काठमाडौँ — अघिल्ला निर्वाचनमा झापा–५ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राप्रपाले र झापा–३ मा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई एमालेले सघाउने गरेको थियो । यस पटक झापा–५ मा ओलीका एकजना प्रतिस्पर्धी छन्, काठमाडौंका निवर्तमान मेयर बालेन्द्र शाह ।

तर यस पटक एमाले र राप्रपाबीच एकअर्कालाई सघाउने कुनै सहमति भइसकेको छैन । यस्तो स्थितिमा ओली र लिङ्देन दुवैको संसदीय यात्राका विषय चासोका साथ हेरिएको छ । साथै, जेन–जी आन्दोलनपछिको निर्वाचनमा राप्रपाले कस्ता मुद्दा बोकेर चुनावमा जाादै छ भन्ने चासो पनि छ । यसै सन्दर्भमा लिङ्देनसाग कान्तिपुरका जयसिंह महरा र गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानी :

२०७४ पछिको प्रतिनिधिसभामा तपाईं राप्रपाको एक्लो सांसद हुनुहुन्थ्यो । २०७९ पछि १४ पुग्नुभयो । यस पटक कति जना लिएर संसद् भवन प्रवेश गर्ने योजना छ ?

राप्रपाले विगतमा भन्दा धेरै राम्रो उपस्थिति जनाउनेछ । चुनावमा कतिपय ठाउँमा अप्रत्याशित र अकल्पनीय परिणाम ल्याउँछ । त्यसैअनुसार तयारी गरिराखेका छौं । अहिले देशमा जुन प्रकारको अतिवादको विकास भइराखेको छ, त्यसका बीचमा राप्रपा जस्तो सुझबुझपूर्ण, वैचारिक हिसाबले स्पष्ट, बेदाग नेतृत्व भएको पार्टी आवश्यक पर्छ । देश बचाउने र बनाउने हो भने राप्रपा अझ बलियो शक्ति भएर आउनुपर्छ । यो चुनावबाट सकेसम्म देशकै नेतृत्व गर्ने गरी आउनुपर्छ भन्ने आम धारणा छ ।

अहिल्यै चुनाव हुनुपर्ने परिस्थिति र अन्य राजनीतिक परिदृश्यले तपाईंको अपेक्षासँग मेल खाने आधार के छ ?

डिजिटल ‘फार्मिङ’को माध्यमबाट मानिसलाई उत्प्रेरित गर्ने र आफ्नो पक्षमा ल्याई भ्रमको सिकार बनाउने प्रयत्नहरू भइराखेको छ । त्यसलाई हेर्दा परिणाम पनि त्यस्तै किसिमको होला कि भन्ने लाग्छ । तर, त्यसभन्दा पर पनि मानिसको सोचाइ र बुझाइ बढ्दै गएको छ । मलाई लाग्छ, बाहिर आएका कुराले मात्रै काम गर्दैन ।

नेपाल पछिल्लो दिनमा भूराजनीतिक चक्रव्यूहमा जसरी फसेको छ । बाटो बन्ने, नबन्ने, विकास र पूर्वाधारका काम कति हुनेभन्दा पनि पहिले त देश बचाउनुपर्ने भयो । देश बचाएपछि मात्रै बनाउने काम हुन्छ । त्यसकारण अहिले देशलाई केन्द्रमा राखेर मतदाता र बुद्धिजीवीले सोच्ने क्रम प्रारम्भ भएको हुनाले नराम्रो परिणाम हुँदैन । देशको पक्षमै परिणाम आउँछ ।

अहिले मतदाताले वैकल्पिक शक्ति खोजिरहेको देखिन्छ । वैकल्पिक भनेर केही पार्टी देखिएका छन् । वैकल्पिक शक्तिको परिभाषामा राप्रपा पर्छ त ?

अहिले देशले विकल्प खोजेकामा कुनै सन्देह छैन । तर, विकल्प अनुहारको होइन, विचारको चाहियोदेशलाई विकल्प चाहिएकै छ । हामीले लामो समयदेखि भनिरहेका छौं, यही व्यवस्था, यही व्यवस्थाअन्तर्गतको निर्वाचन प्रणाली र यो राज्य संरचना निर्माण गर्ने नेतृत्वबाट देश बन्न सक्दैन । त्यसकारण नेतृत्व पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । उनीहरूले ल्याएको भ्रष्ट व्यवस्थाको पनि अन्त्य गर्नुपर्छ । अनि मात्रै देशले शान्ति, स्थिरता र विकास प्राप्त गर्न सक्छ । हामीले परिकल्पना गरेको नेपाल बन्छ । 

अहिले देशले विकल्प खोजेकामा कुनै सन्देह छैन । तर, विकल्प अनुहारको होइन, विचारको चाहियो । अब यही व्यवस्था र राज्य संरचना ठीक भन्नु भनेको यही गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र यसअन्तर्गतका कानुन ठीक छन् भन्नु हो । त्यसो भन्नेहरू नयाँ हुँदैनन् । अहिलेको विकल्प राप्रपा हो, जसले स्पष्ट रूपमा राज्य संरचनाका बारेमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको छ ।

राप्रपाले भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ । म गौरवका साथ भन्छु, यसको नेतृत्व आजको नेपाली राजनीतिको एक मात्र बेदाग नेतृत्व हो । त्यसकारण पनि नेपाली जनताले खोजेको खास विकल्प राप्रपा हो । दर्ताको हिसाबले राप्रपा पुरानो पार्टी होला, तर आज नेपालमा जति पनि परिवर्तन र विकल्पका विषय उठेका छन्, ती राप्रपाले र यसको अहिलेको नेतृत्वले प्रारम्भ गरेको हो ।

अब नयाँ वा विकल्पका नाममा कहिल्यै नदेखेको र नसुनेको अनि विचार, दृष्टिकोण र दर्शनका हिसाबले मुलुकलाई कहाँ लैजान्छ भन्नेसम्म थाहा नभएको नयाँको पछि लागियो भने देश झन् ठूलो दुर्घटनामा जान्छ ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनमा व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने माग थिएन । तर, यो आन्दोलनपछिको निर्वाचनमा व्यवस्था परिवर्तनको एजेन्डा किन बोकिरहनुभएको छ ?

त्यो विद्रोहमा कुनै विदेशीको अथवा अरू कुनै अदेखा शक्ति योजना थियो होला । चाहना पनि थियो होला । तर, मूलरूपमा यो ३५–३६ वर्षदेखि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रका नाममा केही सीमित राजनीतिक दल र तिनका पनि मुठीभर नेताहरूले देशलाई जसरी कैद बनाएर राखे र देशमा जसरी कुशासन स्थापना भयो । त्यसले नै विद्रोहलाई निर्णायक ठाउँमा पुर्‍याए ।

हामी भ्रष्टाचारको विरोध गर्छौं । असन्तुष्टि व्यक्त गर्छौं । आक्रोश व्यक्त गर्छौं । त्यसो हो भने भ्रष्टाचारको कारणमा हामी जानुपर्छ । अहिले भ्रष्टाचारको कारणका रूपमा केही नेतालाई देख्छौं । तर त्यो मात्रै होइन । ती नेताहरूले ल्याएको व्यवस्था पनि हो । यो महँगो निर्वाचन प्रणाली पनि दोषी हो । चुनावी मैदानमा खर्च गरेर सांसद बन्नुपर्ने, फेरि सांसद वा सानातिना पार्टीलाई खरिद गरेर प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री बन्नेले निर्वाचन जित्न यताउति गर्नुपर्ने स्थिति छ । 

यो निर्वाचन प्रणाली कायम रहेसम्म भ्रष्टाचारको एउटा जगका रूपमा यसले काम गरिरहन्छ । अर्को पक्ष पनि हेरौं, भ्रष्टाचार कसले गर्छ त ? जनताले त गर्दैन, नेताले नै गर्छ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने निकाय को हो त ? अख्तियार हो, अदालत हो । अख्तियार र अदालतमा को हुन्छ ? नेताले नियुक्ति गरेका मानिस । त्यही कारणले समस्या व्यवस्थामा छ । नियुक्ति प्रणालीमै छ । भोलि राजेन्द्र लिङ्देन वा बालेन आए पनि न्यायाधीश वा आयुक्त नियुक्ति गर्ने प्रणाली त यही हो ।

जेन–जी आन्दोलनपछि त्यसका अगुवा जंगीअड्डा पुगे । राजनीतिक परिवर्तनको विषयमा छलफल भए । तर, उनीहरूले व्यवस्थाको विकल्प खोजेको नभई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सुधार खोजेको प्रस्ट पारेका थिए नि ?

विचार, दृष्टिकोण र दर्शनका हिसाबले मुलुकलाई कहाा लैजान्छ भन्नेसम्म थाहा नभएको नयाँको पछि लागियो भने देश झन् ठूलो दुर्घटनामा जान्छ  नेता किन बिग्रिन्छ ? भन्ने तहमा नपुगेसम्म यो भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन । देशले निकास पनि प्राप्त गर्दैन । त्यति मात्र होइन, नेपाललाई केन्द्र बनाएर वरपर निगरानी गर्ने र भूराजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने विदेशको जुन चाहना छ, त्यसले ठाउँ मात्रै पाउँछ । 

अहिले नेपालमा सबैभन्दा प्रथम आवश्यकता हो, सबै राजनीतिक शक्तिका बीचमा नयाँ समझदारी गर्ने । कसैले नजित्ने र कसैले नहार्ने, सिंगो देशले जित्ने एउटा नयाँ समझदारीको आवश्यकता छ । कोही निषेधित हुन नपर्ने, सबै मिल्ने, सबै अटाउने र सबैलाई सम्मान हुने व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि यो व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन जरुरी छ । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले अरू कसैलाई निषेध गरेर देश अगाडि जान सक्दैन । सबै मिलेर जानुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुगेर छलफल सुरु गरेपछि सबै विषयको निकास निस्किन्छ ।

तपाईंहरू राजतन्त्र फर्काउने भनिरहनुभएको छ । पछाडि फर्किने विकल्प पनि उचित हुन्छ त ?

तपाईंहरूमा पनि भ्रम रहेछ, म निवारण गर्न चाहन्छु । हामीले पछाडि फर्किने भनेको होइन । हामीले पहिलेको जस्तो राजसंस्था, पहिलेको जस्तो शासकीय व्यवस्थातिर फर्किन भनेको होइन । हाम्रो चाहना पनि होइन । हामीले भनिरहेका छौं, अब मुलुक यस्तै स्थितिमा बसिरहन सक्दैन ।

पछाडि फर्कने त हामी कल्पना पनि गर्दैनौं । मुलुक अगाडि नै जाने हो । तर हिजोका र आजका राम्रा पक्षलाई समेटेर मुलुकलाई अगाडि लैजानका लागि हामी सबैको बीचमा एउटा नयाँ सहमति आवश्यक छ । एकले अर्कालाई धेरै निषेध भयो । ३५–३६ वर्षदेखि चलिआएकै छ । त्यसकारणले निषेधको राजनीति होइन, सहमतिको राजनीतिबाट मुलुकलाई अगाडि लैजानुपर्छ ।

म प्रस्ट पार्न चाहन्छु, राजसंस्थाको कुरा गर्नु भनेको पछाडि फर्कनु होइन । एउटा अभिभावक संस्थाको रूपमा मात्रै राजसंस्था रहने विषय राप्रपाले भनिरहेको हो । राजा राप्रपाको होइन, कांग्रेस, एमाले, रास्वपा वा अरू पार्टीको पनि हो । साझा र अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजालाई राख्ने, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने, संसद् पूर्ण समानुपातिक हुने, सांसदले मन्त्री हुन नपाउने र स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउनु अहिलेको विकल्प हो ।

हामीले पहिलेको जस्तो राजसंस्था, पहिलेको जस्तो शासकीय व्यवस्थातिर फर्किने भनेको होइन संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्तिमा दलीय सिफारिस र भागबन्डा अन्त्य हुनुपर्छ । योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्त हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । हाम्रोजस्तो भूराजनीतिक परिस्थिति भएको देशमा अन्य देश वा दर्शनको नक्कल लामो समयसम्म गरिसक्यौं । त्यसले देशलाई झन् अस्थिर बनायो । दुर्घटना उन्मुख बनायो । त्यसकारण अब हामीले हाम्रो मौलिक व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्छ ।  

राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने मानिसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्‍यो भनेर आलोचना गर्छन् । तर सरकार पाँच वर्ष टिकोस् भन्नका लागि यो मुद्दा बोकेको हो । त्यो प्रधानमन्त्री निरंकुश र भ्रष्ट पनि नहोस्, कुनै पनि प्रकारको गलत सन्धि–सम्झौता गर्न नसकोस् भन्नका लागि राष्ट्रप्रमुखका रूपमा राजा रहने व्यवस्था हुनुपर्‍यो भनेको हो । एउटै व्यक्ति राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख भयो भने मुलुकका लागि खतरनाक हुन्छ । राष्ट्रप्रमुखमा अभिभावक संस्थाका रूपमा राजा रहने तर सरकार सञ्चालनको प्रक्रियामा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था होस् भनेको हो ।

तपाईंहरूले माग्नुभएको राजसंस्थाको अनुहारमा जो देखिन्छ, उहाँले सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख आफैं चलाएको पनि देखिएकै हो । राजसंस्था भनेको वंशवाद हो, त्यसैले उहाँका उत्तराधिकारी कस्ता छन् भन्ने पनि प्रश्न छ नै । यस्तो अवस्थामा तपाईंले कस्तो राजसंस्था खोज्नुभएको हो ?

राजसंस्था पूर्ण संवैधानिक हुन्छ ।

विगतमा त त्यस्तो देखिएन नि ?

त्यसबेला राजालाई विशेष अधिकारहरूको व्यवस्था थियो । त्यसले केही समस्या जन्मियो होला । तर अहिले त पूर्णरूपमा सुधारिएको राजसंस्था भनिएको हो । संविधानले नै राजालाई संविधान मिच्न नपाउने व्यवस्था भनिएको हो । उत्तराधिकारसम्बन्धी कानुन छुट्टै निर्माण हुन्छ । राजगद्दीको उत्तराधिकारी तोक्ने छुट्टै संवैधानिक संयन्त्रको व्यवस्था गरिन्छ । त्यसले गर्दा भोलि जेठो छोरो राजा हुन पनि सक्छ, जेठी छोरी पनि हुन सक्छ । त्यसका लागि त हामीले सहमतिबाट संविधानमा प्रबन्ध गर्न सक्छौं ।

राजसंस्था वा दलहरूबाट भएका गल्ती र कमजोरीलाई नदोहोरिने गरी प्रबन्ध मिलाएर जानुपर्छ । त्यसैले हामीले राष्ट्रिय शक्तिहरूको बीचमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भनेको हो । हारजितबाट राजा आयो भने निरंकुश हुन सक्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले सहमतिबाट र कसैले पनि त्यो सहमतिलाई उल्लंघन गर्न नसक्ने प्रबन्धहरू मिलाएर जानुपर्छ ।

२०१५ सालमा हलो चुनाव चिह्न प्रजा परिषद्को थियो । त्यसबेलै उसले संसद्लाई बलियो बनाउनुपर्छ, राजा चाहिँ बेलायतको जस्तो शक्तिविहीन हुनुपर्छ भनेको थियो । धार्मिक स्वतन्त्रताको वकालत गरेको थियो । तपाईंहरू भने जनआन्दोलनबाट फ्याँकिएको राजसंस्थालाई फर्काउनुपर्छ भन्नुहुन्छ । प्रजा परिषद्भन्दा पनि पछाडि फर्किने एजेन्डा किन ?

कुनै हारजितभन्दा पनि सहमतिबाट राजसंस्थालाई एउटा स्पेस दिउँ, एउटा अभिभावकका रूपमा राखौं, अप्ठ्यारो परेको बेला सोध्ने एउटा संस्थाका रूपमा राखौं, अप्ठ्यारोमा निकास दिने एउटा संस्थाका रूपमा राखौंहामीले पूर्ण संवैधानिक राजसंस्थाको कुरा गरेको हो । बेलायत, जापान, डेनमार्कको जस्तो राजसंस्था हुनुपर्छ भन्नु भनेको पछाडि फर्किनु होइन । राजसंस्था हुनु भनेको प्रजातन्त्र नहुनु होइन । राजा हुनु भनेको प्रजातन्त्र नहुनु होइन । राजा र प्रजातन्त्र एकअर्काका विकल्प होइनन् । राजा हुँदा प्रजातन्त्र हुँदैन र प्रजातन्त्र भएको ठाउँमा राजाको कल्पना गरिँदैन भन्ने कुरा गलत कुरा हो । आज दुनियाँको समृद्ध र सबभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र भएको देश बेलायतमा राजसंस्था छ । आज संसारको सबैभन्दा समुन्नत देशहरूमा राजसंस्था छ । र जहाँ–जहाँ राजसंस्था छ, ती देशहरू गरिब र भद्रगोल अवस्थामा छैनन् ।  

हामीले सक्रिय राजतन्त्रको कल्पना गरेका छैनौं । राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रलाई जनताले अस्वीकृत गरेको भनेर भाष्य बनाइएको छ । अस्वीकृत भएको हो भने कहिले थियो त जनमत संग्रह ? जनतालाई सोधियो त ? राजा हुँदा संसद् पुनःस्थापना गरिदिनुपर्‍यो भनियो । राजाले संसद् पुनःस्थापना गरिदिएपछि त्यो संसद्ले राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको अन्त्य गर्‍यो । जनतालाई कहाँ सोधियो त ? जनमत संग्रह भयो र ? त्यसकारणले जनताबाट स्वीकृत हो कि अस्वीकृत हो भन्ने कुरा नै गलत कुरा हो ।

त्यसैले म फेरि भन्छु, कुनै हारजितभन्दा पनि सहमतिबाट राजसंस्थालाई एउटा स्पेस दिउँ । एउटा अभिभावकका रूपमा राखौं । अप्ठ्यारो परेको बेला सोध्ने एउटा संस्थाका रूपमा राखौं । अप्ठ्यारोमा निकास दिने एउटा संस्थाका रूपमा राखौं । बाँकी त जनताका प्रतिनिधिहरूले देश चलाउने हो । राप्रपा, कांग्रेस, एमाले, रास्वपाले चलाउने हो । जनताले जसलाई विश्वास गर्छ, उसले देश चलाउने हो ।

तपाईं झापा–३ बाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ । यसअघिका निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गरेर चुनाव जित्नुभएको थियो । यसपालि गठबन्धनका लागि छलफल गर्नुभएको छ कि छैन ?

२०७४ र २०७९ मा देशैभर सबै राजनीतिक दलहरूले कसै न कसैसँग तालमेल र गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका थिए । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेसँग तालमेल गरेर लडेका थियौं । त्यस क्षेत्रमा कांग्रेसले माओवादी लगायतका दलसँग तालमेल गरेको थियो । मुख्य प्रतिद्वन्द्वीले गठबन्धन गर्ने भएपछि हामीले पनि एमालेसँग झापालगायत तीनवटा जिल्लामा तालमेल गर्‍यौं ।

यस पटक देशैभर सबै दलहरू एक्लै चुनाव लडिराखेका छन् । राप्रपा पनि एक्लै चुनाव लडिराखेको छ । मैले त २०७९ को चुनाव सकिनेबित्तिकै सार्वजनिक रूपमा पनि र आफ्नो पार्टी पंक्तिमा पनि भनेको थिएँ, सकेसम्म राप्रपा देशभर नै कसैसँग पनि तालमेल नगरीकन चुनाव लड्ने गरी तयारी गरेर जानुपर्छ । विशेष गरेर झापा–३ मा पार्टीको अध्यक्ष अब कसैसँग तालमेल नगरीकन एक्लै चुनाव जितेर आउँछ । कसैसँग गठबन्धन गर्दैन ।

झापा–५ मा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उम्मेदवार हुनुहुन्छ । उहाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेरै काठमाडौंका निवर्तमान मेयर बालेन्द्र शाह पनि जानुभएको छ । कतैबाट सघाउनुपर्‍यो भन्ने प्रस्ताव आएको छैन ?

एमालेलाई सहयोगको निर्णय भयो भने त वक्तव्य आउँछ, पत्रकार सम्मेलन नै भइहाल्छ नि झापा–५ मा हामीले उम्मेदवार नै उठाउँदैन थियौं । यसपालि कुनै पार्टीले पनि कुरा गरेको छैन । फेरि आफ्नो पनि उम्मेदवार भएपछि अरूलाई कसरी सघाउनु ? 

एमाले अध्यक्षले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा गठबन्धनका लागि हामी खुल्ला छौं, छलफल भइरहेको छ भन्नुभएको थियो नि ?

सघाउने नै हो भने एकले अर्कालाई सिट खाली गरेर सघाउने हो, चुनावमा । अरू प्रकारले सघाउने कुरा भएन । झापा–५ मा हामीसँग भएकामध्ये योग्य उम्मेदवार लक्ष्मी संग्रौलालाई उठाएका छौं । यो तीन वर्ष उहाँले तयारी गर्नुभएको थियो र उहाँलाई तयार गरिराखेका थियौं । उहाँ उठ्नुभएको छ । हाम्रो राम्रो उपस्थिति भएको ठाउँ हो, त्यो । अहिले दुई प्रकारको अतिवाद हाबी भइराखेका बेला जनताले विकल्पको रूपमा हामीलाई हेरिराखेका छन् ।

तर एमाले अध्यक्ष ओलीले दमक पुगेर राप्रपाबाट निर्वाचित मेयर राम थापालाई भेट्नुभयो । त्यसपछि उहाँले एमालेलाई सहयोग गर्ने चर्चा स्थानीयस्तरमा भइरहेको रहेछ नि ?

कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा उठ्नुभएको छैन । उहाँलाई मैले भेट्ने र मत माग्ने काम हुन्छ । उहाँले मलाई आशीर्वाद र शुभकामना भन्नुहुन्छ । चुनावमा भेटघाट, कुराकानी भइहाल्छ । भोलि केपी ओली वा शेरबहादुर देउवासँगै मेरो कहीँभेट हुन सक्छ ।

उहाँहरूसँग भेट्दाखेरि नबोल्ने, कुरा नगर्ने, हात नमिलाउने भन्ने त हुँदैन । रवि–बालेनहरूसँग पनि भेट नहुने भन्ने हुँदैन । त्यतिबेलाका फोटो राखेर सघाउने भयो, कुरा मिलिसक्यो भन्नुको अर्थ हुँदैन । सहयोगको निर्णय भयो भने त वक्तव्य आउँछ, पत्रकार सम्मेलन नै भइहाल्छ नि ।

दुई पटक तपाईं र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच एकअर्काको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने समझदारी भयो । तपाईं सरकारमा समेत उपप्रधानमन्त्री नै बनेर जानुभयो । यसबीचमा ओलीसँग के कारणले तपाईंको मन कुँडियो ?

अहिले राप्रपा अथवा अरू कुनै पार्टीले एक्लै बहुमत ल्याउँछौं भनेर धक्कु लगाउनु अन्यथा हुन्छत्यस्तो कुँडिनुपर्ने वा खुसी हुनुपर्ने कुरा होइन । न हामीले विरोध गरेर हिँडेका छौं, न सहयोग गरेर । एउटा राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दलसँग गर्ने व्यवहार जे हो, त्यही गर्छौं । तर, स्वाभाविक रूपमा हामीले उहाँको राजनीतिक दर्शनको अथवा उहाँहरूले ल्याउनुभएको राजनीतिक प्रणालीको विकल्पमा अडान राख्छौं ।  

मैले त यो कुरा उहाँलाई व्यक्तिगत भेटघाटमा पनि भनेको छु । र, सार्वजनिक रूपमा पनि भनेको छु । तपाईंहरूले यो प्रणाली सुविचारका साथ ल्याउनुभयो होला, राम्रै हुन्छ भन्ने ठान्नुभयो होला तर अभ्यासबाट यो प्रणाली असफल भएको प्रमाणित भयो । अब यसले काम गर्दैन । यसैलाई तपाईंहरूले जबर्जस्ती अगाडि लाने कोसिस गरिराख्नुभयो भने देशले झन् ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्छ भनेको छु ।

मैले थप भनेको छु, तपाईंहरूको क्रियाकलाप पनि सच्चिनुपर्छ । सच्चिएन भने भाग्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ, मैले हेलिकोप्टर नै चढेर भाग्नुपर्ने हुन सक्छ नै भनेको थिएँ । पछि उहाँहरूले भन्नुभयो, हामी त बूढा मान्छे कुद्न सक्दैनौं, भाग्न सक्दैनौं । तिमीहरूले भाग्नुपर्छ । उहाँहरूको विचार र व्यवहारप्रति मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण छ । तर, व्यक्तिगत रूपमा सबैप्रति सम्मान छ ।

पछिल्लो गठबन्धनपछि चाहिँ तपाईंले अब राप्रपा एक्लै लड्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, त्यसैले केही विषयले मन कुँडिएको हो कि भन्ने चासो त सर्वत्र छ नि ?

चुनावमा गठबन्धन सोचे जस्तो भएन । हामीले जसरी खुला मनले भोट दियौं, उहाँहरूले भोट सोचे जसरी, खुला मनले दिनुभएन कि भन्ने पनि भयो । हामीले गठबन्धन त गर्‍यौं, तर मत ‘ट्रान्सफर’ पनि भएन । त्यसैले नेता मिलेर मात्र मतदाता मिल्ने होइन रहेछन् भन्ने भयो ।

त्यो बेला खासै फलदायी भएन भन्ने लागेकाले पनि फरक ढंगले अघि बढेका थियौं । म उहाँहरूलाई दोष दिन पनि चाहन्नँ । तर, मनमा एउटा राजनीतिक पार्टीको अध्यक्ष देश चलाउँछु, देशको यो प्रणालीमै परिवर्तन गर्छु भनेर हिँडेको मान्छे, सधैंभरि असुरक्षित जस्तो महसुस गर्ने र सधैं कसै न कसैसँग तालमेल गरिराख्नुपर्ने स्थितिबाट बाहिर निस्किनुपर्छ भन्ने कुराले पनि काम गर्‍यो । र, आफ्नो यति ठाउँ पाएपछि आफ्नो संगठन गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने भयो । त्यसैले हामी निकै अगाडिबाट आफ्नै बलमा चुनाव लड्ने गरी तयारीमा लागेका थियौं ।

राजसंस्था पुनःस्थापनाको एजेन्डासहित झापाबाटै बेग्लै अभियान चलाइरहनुभएको दुर्गा प्रसाईंसँग सहकार्यको सम्भावना छ कि छैन ?

यो पटक नेपालमा राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने सबैको मत देशभर नै एकै ठाउँमा पर्छउहाँसँग अहिले मेरो राम्रै कुराकानी भइराखेको छ, यति मात्रै भन्छु । र, यो पटक नेपालमा राजसंस्था चाहिन्छ, हिन्दु राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने सबैको मत देशभर नै एकै ठाउँमा पर्छ, यति चाहिँ भन्दिन्छु । 

त्यसो भए उहाँ राप्रपाको उम्मेदवारहरूको पक्षमा खुलेर आउने सम्भावना छ ?

आवश्यक पर्‍यो भने आउनु पनि होला । अहिल्यै मैले उहाँले यसो गर्नुहुन्छ भन्दा पनि सकारात्मक छलफल भइरहेको छ भनेर भन्छु । यो पटक राजसंस्था पक्षधरको मत विभाजित हुँदैन । देशैभर एकै ठाउँमा आउँछ, त्यो हलो चिह्नमा आउँछ ।

कमल थापा पक्षलाई पनि एकतामा ल्याउनुभयो । विभिन्न समूहलाई जोड्दा आकांक्षी धेरै भए । आन्तरिक विवाद भएजस्तो पनि देखियो । सबै पक्षलाई कसरी मिलाउनुभएको छ ?

कमल थापा मात्र होइन, सुरेन्द्र भण्डारीदेखि स्वागत नेपालसम्म राप्रपासँग हुनुहुन्छ । यो ध्रुवीकरणमा अहिले राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पक्षधरहरू सबै एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ । अहिले राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पक्षधरहरूको बीचमा कुनै विभाजन छैन र अलग–अलग उम्मेदवारहरू पनि छैनन् ।

तर पहिले राप्रपाभित्रै रवीन्द्र मिश्र र धवलशमशेर राणालगायतले फरक मत राखिरहनुभएको थियो, उहाँहरूलाई कसरी मिलाउनुभएको छ ?

रवीन्द्र मिश्रजी हाम्रो पार्टीबाट यसपालि चुनाव जित्ने र संसद्मा पुग्ने उम्मेदवार हुनुहुन्छ । कमल थापा पनि आउनुभएको छ, धेरै कुरा मिलेको छ । यतिबेला आन्तरिक रूपमा कुनै पनि प्रकारको गुनासो र असन्तुष्टि छैन । स्वाभाविक रूपले महाधिवेशन आउने बेलामा, नेतृत्व लिने बेलामा, टिकट लिने बेलामा सानोतिनो विवाद हुन्छन् । तर, अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी, अरूलाई हँसाउने गरी कुनै प्रकारको विवाद बाँकी छैन ।

यो चुनावलाई धेरैले नयाँ भर्सेस पुरानाको रूपमा लिएका छन् । तपाईंले चाहिँ आफूहरूलाई कुन कित्तामा उभ्याउनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय राजनीतिको दृष्टिकोणले हेर्दा अहिले कतिपय विषयमा अन्योल र भ्रमहरू देखिन्छ । तर चुनाव नजिक आउँदै गर्दा सबै सङ्लिँदै जान्छ र मतदातालाई सत्य कुरा के हो भन्ने पनि प्रस्ट हुँदै जान्छ । चुनाव जति नजिक हुँदै जान्छ, त्यति एउटा स्थायी, देशभक्त र सुशासनको पक्षधर शक्तिका रूपमा राप्रपाको पक्षमा जनमत बढ्दै जान्छ ।

त्यो भनेको राप्रपा कत्रो शक्ति बन्छ भन्ने हो ?

राप्रपा प्रथम पार्टी बन्दैन भन्ने केही छैन । तर अहिले राप्रपा अथवा अरू कुनै पार्टीले एक्लै बहुमत ल्याउँछौं भनेर धक्कु लगाउनु अन्यथा हुन्छ । राप्रपा र व्यक्तिगत रूपमा म धेरै हावा र काल्पनिक कुरा गर्न मन पराउँदिनँ । त्यसैले बहुमत ल्याउने कुरा कल्पना गर्दिनँ, अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा । तर अहिलेको जुन विभाजित मत परिस्थिति छ, त्यहाँ राप्रपाले प्रथम मत ल्यायो भने अचम्म मान्न पर्दैन ।

तपाईं दुई पटक संसद्मा रहेर पनि काम गरिसक्नुभएको छ । निर्वाचन प्रणाली राम्रोसँग थाहा छ । तपाईंले बहुमत आउँदैन भनेर भन्नुभयो । तर रास्वपा त १५१ सिट ल्याउँछौं भनेर भनिरहेको छ नि ?

अरूको बारेमा टिप्पणी गर्दिनँ । तर, अब कति दिन बाँकी छ र ? त्यो दिन पनि आइहाल्छ । तर अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा त्यस प्रकारको कल्पना चाहिँ हास्यास्पद हुन्छ ।