काठमाडौँ — ‘नेपालीका लागि नेपाली’ को मूलमन्त्र बोकेर विश्वभर छरिएका नेपालीलाई जोड्ने र मातृभूमिको समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने भन्दै २००३ मा स्थापना भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) नवौं महाधिवेशनयता विवादै विवादमा जेलियो । तीन टुक्रामा विभाजन भएर विघटनतर्फ उन्मुख भएको एनआरएनए १२ औं विश्व सम्मेलन एवम् एकता महाधिवेशनबाट पुनः लयमा फर्किएको छ । यस महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्वको जिम्मेवारी पाएका एनआरएनए, आईसीसीका अध्यक्ष हेमराज शर्मासँग एनआरएनको विवाद, पश्चिम एसियामा देखिएका संकट र आगामी योजनासँग सम्बन्धित रहेर कान्तिपुरकर्मी कृष्ण आचार्य र होम कार्कीले गरेको कुराकानी :

एनआरएनए लामो इतिहास बोकेको संस्था हो । तर, पछिल्लो तीन/चार कार्यकालयता यो ठूलो विवादभित्र फस्यो । मुद्दामामिलामा फस्यो । संस्थाको गरिमा, प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्यो । यस पटक तुलनात्मक रूपमा शान्त तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । कसरी सम्भव भयो ?

हामीप्रति सरकारले बढी नै अपेक्षा गरेको जस्तो लाग्छ, हामीले नि चाहिनेभन्दा बढी आश्वासन दियौं जस्तो पनि लाग्छविवाद किन सिर्जना भयो भन्ने विषयलाई पृष्ठभूमिसहित बुझ्नुपर्छ । एनआरएनए स्थापना गर्दा अग्रजहरूले यसको फैलावटको गतिको परिकल्पना नगरेको हो कि जस्तो लाग्छ । सामाजिक सञ्जाल वा अरू डिजिटल प्लाटफर्मले गर्दा संस्थाको संरचनाले नै धान्न सकेन जस्तो लाग्छ । जस्तो, संस्थाको चुनाव प्रणाली लगायतका विषयमा २००३ मा जे थियो, त्यसकै वरिपरि भयौं । अर्कोतर्फ एनआरएनएले नेतृत्व उत्पादन गर्न सकेन । उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, शेष घलेसम्म आउँदा उहाँहरू आफैंमा धरोहर हुनुहुन्थ्यो ।

उहाँहरूलाई निर्वाचनमा जान र नेतृत्वमा आउनका लागि अरू धेरै पक्ष समाउनु पर्दैनथ्यो । त्यसैमा मान्छेहरू एकीकृत हुन्थे । पछिल्लो समय त्यही खालको नेतृत्व जन्माउन सकेनौं । अनि, निर्वाचनमा गइसकेपछि मान्छेले आफूसँग जे छ, त्यही प्रयोग गर्ने भए । पैसा वा राजनीतिक सम्बन्ध हुनेले त्यसलाई नै प्रयोग गरे । यहींबाट भद्रगोल सुरु भएको जस्तो लाग्छ ।

पछिल्लो समयमा अग्रजबीच बेमेल जस्तो पनि देखियो । त्यसको फाइदा राजनीतिक दलले लिए । एउटा–एउटा एनआरएनएका नेताले एउटा–एउटा राजनीतिक पार्टी समाउन थाले । पार्टीहरूलाई पनि प्लाटफर्म चाहिएको थियो । त्यसैले फुट निम्तियो । सम्भवतः जेन–जी आन्दोलन नभएको भए अझै पनि जुट्ने स्थिति हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्दैन ।

बितेको ६ महिना संस्थाको विधानले दिएको अवसरलाई घनीभूत र राम्रोसँग प्रयोग गरियो । महेश श्रेष्ठ निर्वाचित भएदेखि नै एक भएर जानुपर्छ भनेर हामीबीच संवाद भइरहेको थियो । तर, अदालतले दिने फैसलालाई मानेर जाने समझदारी पनि थियो नै । जेन–जी आन्दोलनपछि अदालतको फैसला पनि कहिले आउने हो थाहा भएन ।

हामीले लुकाए पनि, नलुकाए पनि एउटा टिमलाई एउटा राजनीतिक पार्टीको पृष्ठपोषण थियो । उहाँहरू आफैं कमजोर भइसकेपछि सायद एक हुनुको विकल्प छैन भन्ने दबाब भयो । माथिल्लो तहमा विभाजन भइसकेपछि हरेक देशमा रहेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) एकदमै समस्यामा थियो । कुन एनसीसीलाई बोलाउने भन्नेमा सबैलाई कठिन थियो । यसले सार्वजनिक प्रतिष्ठामा आँच आयो । यसरी सबैतिरको दबाबले हामीलाई जुटाएको जस्तो लाग्छ ।

एनआरएनएभित्रको विवाद नीति, विधि र थितिमध्ये खास केमा थियो ?

एजेन्डामा विवादै होइन । यो बाहिर देखाउने दाँत मात्रै हो । एनआरएनएभित्र नेतृत्वको इगो मुख्य विषय हो । अर्कोचाहिँ बाहिरको राजनीतिक प्रभावकै विषय हो । जस्तो नागरिकता, लगानी जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा फरक मत हुने कुरै भएन । खालि निर्वाचन प्रणालीकै कारणले फुटेको पनि होइन । तर एकथरी काठमाडौंमा आएर चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने थिए ।

अर्कोथरी नेपाल बाहिरको नेपाली ठूलो भइसक्यो, नेपालीलाई ‘कनेक्ट’ गर्ने हो भने मतदानमा लाखौं मान्छे ल्याउन सम्भव छैन, त्यसैले भोट हाल्ने अवसर बाहिर नै दिनुपर्छ भन्ने थिए । अलिकति नीतिगत विमतिचाहिँ त्यतिमै हो । त्यसबाहेक अरू सैद्धान्तिक विमति थिएन । अग्रजहरू मिलेर एक ठाउँमा आइदिएको भए खेल्ने ठाउँ हुने थिएन । यसैले विवादको कारण नीतिभन्दा पनि व्यक्तिगत अहम् हो ।

विवादले एनआरएनएलाई ठूलो क्षति पुगिसकेको छ । तपाईं भने यतिबेला सर्वसम्मत हिसाबले नेतृत्व सम्हाल्न आइपुग्नुभएको छ । संस्थालाई कसरी उकास्नुहुन्छ ?

एनआरएनलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि अलिकति फरक पार्नुपर्छ । हामीले कस्तो खालको ‘इम्प्रेसन’ दियौं भने, हामी दुई वर्षमा ठ्याक्कै यहाँ आउँछौं । काठमाडौंमा यसो सुकिलामुकिला मान्छे ‘फाइभ स्टार’ होटलमा देखिन्छन् । त्यहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा क्याबिनेटका मन्त्री जान्छन् । बाहिर देख्दा विशाल भीमकाय जस्तो देखियो । सरकार र मुलुकको अपेक्षा पनि एनआरएन भनेको सबै त्यस्तै हुन् कि ? यहाँ केही गरिहाल्छन् कि ? सबै जना जीवा लामिछाने, उपेन्द्र महतो वा शेष घले जस्तै छन् कि भन्ने ‘इम्प्रेसन’ दियौं ।

पहिला अध्यक्ष बन्नका लागि पार्टीका नेताहरूको आशीर्वाद लिन जाने चलन थियो, पार्टीकै नेताले अध्यक्ष बनाइसकेपछि उनीहरूसँग बसेर आँखामा आँखा जुधाएर ‘प्रवासका सवाललाई समाधान गर’ भन्न सक्ने अवस्था भएन।हामीप्रति सरकारले पनि अपेक्षा अलिकति बढी नै गरेको जस्तो लाग्छ । हामीले नि अलि चाहिनेभन्दा बढी आश्वासन दियौं जस्तो लाग्छ । हाम्रो वास्तविकता भनिदियौं भने हामीलाई अलिकति दबाब कम हुन्छ । सबै यस्तो होइन । पहिलो पुस्ता एनआरएन हो । १९९० पछि गएका मान्छे पनि छन् । यद्यपि यो छोटो समयको प्रगति हेर्ने हो भने अरू ‘डायस्पोरा’ मा त छिटो गरेको हो । पछिल्लो समय धेरै देशमा आर्थिक र पेसागत रूपमा पनि स्थापित भएका मान्छे देखिन्छन् । एनआरएन भनेको काठमाडौं आउने झुन्ड मात्रै चाहिँ होइन । यसको ‘पोटेन्सियल’ बाहिर पनि छ भन्ने ‘इम्प्रेसन’ दिनुपर्ने भयो । 

अब नेपालबाहिरको नेपाल ठूलो भइसकेको छ । त्यहाँ भएका सबै नेपालीलाई यहाँ जोड्नुपर्छ । त्यसो भयो भने साँच्चिकै सरकारले अपेक्षा गरेजस्तै आर्थिक र बौद्धिक लगानी ल्याउन सक्छौं । हामी त्यो क्षेत्रसम्म पुग्नै सकेका छैनौं । काठमाडौं आउने सय–डेढ सय जना नै स्थायी खालका मान्छे छौं । कोही आउँछन्, जान्छन् । अब सदस्यताको हिसाबले पनि ८० लाखमा दुई प्रतिशत सदस्य मात्रै हाम्रा हुन् । मैले त सदस्यभन्दा पनि मतदाता भन्ने गरिरहेको छु । भित्रैदेखि मन लागेर बन्नेभन्दा पनि चुनाव जित्नका लागि कसैले ‘इन्करेज’ गरेर बनाइएका सदस्य छन् ।

यसमा हामीले स्पष्ट बताइदिनुपर्छ । डायस्पोरा भनेको के हो ? उहाँहरूलाई कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिइनुपर्छ । राज्यले पनि एनआरएनलाई आर्थिक लगानी गर्ने समूहमा मात्रै हेर्नु हुँदैन । आर्थिक लगानीभन्दा ठूलो बौद्धिक लगानी छ । त्यस खालका मान्छे एनआरएनएमा जोडिनै चाहँदैनन् । डाक्टर, इन्जिनियर जस्ता पेसागत नेपालीका लागि सरकारले एउटा प्लाटफर्म तयार गर्न सकेको छैन । हामीले नि सकेका छैनौं ।

दोस्रो पुस्ताको गैरआवासीय (हाम्रा छोराहरू) दक्ष जनशक्तिका रूपमा बजारमा आइसके । त्यसलाई पनि आकर्षण गर्ने आवश्यकता वनिसक्यो । यो नेपालका लागि ‘फ्रि अफ कस्ट’ हो । हामीहरूलाई त राज्यले लगानी गरेको हो । पश्चिमा मुलुकहरूले संसारभरिका क्रिम मान्छेलाई टपक्क टिपेर ‘फ्रि अफ कस्ट’ मै उत्पादनमा लगाएको हो । त्यो आइडिया अब नेपालले सिक्नुपर्छ । हाम्रा बच्चा अवसर भए आउन चाहन्छन् । कमाइ नै धेरै नभए पनि नेपालमा आउँदाको अर्कै अर्थ हुन्छ ।

त्यस क्षेत्रका मान्छेलाई पनि यहाँ ल्याउन एउटा ‘कनेक्सन’ चाहिन्छ । अब संस्थागत हिसाबले त्यत्रो जम्बो टिम लिएर कसरी माथि जाला भन्ने सन्दर्भमा भने मलाई काम गर्न सजिलो छ । कमिटीमा भएका सबै मान्छेसँग एक किसिमको व्यक्तिगत सम्बन्ध नै छ । चिनजानै छ । त्यसले गर्दा व्यवस्थापन गर्न सजिलो होला । अर्को, म कुनै पार्टीसँग नभएको हुनाले सबै पार्टीका मान्छेलाई मसँग काम गर्न सजिलो हुने भयो ।

हालै सम्पन्न महाधिवेशनले सबै पञ्जीकृत सदस्यहरूले मतदान गरेर कार्यसमिति चुन्ने निर्णय गरेको छ । त्यसलाई हामीले कार्यान्वयनमा लैजान सक्यौं भने जम्बो टिम बन्दैन । अहिलेसम्म एक लाख तीस हजार सदस्य रहेछन् । सबैले मत दिन पाउँदा संख्या बढ्छ । झन्डै तीन लाख मेम्बरको मतबाट प्रेसिडेन्ट चुनिएको व्यक्ति आफैंमा डायस्पोराको एउटा शक्ति हुन्छ । म त कोही नेताहरूको घर–घरमा गइनँ । तर पहिला अध्यक्ष बन्नका लागि पार्टीका नेताहरूको आशीर्वाद लिएर जाने चलन थियो ।

पार्टीकै नेताले अध्यक्ष बनाइसकेपछि उनीहरूसँग बसेर आँखामा आँखा जुधाएर प्रवासका सवाललाई समाधान गर भन्न सक्ने अवस्था भएन । पावर आफैंमा भयो भने एनआरएनलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएर जान्छ । म सहमतिमा सर्तसहित गएको हो । त्यो सर्त भनेको अर्कोचोटि निर्वाचन प्रणालीलाई प्रत्यक्ष बनाउनु हो । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट फाइदा लिने मान्छेहरू थुप्रै छन् । यसले गलत खालको नेतृत्व आउन सक्ने सम्भावना थियो । कार्यसमिति बढाउनुको सर्त नै अर्कोचोटिको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष पञ्जीकृत सदस्यलाई मतदान गर्न दिने हो । बाँकी त कामै गर्ने हो ।

एनआरएनएसँगको ठूलो अपेक्षा सामूहिक रूपमा गर्ने लगानीसँग जोडिएर आउँछ । यहाँहरूले पनि पटकपटक विभिन्न लगानी कोष अथवा लगानी प्रतिबद्धता पनि गर्दै आउनुभएको छ । यसको कार्यान्वयन एकदमै कमजोर देखिन्छ । यसमा कसरी काम गर्नुहुन्छ ?

मैले भनेको निर्वाचन प्रणाली लगानीसँगै जोडिएको विषय हो । पहिला त एनआरएनएप्रति विश्वास दिलाउन, एकआसपलाई ‘कनेक्सन’ गर्न र लगानी लिएर आऊ भन्न विश्वासयोग्य नेतृत्व खोजिन्छ । यहाँ नेतृत्व कस्तो छ ? कस्तो व्यवहार गर्छ ? उनीहरूलाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयसँग लगानीको विषय जोडिएको छ ।

अर्कोतर्फ, ‘कनेक्सन’ कै कुरा छ । हामी लगानी ल्याउन भनेर कति मान्छेसामु पुग्न सकेका छौं ? अहिले नेतृत्वमा पनि सीमित मान्छे छन् । तल एनसीसीसँग पनि धेरै ‘कनेक्सन’ छैन । उहाँहरूका आफ्नै समस्या छन् । बाहिर रहेर धेरै पैसा कमाएका मान्छे कम छन् । तर थोरै थोरै लगानी गर्ने मान्छे थुप्रै भइसकेका छन् । लाखौं भइसकेका छन् । त्यो लाखौं मान्छेको विश्वास जित्न भने संस्थाका संरचना चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ । उनीहरूसँग ‘कनेक्सन’ हुनुपर्छ । त्यसपछि लगानीका लागि विश्वासको वातावरण बन्छ । यसले लगानी जुटिहाल्छ ।

यो काम तपाईंको नेतृत्वमा कसरी गर्नुहुन्छ ?

अहिले १० अर्बको लगानी ‘रेडी टु गो’ जस्तै छ । यो कार्यकालमा हामी ‘रोड शो’ गर्न सक्छौं । हामीले कम्तीमा एक हजार डलरबाट सुरु गर्ने भन्ने छ । यति लगानी गर्न सक्ने मान्छेहरू लाखौं संख्यामा जम्मा हुन सकिन्छ । ६० देशमा त हाम्रो नेटवर्क नै छ । त्यो ‘डेडिकेटेड’ टिम बनाएर अगाडि बढ्छौं । एक भएको हुनाले अब सजिलो भयो । एक भइसकेपछि लगानी उठाउनका लागि ‘रोड शो’ गर्नका लागि विभिन्न देशमा जानलाई हामीलाई समस्या छैन । अहिले त ‘टेक्नोलोजी’ ले नै सजिलो बनाइरहेको छ । हामी ‘पोटेन्सियल’ लगानीकर्ता जुटाइदिन्छौं । तत्काल पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अगाडि बढ्छौं । थोरै थोरै लगानी गर्नेको सख्या धेरै भेटिन्छ ।

नेपालीको ठूलो जनघनत्व रहेको पश्चिम एसियामा युद्धको त्रास छ । रोजगारी जोखिममा परिरहेको देखिन्छ । मानवीय पक्ष पनि संकटतिर उन्मुख देखिन्छ । यस्तोमा एनआरएनको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

कहिलेकाहीँ नेतृत्वमा गलत मान्छे जाँदाखेरि राम्रो ‘इम्प्रेसन’ गएको छैन । जसले श्रमिकको पक्षमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यसो नगरेर श्रमिकलाई नै दुःख दिने मान्छे नि पुगेका छन् भनेर कहिलेकाहीं अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ । दूतावाससँगै समन्वय गरेर त थुप्रै काम भई नै राखेको छ । कोभिडका बेलामा दुई लाख नेपालीलाई सहयोग गरेको अभिलेख नै छ । कसैलाई खाना खुवाएको होला । कसैलाई प्लेन टिकट काटेको होला । त्यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा पनि हामीले सहयोग गरेकै थियौं । अझ दूतावासहरूको आफ्नै समस्या छ । लिमिटेड रिसोर्स छ । कर्मचारीहरूमा भाषाको समस्या छ । कल्चरल ब्यारियर छन् । हाम्रा एनसीसीका साथीहरूलाई त त्यस्तो समस्या छैन । अर्कोतर्फ, हाम्रा साथीहरूको सहयोग ‘फ्रि अफ कस्ट’ हो । तिनीहरूलाई नै परिचालन गरेर अहिलेसम्म काम भइराखेका छन् । सकेसम्म साथीहरूले ध्यान दिइरहनुभएको छ ।

पश्चिम एसियामा चलेको युद्धबाट प्रभावित भएर उद्धारमा नै जानुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो भने तपाईंको नेतृत्वको एनआरएनले सरकार वा त्यहाँको समुदायसँग कसरी सहजीकरण गर्छ ?

कोभिड जस्तो अप्ठ्यारो बेलामा त हाम्रो संरचना परिचालन भएको थियो भने यस सन्दर्भमा नहुने कुरै भएन । पश्चिम एसियामा युद्ध सुरु हुनेबित्तिकै हाम्रा एनसीसीसहित परराष्ट्र मन्त्रालयमा बसेर तत्काल गर्नुपर्ने कामको पहिचान गरेका थियौं । तत्काल सेल्टर राख्नुपर्ने भएमा पनि राख्नेछौं । कुवेतको एयरपोर्टमा प्लेन नउडिसकेपछि खान र बस्न अप्ठ्यारो भाएकालाई एनसीसीले सहयोग गरिरहेको छ । यसैलाई ध्यानमा राखेर कार्यसमितिले एक करोड रुपैयाँ उठाइसक्यो ।

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष जस्तै हाम्रो कोषमा तीन करोड जति छ । काम गर्न त मान्छे र पैसा नै चाहिने हो । हाम्रो प्रत्येक सदस्यताबाट आउने शुल्कमध्येबाट १ डलर कोषमा जम्मा गर्छौं । अहिले नै साढे पाँच करोड त हामीसँग भइ नै सक्यो । त्यसमा आवश्यक पर्‍यो भने साथीहरूबाट थप सहयोग हुन्छ । कोभिडका बेलामा जस्तो सेल्टर राख्नुपर्‍यो भने पनि हामी तयार नै छौं । युद्ध बढ्यो भने हामी तयार भएर बस्नुपर्छ । हामीसँग भएको संयन्त्र पहिला नै परीक्षण भइसकेको छ । हामीले गरिरहेकै छौं । गर्छौं । अझ ठूलो समस्या भयो भने पनि कसरी काम गर्ने, त्यसको तयारी गर्छौं । ‘थ्री फेज’ मा गर्ने कार्य योजना बनाउँछौं । समस्या बढ्दै गयो भने पहिलाको संयन्त्रलाई फेरि पुनःजागृत गरेर अगाडि बढ्छौं ।

यस सन्दर्भमा सरकारी तयारी कतिको प्रभाकारी देख्नुहुन्छ ?

हाम्रो सबै संयोजन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नै भएको छ । अहिलेसम्म त धानिएको जस्तो देखिन्छ । युद्ध बढ्यो भने पनि उद्धारमा सरकारले नै नेतृत्व लिने हो । अहिले रोजगार नै गुम्ने, तलब नै नपाएको स्थिति छैन । अहिले विमानस्थलमा यताउति परेका साथीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने हो । कम्पनी नै बन्द भएर रोजगारविहीन हुने अवस्था आएमा के गर्ने भनेरचाहिँ सरकार तयार हुनुपर्छ । तत्कालका समस्या र आउने समस्याहरूलाई पहिचान गर्न सरकारसँग अपिल गर्छौं ।

एनआरएनएले लामो समयदेखि गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता र त्यससँग सम्बन्धित अन्य सेवा सुविधा हुनुपर्छ भन्ने नीतिगत विषय उठाइरहेको छ । अझै यसमा उपलब्धि भइसकेको छैन । खासमा यो विषय कहाँ र किन अड्किएको हो ?

नेपालको संविधानले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गर्‍यो । नागरिकता ऐनले त्यस्तो नागरिकता दियो । केही हजारले लिए पनि । तर त्यस्तो नागरिकताको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको परिभाषा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनले गर्छ । गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन र नागरिकता ऐन सँगसँगै संसद्मा जानुपर्थ्यो । त्यो भइदिएको भए नागरिकता प्राप्त भएको मान्छेले पाउने अधिकार स्पष्ट हुन्थ्यो ।

सरकारको प्राथमिकतामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ऐनभन्दा नागरिकता ऐन पर्‍यो । गैरआवासीय नागरिकता ऐनलाई अगाडि लैजान सकेनौं । अहिले के स्थिति छ भने नागरिकता त पाइयो तर त्यसलाई न अध्यागमनले चिन्छ, न मालपोतले चिन्छ, न अड्डा अदालतले चिन्छ । यो खोस्टो भयो । अहिले परिस्थिति फरक छ ।

अबको नयाँ संसद् बाहिर बस्ने नेपालीको नीतिगत कुरामा अलिकति उदार हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्र हेर्दा पनि बाहिर भएका नेपालीको हकमा ‘लिबरल’ नै देखिन्छ । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको परिभाषा दिने विधेयकलाई तत्काल संसद्मा पेस गर्नुपर्छ ।

गैरआवासीय नागरिकता दिएको सरकारले केचाहिँ दिएन त ?

नागरिकता त दियो । त्यो नागरिकतालाई यो सरकारको कुनै निकायले चिनेन । अध्यागमन, मालपोत, बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय जस्ता कुनै पनि सरकारी निकायले चिन्ने कानुन, नियम बनेन । नयाँ सरकारले सबैभन्दा सजिलोसँग पहिचान हुने छाता कानुन ल्याइदिनुपर्छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ‘कम्प्रोमाइज’ गरेर आएको हो ।

हाम्रो चाहना त जो साविकका नेपाली छन्, जोसँग वंशजको नेपाली नागरिकता छ, तिनीहरूले विदेशी नागरिकता लिँदा पनि यहाँको वंशजको नागरिकतालाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हो । कमसेकम वंशज नागरिक भएकाले विदेशी नागरिकता लिँदा नागरिकता रद्द नहुने प्रावधान राखिदिनुपर्छ । अहिले समस्याचाहिँ दोस्रो पुस्ता अर्थात् जो विदेशमा जन्मिँदै त्यहाँको नागरिक भएर जन्मिन्छ । बरु तिनीहरूलाई चाहिँ गैरआवसीय नेपाली नागरिकता दिन सकिन्छ कि भनेर छलफल गर्न सकिने भयो । तत्काललाई गैरआवासीय नेपाली नागरीकता ऐन ल्याएर त्यससँग सम्बन्धित अरू प्रशासनिक समस्यालाई फुकाइदिनुपर्छ ।

यस पटकको एकता महाधिवेशनमा पिपल अफ नेपाली ओरिजिन (पीएनओ) को विषय जोडको साथ उठ्यो । खास यो के हो ? यसलाई कसरी राज्यले सम्बोधन गर्न सक्छ ?

हाम्रो संविधान, ऐन कानुनले चिन्ने तीन पुस्ताका नेपाली मात्र हो । मेरो नातिसम्मलाई चिन्छ । चौथो पुस्तादेखि उनीहरूको पहिचान यहाँको कानुनले चिन्दैन । बर्मा, मलेसियामा रहेकाहरू नेपालीभाषी नेपाली हुन् । उनीहरूको पुर्खौली नेपाली नै हो । उनीहरू चार/पाँच पुस्ता भइसके । जसलाई हामी पीएनओ भन्छौं । उनीहरू एनआरएनको संरचनाभित्रै हुनुहुन्छ । त्यो पाँच पुस्तामा पनि नेपाली भाषा र संस्कृतिलाई संरक्षण गरेर राखिएको छ ।

हामीभन्दा राम्रो नेपाली बोल्नु हुन्छ । उहाँहरूको माग धेरै ठूलो छैन । उहाँहरू नेपाललाई पितृभूमि भन्नुहुन्छ । यो पितृभूमिमा हाम्रा बालबच्चाहरूलाई पढाउन पाइयोस्, भिसा लगाउन नपरोस् भन्ने हो । नेपालसँग कुनै न कुनै खालको सांस्कृतिक सम्बन्ध होस् भन्ने हो । विदेशीसरहको व्यवहार गर्नुभएन भन्ने हो । कतिपय मान्छेको ‘इमोसन’ जोडिएको हुँदोरहेछ ।

एक जना ९२ वर्षकी वृद्धाले नेपालमै गएर मर्छु भन्ने चाहना राख्दा भिसा पाउनुभएन । के–के प्राविधिक समस्या देखियो । सामान्य ‘इमोसन’ सँग जोडिएका विषयलाई अब बन्ने ऐनमा जोडियोस् भन्ने छ । ‘वेस्टर्न’ मुलुकमा बस्ने मान्छेलाई तिमीहरू चार पुस्तापछिको हुनु र अहिले बर्माका नेपाली हुनुको हालत त्यही नै हो भनेर सम्झाइराखेका छौं ।

हरेक निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकारको विषय उठ्छ । यस पटक पनि मताधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्‍यो । बारम्बार किन यस्तो भइरहेको छ ?

हामीले सुरुदेखि नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई प्रस्ट रूपमा उठाइरहेको हो । यहाँको निर्वाचन आयोगले एउटा अध्ययन टिम बनाएको थियो । त्यतिखेर यो विषय धेरैलाई असान्दर्भिक जस्तो लाग्थ्यो । हामीले संसारभरिको अभ्यासबारे सरकारलाई बुझायौं । सर्वोच्च अदालतले पनि दिनु भनेर भनिसकेको छ ।

पश्चिम एसियामा युद्धको चपेटामा परेका नेपालीलाई कोभिडका बेलामा जस्तै गरेर ‘सेल्टर’ राख्नुपर्‍यो भने पनि हामी तयार नै छौं।तर यसलाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने भन्ने विषयमा एकदम ‘रियालिस्टिक’ भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ । ११० भन्दा बढी राष्ट्रमा नेपाली बसेका छन् । केही ठाउँमा धेरै र केही ठाउँमा थोरै होलान् । धेरै नेपालीहरू बस्ने खाडी तथा मलेसिया नै हो । अस्ट्रेलिया, अमेरिका बस्ने नेपालीले विदेशी नागरिकता लिएका होलान् । उनीहरूलाई मतदानको अधिकार हुने कुरै भएन । सकिहाल्यो । 

खाडी क्षेत्रमै फोकस भएर हेर्ने हो भने ‘लजिस्टिकली’ बुथै राखेर निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरो त असम्भवै देख्छु । खाडीमा त्यत्रो मान्छे जम्मा हुन पनि दिँदैनन् । एम्बेसीको एउटा सानो ठाउँमा ल्याएर निर्वाचन गर्न कतिको सम्भव हुन्छ ? भौतिक रूपमा त असम्भव छ । अनलाइन भोटिङबाट मात्रै सम्भव छ । ‘फेसियल म्याचिङ’ गरेर ‘ब्यालेट पेपर’ मा छिर्न सक्ने खालको सिस्टम बनाउन सक्छौं ।

अब आउने एनआरएनएको चुनावमा तीन–चार लाख नेपालीलाई भोटिङमा सहभागी गराउँछौं । त्यो सफल भएको प्रमाणित गर्न सक्यौं भने सरकारलाई अर्को संसदीय चुनावमा दबाब पर्छ । एनआरएनएको चुनावमा अनलाइनमा नजान त्यतिखेरका ठूला दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई दबाब दिएका थिए । त्यसको भित्री पाटो बुझ्दै जाँदा, अनलाइन मतदान सफल भयो भने दलहरूलाई संसदीय चुनावमा पनि बाहिरका नेपालीलाई सहभागी गराउन दबाब पुग्ने रहेछ । यो विषय सरकारी निकायकै मान्छेबाट सुनेको हो ।