । क्षेत्रीय सन्तुलनलाई बिगार्छ । अमेरिका र इरानबीच अहिले युद्धविराम भएको छ । यो पहल सफल भयो भने, हामीलाई पनि अवसर दिने नै छ । अर्कोतिर, युद्धकै कारण इन्धन अत्यधिक महँगो भएको छ । त्यसको असर व्यक्ति–व्यक्तिलाई परेको छ । सबै वस्तुको मूल्य बढेको छ । यातायात महँगिएको छ । सबै वस्तुका लागि हामी आयातमा निर्भर भएकाले थप अप्ठ्यारो बनाएको हो । यसैकारणले निर्माण कार्यहरू रोकिन पुगेको स्थितिमा मजदुरहरूले काम नपाउने स्थितिको निर्माण हुन सक्छ । अन्त्यमा, शक्ति राष्ट्रहरूको नेपालमा आफ्नै खालको स्वार्थ छ । अर्कोतिर, वैश्विक र क्षेत्रीय रूपमा देखिएका तनावले चुनौतीहरू थपिएका छन् । नेपालको परराष्ट्र नीति तथा परराष्ट्रका संरचनामा यी सबै चुनौती सामना गर्ने क्षमता कस्तो देख्नुहुन्छ ? कस्तो सुधार आवश्यक छ ?

नेपालले लामो समयदेखि धेरै खाले कूटनीतिक उतारचढाव भोग्दै आएको हो । नेपालसँग धेरै खाले अनुभवहरू छन् । शीतयुद्धकाल वा त्यसभन्दा पहिलादेखिका अनुभव नेपालसँग छ । विश्वमा अनेकन युद्ध भए । छिमेकमै भए । ती सबैलाई देखेको भोगेको छ । वरिपरि नै राजनीतिक हिसाबले पनि धेरै उत्तारचढाव भए ।

सबै परिस्थितिमा नेपाल सकारात्मक हिसाबले अघि बढेको छ । जुन खालको जटिलता अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिमा विगतमा भए, त्यसले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितिमा जुन दबाब बढाएको थियो, ती सबै पक्षको नेपालले आफ्नै हिसाबले ‘ह्यान्डल’ गरेको छ । नेपाल त्यसको व्यवस्थापन गरेर सधैं सकारात्मक ढंगले अगाडि बढेको छ । हामीसँग कसैको वैरभाव र दुस्मनी छैन । यस्तो जटिल भूराजनीतिक परिस्थितिमा त्यो धेरै ठूलो विषय हो । 

हामीसँग जुन जुन संरचनाहरू छन् । ती संरचनाहरूले नै हामीलाई यो अवस्थामा राखेको सत्य हो । तर, अब ती संरचनाहरूलाई समय सान्दर्भिक बनाएर जानुपर्छ । समय र परिस्थितिसँग मिल्ने हिसाबले बनाइनुपर्छ । क्षमता अभिवृद्धि गर्न ढिलो गरिनुहुन्न । कुटनीतिक हिसाबले भन्ने हो भने देशको पहिलो कुटनीतिज्ञ प्रधानमन्त्री नै हो । त्यसपछाडि मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालय चिनिन्छ । देशबाहिर ४१ वटा नियोग छन् । हाम्रो जुन खालको शक्ति छ । जस्तो कूटनीतिक अभ्यासको आवश्यकता छ ।

अब त्यहीअनुसार नियोगहरूको पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्छ । लामो समयदेखि राखिएका नियोगहरू, जुन हिजो आवश्यक थियो, आज त्यही स्थिति नहोला । दोस्रो, नियोगमा पठाइने व्यक्तिमा हाम्रो कूटनीतिक लक्ष्य के हो र त्यो प्राप्तिका काम लागि सक्ने हो कि होइन, त्यो हेरिनुपर्छ । औचित्यपूर्ण ढंगले प्रतिस्पर्धी र सक्षम मानिसको छनोट हुनुपर्छ ।

सरकारपिच्छे राजदूत फिर्ता बोलाइरहँदा जुन देशमा पठाइएको हो, त्यो देशले नै राजदूतलाई विश्वास नगर्ने स्थिति छ । त्यसमा सुधार अनिवार्य छ । त्यस्तै, परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा सबै राजनीतिक शक्तिबीच एकमत सिर्जना गर्ने नेतृत्व सरकारले गर्न सक्नुपर्छ ।बलियो जनमतसहित रास्वपाको सरकार बनेको छ । भूराजनीतिमा नयाँ चुनौती देखिएका बेलामा परराष्ट्र मामिलामा सरकारको सुरुवाती संकेत कस्तो पाउनुभएको छ ?

सरकारमा भएका व्यक्तिहरू सरकारी संरचनाका लागि नयाँ हुन् । पहिला राजनीतिमा पनि नभएका मानिसहरू अहिले मन्त्रीका रूपमा आउनुभएको छ । जेन–जी आन्दोलनको बहावबाट र अभियन्ताका रूपमा काम गरिहनुभएका व्यक्तिहरू सरकारको नेतृत्वमा पुग्नुभएको देखिन्छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, परराष्ट्र मामिला र कूटनीतिक विषय जान्ने र सिक्ने चरणमै सायद उहाँहरू हुनुहुन्छ । हुन त, सैद्धान्तिकभन्दा पनि व्यावहारिक विषयबाटै सरकार चल्नेछ । अहिले त सरकार गठन भएको एक महिना पनि भएको छैन । त्यसैले उहाँहरूले अनुभव मात्र लिइरहनुभएको छ । बुझ्दै र थाहा पाउँदै उहाँहरू अघि बढ्नुहोला ।

नेपालको सन्दर्भमा चीन पनि भारतलाई दुःखी बनाउन र चिढ्याउन चाहँदैन, भारत पनि चीनलाई चिढ्याउन चाहँदैन ।

परराष्ट्र नीति नै बनाउने समय भने भएको छैन । सरकारले विगतका सरकारभन्दा आफूलाई भिन्न देखाउने अभ्यास भने गरेको देखिन्छ । तर कतिपय विषय सैद्धान्तिक प्रस्टता बिना र आफ्नो परराष्ट्र नीति र इतिहासभन्दा अलि फरक रूपमा बुझ्न सकिने कुरा नयाँ सरकारको दस्ताबेजमा आएको देखिन्छ । करिब एक महिनाको अवधिलाई हेर्दा सरकारले परिपक्व रूपमा परराष्ट्र नीति अभ्यास गर्न सकेको महसुस गर्न सक्दिनँ । बुझ्ने, सिक्ने र थाहा पाउने प्रयास पनि धेरै नभएको हो कि भन्ने भान भएको छ । काम गर्ने, त्यसको कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ, त्यसपछि बल्ल सुध्रिने र सुधार गर्नेतिर अघि बढेको हो कि भन्ने लाग्छ । 

सरकारले परराष्ट्र मामिलामा ठूलो फड्को मार्ने गरी काम गर्ने बेला पनि भएको छैन र यो अपेक्षा पनि गर्ने समय भएको छैन । संविधानले नै हाम्रो परराष्ट्र नीति बनाएको छ । त्यस्तै हाम्रो परिवेश र अवस्थितिले पनि हामी एकाएक ठूलो फड्को मार्ने स्थितिमा छैनौं । तर, यो भनेर परम्परागत शैली नै पछ्याउनुपर्छ भन्ने होइन । बदलिँदो परिवेशअनुसार कामको शैलीगत आचरणमा बदलाव चाहिएको छ । विगतमा साह्रै ‘स्लो’ भयो । यथार्थपरक भएन । आधुनिक समय र सन्दर्भ पनि बोक्न सकेन । यसलाई नै चुस्त र दुरुस्त बनाउन आवश्यक छ । शीतयुद्धका बेला चल्तीमा रहेको ‘बफर स्टेट’ का विषय पनि सरकारको दस्ताबेजमा छन् । हामी ‘बफर स्टेट’ होइनौं । हाम्रो कुनै पनि दस्ताबेजले त्यो भन्दैन ।

तपाईंले नेपाल ‘बफर स्टेट’ होइन भन्दै हुनुहुन्छ । सत्तारूढ रास्वपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा होस् वा अहिले सरकारले ल्याएको शासकीय सुधारसम्बन्धी प्रतिबद्धतामा ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ बन्ने योजना अघि सारेको छ । त्यसलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?

मैले माथि पनि भनें । हामी ‘बफर स्टेट’ होइनौं । रास्वपाले पश्चिमा साहित्यबाट यो शब्द लिएको देखिन्छ । शीतयुद्धको समयमा पश्चिमाहरूले हामीलाई पनि त्यो सूचीमा राखेका थिए । तर हामी सधैं स्वतन्त्र राष्ट्र छौं । उनीहरूले नेपाल मात्र होइन, तिब्बत, भुटान र सिक्किम जस्ता देशलाई पनि त्यही भनेका थिए । त्यो उनीहरूको परिभाषा हो । हामी न शीतयुद्धको हिस्सा थियौं, न हामीले उनीहरूको परिभाषालाई कहिल्यै स्वीकार गर्‍यौं ।

हामी सधैं स्वतन्त्र र सार्वभौम देश हौं । त्यसैले ‘बफर स्टेट’ भन्न सैद्धान्तिक रूपमा मिल्दैन । दुई ठूला देशका बीचमा रहेको देश स्वतन्त्र छ तर आफ्नो स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न सक्दैन भने त्यस्तो देशलाई मात्र ‘बफर स्टेट’ भन्ने हो । हामी यो परिभाषाभित्र कहिल्यै पनि छैनौं । ‘बफर’ भन्ने सिद्धान्तलाई नै हामीले कहिल्यै पनि स्वीकार गरेनौं । 

हामी दुई ठूला छिमेकीहरू भारत तथा चीनका बीचमा छौं । बदलिँदो परिस्थितिमा नयाँ सरकारले उनीहरूसँग कस्तो सम्बन्ध राख्न सक्नुपर्छ ?

परराष्ट्र नीतिमा धेरै उथलपुथल गर्न सक्दैनौं । नयाँ सरकारले पनि विगतका सरकारले लिएका नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने स्थिति रहन्छ । उनीहरूले गरेका कामका कारण कतै सन्तुलनमा खटपट आएको छ वा सम्बन्धमा चिसोपन आएको छ भने विश्वासको वातावरण बनाउँदै सम्बन्ध सुधार गर्ने एउटा पक्ष हुन्छ । दोस्रो, हाम्रा जे जस्ता संरचनाहरू छन्, सरकारले त्यसलाई सुधार गरेर लैजाने काम गर्न सक्छ । हामीकहाँ कूटनीतिमा लगानी हुँदैन । यो व्यापारिक क्षेत्र जस्तो यति लगानी गरे यति वर्षमा यस्तो प्रतिफल आउँछ भनेर निश्चित रूपमा भन्न सकिने क्षेत्र होइन । अब लामो समयको सम्बन्ध राख्ने गरी सरकारले नीति बनाउनुपर्छ ।

एउटा छिमेकीबाट फाइदा लिन अर्कोलाई देखाउने वा एउटासँग नजिक हुने अभ्यास गर्नु हुँदैन । दुवै छिमेकीसँगै एक प्रकारको सम्बन्ध विकास गर्दै ‘हामी स्वतन्त्र राज्य हौं’ भनेर बताउने काम अहिलेको सरकारले गर्न सक्छ । हामी कसैको प्रभाव र दबाबमा नीति बनाउँदैनौं र काम गर्दैनौं भन्न सक्नुपर्छ । हामी दुवै छिमेकीको सुरक्षा संवेदनशीलताका विषयमा गम्भीर छौं, हाम्रो भूमि र कारणबाट अप्ठ्यारो आउने छैन भन्ने विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ । यो गर्न सकेमा हामी भाग्यशाली पनि हुन सक्छौ ।

हामी जुन अवस्थामा छौं, त्यसबाट फाइदा लिन सक्छौं । चीन विश्वको पहिलो शक्ति हुने दौडमा छ । भारत पनि उस्तै प्रतिस्पर्धामा अघि बढिरहेको छ । यस्तो समय कहिल्यै पनि थिएन । हामी जति सुझबुझ र सन्तुलित भएर कदम चाल्छौं, त्यति नै प्रशस्त सहयोग पाउने परिस्थिति बन्छ । यसले हामीलाई नै फाइदा हुन्छ । विश्वास सुनिश्चित गर्न भने परिपक्व हुनैपर्छ ।

तपाईंले विश्वासको वातावरणको चर्चा गर्नुभयो । दुवै छिमेकीबीच आर्थिक प्रतिस्पर्धाका साथसाथै सैन्य तनाव पनि हुने गरेका छन् । यसमा हामीले कसरी सन्तुलन कायम राख्न सक्छौं ?

सन्तुलन शब्द नै हाम्रा दुई छिमेकीको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर भन्ने गरिएको हो । सन्तुलन गर्ने विषयमा हामीमा भ्रम पनि छ । किनभने हामीले हिजो पनि दुई छिमेकका बीचमा भएको कुनै पनि द्वन्द्वमा मध्यस्थता गरेका छैनौं । भोलि पनि गर्न सक्दैनौं । उनीहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको पालना गर भन्न सक्छौं, त्यति हो । हरेक देशको स्थार्थको द्वन्द्व त हुन्छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने शान्तिपूर्ण उपाय हुन्छन् । भारत र चीनले एकअर्काको सार्वभौम सत्तादेखि स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने भनी सन्धि गरेका छन् । 

अमेरिकाको ‘इन्ट्रेस्ट’ हामीकहाँ अझ बढ्दो छ । त्यसको भारलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।

हामीसँग सल्लाह, समन्वय र सोधपुछसमेत गरिएन । त्यस्तै, हामीलाई एउटासँग पर्ने समस्यामा अर्को छिमेकीले साथ दिने गरेको अभ्यास पनि छैन । सानो देश हुँदाको मनोविज्ञान र हेर्ने दृष्टिकोणले पनि असर पार्ने हुन्छ । भारत र चीनभन्दा हामी सबै हिसाबले सानो छौं । त्यसले गर्दा उनीहरूको बीचको सम्बन्धमा हामीले धेरै प्रभाव पार्न सक्दैनौं । तर सकारात्मक सम्बन्ध विस्तार गर्ने हो भने दुवै छिमेकीसँग हामीले फाइदा लिन सक्छौं । एसियाका दुई शक्ति, जो विश्वको शक्तिमा उक्लँदै छन्, उनीहरूले विश्वलाई दिशानिर्देश गर्ने बाटो अपनाउनुपर्छ भन्नुभन्दा बाहेक हामी केही गर्न सक्दैनौं । उनीहरू नै मिलेर हामीलाई कतिपय अवस्थामा बाइपास गरेका विषयमा पनि हामी बोल्न सकेका छैनौं । जस्तै, लिपुलेक भन्ज्याङको सहमतिमा भारत र चीनले हामीलाई सोधेनन् । यो सम्झौतामा त नेपाललाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने थियो नि तर उनीहरूले गराएनन् ।

भारत र चीनबीचको अवस्थितिले हामीलाई अवसर दिएको छ कि दबाब बढाएको छ ?

भारत र चीनका बीचमा धेरै पक्षमा प्रतिस्पर्धा छ । विकासदेखि द्वन्द्वसम्म भइरहेका छन् । तर हामीलाई धेरै हिसाबले फाइदा भएको छैन । किनभने उनीहरूका बीचमा द्वन्द्व बढ्दा हामीले ‘नेगोसिएसन’ मा ल्याउने भूमिका नै निर्वाह गर्न सकेका छैनौं, जसरी अहिले अमेरिका र इरानको युद्धमा पाकिस्तानले भूमिका खेल्यो । हाम्रो यो स्तरको क्षमता पनि विस्तार भएको छैन ।

यदि हाम्रो यस्तो क्षमता विकास भएको थियो भने, जनसंख्याका रूपमा ठूलो बजार भएको भए वा हामी दुवै देशको ठूलो पार्टनर भएको भए हाम्रो भूमिका पनि हुन सक्थ्यो होला । तर हामी यस्ता कुनै पक्षमा पनि छैनौं । बरु हामीभन्दा चीन र भारतकै बीचमा राम्रो सहकार्य छ । व्यापार र सम्बन्ध छ । उनीहरूको प्रतिस्पर्धामा हामीले धेरै फाइदा लिन सकेका छैनौं किनकि हाम्रो ‘डिप्लोमेसी’ त्यही स्तरको ‘प्रोएक्टिभ’ नै छैन । उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनेबित्तिकै हामी आफूलाई बन्द गरेर बस्छौं । 

हाम्रो कालापानी क्षेत्र हामीले कतिबेला गुमायौं हेरौं त ? हामीले निकै मिहिनेत गरेर भारतीय सैनिक मिसन फिर्ता गराउने प्रयास त गर्‍यौं तर नेपाली भूमि कालापानी फिर्ता ल्याउन सकेनौं । कुनै दस्ताबेजसमेत नबनाई तत्कालीन राजतन्त्रले भारतीय सेनालाई बस्न र विस्तार गर्न दिएको हो नि । अहिले त हामी त्यहाँको जनसंख्या नै गणना गर्न पाउँदैनौं । अहिले भारतले त्यहाँ धेरै भौतिक संरचना बनाएको छ, हामीले चाहेर पनि त्यहाँका मानिसलाई नेपालमा ल्याउन नसक्ने अवस्थामा छौं । हामीसँग चुच्चे नक्सा छ तर न त्यहाँका जनता हाम्रो साथमा छन्, न त हाम्रो जमिन भनेर प्रयोगमा ल्याउन सकेका छौं । यो लामो समयदेखि रहेको समस्या हो ।

यसले हाम्रो आफ्नै भूभागको पनि दाबी गर्न नसकेको स्थिति छ । जस्तै, हामीलाई भारतले नाकाबन्दी लगायो । हामीकहाँ ‘क्राइसिस’ भयो । चीनले तत्कालीन समयमा धेरै ‘कमिटमेन्ट’ गरेको थियो । नेपाललाई परेको अप्ठ्यारोमा साथमा छौं भन्यो । पेट्रोलियमदेखि धेरै विकास र सामानको विषय थिए । तर त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । नेपालको सन्दर्भमा चीन पनि भारतलाई दुःखी बनाउन र चिढाउन चाहँदैन भन्ने देखिन्छ । भारत पनि चीनलाई चिढाएर नेपालसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छ भन्ने देखिँदैन । शब्दको कूटनीति दुवै छिमेकीले दिएका छन् तर सहयोग र कामको कूटनीति पाएका छैनौं । 

रास्वपाको सरकारले ल्याएको भारत र चीनबीच ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ बन्ने योजनालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

उनीहरूबीच पर्याप्त व्यापार बढेको, एकअर्कामाथि निर्भरता बढेको र एकले अर्काको उत्पादनलाई प्रयोग गर्न राजी भएको स्थिति हुनुपर्छ । जसले दुइटा अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धि र समृद्धिमा प्रशस्त योगदान गर्छ । त्यस्तो सुनिश्चित भएपछि बल्ल हामी ‘ब्रिज’ बन्न सक्छौं । दुई देशबीच ‘ब्रिज’ बन्ने विषय हाम्रो हातमा छैन । त्यसका लागि ‘कनेक्टिभिटी’ महत्त्वपूर्ण हो ।

‘कमर्स’ र ‘ट्रेड’ का लागि कहाँबाट नजिक पर्छ, लागत कम हुन्छ, त्यो पक्ष हेरिन्छ । लागत कम हुनेबित्तिकै वस्तुको मूल्य सस्तो पर्छ । त्यही भएर हाम्रो रुटबाट जाँदा छिटो, सस्तो र सहज हुनुपर्‍यो । ती तीनवटै विषयलाई हामीले कसरी सुनिश्चत गर्न सक्छौं ? त्यसका लागि नेपालले मात्रै ‘एक्सरसाइज’ गरेर हुँदैन । हामीले यहाँ ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ भनेर सपना बाँड्ने तर उनीहरूबीच नै छोटो र चौडा रोड बन्ने र अध्यागमन पनि सजिलो बनेर आवतजावतमा हाम्रोभन्दा उनीहरूबीच नै सहज स्थिति आएको अवस्थामा धेरै हिसाबले हामी असान्दर्भिक भइदिन्छौं ।

हाम्रो जुन खालको शक्ति छ, जस्तो कूटनीतिक अभ्यासको आवश्यकता छ, अब त्यही अनुसार नेपाली नियोगहरूको पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्छ ।

भट्टराईले त्यतिबेला यो विषय ‘क्वाइन’ गर्दा चाइना अलिकति उत्साहित पनि भएको थियो । ‘टु प्लस वन’ को अवधारणा पनि विकसित भएको थियो । नेपालले त्यसका लागि अभ्यास गरेको थियो । तर, भारतले त्यसलाई ‘इग्नोर’ गरिदियो । यहीँबाट पनि थाहा हुन्छ, हामीले मात्रै सोचेर हुँदैन । निश्चय पनि हामीले हाम्रो हित सोच्ने हो तर त्यो विषय कति व्यावहारिक छ ? त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ आफैंमा राम्रो अवधारणा हो । त्यसले नेपाललाई फाइदै गर्थ्यो होला । तर, त्यसका अगाडि अनेकन जटिलता छन् । पर्यटककै कुरा गरौं । चीनबाट भारतमा जति पर्यटक जान्छन्, उनीहरू नेपाल हुँदै गए भने हामी ‘ब्रिज’ भयौं । चीनमा उत्पादित जति पनि सामान भारत पुग्छ, ती समान त्यहाँ पुग्नलाई हामी सजिलो र छोटो भइदिनुपर्‍यो । त्यति मात्रै भएर भएन । चिनियाँ उत्पादन भारतका लागि उपयोगी हुनुपर्‍यो । त्यस्तै, चीनलाई चाहिने वस्तु भारतले दिन सक्नुपर्‍यो । त्यही भएर हामीले मात्रै चाहेर ‘ब्रिज’ बन्न सम्भव हुँदैन । बाबुराम भट्टराईले उही बेला ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ को अवधारणा ल्याउनुभएको थियो । यो रास्वपाले ल्याएको विषय होइन ।

उत्तरी छिमेकी चीनको नेपालमा मुख्य स्वार्थ के देख्नुहुन्छ ? उनीहरूले अगाडि सारेको महत्त्वाकांक्षी परियोजना ‘बीआरआई’ को नेपाल सदस्य पनि छ । तर, अहिलेसम्म नेपालमा त्यो परियोजना कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । यसले चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

चीन विश्वकै सुपर पावरका रूपमा अगाडि आएपछि उसले आफ्नो शक्तिकै रणनीतिक परियोजनाका रूपमा ‘बीआरआई’ ल्याएको हो । ‘बीआरआई’लाई शक्तिकै रूप हो भन्ने बुझ्छु । शक्तिशाली देशले साना तथा कमजोर देशलाई उनीहरूको विकासका लागि केन्द्रित भएरभन्दा पनि साझेदारी बढाउने प्रयासले विभिन्न परियोजना ल्याउँछन् । त्यसमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष उसको स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । दुवै पक्षले लाभ पाउने गरी उनीहरूले रणनीतिक रूपले ‘बीआरआई’ परियोजनको विकास गरेका हुन् । कतिपय ठाउँमा बीआरआई सफल भएको छ । कतिपय ठाउँमा भएको छैन ।

त्यसका सकारात्मक–नकारात्मक वा सफल–असफल सबै खाले अनुभव छन् । हाम्रो सन्दर्भमा भने, हामी आफैंले ‘बीआरआई’बाट कसरी लाभ लिने भन्ने विषयमा अभ्यास गरेर, सबै शक्तिहरूको सल्लाहबाट परियोजना छनोट गरेर प्रस्ताव लिएर जाँदा राम्रो हुन्छ । तर ठूलो स्तरमा फाइदा प्राप्त गर्ने परियोजनाको छनोट हुन सकेको छैन । राज्यकै तर्फबाट प्रस्तावित परियोजनामा जाने कि, अरूबाटै प्रस्तावित परियोजनामा जाने ? त्यसबारे नेपाल स्पष्ट हुनुपर्छ । तात्त्विक अर्थ नराख्ने र साना परियोजनाका लागि ‘बीआरआई’ चाहिएको त होइन । ठूलो राष्ट्रिय स्वार्थमा काम हुनुपर्छ । हाम्रो आवश्यकताअनुसार त्यसभित्र पनि प्राथमिकीकरण 

गरेर परियोजनाको छनोट हुनुपर्छ । परियोजनाको प्राथमिकीकरण सरकारमा बसेकाले मात्रै होइन, भोलि आउने शक्तिले पनि स्वामित्व लिने खालले गरिनुपर्छ । नेपाल ‘बीआरआई’को सदस्य त भयो । तर, यसबाट लाभ लिन सकेको छैन । बरु विवाद सिर्जना गरेको छ । यसले नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई पनि राम्रो बनाउनलाई भूमिका खेल्न सकेको छैन ।

भारत र चीनको कुरा गर्‍यौं । अब अमेरिकाको प्रसंग । नेपालमा अमेरिकाको भूमिका र उसको स्वार्थ के देख्नुहुन्छ ? 

अमेरिका विश्व शक्ति हो । त्यसकारण विश्वको कुनै पनि कुनामा उसको प्रभाव छ । उपस्थिति छ । त्यसले पनि कुन शक्ति कत्रो हो भनेर निर्धारण गर्छ । त्यही भएर उसले आफ्नो उपस्थिति जहाँ पनि राख्छ । नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध पुरानो हो । ९० को दशकयता ‘इन्गेजमेन्ट’ थप बढ्दै गएको हो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सुरक्षा निकायलाई हातहतियारमा सहयोग गर्नेदेखि लिएर तालिम सबैमा अमेरिकाको सहयोग बढ्यो । शान्ति प्रक्रियामा पनि रह्यो । विकास परियोजना तथा वित्तीय हिसाबको सहयोग पनि थपियो । अमेरिकन सहयोग बढ्दै आएको तथ्यांकले नै देखाउँछ । 

अहिले आएर विश्व शक्ति अमेरिकाले पनि प्रशस्त चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । अमेरिकाको ‘युनिपोलार ग्लोबल सिस्टम’ बाट ‘मल्टिपोलार ग्लोबल सिस्टम’को बहस चुलिएको छ । अमेरिकासँग उसकै सहयोगीहरू पनि कता–कता खुसी नरहेको, अमेरिकाले ठाउँ छाडेका स्थानमा प्रतिस्पर्धी देशले आफ्नो ‘स्पेस’ बनाउन थालेको अवस्था पनि छ । अर्कोतिर, प्रतिस्पर्धी शक्ति उसको नजिक–नजिक पुगेको स्थिति छ । यस स्थितिमा अमेरिका आक्रामक रूपमा अगाडि बढेको देख्छु । त्यसमा पनि उसका लागि दक्षिण एसिया महत्त्वपूर्ण छ ।

किनभने उसको प्रतिस्पर्धी शक्ति हाम्रो नजिक छ । हाम्रो त छिमेकी नै हो । अर्कोतिर, विगतमा रुससँग निकट रहेको भारतसँग उसले आफ्नो रणनीतिक साझेदारी बढाएको छ । यसकारणले पनि हामी उसका लागि महत्त्वपूर्ण हुन पुगेका छौं । भूराजनीतिको विषय यहींनेर आउने हो । अमेरिकाको ‘इन्ट्रेस्ट’ हामीकहाँ अझ बढ्दो छ । त्यसको भारलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।

उसको नेपालमा असाध्यै ‘इन्ट्रेस्ट’ हुनुमा हाम्रो आर्थिक समृद्धिका विषय, राजनीतिक स्थायित्वका विषय, जनताको बृहत्तर हितको विषय पनि छ । ‘पार्टनर’ समृद्ध भयो भने मात्रै भोलि उसले सहयोग गर्न सक्छ भन्ने उसको अवधारणा छ । सँगसँगै मानवअधिकारका विषय पनि केन्द्रमा राखेको छ । त्यो कतै न कतै तिब्बती शरणार्थीलाई लिएर पनि हो । अमेरिकाले विश्वमा आफ्नो उपस्थिति यथावत् राख्ने वा बढाउने चाहना राख्दै गर्दा स्वाभाविक रूपमा नेपाल उसको बृहत्तर (ब्रोडर) छाताभित्र नै पर्छ । त्यसकारण अमेरिकालाई नेपालको आकाशे छिमेकी पनि भनिन्छ । हामीले पनि त्यसको अपनत्व लिएका छौं ।

विश्वले रुस–युक्रेन, इजरायल–प्यालिस्टाइन युद्धको भार बोकिरहेकै बेला अमेरिका–इरान युद्ध पनि थपिएको छ । दक्षिण एसियामै भारत–पाकिस्तानबीचको तनाव यथावत् नै छ । त्यसमाथि पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीच पनि युद्धको स्थिति छ । यी सबै परिस्थितिले नेपाललाई पारेको असर कस्तो छ ?  

युद्धमा कहिल्यै र कसैले जित्दैन । धेरै हिसाबले युद्धले सकारात्मक परिणाम दिँदैन । त्यसको असर सबैभन्दा पहिला कमजोरबाट पर्न सुरु गर्छ । जुन राष्ट्र कमजोर छन् । जो विकसित छैनन् । जसको धेरै हिसाबले अरूमाथि निर्भरता बढी छ । युद्धको प्रभाव त्यहींबाट पर्न थाल्छ । प्रभावको ठूलो बज्रपात भन्नुस् या असर पहिला तिनै कमजोर राष्ट्रहरूलाई पर्छ । हाम्रो परराष्ट्र नीतिको कुनै पनि ‘कम्पोनेन्ट’ हरू युद्धको पक्षमा छैनन् । हामीले सबै देशको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्नुपर्छ भन्छौं । हाम्रो ‘मोटो’ त्यही हो । कुनै पनि समस्यालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ रहन्छ । हाम्रो परराष्ट्र नीतिका हिसाबले पनि युद्ध हाम्रा लागि कर्णप्रिय विषय होइन ।

आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने पनि युद्धको नराम्रो असर हामीलाई परेको छ । जागिरका लागि बिदेसिएका नेपालीले जागिर गुमाउनुपर्ने स्थिति निम्तिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म रेमिट्यान्समा निर्भर छ । युद्धका कारण नेपाली अप्ठ्यारोमा छन् । खाडी क्षेत्र युद्धको प्रभावमा छ । नेपालीको ठूलो संख्या त्यहाँ छन् । उनीहरू फर्केर आएको स्थितिमा देशभित्रै कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती पनि छ । अमेरिका र इरानबीच अहिले युद्धविराम भएको छ । यो पहल सफल भयो भने, हामीलाई पनि अवसर दिने नै छ ।

अर्कोतिर, युद्धकै कारण इन्धन अत्यधिक महँगो भएको छ । त्यसको असर व्यक्ति–व्यक्तिलाई परेको छ । सबै वस्तुको मूल्य बढेको छ । यातायात महँगिएको छ । सबै वस्तुका लागि हामी आयातमा निर्भर भएकाले थप अप्ठ्यारो बनाएको हो । यसैकारणले निर्माण कार्यहरू रोकिन पुगेको स्थितिमा मजदुरहरूले काम नपाउने स्थितिको निर्माण हुन सक्छ ।

काम पनि नपाइने र महँगी पनि हुने स्थितिले समस्या ल्याउनेछ । राजस्वलाई पनि मार पर्छ । यी सबै पक्षले भर्खरै बनेको नयाँ सरकारलाई पनि दबाबमा पार्न सक्छ । दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान–पाकिस्तान तनावको कुरा गर्ने हो भने त्यसले क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्रभाव पार्छ । भारत र पाकिस्तानकै सम्बन्धमा चिसोपनका कारण सार्कको बैठक हुन नसकेका बेला अर्को तनाव उत्पन्न हुनुले सार्कको बैठक थप धकेलिन्छ । क्षेत्रीय सन्तुलनलाई बिगार्छ ।

अन्त्यमा, शक्ति राष्ट्रहरूको नेपालमा आफ्नै खालको स्वार्थ छ । अर्कोतिर, वैश्विक र क्षेत्रीय रूपमा देखिएका तनावले चुनौतीहरू थपिएका छन् । नेपालको परराष्ट्र नीति तथा परराष्ट्रका संरचनामा यी सबै चुनौती सामना गर्ने क्षमता कस्तो देख्नुहुन्छ ? कस्तो सुधार आवश्यक छ ?

नेपालले लामो समयदेखि धेरै खाले कूटनीतिक उतारचढाव भोग्दै आएको हो । नेपालसँग धेरै खाले अनुभवहरू छन् । शीतयुद्धकाल वा त्यसभन्दा पहिलादेखिका अनुभव नेपालसँग छ । विश्वमा अनेकन युद्ध भए । छिमेकमै भए । ती सबैलाई देखेको भोगेको छ । वरिपरि नै राजनीतिक हिसाबले पनि धेरै उत्तारचढाव भए । सबै परिस्थितिमा नेपाल सकारात्मक हिसाबले अघि बढेको छ ।

जुन खालको जटिलता अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिमा विगतमा भए, त्यसले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितिमा जुन दबाब बढाएको थियो, ती सबै पक्षको नेपालले आफ्नै हिसाबले ‘ह्यान्डल’ गरेको छ । नेपाल त्यसको व्यवस्थापन गरेर सधैं सकारात्मक ढंगले अगाडि बढेको छ । हामीसँग कसैको वैरभाव र दुस्मनी छैन । यस्तो जटिल भूराजनीतिक परिस्थितिमा त्यो धेरै ठूलो विषय हो । 

हामीसँग जुन जुन संरचनाहरू छन् । ती संरचनाहरूले नै हामीलाई यो अवस्थामा राखेको सत्य हो । तर, अब ती संरचनाहरूलाई समय सान्दर्भिक बनाएर जानुपर्छ । समय र परिस्थितिसँग मिल्ने हिसाबले बनाइनुपर्छ । क्षमता अभिवृद्धि गर्न ढिलो गरिनुहुन्न । ‘डिप्लोमेटिक’ हिसाबले भन्ने हो भने देशको पहिलो ‘डिप्लोमेट’ प्रधानमन्त्री नै हो । त्यसपछाडि मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालय चिनिन्छ । देशबाहिर ४१ वटा नियोग छन् । हाम्रो जुन खालको शक्ति छ । जस्तो कूटनीतिक अभ्यासको आवश्यकता छ ।