काठमाडौँ — नवगठित प्रतिनिधिसभामा रास्वपा झन्डै दुईतिहाइ सिटसहित उपस्थित छ । सत्तापक्ष अधिक शक्तिशाली हुँदा सरकारको कार्यसम्पादनमा सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ । अर्कोतिर, सदनमा प्रतिपक्षी आवाज कमजोर हुने वा दबाइने आशंका गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङप्रति धेरैको नजर परेको छ, जो धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर हुँदै पार्टी गठन गरेर सात सांसदसहित संसदीय यात्रामा छन् र संघीयता, जनजीविका र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा स्पष्ट धारणा राख्छन् । प्रतिपक्षीय आवाजमा उनले न्याय गर्न सक्ने संकेत प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकबाट दिएका पनि छन् । यसै सन्दर्भमा कान्तिपुरका लागि रूपेश श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

व्यक्तिगत हिसाबले तपाईं स्वच्छन्दता र सरलता मन पराउनुहुन्छ । औपचारिकताबिना सिधा कुरा राख्नुहुन्छ । कतिपय बेलामा नियम कानुनभन्दा माथि देखिनुहुन्छ । तर, संसद्को विधिविधानमा बाँधिनुभयो है ?

संसद्मा विधिविधान हुन्छ, बाँधिनै पर्दछ । जथाभाबी कराएर हिँडेर पनि हुँदैन । केही सीमा हुन्छ । साना दलले थोरै बोल्न पाउने, ठूलो दलले धेरै बोल्न पाउने पुरानो कार्यविधि हो । नयाँ नियमावलीमा मेरो माग छ– सानालाई अझै धेरै बोल्न दिनुपर्छ । किनकि, संसद् भनेको प्रतिपक्षको हो, सत्तापक्षको होइन । यस कारण धेरै समय साना दलले बोल्नुपर्छ ।

तपाईं स्वीकार गर्नुहुन्छ, सानो दलका रूपमा संसद् प्रवेश गरेको हो भनेर ?

संख्यात्मक हिसाबले हामी साना छौं । वैचारिक, राष्ट्रियता, भिजनको हिसाबले हामी विशाल छौं । देशप्रतिको योगदानको जुन भाव बोकेर आएका छौं, त्यस आधारमा हामी विशाल दल हो । संख्याको हिसाबले हामी सानो दल हौं ।

सरकार गठनको एक हप्ता पुगेको छ । यसबीचमा सरकारले गरेका काम र रास्वपा नेताहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा प्रतिपक्षी चाहँदैन कि जस्तो अर्थ लागेको देखिन्छ । के तपाईंलाई लाग्छ, रास्वपाले प्रतिपक्षविहीन सरकार र संसद् चाहन्छ ?

त्यो उहाँहरूले चाहनुभएको जस्तो देखिन्छ । रास्वपा समर्थकको एउटा लाइन रहेछ, म प्रतिपक्षी भएर बोल्दै गर्दा आलोचना र विरोध गरेको देखिन्छ । त्यस्तो गर्नेहरूको प्रोफाइल हेर्दा कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध भएको पाइन्छ । उनीहरूलाई सरकारका बारेमा कसैले केही नबोलोस् भन्ने लाग्दो रहेछ । त्यो मनोविज्ञान दलभित्र पनि छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौं । तर यथार्थमा लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष पनि हुन्छन् । प्रतिपक्षलाई बाइपास गरेर सत्तापक्ष अगााडि बढ्नु हुँदैन, हामी दिँदैनौं । सरकारलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ मा राख्छौं ।

संसद् सुरु हुनुअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बैठक राख्नुभयो तर तपाईं कोठे बैठकमा जान्न भनेर सहभागी हुनुभएन नि ?

संसद्को पहिलो बैठक भएको थिएन । चिनजान नै भएको छैन । हात नै मिलाएको छैन । शुभकामना नै दिएको छैन । एक्कासि उहाँले बोलाउनुभयो । फुरुंग परेर जाने मान्छे हर्क साम्पाङ होइन । हाम्रो श्रम संस्कृति पार्टी त्यस्तो होइन । विधि मान्छौं ।

पार्टी नेतृत्वमा भएपछि सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै जानुपर्छ । एक–अर्काको कुरा सुन्नुपर्छ । यस्तो होइन र ?

अब बाटो खुला भयो । संसद्को बैठक बस्यो । हामीले धारणा राख्यौं । अरूको धारणा पनि सुन्यौं । एकले अर्कालाई शुभकामना दियौं । केही आक्रोश पनि व्यक्त भए । अब संवाद सुरु भएको छ । संवादबिना नै म त जाँदिनँ । आउनू भनेकै भरमा म त जाँदिनँ ।

आफ्ना सरोकारलाई सामाजिक सञ्जालमा लेख्नलाई तपाईंले मजा मान्नुहुन्छ जस्तो देखिन्छ । किन ?

म जनताको काम गर्न आएको मान्छे हो । जनताले कहिले ताली बजाउनुहुन्छ, कहिले गाली गर्नुहुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो । तर धाकधम्कीचाहिँ नदिनु भनेर मैले भनिरहेको छु । ज्यान मार्ने खालको धम्की हैन, गाली त जति गर्दा पनि हुन्छ । त्यस्ता मान्छेहरूलाई म भन्न चाहन्छु– विधि, प्रक्रिया पूरा गरेर जनताले निर्वाचित गरेको एउटा सांसद हो, म । तथापि कसैलाई गाली गर्न मन लाग्छ भने ती जनतालाई मैले सार्वभौम मान्नुपर्छ । नागरिक त सार्वभौम हो । सार्वभौम नागरिकले मलाई गाली गर्न सक्नुहुन्छ । तर, धाकधम्की होइन । ज्यान मार्ने, घर जलाउने भन्ने खालको धम्की नदिनुहोला । दुई जना व्यक्तिले त्यसो गर्नु भएकाले उहाँहरूविरुद्ध मैले साइबर ब्युरोमा उजुरी गरेको छु ।

राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले सडकमा प्रदर्शन गरेको र सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा उनीहरूमाथि पनि उस्तै खालको आक्रमण भइरहेको छ । कतिपय किशोर किशोरीहरूमाथि बलात्कारसम्मको धम्की आइरहेको देखिरहेका छौं । यस्तो प्रवृत्ति किन देखिएको छ ?

यसलाई दण्डहीनता भन्छु । राजनीतिक संरक्षण पनि हुन सक्छ । मुलुक अराजकतामा गइराखेको छ । मलाई त्यस्तो महसुस हुन्छ । हामीले जे पनि गर्न सक्छौं भन्ने खालको मैमत्ता, उन्माद युवा पुस्तामा आउनु हुँदैन । अरू कसैमा पनि आउनु हुँदैन । भर्खरका युवामा पनि आउनु हुँदैन, जेन–जीमा पनि आउनु हुँदैन । कुनै पनि पुस्तामा आउनु हुँदैन । त्यस्तो व्यवहार देखाउन थाल्यौं भने शान्ति सुरक्षामा ठूलो चुनौती आउँछ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट आएको जनमतका आधारमा सरकार गठन भएको छ । सरकारले जेन–जी आन्दोलनमा उठेको सुशासनको मुद्दालाई सबभन्दा धेरै बोकेको भनेर दाबी गरिरहेको छ । तपाईं नेतृत्वको पार्टीले यो मुद्दालाई कसरी उठाउँछ ?

श्रम संस्कृति पार्टीले जेन–जी आन्दोलनलाई चिरफार गरेर हेर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँछ । आन्दोलनको ‘फुल पोस्टमार्टम’ गर्न जरुरी छ । कसले कसरी सुरुवात गरेको हो ? निर्दोष बालबालिकालाई बोलाउनेदेखि लिएर उत्तेजित बनाउने, आन्दोलनमाथि अस्वाभाविक ढंगबाट राज्यले दमन गर्ने, २४ गतेको घटना जस्तो सबै पक्षमा छानबिन गर्नुपर्छ भनेर मैले सदनमा पनि माग गरेको छु । त्यो घटनाका दोषीलाई कारबाही गरिँदै गर्दा मेरो मान्छेलाई चाहिँ नगरियोस्, विपक्षी मान्छेलाई गरियोस् भन्ने खालको पक्षपाती र प्रतिशोधी व्यवहार देखाउनु हुँदैन । 

२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा तपाईं धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित हुनुभयो । अर्थात् ‘डेलिभरी’ दिनुपर्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो । तर यस पटक भने तपाई प्रश्न सोध्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । किन भूमिका परिवर्तन गर्नुभयो ?

हो, यति बेला म प्रश्न सोध्ने ठाउँमा छु । तर म काम गर्ने मान्छे हो । मलाई ‘डेलिभरी’ दिने ठाउँमा जनताले पुर्‍याउनुपर्थ्यो, पुर्‍याउनु भएन । अब मैले जबर्जस्ती गरेर हुँदैन । ढुंगा बोक्न मलाई यहाँ एकदम सकसक लागेर आएको छ । संसदीय दलको अफिस भनेर दिनुभएको रहेछ । अगाडि फोहोर जम्मा भएको रहेछ । त्यो फिल्डमा काम गर्ने मान्छे हो के म । अर्कोतिर दौरा–सुरुवालमा म कहिले नहिँडेको मान्छे, अब यहाँ त्यही पोसाक लगाएर हिँड्नुपरिरहेको छ । हाफ पाइन्ट, टिसर्ट र चप्पलमा संसद्मा आउने कुरो पनि भएन । फेरि संसद्को मर्यादाको विषय आउँछ ।

प्रतिपक्षी बेन्चमा बसिरहँदा आगामी पाँच वर्षअगाडि वा पछाडि कुनै दिन प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर तपाईं कल्पना गर्नुहुन्छ ?

त्यो अहिले नभनौं, अस्वाभाविक हुन्छ । फेरि ट्रोल बन्छ ।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकार पाँच वर्ष टिक्छ भन्नेमा तपाईं ढुक्क हुनुहुन्छ नि ?

सरकारले प्रतिपक्षको कुरा सुनेर, प्रतिपक्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई समावेश गरेर, साझा एजेन्डा तयार गरेर अगाडि बढ्यो भने मलाई लाग्छ, पाँचवर्षै टिक्छ । मैमत्ता हुन्छ, मैले गरेको कुरा सबै ठीक हो भन्छ, भर्खर जे जसरी काम सुरु गर्नुभएको छ, त्यो गलत छ । म प्रधानमन्त्रीलाई पनि यो सल्लाह दिनेवाला छु । हामी यस्तो र उस्तो हो भनेर अगाडि बढ्ने र पछाडि हट्ने गर्नुभयो भने सरकारको विश्वसनीयता घट्छ । विद्यार्थी संगठन खारेजी र ब्रिज कोर्स खारेजीका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने भनिरहेका छन् । अनि के सडकमा जहिले पनि आन्दोलन नै भइराख्नुपर्ने हो ? सरकारको सबैभन्दा ठूलो काम देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने हो ।

शाह नेतृत्वको सरकारको सुरुवाती कामको तीव्रताका बारेमा त मान्छेहरूले प्रशंसा गरिरहेका छन् नि ?

तीव्रता राम्रो छ । तर सम्हालिनुपर्छ । सरकारसँग गियर र एक्सिलेटर हुन्छ । प्रतिपक्षसँग ब्रेक हुन्छ । ‘विथ ब्रेक आर कम्प्लिट कम्पोनेन्ट’ तर त्यो ब्रेक कहाँ लगाइन्छ भन्ने कुरा ख्याल राख्नुपर्छ । सरकारलाई जति प्रश्न मिडियाले गर्छ, त्यतिकै प्रश्न प्रतिपक्षलाई पनि हुनुपर्छ भन्ने हामी मान्दछौं ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सरकारले पक्राउ गर्ने र मुद्दा चलाउने क्रम अगाडि बढायो । यसका विषयमा तपाईंको टिप्पणी के छ ?

उहाँहरूलाई पक्राउ गरेर थुन्नुभएको छ । अस्पतालतिर हुनुहुन्छ । तर यो विषयलाई गम्भीर व्याख्या र विश्लेषण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । जेन–जीको आन्दोलनलाई मात्रै हेर्ने हो या त्योभन्दा पहिलाका जनआन्दोलनका विषयहरूलाई पनि उठाउने हो ? राजनीतिक व्यवस्था र यो गतिविधिका लागि विगतमा पनि धेरै आन्दोलन भएका थिए । अब राज्यले यो विषयलाई कसरी हेर्छ । एउटै डालोमा हालेर हेर्छ या फाल्टो–फाल्टो डालोमा राखेर केलाएर हेर्छ ?

सरकारले छानबिन समिति बनाउने तयारी गरेको छ । त्यो समितिले २४ गतेका घटनाहरूलाई छानबिन गर्ने भनेको छ नि ?

कार्की आयोगले निकालेको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो । सदनमा नि पेस गरिनुपर्थ्यो । तर हतार गर्नुभयो उहाँहरूले । हामीलाई पनि दिनुपर्थ्यो । अब मैले कहाँ किताब पसलमा किन्नु त्यो ? म त किन्नेवाला छैन । तर हतारहतार उहाँहरूले गर्नुभयो । त्यसैले म भन्दछु– टू फास्ट इज डेन्जरस् ।

सरकारले २०४८ यताका उच्च पदस्थ अधिकारी र सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने भनेको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

यो विषयमा मेरो फरक मत के छ भने अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । स्रोत पनि खुलाउनुपर्छ । सरकारमा भएकाहरूको सार्वजनिक भइसकेपछि सांसदहरूको पनि गर्नुपर्छ । सांसदहरूमा पहिला मेरो गर्नू– मेरो कति सम्पत्ति छ, कहाँ लिएँ ?

यो रमाइलो रहेछ, विगतमा केपी ओली, गगन थापा, प्रचण्डले मेरोबाट छानबिन सुरु गर भन्नुहुन्थ्यो । तर उहाँहरूले आफ्नो पालामा गर्नुभएन नि ?

त्यसो भन्नुभएको छ उहाँहरूले भने यसपालि त्यहींबाट गर्दा पनि भइगयो नि । अहिलेको सरकारले त्यहींबाट गर्नु । त्यो भिडियो क्लिपलाई प्रमाणका रूपमा राख्नु र छानबिन गर्नु । ५० हजारको जागिर खाने मान्छेले ५० करोडको घर किनिरहेको हुन्छ, कसरी आयो त्यो चिज ? यसको छानबिनको खाँचो छ । यसका लागि सरकारको निर्णय जे छ, त्यो मेरो पनि एजेन्डा हो । यो एजेन्डालाई म पनि समर्थन गर्छु । अभ्यास गर्दा आफूबाट सुरु गरेर सरकारका मान्छे सफा भइसकेपछि त्यसपछि नैतिक आधार बनेर जान्छ ।

एमसीसी खारेज हुनुपर्छ भन्ने विषय संसद्मा पनि उठाउनुभएको छ । किन ?

खारेज नहुनुपर्ने कारणचाहिँ के त ? तपाईंले भन्नु न त । त्यो हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छैन । त्यहाँ धेरै बुँदाहरू छन्, ती बुँदाहरूले हाम्रो राष्ट्रिय हित गर्दैनन् । त्यसको विरुद्धमा धेरै पहिलादेखि म एक्लै पनि सडकमा कराउँथे । केही साथीहरू लिएर पनि कराउँथे । अनि आज मैले सदनमा मेरो विषय राख्ने मौका पाएँ । यी विषयलाई सच्याउनुपर्छ भनेर रास्वपा र हामीलाई जनमत प्राप्त भएको हो । अब अहिलेको ‘फ्रेस म्यान्डेट’ भनेको यस्तै पुराना सन्धि सम्झौतालाई पुनर्विचार र पुनरावलोकन गर्ने भन्ने पनि हो भन्ने म ठान्छु ।

एमसीसी राष्ट्रिय हितविरुद्ध किन छ ?

त्यो सम्झौतामा बौद्धिक सम्पत्तिमा एकाधिकार, त्यसको लेखा नेपाल सरकारले हेर्न नपाउने भन्ने विषय, हिसाबकिताब राख्न नपाउने भन्ने विषय, त्यो परियोजनामा संलग्न अथवा त्यो परियोजना सञ्चालनको क्रममा त्यहाँ कुनै अपराधहरू घट्यो भने नेपालको कानुन र हाम्रा अदालतले छुन नपाउने विषय छन् । त्यस्तै, हाम्रो दक्षिणतिरको छिमेकी मुलुकको अनिवार्य स्वीकृति लिएर मात्रै काम गर्नुपर्ने भन्ने विषय, हाम्रो कानुनसँग एमसीसी सम्झौताको कुनै धारा बाझिएको 

हदसम्म हाम्रो कानुन र संविधान खारेज हुने विषयहरूले के देखाउँछ भने हामी सार्वभौम देशमा कुनै एउटा सन्धि सम्झौता, फेरि यसलाई सहयोग पनि भनिएको छ, तर सहयोग हो भने संसद्मा ल्याएर पास किन गर्नुपर्थ्यो ?

तपाईंले प्रत्यक्ष कार्यकारीको मुद्दा पनि उठाइरहनुभएको छ नि ?

प्रत्यक्ष कार्यकारी होस् भन्ने हो । मैले दल खोल्नुपर्ने बाध्यता पनि यसै कारणले हो । प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था भएको भए दल खोल्दिन थिएँ, त्यही पदमा उठ्थें । मैले एउटा प्रतिज्ञा के गरेको थिएँ भने म पनि उठ्थें, जसले जित्छ उसको घरमा एक वर्ष म नोकर बस्थें । यो त अहिले पनि भन्छु ।

प्रत्यक्ष कार्यकारी चुनाव भएको खण्डमा ?

प्रत्यक्ष कार्यकारीको चुनाव भएको खण्डमा म पनि उठ्थें । मैले जिते त म चलाइहाल्थें, नजितेको खण्डमा जसले जित्थ्यो, उसको घरमा एक वर्ष म बिनातलब भत्तामा काम गर्न तयार छु ।

तपाईं यो कमैया प्रथा र नोकर प्रथामा पनि विश्वास गर्नु हुँदोरहेछ ?

होइन । त्यो बाजी हो नि त मेरो । म त फेरि बोलेपछि त सकियो भन्ने खालको मान्छे हो । तपाईंले हर्क साम्पाङको बारेमा अलिकति राम्रो खोज्नुस्, एकचोटि हर्क साम्पाङले बोलेपछि गर्छ, गर्छ । मलाई त्यसप्रति त्यति धेरै विश्वास छ । किनभने अहिले रास्वपाले ‘क्लियर कट’ बहुमत पायो । त्यस अर्थमा म खुसी पनि छु, किनभने अहिले बहुमत नपाएको भए के हुन्थ्यो ? सबैको ३०–४० सिट आएको भए तानातान र बैठकहरू हुन्थ्यो ।

गठबन्धन गरेर एउटा सरकार बनाएर सुशासन कायम गर्न कठिन हुन्छ । गठबन्धनमा सहभागी दलकै मान्छेले नराम्रो गरिरहेको हुन्छ, कारबाही गरौं उसले समर्थन फिर्ता लिनासाथ कुर्सी लडिहाल्छ । कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो । त्यसैले अहिले जुन बहुमत आएको छ, त्यसमा म खुसी पनि छु । नत्र जुन संसदीय प्रणाली छ, जोडघटाउ गर्ने, अहिलेसम्म विकास नहुनुको एउटा कारण त्यो पनि हो । तपाईंलाई मेरो तितो अनुभव सुनाउँछु ।

धरानमा मैले पानी खुवाउँछु भनेर मेयरको चुनाव जितें । धरानको बजेटले केही पनि हुनेवाला थिएन । त्यही भएर मैले श्रमदान गरें । श्रमदान गराएर, जनतालाई उठाएर, जनताकै सेवा सुविधाका लागि भनेर ‘वर्ल्ड रेकर्ड’ राख्ने मान्छे पनि हो । मैले त्यस्तो काम गरें । अनि यहाँ आएर संघीय सरकारलाई कति नमस्ते गरें गरें तीन महिनामा आउँथें । तर तीन–चार महिनामा मन्त्री परिवर्तन हुन्थे । काम होला–होला जस्तो हुँदै गर्दा अर्को मन्त्री आइपुग्ने । अनि फेरि सुरुबाट मैले पढाउनुपर्ने । म दिग्दार भएँ । अरू पनि दिग्दारै हो । त्यसैले स्थिर सरकार चाहिन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा धरानका जनताले पानी खान पाउँछन् ?

किन नपाउने ? यसपालि नै पाउनुपर्छ । बहुमतको सरकार बनाएको छ । रास्वपाको एक्लो पेवा होइन, यो देशको ढुकुटी भनेको । भूगोल, जनसंख्या, आवश्यकताअनुसार प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । खानेपानी आवश्यकता हो, सबभन्दा ठूलो त त्यही हो । यस्ता योजनाहरूमा सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । यो विषयमा हामी सल्लाह सुझावहरू दिन्छौं । हाम्रा मागहरू राख्छौं ।

यो सरकारले तपाईंले भनेका काम पूरा गर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग ‘डिस्मिस’ हुने रहेछ ?

होइन । त्यो त गर्नैपर्छ । त्यसमा जानुपर्छ । अब यसपालि पो बहुमत आयो त । पहिला पनि बहुमत आएको थियो । दुईतिहाइकै सरकार बनेको थियो । पछि के भयो ? भोलि त्यस्तै होला कि भन्ने सम्भावना देखेर हामी झस्किनु पनि पर्छ । इतिहास फेरि दोहोरिन्छ भन्ने पनि छ । म चाहन्छु त्यस्तो नहोस् तर सम्भावना त छ नि । स्थिरता भनेको विकास हो । अस्थिरताले विकास ल्याउँदैन । शान्ति सुव्यवस्था पनि हुँदैन । अस्थिरताले आर्थिक, सांस्कृतिक तथा भौतिक विकास हुँदैन ।

सरकारले संविधान संशोधनका लागि एउटा कार्यदल गठन गर्ने भनेको छ । त्यसको संयोजकका रूपमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्व रहने भनिएको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सहभागिता हुने भनिएको छ । त्यो कार्यदलमा तपाईं जानुहुन्छ ?

हो हामी जान्छौं ।

संविधान संशोधनबारे तपाईंको मुद्दा के हुन्छ ?

प्रत्यक्ष कार्यकारी । यसबारे मैले अघि भनिहालें नि ।

संघीयताका सवालमा रास्वपामा प्रस्ट धारणा देख्नुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभामा माननीय ज्ञानेन्द्र शाही (राप्रपा, संसदीय दलका नेता) ले बोल्दा ताली बजेन । त्यसो हुँदा उहाँहरू ‘ह्वाट टू डू ?’ मा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो । हामी संघीयताको पक्षमा छौं । शक्ति एउटै ठाउँमा र व्यक्तिमा केन्द्रीकृत हुनु हुँदैन । कतिपय साथीहरूले सेवा सुविधाका विषय उठाउनुहुन्छ । एक अर्बको कुरा गर्नुहुन्छ । एक अर्ब प्रत्येक प्रदेशमा सेवा सुविधामा खर्च भयो भन्ने विषय उठाउनुहुन्छ । त्यसलाई कटौती गर्न सकिन्छ । तर, संघीयताको अभ्यास राम्रै अभ्यास हो । किनभने त्यो प्राप्त गर्नका लागि धेरै मान्छेहरू मरेका पनि छन् । जहिले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ, पछाडि फर्किनु हुँदैन । बरु कमीकमजोरीलाई सच्याउनुपर्छ ।

कोशी प्रदेशको नाममा प्रश्न उठिरहेका छन् । संविधान संशोधनका बेला त्यो विषय उठाउनुहुन्छ ?

धेरै विषय छन् । सबै मान्छेलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि छ । अब पहिचानको नाममा धेरै संघर्ष भए । यो जनयुद्ध, जुन प्रचण्डजीले गर्नुभएको थियो, एउटा एजेन्डा त्यो पनि थियो । त्यसले गर्दा अब ती मागहरूलाई अनुचित माग भनेर मचाहिँ भन्दिनँ । तर जसले कलम पायो, उसले नाम लेख्यो । मेरो हातमा कलम आइसकेको छैन । त्यसैले ‘टू अर्ली टू प्रिडिक्ट’ र ‘टू अर्ली टु एनाउन्स’ । धेरै उछलकुद गर्दिनँ । ठ्याक्क समयमा ठ्याक्कै काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

रास्वपा नेतृत्वको सरकारमा समावेश गर्लान् कि भन्ने आशा छ ?

त्यस्तो त छैन । प्रतिपक्षमा हामी रहन्छौं । प्रतिपक्षमा रहने म्यान्डेट हो नि त । जनताले भनेको काम मान्नुपर्छ । जनताले सरकार गठन गर् भनेको भए तीन सिट मात्रै जित्दैन थियौं ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संसद्मा आफ्नो मन्तव्य राख्दै गर्दा क्षमा माग्नुभएको छ । यसमा तपाईंको टिप्पणी के छ ?

क्षमा माग्नु हुँदैन भन्छु म त । सरकारले क्षमा माग्ने काम नगर्नु । व्यक्तिको हकमा हुन्छ । तर, सरकारले निर्णय गर्दा कहिले पनि क्षमा माग्ने गरी नगर्नु ।

सरकारले १०० वटा कार्यसूचीमा क्षमा माग्ने कार्यक्रम राखेको छ नि ?

त्यो एउटा जाति समुदायको सवालमा उहाँ केन्द्रित हुनुहुन्थ्यो । त्यो प्रसंगवश हेर्दा उहाँको व्याख्या र विश्लेषणमा भर पर्छ । हामीले विगतका गल्तीहरूबाट सिक्ने हो । उहाँले भनिहाल्नुभयो, त्यो ठीक छ, मान्छेले आफ्नोअनुसार व्याख्या गरेर बुझ्नुहुन्छ । मैले भन्न खोजेको विषयचाहिँ अब सरकार चलाउँदा र निर्णय गर्दा क्षमा गर्ने गरी नगर्नु, बरु सोचेर गर्नु भन्ने हो ।

प्रधानमन्त्री पदमा वालेन्द्र शाहले शपथ लिँदै गर्दा जुन खालको धार्मिक अनुष्ठानको दृश्य देखियो त्यसबारे फरकफरक टिप्पणी भएका छन् । त्यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?

त्यसमा मेरो त छैन । उहाँको के आस्था हो, उहाँले त्यहीअनुसार गर्नुभयो होला । त्यसमा मैले कुनै टिप्पणी गरिनँ ।

मैले तपाईंलाई एउटा पार्टीको अध्यक्षका रूपमा पनि सोधिरहेको हुँ । धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर संविधानमा उल्लेख भइरहँदा प्रधानमन्त्रीले शपथ कार्यक्रममा (व्यक्तिगत घरको कार्यक्रम होइन) त्यस्तो गर्नु स्वाभाविक हो ?

धर्मनिरपेक्ष देश भइरहँदा पनि त्यो गर्नु स्वाभाविक होइन, तपाईंले भनेको प्रश्नको उत्तर मैले ठ्याक्कै दिँदा । तर, मैले भने कि व्यक्तिको आस्था हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको पदबाट हेर्दाखेरि त्यसो नगरिनु पर्थ्यो, तर उहाँ एउटा व्यक्ति पनि हो । उहाँलाई व्यक्ति पनि हुन दिनुपर्छ, कहिलेकाहीं । तर अब उहाँको नीति तथा कार्यक्रम के आउँछ, त्यसमा पनि फेरि त्यही प्रवृत्ति देखिन्छ भनेदेखि विरोधाभास हुन्छ । त्यसले गर्दा उहाँले कसरी शपथ ग्रहण गर्नुभयो भन्ने कुरालाई त्यत्रो ठूलो विषय मैले चाहिँ लिएको छैन । अब उहाँको आगामी दिनमा देखिने व्यवहारले निर्धारण गर्छ ।

सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई सघाउनका लागि रास्वपाले आफ्ना केही सांसदहरूलाई हरेक मन्त्रालयमा विभाजन गर्दै काम लगाउने भन्ने खालको तयारी भएको सुनिन्छ । सांसदको भूमिका सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने होइन ? कि नयाँ संसदीय अभ्यास कोर्दै छौं ?

अनौठो छ उहाँहरूको । आविष्कारमुखी प्रयोग होला, सायद । तर, त्यसो नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो । व्यवस्थापिकाको सदस्यले सरकारको मन्त्रालयमै गएर मन्त्रीकै सहायक भएर काम गर्नु उचित होइन । त्यो अभ्यास राम्रो होइन ।

सरकारले विश्वविद्यालय, प्रशासन, कर्मचारीतन्त्र हरेक क्षेत्रमा राजनीतीकरण, दलीयकरण हटाउने भनिरहेको छ । यो अभ्यासले राजनीतीकरण बढाउँछ कि घटाउँछ ?

मन्त्रालयभित्रै पनि बढाइहाल्यो नि । अनि जहाँ मुहान नै नराम्रो छ । हामी बेस्सरी देश बनाउँछु भन्ने, अनि आफैं ढिलो आउने । विभेद गर्दिनँ भन्ने तर प्रतिपक्ष सानो दललाई चाहिँ दुई मिनेटमा सम्बोधन ‘सक् कि सक्’ भन्ने । त्यहींभित्र छ त राजनीतिक हस्तक्षेप, भागबन्डाको विषय । सरकार भनेको अर्कै हो के । कार्यपालिकालाई पृथक् गर्नुपर्ने हो । अब व्यवस्थापिकाकै मान्छे गएर त्यहाँ हामीले सघाउन थाल्यौं भने त सरकारलाई कसरी ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्ने ?