काठमाडौँ — नेपाली श्रमिकको सबैभन्दा पुरानो श्रम गन्तव्य साउदी अरब हो। खाडीको यही देशसँग नेपालको सन् १९७७ देखि कूटनीतिक सम्बन्ध छ। चार लाख हाराहारीका नेपालीले काम गर्ने यही देशसँग नेपालको श्रम सम्झौता भएको छ।

झन्डै १५ वर्षको निरन्तर प्रयासपछि भएको यो सम्झौताको अर्थ के हो ? नेपाली श्रमिकको हित र संरक्षण कसरी हुन्छ ? यिनै प्रश्नमा कान्तिपुरका होम कार्कीले साउदी अरब र मलेसियाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

नेपाल र साउदी अरबबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन किन डेढ दशकभन्दा बढी समय लाग्यो ?

साउदीले अहिलेसम्म न्यूनतम तलब तोकेको छैन, पहिले त्यो तोक्नुपर्छ। त्यसपछि २४ घण्टे जीवन बीमाको कुरा आउँछ।धेरै पहिलेदेखि नै नेपाल र साउदीबीच श्रम सम्झौता गर्ने विषय उठिरहेको थियो। साउदीको रुचि बढी घरेलु श्रमिकमा थियो भने हामी साधारण श्रमिकमा बढी जोड दिँदै आएका थियौँ। यही कारणले यो वा त्यो बहानामा प्रक्रिया ढिलो हुँदै गइरहेको हो। हामीले घरेलु श्रमिकको विषय पनि उठायौँ, तर उनीहरू सुरक्षित हुने प्रावधान राखेर सम्झौता गरौँ भन्नेमा हाम्रो जोड थियो। हामीले राखेका कतिपय प्रावधान साउदीलाई चित्त बुझेन। उनीहरूलाई नचाहिने र हामीलाई आवश्यक प्रावधानका कारण सम्झौताको विषय पर–पर सर्दै गइरहेको थियो। बल्ल अहिले आएर दुवै पक्ष घरेलु श्रमिकलाई छाडेर साधारण श्रमिकको क्षेत्रमा श्रम सम्झौतामा पुगेका छन्। यो निकै राम्रो कुरा हो। यो एउटा सुरुवात हो। यसको समय–समयमा समीक्षा भइरहनुपर्छ।

दुई देशबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु र नहुनुले के फरक पार्छ ?

श्रम सम्झौतामा केही महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू हुन्छन्, जसले श्रमिकको हित र संरक्षण गर्छ। ती प्रावधानहरू उल्लंघन भएमा हाम्रो दूतावासले साउदीको सम्बन्धित मन्त्रालय वा संयुक्त संयन्त्रका पदाधिकारीसमक्ष त्यो विषय उठाउन सक्छ। सम्झौता दुवै पक्षका लागि नैतिक बन्धन हुन्छ। त्यसमा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयन नभएमा सम्बन्धित पक्षले जवाफ दिनुपर्छ। त्यसकारण सम्झौताले व्यवस्था गरेका विषयहरू कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ।

यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारको तर्फबाट बढी ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के–के देख्नुहुन्छ ?

धेरै विषय छन्। साउदीको हकमा पहिलो कुरा न्यूनतम तलब हो। साउदीले अहिलेसम्म न्यूनतम तलब तोकेको छैन, पहिले त्यो तोक्नुपर्छ। त्यसपछि २४ घण्टे जीवन बीमाको कुरा आउँछ। कार्यघण्टाको मात्रै बीमामा निर्भर हुनु हुँदैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने श्रमिक बसेको होस्टेलबाट कारखाना पुग्न एक घण्टा गाडीमा लाग्छ। जाँदा–आउँदा दुर्घटना भएमा कतिपय अवस्थामा त्यसलाई कार्यक्षेत्र बाहिरको दुर्घटना भन्दै बीमाबाट बञ्चित गराउने गरिन्छ। त्यस्तै, साउदीमा कामदारको मृत्यु हुँदा शव नेपाल पठाउने विषय पनि जटिल छ। यसलाई सरलीकरण गरेर जानुपर्छ। श्रमिक लागतको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। श्रमिक पठाउँदा अनावश्यक रूपमा उनीहरूलाई शोषण गर्ने प्रवृत्ति छ, त्यसलाई कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। यी सबै विषयहरू गम्भीरतापूर्वक उठाइनुपर्छ। यसमा नेपाल पक्ष सधैँ चनाखो हुनुपर्छ। अब संयुक्त बैठकमा यी विषयहरू लिपिबद्ध गर्नुपर्छ। यस्ता मुद्दा कहिल्यै उठाउन छोड्नु हुँदैन।