प्रतिनिधिसभामा करिब दुईतिहाइ प्राप्त गर्दै रास्वपाले सरकार बनाएको छ । वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएको चौथो साता लाग्दै छ । यसबीचमा सरकारले शासकीय सुधारका प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा भूराजनीति, छिमेकी सम्बन्ध, परराष्ट्र नीतिका कार्यदिशा पनि समेटिएका छन् । सरकारले परराष्ट्र कार्ययोजनामा सारेको ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ बन्ने विषय भने विवादमा तानिएको छ । विज्ञहरूले नेपाल कहिले पनि ‘बफर स्टेट’ नरहेको भनेका छन् । पछिल्लो समय वैश्विक तथा क्षेत्रीय भूराजनीतिमा विकसित घटनाक्रम, नयाा सरकारका परराष्ट्र सम्बन्धका कार्यदिशा लगायतका विषयमा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति प्राध्यापन गरिरहेकी इन्द्र अधिकारीसँग कान्तिपुरका लागि राजेश मिश्र र दुर्गा दुलालले गरेको कुराकानी :

बलियो जनमतसहित रास्वपाको सरकार बनेको छ । भूराजनीतिमा नयाँ चुनौती देखिएका बेलामा परराष्ट्र मामिलामा सरकारको सुरुवाती संकेत कस्तो पाउनुभएको छ ?

करिब एक महिनाको अवधिलाई हेर्दा सरकारले परिपक्व रूपमा परराष्ट्र नीति अभ्यास गर्न सकेको महसुस गर्न सक्दिनँ । बुझ्ने, सिक्ने र थाहा पाउने प्रयास पनि धेरै नभएको हो कि भन्ने भान भएको छ ।सरकारमा भएका व्यक्तिहरू सरकारी संरचनाका लागि नयाँ हुन् । पहिला राजनीतिमा पनि नभएका मानिसहरू अहिले मन्त्रीका रूपमा आउनुभएको छ । जेन–जी आन्दोलनको बहावबाट र अभियन्ताका रूपमा काम गरिहनुभएका व्यक्तिहरू सरकारको नेतृत्वमा पुग्नुभएको देखिन्छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, परराष्ट्र मामिला र कूटनीतिक विषय जान्ने र सिक्ने चरणमै सायद उहाँहरू हुनुहुन्छ । हुन त, सैद्धान्तिकभन्दा पनि व्यावहारिक विषयबाटै सरकार चल्नेछ । अहिले त सरकार गठन भएको एक महिना पनि भएको छैन । त्यसैले उहाँहरूले अनुभव मात्र लिइरहनुभएको छ । बुझ्दै र थाहा पाउँदै उहाँहरू अघि बढ्नुहोला ।

करिब एक महिनाको अवधिलाई हेर्दा सरकारले परिपक्व रूपमा परराष्ट्र नीति अभ्यास गर्न सकेको महसुस गर्न सक्दिनँ । बुझ्ने, सिक्ने र थाहा पाउने प्रयास पनि धेरै नभएको हो कि भन्ने भान भएको छ । काम गर्ने, त्यसको कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ, त्यसपछि बल्ल सुध्रिने र सुधार गर्नेतिर अघि बढेको हो कि भन्ने लाग्छ । 

परराष्ट्र नीति नै बनाउने समय भने भएको छैन । सरकारले विगतका सरकारभन्दा आफूलाई भिन्न देखाउने अभ्यास भने गरेको देखिन्छ । तर कतिपय विषय सैद्धान्तिक प्रस्टता बिना र आफ्नो परराष्ट्र नीति र इतिहासभन्दा अलि फरक रूपमा बुझ्न सकिने कुरा नयाँ सरकारको दस्ताबेजमा आएको देखिन्छ ।

सरकारले परराष्ट्र मामिलामा ठूलो फड्को मार्ने गरी काम गर्ने बेला पनि भएको छैन र यो अपेक्षा पनि गर्ने समय भएको छैन । संविधानले नै हाम्रो परराष्ट्र नीति बनाएको छ । त्यस्तै हाम्रो परिवेश र अवस्थितिले पनि हामी एकाएक ठूलो फड्को मार्ने स्थितिमा छैनौं । तर, यो भनेर परम्परागत शैली नै पछ्याउनुपर्छ भन्ने होइन । बदलिँदो परिवेशअनुसार कामको शैलीगत आचरणमा बदलाव चाहिएको छ । विगतमा साह्रै ‘स्लो’ भयो । यथार्थपरक भएन । आधुनिक समय र सन्दर्भ पनि बोक्न सकेन । यसलाई नै चुस्त र दुरुस्त बनाउन आवश्यक छ । शीतयुद्धका बेला चल्तीमा रहेको ‘बफर स्टेट’ का विषय पनि सरकारको दस्ताबेजमा छन् । हामी ‘बफर स्टेट’ होइनौं । हाम्रो कुनै पनि दस्ताबेजले त्यो भन्दैन ।

तपाईं नेपाल ‘बफर स्टेट’ होइन भन्दै हुनुहुन्छ । सत्तारूढ रास्वपाले चुनावी घोषणापत्रमा होस् वा अहिले सरकारले ल्याएको शासकीय सुधारसम्बन्धी प्रतिबद्धतामा ‘बफर स्टेट’ बारे उल्लेख छ । त्यसलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?

मैले माथि पनि भनें । हामी ‘बफर स्टेट’ होइनौं । रास्वपाले पश्चिमा साहित्यबाट यो शब्द लिएको देखिन्छ । शीतयुद्धको समयमा पश्चिमाहरूले हामीलाई पनि त्यो सूचीमा राखेका थिए । तर हामी सधैं स्वतन्त्र राष्ट्र छौं । उनीहरूले नेपाल मात्र होइन, तिब्बत, भुटान र सिक्किम जस्ता देशलाई पनि त्यही भनेका थिए । त्यो उनीहरूको परिभाषा हो । हामी न शीतयुद्धको हिस्सा थियौं, न हामीले उनीहरूको परिभाषालाई कहिल्यै स्वीकार गर्‍यौं । हामी सधैं स्वतन्त्र र सार्वभौम देश हौं । त्यसैले ‘बफर स्टेट’ भन्न सैद्धान्तिक रूपमा मिल्दैन । दुई ठूला देशका बीचमा रहेको देश स्वतन्त्र छ तर आफ्नो स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न सक्दैन भने त्यस्तो देशलाई मात्र ‘बफर स्टेट’ भन्ने हो । हामी यो परिभाषाभित्र कहिल्यै पनि छैनौं । ‘बफर’ भन्ने सिद्धान्तलाई नै हामीले कहिल्यै पनि स्वीकार गरेनौं । 

हामी दुई ठूला छिमेकीहरू भारत तथा चीनका बीचमा छौं । बदलिँदो परिस्थितिमा नयाँ सरकारले उनीहरूसँग कस्तो सम्बन्ध राख्न सक्नुपर्छ ?

परराष्ट्र नीतिमा धेरै उथलपुथल गर्न सक्दैनौं । नयाँ सरकारले पनि विगतका सरकारले लिएका नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने स्थिति रहन्छ । उनीहरूले गरेका कामका कारण कतै सन्तुलनमा खटपट आएको छ वा सम्बन्धमा चिसोपन आएको छ भने विश्वासको वातावरण बनाउँदै सम्बन्ध सुधार गर्ने एउटा पक्ष हुन्छ । दोस्रो, हाम्रा जे जस्ता संरचनाहरू छन्, सरकारले त्यसलाई सुधार गरेर लैजाने काम गर्न सक्छ । हामीकहाँ कूटनीतिमा लगानी हुँदैन । यो व्यापारिक क्षेत्र जस्तो यति लगानी गरे यति वर्षमा यस्तो प्रतिफल आउँछ भनेर निश्चित रूपमा भन्न सकिने क्षेत्र होइन । अब लामो समयको सम्बन्ध राख्ने गरी सरकारले नीति बनाउनुपर्छ ।

एउटा छिमेकीबाट फाइदा लिन अर्कोलाई देखाउने वा एउटासँग नजिक हुने अभ्यास गर्नु हुँदैन । दुवै छिमेकीसँगै एक प्रकारको सम्बन्ध विकास गर्दै ‘हामी स्वतन्त्र राज्य हौं’ भनेर बताउने काम अहिलेको सरकारले गर्न सक्छ । कसैको प्रभाव र दबाबमा नीति बनाउँदैनौं र काम गर्दैनौं भन्न सक्नुपर्छ । दुवै छिमेकीको सुरक्षा संवेदनशीलताका विषयमा गम्भीर छौं, हाम्रो भूमि र कारणबाट अप्ठ्यारो आउने छैन भन्ने विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ ।

यो गर्न सकेमा हामी भाग्यशाली पनि हुन सक्छौ । हामी जुन अवस्थामा छौं, त्यसबाट फाइदा लिन सक्छौं । चीन विश्वको पहिलो शक्ति हुने दौडमा छ । भारत पनि उस्तै प्रतिस्पर्धामा अघि बढिरहेको छ । यस्तो समय कहिल्यै पनि थिएन । हामी जति सुझबुझ र सन्तुलित भएर कदम चाल्छौं, त्यति नै प्रशस्त सहयोग पाउने परिस्थिति बन्छ । यसले हामीलाई नै फाइदा हुन्छ । विश्वास सुनिश्चित गर्न भने परिपक्व हुनैपर्छ ।

तपाईंले विश्वासको वातावरणको चर्चा गर्नुभयो । दुवै छिमेकीबीच आर्थिक प्रतिस्पर्धाका साथसाथै सैन्य तनाव पनि हुने गरेको छ । यसमा हामी कसरी सन्तुलन कायम राख्न सक्छौं ?

सन्तुलन शब्द नै हाम्रा दुई छिमेकीको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर भन्ने गरिएको हो । सन्तुलन गर्ने विषयमा हामीमा भ्रम पनि छ । किनभने हामीले हिजो पनि दुई छिमेकका बीचमा भएको कुनै पनि द्वन्द्वमा मध्यस्थता गरेका छैनौं । भोलि पनि गर्न सक्दैनौं । उनीहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको पालना गर भन्न सक्छौं, त्यति हो । हरेक देशको स्थार्थको द्वन्द्व त हुन्छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने शान्तिपूर्ण उपाय हुन्छन् ।

दुई ठूला देशका बीचमा रहेको देश स्वतन्त्र छ तर आफ्नो स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न सक्दैन भने त्यस्तो देशलाई मात्र ‘बफर स्टेट’ भन्ने हो । हामी यो परिभाषाभित्र कहिल्यै छैनौं ।भारत र चीनले एकअर्काको सार्वभौम सत्तादेखि स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने भनी सन्धि गरेका छन् । एसियाका दुई शक्ति, जो विश्वको शक्तिमा उक्लँदै छन्, उनीहरूले विश्वलाई दिशानिर्देश गर्ने बाटो अपनाउनुपर्छ भन्नुभन्दा बाहेक हामी केही गर्न सक्दैनौं ।

उनीहरू नै मिलेर हामीलाई कतिपय अवस्थामा बाइपास गरेका विषयमा पनि हामी बोल्न सकेका छैनौं । जस्तै, लिपुलेक भन्ज्याङको सहमतिमा भारत र चीनले हामीलाई सोधेनन् । यो सम्झौतामा त नेपाललाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने थियो नि तर उनीहरूले गराएनन् । हामीसँग सल्लाह, समन्वय र सोधपुछसमेत गरिएन । त्यस्तै, हामीलाई एउटासँग पर्ने समस्यामा अर्को छिमेकीले साथ दिने गरेको अभ्यास पनि छैन । सानो देश हुँदाको मनोविज्ञान र हेर्ने दृष्टिकोणले पनि असर पार्ने हुन्छ । भारत र चीनभन्दा हामी सबै हिसाबले सानो छौं । त्यसले गर्दा उनीहरूको बीचको सम्बन्धमा हामीले धेरै प्रभाव पार्न सक्दैनौं । तर सकारात्मक सम्बन्ध विस्तार गर्ने हो भने दुवै छिमेकीसँग हामीले फाइदा लिन सक्छौं ।

भारत र चीनबीचको अवस्थितिले हामीलाई अवसर दिएको छ कि दबाब बढाएको छ ?

भारत र चीनका बीचमा धेरै पक्षमा प्रतिस्पर्धा छ । विकासदेखि द्वन्द्वसम्म भइरहेका छन् । तर हामीलाई धेरै हिसाबले फाइदा भएको छैन । किनभने उनीहरूका बीचमा द्वन्द्व बढ्दा हामीले ‘नेगोसिएसन’ मा ल्याउने भूमिका नै निर्वाह गर्न सकेका छैनौं, जसरी अहिले अमेरिका र इरानको युद्धमा पाकिस्तानले भूमिका खेल्यो । हाम्रो यो स्तरको क्षमता पनि विस्तार भएको छैन ।

यदि हाम्रो यस्तो क्षमता विकास भएको थियो भने, जनसंख्याका रूपमा ठूलो बजार भएको भए वा हामी दुवै देशको ठूलो पार्टनर भएको भए हाम्रो भूमिका पनि हुन सक्थ्यो होला । तर हामी यस्ता कुनै पक्षमा पनि छैनौं । बरु हामीभन्दा चीन र भारतकै बीचमा राम्रो सहकार्य छ । व्यापार र सम्बन्ध छ । उनीहरूको प्रतिस्पर्धामा हामीले धेरै फाइदा लिन सकेका छैनौं किनकि हाम्रो ‘डिप्लोमेसी’ त्यही स्तरको ‘प्रोएक्टिभ’ नै छैन । उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनेबित्तिकै हामी आफूलाई बन्द गरेर बस्छौं । 

कालापानी क्षेत्र हामीले कतिबेला गुमायौं हेरौं त ? हामीले निकै मिहिनेत गरेर भारतीय सैनिक मिसन फिर्ता गराउने प्रयास त गर्‍यौं तर नेपाली भूमि कालापानी फिर्ता ल्याउन सकेनौं । कुनै दस्ताबेजसमेत नबनाई तत्कालीन राजतन्त्रले भारतीय सेनालाई बस्न र विस्तार गर्न दिएको हो नि । अहिले त हामी त्यहाँको जनसंख्या नै गणना गर्न पाउँदैनौं ।

अहिले भारतले त्यहाँ धेरै भौतिक संरचना बनाएको छ, हामीले चाहेर पनि त्यहाँका मानिसलाई नेपालमा ल्याउन नसक्ने अवस्थामा छौं । हामीसँग चुच्चे नक्सा छ तर न त्यहाँका जनता हाम्रो साथमा छन्, न त हाम्रो जमिन भनेर प्रयोगमा ल्याउन सकेका छौं । यो लामो समयदेखि रहेको समस्या हो ।

यसले हाम्रो आफ्नै भूभागको पनि दाबी गर्न नसकेको स्थिति छ । जस्तै, हामीलाई भारतले नाकाबन्दी लगायो । हामीकहाँ ‘क्राइसिस’ भयो । चीनले तत्कालीन समयमा धेरै ‘कमिटमेन्ट’ गरेको थियो । नेपाललाई परेको अप्ठ्यारोमा साथमा छौं भन्यो । पेट्रोलियमदेखि धेरै विकास र सामानको विषय थिए । तर त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । नेपालको सन्दर्भमा चीन पनि भारतलाई दुःखी बनाउन र चिढाउन चाहँदैन भन्ने देखिन्छ । भारत पनि चीनलाई चिढाएर नेपालसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छ भन्ने देखिँदैन । शब्दको कूटनीति दुवै छिमेकीले दिएका छन् तर सहयोग र कामको कूटनीति पाएका छैनौं । 

रास्वपाको सरकारले ल्याएको भारत र चीनबीच ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ बन्ने योजनालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

संविधानले नै हाम्रो परराष्ट्र नीति बनाएको छ । त्यस्तै हाम्रो परिवेश र अवस्थितिले पनि हामी एकाएक ठूलो फड्को मार्ने स्थितिमा छैनौं । तर परम्परागत शैली नै पछ्याउनुपर्छ भन्ने होइन ।उनीहरूबीच पर्याप्त व्यापार बढेको, एकअर्कामाथि निर्भरता बढेको र एकले अर्काको उत्पादनलाई प्रयोग गर्न राजी भएको स्थिति हुनुपर्छ । जसले दुइटा अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धि र समृद्धिमा प्रशस्त योगदान गर्छ । त्यस्तो सुनिश्चित भएपछि बल्ल हामी ‘ब्रिज’ बन्न सक्छौं । दुई देशबीच ‘ब्रिज’ बन्ने विषय हाम्रो हातमा छैन । त्यसका लागि ‘कनेक्टिभिटी’ महत्त्वपूर्ण हो । ‘कमर्स’ र ‘ट्रेड’ का लागि कहाँबाट नजिक पर्छ, लागत कम हुन्छ, त्यो पक्ष हेरिन्छ ।

लागत कम हुनेबित्तिकै वस्तुको मूल्य सस्तो पर्छ । त्यही भएर हाम्रो रुटबाट जाँदा छिटो, सस्तो र सहज हुनुपर्‍यो । ती तीनवटै विषयलाई हामीले कसरी सुनिश्चत गर्न सक्छौं ? त्यसका लागि नेपालले मात्रै ‘एक्सरसाइज’ गरेर हुँदैन । हामीले यहाँ ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ भनेर सपना बाँड्ने तर उनीहरूबीच नै छोटो र चौडा रोड बन्ने र अध्यागमन पनि सजिलो बनेर आवतजावतमा हाम्रोभन्दा उनीहरूबीच नै सहज स्थिति आएको अवस्थामा धेरै हिसाबले हामी असान्दर्भिक भइदिन्छौं ।

पर्यटककै कुरा गरौं । चीनबाट भारतमा जति पर्यटक जान्छन्, उनीहरू नेपाल हुँदै गए भने हामी ‘ब्रिज’ भयौं । चीनमा उत्पादित जति पनि सामान भारत पुग्छ, ती समान त्यहाँ पुग्नलाई हामी सजिलो र छोटो भइदिनुपर्‍यो । त्यति मात्रै भएर भएन । चिनियाँ उत्पादन भारतका लागि उपयोगी हुनुपर्‍यो । त्यस्तै, चीनलाई चाहिने वस्तु भारतले दिन सक्नुपर्‍यो । त्यही भएर हामीले मात्रै चाहेर ‘ब्रिज’ बन्न सम्भव हुँदैन । बाबुराम भट्टराईले उही बेला ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ को अवधारणा ल्याउनुभएको थियो । यो रास्वपाले ल्याएको विषय होइन ।

भट्टराईले त्यतिबेला यो विषय ‘क्वाइन’ गर्दा चाइना अलिकति उत्साहित पनि भएको थियो । ‘टु प्लस वन’ को अवधारणा पनि विकसित भएको थियो । नेपालले त्यसका लागि अभ्यास गरेको थियो । तर, भारतले त्यसलाई ‘इग्नोर’ गरिदियो । यहीँबाट पनि थाहा हुन्छ, हामीले मात्रै सोचेर हुँदैन । निश्चय पनि हामीले हाम्रो हित सोच्ने हो तर त्यो विषय कति व्यावहारिक छ ? त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ आफैंमा राम्रो अवधारणा हो । त्यसले नेपाललाई फाइदै गर्थ्यो होला । तर, त्यसका अगाडि अनेकन जटिलता छन् ।

उत्तरी छिमेकी चीनको नेपालमा मुख्य स्वार्थ के देख्नुहुन्छ ? उनीहरूले अगाडि सारेको महत्त्वाकांक्षी अवधारण ‘बीआरआई’ को नेपाल सदस्य पनि छ । तर, अहिलेसम्म नेपालमा ‘बीआरआई’ अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । यसले चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

चीन विश्वकै सुपर पावरका रूपमा अगाडि आएपछि उसले रणनीतिक परियोजनाका रूपमा ‘बीआरआई’ ल्याएको हो । ‘बीआरआई’लाई शक्तिकै रूप हो भन्ने बुझ्छु । शक्तिशाली देशले साना तथा कमजोर देशलाई उनीहरूको विकासका लागि केन्द्रित भएरभन्दा पनि साझेदारी बढाउने प्रयासले विभिन्न परियोजना ल्याउँछन् । त्यसमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष उसको स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । दुवै पक्षले लाभ पाउने गरी उनीहरूले रणनीतिक रूपले ‘बीआरआई’ परियोजनको विकास गरेका हुन् ।

कतिपय ठाउँमा बीआरआई सफल भएको छ । कतिपय ठाउँमा भएको छैन । त्यसका सकारात्मक–नकारात्मक वा सफल–असफल सबै खाले अनुभव छन् । नेपाल ‘बीआरआई’को सदस्य त भयो । तर, यसबाट लाभ लिन सकेको छैन । बरु विवाद सिर्जना गरेको छ । यसले नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई पनि राम्रो बनाउनलाई भूमिका खेल्न सकेको छैन ।

‘बीआरआई’बाट कसरी लाभ लिने भन्ने विषयमा अभ्यास गरेर, सबै शक्तिहरूको सल्लाहबाट परियोजना छनोट गरेर प्रस्ताव लिएर जाँदा राम्रो हुन्छ । तर ठूलो स्तरमा फाइदा प्राप्त गर्ने परियोजनाको छनोट हुन सकेको छैन । राज्यकै तर्फबाट प्रस्तावित परियोजनामा जाने कि, अरूबाटै प्रस्तावित परियोजनामा जाने ? त्यसबारे नेपाल स्पष्ट हुनुपर्छ । तात्त्विक अर्थ नराख्ने र साना परियोजनाका लागि ‘बीआरआई’ चाहिएको त होइन । ठूलो राष्ट्रिय स्वार्थमा काम हुनुपर्छ । हाम्रो आवश्यकताअनुसार त्यसभित्र पनि प्राथमिकीकरण  गरेर परियोजनाको छनोट हुनुपर्छ । परियोजनाको प्राथमिकीकरण सरकारमा बसेकाले मात्रै होइन, भोलि आउने शक्तिले पनि स्वामित्व लिने खालले गरिनुपर्छ । 

भारत र चीनको कुरा गर्‍यौं । अब अमेरिकाको प्रसंग । नेपालमा अमेरिकाको भूमिका र उसको स्वार्थ के देख्नुहुन्छ ? 

चीन विश्वको पहिलो शक्ति हुने दौडमा छ । भारत पनि उस्तै प्रतिस्पर्धामा छ । हामी जति सुझबुझ र सन्तुलित भएर कदम चाल्छौं, त्यति नै प्रशस्त सहयोग पाउने परिस्थिति बन्छ ।अमेरिका विश्व शक्ति हो । त्यसकारण विश्वको कुनै पनि कुनामा उसको प्रभाव छ । उपस्थिति छ । त्यसले पनि कुन शक्ति कत्रो हो भनेर निर्धारण गर्छ । त्यही भएर उसले आफ्नो उपस्थिति जहाँ पनि राख्छ । नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध पुरानो हो । ९० को दशकयता ‘इन्गेजमेन्ट’ थप बढ्दै गएको हो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सुरक्षा निकायलाई हातहतियारमा सहयोग गर्नेदेखि लिएर तालिम सबैमा अमेरिकाको सहयोग बढ्यो । शान्ति प्रक्रियामा पनि रह्यो । विकास परियोजना तथा वित्तीय हिसाबको सहयोग पनि थपियो । अमेरिकी सहयोग बढ्दै आएको तथ्यांकले नै देखाउँछ । 

अहिले आएर विश्व शक्ति अमेरिकाले पनि प्रशस्त चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । अमेरिकाको ‘युनिपोलार ग्लोबल सिस्टम’ बाट ‘मल्टिपोलार ग्लोबल सिस्टम’को बहस चुलिएको छ । अमेरिकासँग उसकै सहयोगीहरू पनि कता–कता खुसी नरहेको, अमेरिकाले ठाउँ छाडेका स्थानमा प्रतिस्पर्धी देशले आफ्नो ‘स्पेस’ बनाउन थालेको अवस्था पनि छ । अर्कोतिर, प्रतिस्पर्धी शक्ति उसको नजिक–नजिक पुगेको स्थिति छ । यस स्थितिमा अमेरिका आक्रामक रूपमा अगाडि बढेको देख्छु । त्यसमा पनि उसका लागि दक्षिण एसिया महत्त्वपूर्ण छ । किनभने उसको प्रतिस्पर्धी शक्ति हाम्रो नजिक छ । हाम्रो त छिमेकी नै हो ।

अर्कोतिर, विगतमा रुससँग निकट रहेको भारतसँग उसले आफ्नो रणनीतिक साझेदारी बढाएको छ । यसकारणले पनि हामी उसका लागि महत्त्वपूर्ण हुन पुगेका छौं । भूराजनीतिको विषय यहींनेर आउने हो । अमेरिकाको ‘इन्ट्रेस्ट’ हामीकहाँ अझ बढ्दो छ । त्यसको भारलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । उसको नेपालमा असाध्यै ‘इन्ट्रेस्ट’ हुनुमा हाम्रो आर्थिक समृद्धिका विषय, राजनीतिक स्थायित्वका विषय, जनताको बृहत्तर हितको विषय पनि छ ।

‘पार्टनर’ समृद्ध भयो भने मात्रै भोलि उसले सहयोग गर्न सक्छ भन्ने उसको अवधारणा छ । सँगसँगै मानवअधिकारका विषय पनि केन्द्रमा राखेको छ । त्यो कतै न कतै तिब्बती शरणार्थीलाई लिएर पनि हो । अमेरिकाले विश्वमा आफ्नो उपस्थिति यथावत् राख्ने वा बढाउने चाहना राख्दै गर्दा स्वाभाविक रूपमा नेपाल उसको बृहत्तर (ब्रोडर) छाताभित्र नै पर्छ । त्यसकारण अमेरिकालाई नेपालको आकाशे छिमेकी पनि भनिन्छ । हामीले पनि त्यसको अपनत्व लिएका छौं ।

विश्वले रुस–युक्रेन, इजरायल–प्यालिस्टाइन युद्धको भार बोकिरहेकै बेला अमेरिका–इरान युद्ध पनि थपिएको छ । दक्षिण एसियामै भारत–पाकिस्तानबीचको तनाव यथावत् नै छ । त्यसमाथि पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीच पनि युद्धको स्थिति छ । यी सबै परिस्थितिले नेपाललाई पारेको असर कस्तो छ ?  

युद्धमा कहिल्यै र कसैले जित्दैन । धेरै हिसाबले युद्धले सकारात्मक परिणाम दिँदैन । त्यसको असर सबैभन्दा पहिला कमजोरबाट पर्न सुरु गर्छ । जुन राष्ट्र कमजोर छन् । जो विकसित छैनन् । जसको धेरै हिसाबले अरूमाथि निर्भरता बढी छ । युद्धको प्रभाव त्यहींबाट पर्न थाल्छ । प्रभावको ठूलो बज्रपात भन्नुस् या असर पहिला तिनै कमजोर राष्ट्रहरूलाई पर्छ । हाम्रो परराष्ट्र नीतिको कुनै पनि ‘कम्पोनेन्ट’ हरू युद्धको पक्षमा छैनन् । हामीले सबै देशको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्नुपर्छ भन्छौं । हाम्रो उद्देश्य त्यही हो । कुनै पनि समस्यालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ रहन्छ । हाम्रो परराष्ट्र नीतिका हिसाबले पनि युद्ध हाम्रा लागि कर्णप्रिय विषय होइन ।

भारत र चीनबीच ‘ब्रिज’ बन्ने विषय हाम्रो हातमा छैन । त्यसका लागि ‘कनेक्टिभिटी’ महत्त्वपूर्ण हो । ‘कमर्स’ र ‘ट्रेड’ का लागि कहाँबाट नजिक पर्छ, लागत कम हुन्छ, त्यो पक्ष हेरिन्छ ।आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने पनि युद्धको नराम्रो असर हामीलाई परेको छ । रोजगारीका लागि बिदेसिएका नेपालीले जागिर गुमाउनुपर्ने स्थिति निम्तिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म रेमिट्यान्समा निर्भर छ । युद्धका कारण नेपाली अप्ठ्यारोमा छन् । खाडी क्षेत्र युद्धको प्रभावमा छ । नेपालीको ठूलो संख्या त्यहाँ छन् । उनीहरू फर्केर आएको स्थितिमा देशभित्रै कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती पनि छ । अमेरिका र इरानबीच अहिले युद्धविराम भएको छ । यो पहल सफल भयो भने, हामीलाई पनि अवसर दिने नै छ । अर्कोतिर, युद्धकै कारण इन्धन अत्यधिक महँगो भएको छ । त्यसको असर व्यक्ति–व्यक्तिलाई परेको छ । सबै वस्तुको मूल्य बढेको छ । यातायात महँगिएको छ । सबै वस्तुका लागि हामी आयातमा निर्भर भएकाले थप अप्ठ्यारो बनाएको हो । यसैकारणले निर्माण कार्यहरू रोकिन पुगेको स्थितिमा मजदुरहरूले काम नपाउने स्थितिको निर्माण हुन सक्छ ।

काम पनि नपाइने र महँगी पनि हुने स्थितिले समस्या ल्याउनेछ । राजस्वलाई पनि मार पर्छ । यी सबै पक्षले भर्खरै बनेको नयाँ सरकारलाई पनि दबाबमा पार्न सक्छ । दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान–पाकिस्तान तनावको कुरा गर्ने हो भने त्यसले क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्रभाव पार्छ । भारत र पाकिस्तानकै सम्बन्धमा चिसोपनका कारण सार्कको बैठक हुन नसकेका बेला अर्को तनाव उत्पन्न हुनुले सार्कको बैठक थप धकेलिन्छ । क्षेत्रीय सन्तुलनलाई बिगार्छ ।

अन्त्यमा, शक्ति राष्ट्रहरूको नेपालमा आफ्नै खालको स्वार्थ छ । अर्कोतिर, वैश्विक र क्षेत्रीय रूपमा देखिएका तनावले चुनौतीहरू थपिएका छन् । नेपालको परराष्ट्र नीति तथा परराष्ट्रका संरचनामा यी सबै चुनौती सामना गर्ने क्षमता कस्तो देख्नुहुन्छ ? कस्तो सुधार आवश्यक छ ?

नेपालले लामो समयदेखि धेरै खाले कूटनीतिक उतारचढाव भोग्दै आएको हो । नेपालसँग धेरै खाले अनुभवहरू छन् । शीतयुद्धकाल वा त्यसभन्दा पहिलादेखिका अनुभव नेपालसँग छ । विश्वमा अनेकन युद्ध भए । छिमेकमै भए । ती सबैलाई देखेको भोगेको छ । वरिपरि नै राजनीतिक हिसाबले पनि धेरै उत्तारचढाव भए ।

सबै परिस्थितिमा नेपाल सकारात्मक हिसाबले अघि बढेको छ । जुन खालको जटिलता अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिमा विगतमा भए, त्यसले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितिमा जुन दबाब बढाएको थियो, ती सबै पक्षको नेपालले आफ्नै हिसाबले ‘ह्यान्डल’ गरेको छ । नेपाल त्यसको व्यवस्थापन गरेर सधैं सकारात्मक ढंगले अगाडि बढेको छ । हामीसँग कसैको वैरभाव र दुस्मनी छैन । यस्तो जटिल भूराजनीतिक परिस्थितिमा त्यो धेरै ठूलो विषय हो । 

हामीसँग जुन जुन संरचनाहरू छन् । ती संरचनाहरूले नै हामीलाई यो अवस्थामा राखेको सत्य हो । तर, अब ती संरचनाहरूलाई समय सान्दर्भिक बनाएर जानुपर्छ । समय र परिस्थितिसँग मिल्ने हिसाबले बनाइनुपर्छ । क्षमता अभिवृद्धि गर्न ढिलो गरिनुहुन्न । कुटनीतिक हिसाबले भन्ने हो भने देशको पहिलो कुटनीतिज्ञ प्रधानमन्त्री नै हो । त्यसपछाडि मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालय चिनिन्छ । देशबाहिर ४१ वटा नियोग छन् । हाम्रो जुन खालको शक्ति छ । जस्तो कूटनीतिक अभ्यासको आवश्यकता छ ।

अब त्यहीअनुसार नियोगहरूको पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्छ । लामो समयदेखि राखिएका नियोगहरू, जुन हिजो आवश्यक थियो, आज त्यही स्थिति नहोला । दोस्रो, नियोगमा पठाइने व्यक्तिमा हाम्रो कूटनीतिक लक्ष्य के हो र त्यो प्राप्तिका काम लागि सक्ने हो कि होइन, त्यो हेरिनुपर्छ । औचित्यपूर्ण ढंगले प्रतिस्पर्धी र सक्षम मानिसको छनोट हुनुपर्छ ।

सरकारपिच्छे राजदूत फिर्ता बोलाइरहँदा जुन देशमा पठाइएको हो, त्यो देशले नै राजदूतलाई विश्वास नगर्ने स्थिति छ । त्यसमा सुधार अनिवार्य छ । त्यस्तै, परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा सबै राजनीतिक शक्तिबीच एकमत सिर्जना गर्ने नेतृत्व सरकारले गर्न सक्नुपर्छ ।बलियो जनमतसहित रास्वपाको सरकार बनेको छ । भूराजनीतिमा नयाँ चुनौती देखिएका बेलामा परराष्ट्र मामिलामा सरकारको सुरुवाती संकेत कस्तो पाउनुभएको छ ?

नेपालको सन्दर्भमा चीन पनि भारतलाई दुःखी बनाउन र चिढ्याउन चाहँदैन, भारत पनि चीनलाई चिढ्याउन चाहँदैन ।सरकारमा भएका व्यक्तिहरू सरकारी संरचनाका लागि नयाँ हुन् । पहिला राजनीतिमा पनि नभएका मानिसहरू अहिले मन्त्रीका रूपमा आउनुभएको छ । जेन–जी आन्दोलनको बहावबाट र अभियन्ताका रूपमा काम गरिहनुभएका व्यक्तिहरू सरकारको नेतृत्वमा पुग्नुभएको देखिन्छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, परराष्ट्र मामिला र कूटनीतिक विषय जान्ने र सिक्ने चरणमै सायद उहाँहरू हुनुहुन्छ । हुन त, सैद्धान्तिकभन्दा पनि व्यावहारिक विषयबाटै सरकार चल्नेछ । अहिले त सरकार गठन भएको एक महिना पनि भएको छैन । त्यसैले उहाँहरूले अनुभव मात्र लिइरहनुभएको छ । बुझ्दै र थाहा पाउँदै उहाँहरू अघि बढ्नुहोला ।

करिब एक महिनाको अवधिलाई हेर्दा सरकारले परिपक्व रूपमा परराष्ट्र नीति अभ्यास गर्न सकेको महसुस गर्न सक्दिनँ । बुझ्ने, सिक्ने र थाहा पाउने प्रयास पनि धेरै नभएको हो कि भन्ने भान भएको छ । काम गर्ने, त्यसको कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ, त्यसपछि बल्ल सुध्रिने र सुधार गर्नेतिर अघि बढेको हो कि भन्ने लाग्छ । 

परराष्ट्र नीति नै बनाउने समय भने भएको छैन । सरकारले विगतका सरकारभन्दा आफूलाई भिन्न देखाउने अभ्यास भने गरेको देखिन्छ । तर कतिपय विषय सैद्धान्तिक प्रस्टता बिना र आफ्नो परराष्ट्र नीति र इतिहासभन्दा अलि फरक रूपमा बुझ्न सकिने कुरा नयाँ सरकारको दस्ताबेजमा आएको देखिन्छ ।

सरकारले परराष्ट्र मामिलामा ठूलो फड्को मार्ने गरी काम गर्ने बेला पनि भएको छैन र यो अपेक्षा पनि गर्ने समय भएको छैन । संविधानले नै हाम्रो परराष्ट्र नीति बनाएको छ । त्यस्तै हाम्रो परिवेश र अवस्थितिले पनि हामी एकाएक ठूलो फड्को मार्ने स्थितिमा छैनौं । तर, यो भनेर परम्परागत शैली नै पछ्याउनुपर्छ भन्ने होइन । बदलिँदो परिवेशअनुसार कामको शैलीगत आचरणमा बदलाव चाहिएको छ । विगतमा साह्रै ‘स्लो’ भयो । यथार्थपरक भएन । आधुनिक समय र सन्दर्भ पनि बोक्न सकेन । यसलाई नै चुस्त र दुरुस्त बनाउन आवश्यक छ । शीतयुद्धका बेला चल्तीमा रहेको ‘बफर स्टेट’ का विषय पनि सरकारको दस्ताबेजमा छन् । हामी ‘बफर स्टेट’ होइनौं । हाम्रो कुनै पनि दस्ताबेजले त्यो भन्दैन ।

तपाईंले नेपाल ‘बफर स्टेट’ होइन भन्दै हुनुहुन्छ । सत्तारूढ रास्वपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा होस् वा अहिले सरकारले ल्याएको शासकीय सुधारसम्बन्धी प्रतिबद्धतामा ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ बन्ने योजना अघि सारेको छ । त्यसलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?

मैले माथि पनि भनें । हामी ‘बफर स्टेट’ होइनौं । रास्वपाले पश्चिमा साहित्यबाट यो शब्द लिएको देखिन्छ । शीतयुद्धको समयमा पश्चिमाहरूले हामीलाई पनि त्यो सूचीमा राखेका थिए । तर हामी सधैं स्वतन्त्र राष्ट्र छौं । उनीहरूले नेपाल मात्र होइन, तिब्बत, भुटान र सिक्किम जस्ता देशलाई पनि त्यही भनेका थिए । त्यो उनीहरूको परिभाषा हो । हामी न शीतयुद्धको हिस्सा थियौं, न हामीले उनीहरूको परिभाषालाई कहिल्यै स्वीकार गर्‍यौं ।

हामी सधैं स्वतन्त्र र सार्वभौम देश हौं । त्यसैले ‘बफर स्टेट’ भन्न सैद्धान्तिक रूपमा मिल्दैन । दुई ठूला देशका बीचमा रहेको देश स्वतन्त्र छ तर आफ्नो स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न सक्दैन भने त्यस्तो देशलाई मात्र ‘बफर स्टेट’ भन्ने हो । हामी यो परिभाषाभित्र कहिल्यै पनि छैनौं । ‘बफर’ भन्ने सिद्धान्तलाई नै हामीले कहिल्यै पनि स्वीकार गरेनौं । 

हामी दुई ठूला छिमेकीहरू भारत तथा चीनका बीचमा छौं । बदलिँदो परिस्थितिमा नयाँ सरकारले उनीहरूसँग कस्तो सम्बन्ध राख्न सक्नुपर्छ ?

परराष्ट्र नीतिमा धेरै उथलपुथल गर्न सक्दैनौं । नयाँ सरकारले पनि विगतका सरकारले लिएका नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने स्थिति रहन्छ । उनीहरूले गरेका कामका कारण कतै सन्तुलनमा खटपट आएको छ वा सम्बन्धमा चिसोपन आएको छ भने विश्वासको वातावरण बनाउँदै सम्बन्ध सुधार गर्ने एउटा पक्ष हुन्छ । दोस्रो, हाम्रा जे जस्ता संरचनाहरू छन्, सरकारले त्यसलाई सुधार गरेर लैजाने काम गर्न सक्छ । हामीकहाँ कूटनीतिमा लगानी हुँदैन । यो व्यापारिक क्षेत्र जस्तो यति लगानी गरे यति वर्षमा यस्तो प्रतिफल आउँछ भनेर निश्चित रूपमा भन्न सकिने क्षेत्र होइन । अब लामो समयको सम्बन्ध राख्ने गरी सरकारले नीति बनाउनुपर्छ ।

एउटा छिमेकीबाट फाइदा लिन अर्कोलाई देखाउने वा एउटासँग नजिक हुने अभ्यास गर्नु हुँदैन । दुवै छिमेकीसँगै एक प्रकारको सम्बन्ध विकास गर्दै ‘हामी स्वतन्त्र राज्य हौं’ भनेर बताउने काम अहिलेको सरकारले गर्न सक्छ । हामी कसैको प्रभाव र दबाबमा नीति बनाउँदैनौं र काम गर्दैनौं भन्न सक्नुपर्छ । हामी दुवै छिमेकीको सुरक्षा संवेदनशीलताका विषयमा गम्भीर छौं, हाम्रो भूमि र कारणबाट अप्ठ्यारो आउने छैन भन्ने विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ । यो गर्न सकेमा हामी भाग्यशाली पनि हुन सक्छौ ।

हामी जुन अवस्थामा छौं, त्यसबाट फाइदा लिन सक्छौं । चीन विश्वको पहिलो शक्ति हुने दौडमा छ । भारत पनि उस्तै प्रतिस्पर्धामा अघि बढिरहेको छ । यस्तो समय कहिल्यै पनि थिएन । हामी जति सुझबुझ र सन्तुलित भएर कदम चाल्छौं, त्यति नै प्रशस्त सहयोग पाउने परिस्थिति बन्छ । यसले हामीलाई नै फाइदा हुन्छ । विश्वास सुनिश्चित गर्न भने परिपक्व हुनैपर्छ ।

तपाईंले विश्वासको वातावरणको चर्चा गर्नुभयो । दुवै छिमेकीबीच आर्थिक प्रतिस्पर्धाका साथसाथै सैन्य तनाव पनि हुने गरेका छन् । यसमा हामीले कसरी सन्तुलन कायम राख्न सक्छौं ?

अमेरिकाको ‘इन्ट्रेस्ट’ हामीकहाँ अझ बढ्दो छ । त्यसको भारलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।सन्तुलन शब्द नै हाम्रा दुई छिमेकीको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर भन्ने गरिएको हो । सन्तुलन गर्ने विषयमा हामीमा भ्रम पनि छ । किनभने हामीले हिजो पनि दुई छिमेकका बीचमा भएको कुनै पनि द्वन्द्वमा मध्यस्थता गरेका छैनौं । भोलि पनि गर्न सक्दैनौं । उनीहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको पालना गर भन्न सक्छौं, त्यति हो । हरेक देशको स्थार्थको द्वन्द्व त हुन्छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने शान्तिपूर्ण उपाय हुन्छन् । भारत र चीनले एकअर्काको सार्वभौम सत्तादेखि स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने भनी सन्धि गरेका छन् । 

एसियाका दुई शक्ति, जो विश्वको शक्तिमा उक्लँदै छन्, उनीहरूले विश्वलाई दिशानिर्देश गर्ने बाटो अपनाउनुपर्छ भन्नुभन्दा बाहेक हामी केही गर्न सक्दैनौं । उनीहरू नै मिलेर हामीलाई कतिपय अवस्थामा बाइपास गरेका विषयमा पनि हामी बोल्न सकेका छैनौं । जस्तै, लिपुलेक भन्ज्याङको सहमतिमा भारत र चीनले हामीलाई सोधेनन् । यो सम्झौतामा त नेपाललाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने थियो नि तर उनीहरूले गराएनन् ।

हामीसँग सल्लाह, समन्वय र सोधपुछसमेत गरिएन । त्यस्तै, हामीलाई एउटासँग पर्ने समस्यामा अर्को छिमेकीले साथ दिने गरेको अभ्यास पनि छैन । सानो देश हुँदाको मनोविज्ञान र हेर्ने दृष्टिकोणले पनि असर पार्ने हुन्छ । भारत र चीनभन्दा हामी सबै हिसाबले सानो छौं । त्यसले गर्दा उनीहरूको बीचको सम्बन्धमा हामीले धेरै प्रभाव पार्न सक्दैनौं । तर सकारात्मक सम्बन्ध विस्तार गर्ने हो भने दुवै छिमेकीसँग हामीले फाइदा लिन सक्छौं ।

भारत र चीनबीचको अवस्थितिले हामीलाई अवसर दिएको छ कि दबाब बढाएको छ ?

भारत र चीनका बीचमा धेरै पक्षमा प्रतिस्पर्धा छ । विकासदेखि द्वन्द्वसम्म भइरहेका छन् । तर हामीलाई धेरै हिसाबले फाइदा भएको छैन । किनभने उनीहरूका बीचमा द्वन्द्व बढ्दा हामीले ‘नेगोसिएसन’ मा ल्याउने भूमिका नै निर्वाह गर्न सकेका छैनौं, जसरी अहिले अमेरिका र इरानको युद्धमा पाकिस्तानले भूमिका खेल्यो । हाम्रो यो स्तरको क्षमता पनि विस्तार भएको छैन ।

यदि हाम्रो यस्तो क्षमता विकास भएको थियो भने, जनसंख्याका रूपमा ठूलो बजार भएको भए वा हामी दुवै देशको ठूलो पार्टनर भएको भए हाम्रो भूमिका पनि हुन सक्थ्यो होला । तर हामी यस्ता कुनै पक्षमा पनि छैनौं । बरु हामीभन्दा चीन र भारतकै बीचमा राम्रो सहकार्य छ । व्यापार र सम्बन्ध छ । उनीहरूको प्रतिस्पर्धामा हामीले धेरै फाइदा लिन सकेका छैनौं किनकि हाम्रो ‘डिप्लोमेसी’ त्यही स्तरको ‘प्रोएक्टिभ’ नै छैन । उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनेबित्तिकै हामी आफूलाई बन्द गरेर बस्छौं । 

हाम्रो कालापानी क्षेत्र हामीले कतिबेला गुमायौं हेरौं त ? हामीले निकै मिहिनेत गरेर भारतीय सैनिक मिसन फिर्ता गराउने प्रयास त गर्‍यौं तर नेपाली भूमि कालापानी फिर्ता ल्याउन सकेनौं । कुनै दस्ताबेजसमेत नबनाई तत्कालीन राजतन्त्रले भारतीय सेनालाई बस्न र विस्तार गर्न दिएको हो नि । अहिले त हामी त्यहाँको जनसंख्या नै गणना गर्न पाउँदैनौं । अहिले भारतले त्यहाँ धेरै भौतिक संरचना बनाएको छ, हामीले चाहेर पनि त्यहाँका मानिसलाई नेपालमा ल्याउन नसक्ने अवस्थामा छौं । हामीसँग चुच्चे नक्सा छ तर न त्यहाँका जनता हाम्रो साथमा छन्, न त हाम्रो जमिन भनेर प्रयोगमा ल्याउन सकेका छौं । यो लामो समयदेखि रहेको समस्या हो ।

यसले हाम्रो आफ्नै भूभागको पनि दाबी गर्न नसकेको स्थिति छ । जस्तै, हामीलाई भारतले नाकाबन्दी लगायो । हामीकहाँ ‘क्राइसिस’ भयो । चीनले तत्कालीन समयमा धेरै ‘कमिटमेन्ट’ गरेको थियो । नेपाललाई परेको अप्ठ्यारोमा साथमा छौं भन्यो । पेट्रोलियमदेखि धेरै विकास र सामानको विषय थिए । तर त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । नेपालको सन्दर्भमा चीन पनि भारतलाई दुःखी बनाउन र चिढाउन चाहँदैन भन्ने देखिन्छ । भारत पनि चीनलाई चिढाएर नेपालसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छ भन्ने देखिँदैन । शब्दको कूटनीति दुवै छिमेकीले दिएका छन् तर सहयोग र कामको कूटनीति पाएका छैनौं । 

रास्वपाको सरकारले ल्याएको भारत र चीनबीच ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ बन्ने योजनालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

उनीहरूबीच पर्याप्त व्यापार बढेको, एकअर्कामाथि निर्भरता बढेको र एकले अर्काको उत्पादनलाई प्रयोग गर्न राजी भएको स्थिति हुनुपर्छ । जसले दुइटा अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धि र समृद्धिमा प्रशस्त योगदान गर्छ । त्यस्तो सुनिश्चित भएपछि बल्ल हामी ‘ब्रिज’ बन्न सक्छौं । दुई देशबीच ‘ब्रिज’ बन्ने विषय हाम्रो हातमा छैन । त्यसका लागि ‘कनेक्टिभिटी’ महत्त्वपूर्ण हो ।

हाम्रो जुन खालको शक्ति छ, जस्तो कूटनीतिक अभ्यासको आवश्यकता छ, अब त्यही अनुसार नेपाली नियोगहरूको पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्छ ।‘कमर्स’ र ‘ट्रेड’ का लागि कहाँबाट नजिक पर्छ, लागत कम हुन्छ, त्यो पक्ष हेरिन्छ । लागत कम हुनेबित्तिकै वस्तुको मूल्य सस्तो पर्छ । त्यही भएर हाम्रो रुटबाट जाँदा छिटो, सस्तो र सहज हुनुपर्‍यो । ती तीनवटै विषयलाई हामीले कसरी सुनिश्चत गर्न सक्छौं ? त्यसका लागि नेपालले मात्रै ‘एक्सरसाइज’ गरेर हुँदैन । हामीले यहाँ ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ भनेर सपना बाँड्ने तर उनीहरूबीच नै छोटो र चौडा रोड बन्ने र अध्यागमन पनि सजिलो बनेर आवतजावतमा हाम्रोभन्दा उनीहरूबीच नै सहज स्थिति आएको अवस्थामा धेरै हिसाबले हामी असान्दर्भिक भइदिन्छौं ।

पर्यटककै कुरा गरौं । चीनबाट भारतमा जति पर्यटक जान्छन्, उनीहरू नेपाल हुँदै गए भने हामी ‘ब्रिज’ भयौं । चीनमा उत्पादित जति पनि सामान भारत पुग्छ, ती समान त्यहाँ पुग्नलाई हामी सजिलो र छोटो भइदिनुपर्‍यो । त्यति मात्रै भएर भएन । चिनियाँ उत्पादन भारतका लागि उपयोगी हुनुपर्‍यो । त्यस्तै, चीनलाई चाहिने वस्तु भारतले दिन सक्नुपर्‍यो । त्यही भएर हामीले मात्रै चाहेर ‘ब्रिज’ बन्न सम्भव हुँदैन । बाबुराम भट्टराईले उही बेला ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ को अवधारणा ल्याउनुभएको थियो । यो रास्वपाले ल्याएको विषय होइन ।

भट्टराईले त्यतिबेला यो विषय ‘क्वाइन’ गर्दा चाइना अलिकति उत्साहित पनि भएको थियो । ‘टु प्लस वन’ को अवधारणा पनि विकसित भएको थियो । नेपालले त्यसका लागि अभ्यास गरेको थियो । तर, भारतले त्यसलाई ‘इग्नोर’ गरिदियो । यहीँबाट पनि थाहा हुन्छ, हामीले मात्रै सोचेर हुँदैन । निश्चय पनि हामीले हाम्रो हित सोच्ने हो तर त्यो विषय कति व्यावहारिक छ ? त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ आफैंमा राम्रो अवधारणा हो । त्यसले नेपाललाई फाइदै गर्थ्यो होला । तर, त्यसका अगाडि अनेकन जटिलता छन् ।

उत्तरी छिमेकी चीनको नेपालमा मुख्य स्वार्थ के देख्नुहुन्छ ? उनीहरूले अगाडि सारेको महत्त्वाकांक्षी परियोजना ‘बीआरआई’ को नेपाल सदस्य पनि छ । तर, अहिलेसम्म नेपालमा त्यो परियोजना कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । यसले चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

चीन विश्वकै सुपर पावरका रूपमा अगाडि आएपछि उसले आफ्नो शक्तिकै रणनीतिक परियोजनाका रूपमा ‘बीआरआई’ ल्याएको हो । ‘बीआरआई’लाई शक्तिकै रूप हो भन्ने बुझ्छु । शक्तिशाली देशले साना तथा कमजोर देशलाई उनीहरूको विकासका लागि केन्द्रित भएरभन्दा पनि साझेदारी बढाउने प्रयासले विभिन्न परियोजना ल्याउँछन् । त्यसमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष उसको स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । दुवै पक्षले लाभ पाउने गरी उनीहरूले रणनीतिक रूपले ‘बीआरआई’ परियोजनको विकास गरेका हुन् । कतिपय ठाउँमा बीआरआई सफल भएको छ । कतिपय ठाउँमा भएको छैन ।

त्यसका सकारात्मक–नकारात्मक वा सफल–असफल सबै खाले अनुभव छन् । हाम्रो सन्दर्भमा भने, हामी आफैंले ‘बीआरआई’बाट कसरी लाभ लिने भन्ने विषयमा अभ्यास गरेर, सबै शक्तिहरूको सल्लाहबाट परियोजना छनोट गरेर प्रस्ताव लिएर जाँदा राम्रो हुन्छ । तर ठूलो स्तरमा फाइदा प्राप्त गर्ने परियोजनाको छनोट हुन सकेको छैन । राज्यकै तर्फबाट प्रस्तावित परियोजनामा जाने कि, अरूबाटै प्रस्तावित परियोजनामा जाने ? त्यसबारे नेपाल स्पष्ट हुनुपर्छ । तात्त्विक अर्थ नराख्ने र साना परियोजनाका लागि ‘बीआरआई’ चाहिएको त होइन । ठूलो राष्ट्रिय स्वार्थमा काम हुनुपर्छ । हाम्रो आवश्यकताअनुसार त्यसभित्र पनि प्राथमिकीकरण 

गरेर परियोजनाको छनोट हुनुपर्छ । परियोजनाको प्राथमिकीकरण सरकारमा बसेकाले मात्रै होइन, भोलि आउने शक्तिले पनि स्वामित्व लिने खालले गरिनुपर्छ । नेपाल ‘बीआरआई’को सदस्य त भयो । तर, यसबाट लाभ लिन सकेको छैन । बरु विवाद सिर्जना गरेको छ । यसले नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई पनि राम्रो बनाउनलाई भूमिका खेल्न सकेको छैन ।

भारत र चीनको कुरा गर्‍यौं । अब अमेरिकाको प्रसंग । नेपालमा अमेरिकाको भूमिका र उसको स्वार्थ के देख्नुहुन्छ ? 

अमेरिका विश्व शक्ति हो । त्यसकारण विश्वको कुनै पनि कुनामा उसको प्रभाव छ । उपस्थिति छ । त्यसले पनि कुन शक्ति कत्रो हो भनेर निर्धारण गर्छ । त्यही भएर उसले आफ्नो उपस्थिति जहाँ पनि राख्छ । नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध पुरानो हो । ९० को दशकयता ‘इन्गेजमेन्ट’ थप बढ्दै गएको हो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सुरक्षा निकायलाई हातहतियारमा सहयोग गर्नेदेखि लिएर तालिम सबैमा अमेरिकाको सहयोग बढ्यो । शान्ति प्रक्रियामा पनि रह्यो । विकास परियोजना तथा वित्तीय हिसाबको सहयोग पनि थपियो । अमेरिकन सहयोग बढ्दै आएको तथ्यांकले नै देखाउँछ । 

अहिले आएर विश्व शक्ति अमेरिकाले पनि प्रशस्त चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । अमेरिकाको ‘युनिपोलार ग्लोबल सिस्टम’ बाट ‘मल्टिपोलार ग्लोबल सिस्टम’को बहस चुलिएको छ । अमेरिकासँग उसकै सहयोगीहरू पनि कता–कता खुसी नरहेको, अमेरिकाले ठाउँ छाडेका स्थानमा प्रतिस्पर्धी देशले आफ्नो ‘स्पेस’ बनाउन थालेको अवस्था पनि छ । अर्कोतिर, प्रतिस्पर्धी शक्ति उसको नजिक–नजिक पुगेको स्थिति छ । यस स्थितिमा अमेरिका आक्रामक रूपमा अगाडि बढेको देख्छु । त्यसमा पनि उसका लागि दक्षिण एसिया महत्त्वपूर्ण छ ।

किनभने उसको प्रतिस्पर्धी शक्ति हाम्रो नजिक छ । हाम्रो त छिमेकी नै हो । अर्कोतिर, विगतमा रुससँग निकट रहेको भारतसँग उसले आफ्नो रणनीतिक साझेदारी बढाएको छ । यसकारणले पनि हामी उसका लागि महत्त्वपूर्ण हुन पुगेका छौं । भूराजनीतिको विषय यहींनेर आउने हो । अमेरिकाको ‘इन्ट्रेस्ट’ हामीकहाँ अझ बढ्दो छ । त्यसको भारलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।

उसको नेपालमा असाध्यै ‘इन्ट्रेस्ट’ हुनुमा हाम्रो आर्थिक समृद्धिका विषय, राजनीतिक स्थायित्वका विषय, जनताको बृहत्तर हितको विषय पनि छ । ‘पार्टनर’ समृद्ध भयो भने मात्रै भोलि उसले सहयोग गर्न सक्छ भन्ने उसको अवधारणा छ । सँगसँगै मानवअधिकारका विषय पनि केन्द्रमा राखेको छ । त्यो कतै न कतै तिब्बती शरणार्थीलाई लिएर पनि हो । अमेरिकाले विश्वमा आफ्नो उपस्थिति यथावत् राख्ने वा बढाउने चाहना राख्दै गर्दा स्वाभाविक रूपमा नेपाल उसको बृहत्तर (ब्रोडर) छाताभित्र नै पर्छ । त्यसकारण अमेरिकालाई नेपालको आकाशे छिमेकी पनि भनिन्छ । हामीले पनि त्यसको अपनत्व लिएका छौं ।

विश्वले रुस–युक्रेन, इजरायल–प्यालिस्टाइन युद्धको भार बोकिरहेकै बेला अमेरिका–इरान युद्ध पनि थपिएको छ । दक्षिण एसियामै भारत–पाकिस्तानबीचको तनाव यथावत् नै छ । त्यसमाथि पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीच पनि युद्धको स्थिति छ । यी सबै परिस्थितिले नेपाललाई पारेको असर कस्तो छ ?  

युद्धमा कहिल्यै र कसैले जित्दैन । धेरै हिसाबले युद्धले सकारात्मक परिणाम दिँदैन । त्यसको असर सबैभन्दा पहिला कमजोरबाट पर्न सुरु गर्छ । जुन राष्ट्र कमजोर छन् । जो विकसित छैनन् । जसको धेरै हिसाबले अरूमाथि निर्भरता बढी छ । युद्धको प्रभाव त्यहींबाट पर्न थाल्छ । प्रभावको ठूलो बज्रपात भन्नुस् या असर पहिला तिनै कमजोर राष्ट्रहरूलाई पर्छ । हाम्रो परराष्ट्र नीतिको कुनै पनि ‘कम्पोनेन्ट’ हरू युद्धको पक्षमा छैनन् । हामीले सबै देशको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्नुपर्छ भन्छौं । हाम्रो ‘मोटो’ त्यही हो । कुनै पनि समस्यालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ रहन्छ । हाम्रो परराष्ट्र नीतिका हिसाबले पनि युद्ध हाम्रा लागि कर्णप्रिय विषय होइन ।

आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने पनि युद्धको नराम्रो असर हामीलाई परेको छ । जागिरका लागि बिदेसिएका नेपालीले जागिर गुमाउनुपर्ने स्थिति निम्तिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म रेमिट्यान्समा निर्भर छ । युद्धका कारण नेपाली अप्ठ्यारोमा छन् । खाडी क्षेत्र युद्धको प्रभावमा छ । नेपालीको ठूलो संख्या त्यहाँ छन् । उनीहरू फर्केर आएको स्थितिमा देशभित्रै कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती पनि छ । अमेरिका र इरानबीच अहिले युद्धविराम भएको छ । यो पहल सफल भयो भने, हामीलाई पनि अवसर दिने नै छ ।

अर्कोतिर, युद्धकै कारण इन्धन अत्यधिक महँगो भएको छ । त्यसको असर व्यक्ति–व्यक्तिलाई परेको छ । सबै वस्तुको मूल्य बढेको छ । यातायात महँगिएको छ । सबै वस्तुका लागि हामी आयातमा निर्भर भएकाले थप अप्ठ्यारो बनाएको हो । यसैकारणले निर्माण कार्यहरू रोकिन पुगेको स्थितिमा मजदुरहरूले काम नपाउने स्थितिको निर्माण हुन सक्छ ।

काम पनि नपाइने र महँगी पनि हुने स्थितिले समस्या ल्याउनेछ । राजस्वलाई पनि मार पर्छ । यी सबै पक्षले भर्खरै बनेको नयाँ सरकारलाई पनि दबाबमा पार्न सक्छ । दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान–पाकिस्तान तनावको कुरा गर्ने हो भने त्यसले क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्रभाव पार्छ । भारत र पाकिस्तानकै सम्बन्धमा चिसोपनका कारण सार्कको बैठक हुन नसकेका बेला अर्को तनाव उत्पन्न हुनुले सार्कको बैठक थप धकेलिन्छ । क्षेत्रीय सन्तुलनलाई बिगार्छ ।

अन्त्यमा, शक्ति राष्ट्रहरूको नेपालमा आफ्नै खालको स्वार्थ छ । अर्कोतिर, वैश्विक र क्षेत्रीय रूपमा देखिएका तनावले चुनौतीहरू थपिएका छन् । नेपालको परराष्ट्र नीति तथा परराष्ट्रका संरचनामा यी सबै चुनौती सामना गर्ने क्षमता कस्तो देख्नुहुन्छ ? कस्तो सुधार आवश्यक छ ?

नेपालले लामो समयदेखि धेरै खाले कूटनीतिक उतारचढाव भोग्दै आएको हो । नेपालसँग धेरै खाले अनुभवहरू छन् । शीतयुद्धकाल वा त्यसभन्दा पहिलादेखिका अनुभव नेपालसँग छ । विश्वमा अनेकन युद्ध भए । छिमेकमै भए । ती सबैलाई देखेको भोगेको छ । वरिपरि नै राजनीतिक हिसाबले पनि धेरै उत्तारचढाव भए । सबै परिस्थितिमा नेपाल सकारात्मक हिसाबले अघि बढेको छ ।

जुन खालको जटिलता अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिमा विगतमा भए, त्यसले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितिमा जुन दबाब बढाएको थियो, ती सबै पक्षको नेपालले आफ्नै हिसाबले ‘ह्यान्डल’ गरेको छ । नेपाल त्यसको व्यवस्थापन गरेर सधैं सकारात्मक ढंगले अगाडि बढेको छ । हामीसँग कसैको वैरभाव र दुस्मनी छैन । यस्तो जटिल भूराजनीतिक परिस्थितिमा त्यो धेरै ठूलो विषय हो । 

हामीसँग जुन जुन संरचनाहरू छन् । ती संरचनाहरूले नै हामीलाई यो अवस्थामा राखेको सत्य हो । तर, अब ती संरचनाहरूलाई समय सान्दर्भिक बनाएर जानुपर्छ । समय र परिस्थितिसँग मिल्ने हिसाबले बनाइनुपर्छ । क्षमता अभिवृद्धि गर्न ढिलो गरिनुहुन्न । ‘डिप्लोमेटिक’ हिसाबले भन्ने हो भने देशको पहिलो ‘डिप्लोमेट’ प्रधानमन्त्री नै हो । त्यसपछाडि मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालय चिनिन्छ । देशबाहिर ४१ वटा नियोग छन् । हाम्रो जुन खालको शक्ति छ । जस्तो कूटनीतिक अभ्यासको आवश्यकता छ ।