काठमाडौँ — चुनावी घोषणापत्रका बारेमा नेपाली समाजमा बनिबनाऊ धारणा छ– ‘कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता नभएको गफको पुलिन्दा हो ।’ हुन पनि हरेक निर्वाचनमा दलहरूले घोषणापत्र ल्याउाछन्, उनीहरू सत्तामै वा सत्ताको वरपर पनि रहन्छन् तर आफ्नै घोषणापत्रलाई पल्टाएर हेर्दैनन् ।

त्यसप्रति जवाफदेहिता पनि महसुस गर्दैनन् । तैपनि, ‘बिरालोको घाँटीमा घण्टी बाँधिए जस्तो’ हरेक निर्वाचनपिच्छे घोषणापत्र ल्याउने उपक्रम टुटेको छैन । २१ फागुनको निर्वाचनका लागि पनि दलहरू घोषणापत्र लेखनमा कसरत गरिरहेका छन् । यही सन्दर्भमा घोषणापत्रको अवधारणा, यसको वस्तुनिष्ठता र कार्यान्वयनका लागि चाहिने सबल र इमानदार नेतृत्वलगायतका विषयमा कांग्रेस नेता महेश आचार्यसँग कान्तिपुरका लागि कृष्ण आचार्य र किशोर दहालले गरेको कुराकानी :

निर्वाचनका लागि अब ४० दिन मात्र बाँकी छ । उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ । तर, अहिले पनि प्रमुख दलहरूको चुनावी घोषणापत्र आएको छैन । त्यसैले पूर्वअर्थमन्त्रीका रूपमा तपाईंसँग हामी चुनावी घोषणापत्रको सन्दर्भमा कुरा गर्दैछौं । सुरुमा चुनावी घोषणापत्रको अवधारणाको विषयमा कुरा गरौं । यो अवधारणा के हो ? दलहरूले किन घोषणापत्र ल्याउँछन् ? यसको ऐतिहासिक र सैद्धान्तिक आधार के हो ?

चुनावमा मतदाताले विकल्पहरूमध्ये उत्कृष्ट विकल्प रोज्ने हो । त्यसैले उनीहरूले पार्टीहरूका बारेमा जानकारी खोज्छन् । सरकारमा गएपछि आफ्नो प्रतिनिधिले के गर्छन् भनेर थाहा पाउन चाहन्छन् । अर्कोतर्फ, चुनावमा पार्टीहरूले आफ्नो परिचय र कार्ययोजनालाई प्रस्ताव गरेर जनताको विश्वास जित्नुपर्ने हुन्छ । त्यसक्रममा पार्टीहरूले आफ्ना संघर्षका गाधा र भविष्यका कार्ययोजना जनतामाझ प्रस्ताव गर्छन् । आफूलाई जनताको सुखदुःखको साथीका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । त्यसलाई घोषणापत्रका रूपमा ल्याउँछन् ।

नयाँ लोकतन्त्रको उद्भव भएको देशहरूमा जनताका माझमा धेरै एजेन्डाहरू एकै पटक बहसका निम्ति प्रस्तावित छन् । अहिले परम्परागत नागरिक अधिकारको मात्रै एजेन्डा छैन । मानवअधिकारका नयाँनयाँ आयाम छन् । सहभागितामूलक लोकतन्त्र, पहुँच, पहिचान, प्रतिष्ठा, राज्य र नागरिको बदलिँदो सम्बन्ध जस्ता अनेकौं विषय अगाडि आएका छन् । कुनै बेला राज्यसँग नागरिक डराउनुपर्थ्यो, अब प्रश्न गर्छन् । त्यसैले राज्यले नागरिकको चित्त बुझाउनुपर्ने समय आएको छ ।

मतदान गर्ने नागरिकको अधिकार र त्यसमार्फत जनअनुमोदित सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु भएसँगै दलहरूले ‘हामी किन सरकारमा जान योग्य छौं र सरकारमा गएपछि के गर्न चाहन्छौं’ भनेर आफ्नो कार्यक्रम प्रस्तावित गर्नुपर्ने भयो । त्यसैमार्फत जनताको मत जित्नुपर्ने भयो । त्यसरी आउने पार्टीहरूका बीचमा पनि जनताले उपयुक्त पार्टी छान्नुपर्ने भयो । मतदाताको छनोटको अधिकारलाई थप फराकिलो बनाउनका लागि घोषणापत्रले अवसर सिर्जना गर्छ ।

दलहरूले कुन मनस्थितिका साथ घोषणापत्र तयार गरेका हुन्छन् ? चुनावी घोषणापत्रमा आदर्श परिकल्पना गर्नुको बाध्यता के हो ?

राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो इतिहासको बयान गर्छन् र अरूभन्दा आफूलाई श्रेष्ठ देखाउँछन् । प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आफ्नो ‘आइडियोलजी’ र त्यसको श्रेष्ठताको व्याख्या गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । हामीकहाँ वामपन्थी र लोकतान्त्रिक पार्टीबीच सघन प्रतिस्पर्धा भयो । त्यस्तै, परम्परागत राजसंस्थाको मान्यतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने शक्तिहरू पनि भए । उनीहरूका बीचमा ‘आइडियोलजिकल’ विभाजन र बहस हुने नै भयो । त्यसैले सैद्धान्तिक विषयले पनि घोषणापत्रमा ठाउँ पाउने गरेको छ ।

छोटो अवधिमा कायाकल्प गर्छौं भनेर सुनौलो भविष्य देखाउने सवालमा भने नेपालमा अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । प्रारम्भदेखि नै त्यस्तो हुँदै आएको छ । यसको कारण पनि ‘आइडियोलजिकल’ विभाजन नै हो । त्यसकै कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, वातावरणीय, कृषि, वन, उत्पादन, रोजगार, श्रमसँग सम्बन्धित समस्यालाई समाधान गर्ने विषयमा फरकफरक दृष्टिकोण छन् । ’हामी श्रेष्ठ हौं र हाम्रो भनाइ उचित हो’ भन्नलाई अस्वाभाविक ढंगले घोषणापत्र लेखियो । त्यहाँ कल्पना र सपनाको अंश बढी भयो ।

वामपन्थी आन्दोलनमा सपनाको मात्रा बढी छ । उनीहरूको उदयले नै त्यसलाई चित्रित गर्छ । उनीहरू भन्छन्– ‘पुँजीवादको आजसम्मको प्रयोग असफल भयो । संसारका सर्वहाराहरू एक हुनेछन् । सर्वहाराका हात र गोडाका सिक्री चुँडिनेछन् र भविष्य उनीहरूको हुनेछ ।’ उनीहरू बढी सपनामुखी भए । त्यस्ता दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले गैरवामपन्थी दलहरूले पनि कल्पना र सपनाकै विषयलाई बढी जोड दिएर प्रस्तुत भए । घोषणापत्र लेखे ।

चुनावमा दलहरूले आफ्नो एजेन्डालाई घोषणापत्रमार्फत जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्छन् । जनताले तिनैमध्येबाट एउटालाई रोज्नुपर्छ । तर, जनताले आफ्नो एजेन्डा भन्ने मौका पाउँदैनन् । घोषणापत्र प्रस्तुत गर्ने अवधारणा ‘वान वे रोड’ जस्तो एकपक्षीय देखिन्छ । यसलाई कसरी दुईपक्षीय बनाउन सकिन्छ ?

घोषणापत्र पार्टीले आफ्नो एजेन्डा राख्ने ‘प्लाटफर्म’ मात्रै होइन, बरु दोहोरो संवादको माध्यम हो । तर, आफ्नो विषयलाई बढी प्रस्तुत गर्ने प्रस्तोताको स्वभाव हुन्छ । जनताले यी विषय खोजेका छन् भनेर अनुमान गरेर बढी एजेन्डा राख्छ । यद्यपि, यो दुवै पक्षका निम्ति हो । किनकि, पार्टीले आफ्नो अतित, नेतृत्व, आचरण, व्यवहार, कार्यक्रमलाई जनतामाझ चिनाउँछन् ।

नागरिकले पनि विकास, अधिकार, सेवा प्राप्ति जस्ता क्षेत्रमा भोगेका समस्या समाधानमा दलहरूको भूमिका खोज्छन् । त्यसका आधारमा योग्यमध्ये योग्यतमलाई छान्छन् । छान्नका लागि पार्टीहरूका बारेमा बुझ्नुपर्छ । त्यसका लागि घोषणापत्र चाहिन्छ ।

२०४८ सालदेखि तपाईं घोषणापत्र बनाउनेदेखि कार्यान्वयन गर्नेसम्मका जिम्मेवारीमा रहनुभयो । कहिलेकाहीं पर्यवेक्षकको भूमिकामा पनि रहनुभयो । घोषणापत्रमा गरिएका साह्रै सुन्दर कल्पना किन कार्यान्वयन भएनन् ? समाजले किन आशा पाएन ? किन आक्रोश बढ्यो ?

घोषणापत्रमा अस्वाभाविक सपनाका अंश छैनन् भनेर म भन्दिनँ । तर त्यहाँ उल्लेखित मुख्य विषय कार्यान्वयन गर्नै नसकिने भने होइनन् । सुशासनको विषयलाई उदाहरणका रूपमा लिऔं । राज्यसत्ता र प्रशासन संयन्त्रमा रहेको भ्रष्ट आचरणलाई न्यूनीकरण गर्नै नसकिने होइन । तर, आफूले लेखेको घोषणापत्रको कार्यान्वयनमा जनताप्रति जवाफदेही भएर पारदर्शीपूर्वक आफूले गर्नुपर्ने काममा पार्टीको नेतृत्वपंक्ति चुकेको छ । यस्तो हुनुको पनि कारण छ । किनकि, पार्टीभित्र नेतृत्व विकासको प्रक्रिया र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा कमजोर छ । खुला छलफलबाट निस्किएको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी छैन । जताततै एकल वर्चस्व छ ।

नेतृत्वको पृष्ठपोषणले घोषणापत्र बनेनन् । घोषणापत्र लेख्ने टिम बेग्लै हुन्छन् । उनीहरूले देशको स्थितिको वस्तुनिष्ठ अन्तर्क्रिया गरेर, पार्टीभित्रका थुप्रै साथीहरूका विचारलाई बोकेर, गाउँगाउँमा जनताले उठाएका मुद्दालाई समायोजन गरेर घोषणापत्र लेखे । नेतृत्वले त्यो घोषणापत्रलाई आत्मसातीकरण गरेन । जवाफदेहिता महसुस पनि गरेन । त्यसो त द्वैधता सधैं हुन्छ । पार्टीमा बस्दा नेतृत्वले बोल्ने भाषा जनताकै हुन्छ । आक्रामकता र उत्तेजना मिसिएको हुन्छ । टेबल ठोकेर दबाब दिन सक्छ ।

सत्तामा बसेपछि त्यही व्यक्तिले संविधान र कानुनका सीमा नाघेर काम गर्न सक्दैन । त्यसैले विपक्षमा बसेका मानिससँग सहकार्य गर्नुपर्छ । संसदीय लोकतन्त्रमा आफ्नो पार्टी र विपक्षी दुवैको चित्त बुझाएर अघि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि उसको सीप, दक्षता र योग्यतामा पनि भर पर्छ । कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यसको आत्मसातीकरण गर्न आवश्यक छ । नेतृत्वको परिकल्पनाको परिधिमा नीति र कार्यक्रम बनेको छ भने उसले त्यसको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ । सत्तामा गएपछि प्रशासन संयन्त्रलाई आफ्ना कार्यक्रमको कार्यान्वयनले प्राथमिकता पाउनुपर्छ भनेर उत्प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ ।

घोषणापत्रमा लेखिएका वाचाहरू पूरा भएनन् भनेर प्रश्नहरू उठ्न थालेको छ । त्यसको आत्मसमीक्षा सबै दलहरूले गर्नुपर्छ । अब त्यस्ता कार्यक्रम मात्रै घोषणापत्रमा लेखिनुपर्छ, जुन पूरा गर्न सकिन्छ । घोषणापत्रलाई पत्यारिलो बनाउनुपर्छ ।

घोषणापत्रमा थुप्रै विषय लेखिन्छन् । तर पाँच वर्षको अवधिमा गर्न सकिने, देखिने र राष्ट्रिय आवश्यकतासँग पनि तालमेल हुने विषयवस्तु लेखिनुपर्छ । गर्न सकिने काम र कार्यान्वयनका चरणमा हुन सक्ने कानुनी र प्रशासनिक अवरोध, उत्प्रेरणाको खाँचो र अनुगमनलाई ख्याल गरिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय महत्त्वका ‘प्रोजेक्ट’ यिनीहरू हुन् भनेर ५० वटाको सूची थाहा हुनुपर्छ । हरेक साँझ आफ्नो टिम राखेर अनुगमन गर्ने र कहाँ ढिला भएको छ भनेर जानकारी लिई अवरोध फुकाइदिनुपर्छ । त्यसो भयो भने देशमा परिवर्तन हुन सक्छ ।

तर यस्ता पक्षलाई ध्यान दिइएन । शक्ति संघर्षलाई बढी महत्त्व दिइयो । शक्ति प्राप्त गर्ने ध्यानमा हाम्रो समय खर्च भयो । जनतामा भरोसा जगाउन सत्ता मात्रै सबैथोक होइन । प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै देशको नेता हुन्छ भन्ने मचाहिँ मान्दिनँ । नेता बन्न अरू पनि तरिकाले जनताको मन र विश्वास जित्नुपर्छ । इमान र चरित्रले काम गर्छ भन्ने पुष्टि गर्नुपर्छ । क्षमता पनि हुनुपर्छ । इमानदारिता, क्षमता, समन्वयन गर्ने कला, उत्प्रेरणा गर्न सक्ने कला, पार्टीभित्र र बाहिरको पृष्ठपोषण लिने गुणलगायतका सबै पक्षको संयोजनबाट मात्रै कार्यक्रमको कार्यान्वयन सहज हुन्छ ।

क्षमता भएको नेताले समस्यासँग जुध्छु भनेर आयो र उसको चरित्रमा भरोसा गर्न सक्ने जनमत बन्यो भने, यो मान्छेले केही गर्छ भन्ने भयो भने, उसको सच्चरित्रताले कर्मचारीतन्त्रलाई उत्प्रेरित गर्‍यो भने, उसको इमानले अन्य राजनीतिक दलसँग संवाद गर्न सक्ने स्थिति बन्यो भने योजनाका कार्यान्वयन हुन सक्छ । अहिले त संवाद नै बन्द भएको अवस्था छ । एउटा राजनीतिक पार्टीले सत्तामा पुगेपछि अर्कोसँग संवाद गर्दैन । असहिष्णुताको संस्कृति बढेको छ । पार्टी–पार्टीमा मात्रै होइन, पार्टीभित्र पनि असहिष्णुता तीव्र छ । कुनै पार्टीभित्र पनि खुला संवाद छैन । फरक विचारलाई दबाइएको छ । त्यस्तो नेतृत्वको सानो गिरोहले राज्यसत्तालाई कब्जा गरेको छ ।

घोषणापत्रमा लेखिएका कल्पनाशील योजना कार्यान्वयनका लागि कस्तो नेतृत्व चाहिन्छ ? नेतृत्वको इच्छाशक्ति मात्रै भए पुग्छ कि ऊसँग थप गुण पनि चाहिन्छ ?

राजनीतिक नेतृत्वले घोषणापत्रलाई यथार्थपरक बनाउनुपर्छ । आत्मसातीकरण गर्नुपर्छ । कार्यान्वयनका लागि राज्यसंयन्त्रलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । जहाँजहाँ अवरोध छन्, त्यसलाई फुकाउने सामर्थ्य भयो भने घोषणापत्रमा लेखिएको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । तर त्यस्तो नेतृत्वको उदय भने पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट खारिएर आएको, धेरैको साथ र सहयोग पाएको र सबैको विचार सुन्ने खालको हुनुपर्छ । उसको अवधारणालाई कर्मचारीतन्त्रले सुन्छ पनि । विपक्षी दलले पनि सुन्छ । तर आफ्नो पार्टीभित्र विवाद भएको, फुटको संघारमा पुगेको नेतृत्वलाई घोषणापत्र लागू गराउन गाह्रो हुन्छ ।

हामीकहाँ कल्पनाशील नेतृत्व भएन । आचरण र व्यवहारका कारण जनताले भरोसा गर्न सक्ने नेतृत्व भएन । नेतृत्वले जे भन्दै छ, उसको आचरण पनि त्यस्तै छ, ऊ भरोसा गर्न सकिने नेतृत्व हो भन्ने स्थिति पनि रहेन । त्यसैले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रले बल पुर्‍याइरहेको, कर्मचारीतन्त्रलाई उत्प्रेरित गरिरहेको र योजनाको छनोट गर्न सक्ने कल्पनाशील नेतृत्व हुनुपर्छ । जेल बसेको र पाको भएको आधारमा होइन कि राज्य संयन्त्रको सञ्चालन, अन्तरनिकाय सम्बन्ध र समन्वय जानेको हुनुपर्छ ।

घोषणापत्रलाई पनि व्यावहारिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको बनाउनुपर्ला नि ?

त्यो पनि हो । मलाई लाग्छ, हामी त्यो चरणमा आइपुग्यौं । अब घोषणापत्र धेरै र सबै विषयलाई समेटेर भन्दा पनि पाँच वर्षको कार्यकालमा स्रोतको उपलब्धता हेरेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । अब सबै पार्टीले देशभित्र पाँच वर्षमा कति साधन स्रोत परिचालन हुन सक्छन्, निजी क्षेत्रलाई कति उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ, निजी क्षेत्र कति सक्रिय भएर आउन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सक्छन् । त्यसैले कार्यान्वयन हुने खालका योजनाहरूको छनोटको दक्षता घोषणापत्र लेखनका बेलामा देखाउनुपर्छ । घोषणापत्र लेखनलाई यथार्थपरक बनाउनुपर्ने दायित्व पनि छ ।

अहिले हामी जेन–जी आन्दोलनले सिर्जना गरेको विशेष किसिमको निर्वाचनमा छौं । यतिबेला हामीलाई चाहिएको एजेन्डा कस्ता हुन् ? दलहरूले प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र के हुन् ?

सबैभन्दा देखिने एजेन्डा नै सुशासन हो । सुशासनको विषय अर्थतन्त्रको प्रभावकारितासँग जोडिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयतासँग पनि जोडिन्छ । जेन–जी आन्दोलन नै मुख्यतः सुशासनको खोजी थियो । नेपालले आर्थिक क्षेत्रमा चाँडै फड्को मारोस् । आय आर्जनका अवसर बढुन् । रोजगारीका अवसर बढुन् । पीडादायक पलायनको अवस्था नरहोस् । पारदर्शिता होस् । सरकार र राज्यले जे गर्छु भन्दै छ, त्यसबारेमा जनताले सुन्ने र देख्ने गरी निर्णय होस् ।

यतिबेला नेपाली राजनीतिमा ठूलो मतभिन्नता छैन । जुनसुकै राजनीतिक पार्टीको दस्तावेजमा पनि प्राथमिकताका विषयमा करिब समानता देखिन्छ । केही ‘कोर एरिया’ छन्, जहाँ लगानी केन्द्रित गर्न जरुरी छ । हाम्रो तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्र ऊर्जा हो । यस क्षेत्रमा व्यापक लगानी हुन थाल्यो भने छोटो अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्रमा कायाकल्प हुन सक्छ ।

हामीले २०४८ मा गरेको सुधारको प्रसंग स्मरण गराउन चाहन्छु । त्यतिबेला निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि ढोका खोलिएको थियो । त्यतिबेला नीतिगत निर्णय गरियो, कानुनमा सुधार गरियो, वैदेशिक लगानीलाई आमन्त्रण गरियो । फर्केर हेर्दा त्यतिबेला ठूलो पूर्वाधार तयार गरिएको थियो भन्ने लाग्छ । जसकारण नेपालकै निजी क्षेत्र पनि ऊर्जामा लगानी गर्न सक्षम भएर आएको छ । यदि हामीले उपयुक्त वातावरण बनाइदियौं, लगानी मासिँदैन र नाफाको सुरक्षा हुन्छ भन्ने विश्वास दिलायौं, नीतिगत र कानुनी सुधार गर्‍यौं भने नेपालको निजी क्षेत्रले नै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई पनि ल्याउँछ ।

पर्यटनको क्षेत्रमा पनि ठूलो सम्भावना छ । संसारभरका मानिसहरू नेपालका गाउँगाउँमा पुग्न तत्पर छन् । नेपालले उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ । हामीले यहाँ शान्ति, सुरक्षा र भौतिक पूर्वाधार छ भन्ने अनुभूत गराउनुपर्छ । कुनै असहज परिस्थिति भयो भने सरकारले सहजीकरण गर्छ भन्ने आत्मविश्वासलाई संसारभर विस्तार गर्नुपर्छ । देशभित्रका लगानीकर्ताको पनि विश्वास जित्नुपर्छ ।

त्यस्तै नेपालको कृषिको आधुनिकीकरण गरिनुपर्छ । अहिले पनि नेपालले विदेशबाट धान चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । जबकि हाम्रै माटो उब्जाउ छ । नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त ढंगको वातावरण सिर्जना गर्न सकियो भने बाह्रै महिना फलफूल र तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ । भारतका छिमेकी राज्यहरू सबल हुँदै गएका छन् । बिहार र बंगालमै पनि आर्थिक गतिविधि तीव्र हुँदै छ । नेपालका निम्ति यी ठूला बजार हुन् ।

हामी अझै पनि वन सम्पदाका उत्पादन आयात गर्छौं । नेपालका नेताहरूले वन भनेको नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत हो भनेर अझै बुझ्नुभएको छैन । वैज्ञानिक रूपमा वनको उपयोग गर्ने हो भने काठमा आधारित उद्योग चलाउन सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई वन बनाउन अनुमति दिए पनि हुन्छ । खेती गर्न अप्ठ्यारो जमिनमा रुख रोपे भइहाल्छ । त्यससँग सम्बन्धित उद्योग चलाउन सकिन्छ । उत्पादन बढाएर निकासी गर्न सकिन्छ ।

अर्को क्षेत्र हो, सूचना प्रविधि । यहाँका युवा र अमेरिकाका युवाले एउटै सामग्री पढ्न सक्छन् । इन्टरनेटले यो सुविधा उपलब्ध गराएको छ । त्यसैले यहाँका युवाले संसारभरका युवामाझ आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्छ । सूचना प्रविधिका धेरै क्षेत्रमा अवसरका आयाम सिर्जना भएका छन् । त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ ।

जेन–जी आन्दोलनले सम्भावना पनि देखाएको छ । युवाले इन्टरनेटबाट संसार देखेको छ । र, उसले प्रश्न सोधेको छ– संसारका अरू देश जस्तो नेपाल किन भएको छैन ? विदेशमा रहेका ४० लाख युवाले सोधेका छन्– नेपाल किन अरू देश जस्तो भएन ? नेतृत्वको अक्षमता, प्रशासन संयन्त्रमा भएको भ्रष्टता, नीतिगत अन्योल, सत्ताका निम्ति गरिएको लुछाचुँडीले हाम्रा महत्त्वपूर्ण वर्षहरू व्यर्थ हुँदै गएका छन् । जेन–जी आन्दोलनले उठाएको सवाल यही हो । यो यथार्थ पनि हो ।

म फेरि २०४८ मै फर्किन्छु । तीन–चार सालको त्यो कार्यकालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी ओइरिएर आयो । देशको आर्थिक वृद्धि झन्डै आठ प्रतिशतसम्म पुग्यो । रोजगारीका अवसर पनि बढ्यो । त्यतिबेला लिइएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले नै दशकौं लामो राजनीतिक अस्थिरतालाई पनि थेग्यो । माओवादी द्वन्द्वलाई पनि थेग्यो । भूकम्प जस्ता ठूला प्राकृतिक विपत्ति र भौतिक क्षतिलाई पनि थेग्यो । गरियो भने सम्भव हुँदोरहेछ नि त । यतिबेला भने सबै राजनीतिक दलहरूले निजी क्षेत्रलाई अगाडि नबढाई देशको कायाकल्प हुँदैन भनेर बुझेको अवस्था छ ।

तपाईंले प्राथमिकता दिइनुपर्ने भनेर जुनजुन क्षेत्रको चर्चा गर्नुभयो । ती क्षेत्रमा प्रगति गर्नका लागि नीतिगत उथलपुथल पनि चाहिन्छ कि कार्यान्वयन भइरहेका नीति नै पर्याप्त छन् ?

सुधारको नयाँ लहर जरुरी छ । राज्यले आदेश गरेर अर्थतन्त्र चल्दैन । लगानीकर्ताको आत्मविश्वासले चल्ने हो । अर्थतन्त्र चलाउनका लागि सरकारको इमानदार प्रयत्न पनि चाहिन्छ । किनकि सरकार आफैं पनि एउटा खेलाडी हो । हामीले अवलम्बन गरेको प्रणालीअनुसार सरकारले पनि आर्थिक क्षेत्रमा केही न केही गतिविधि गरिरहेको हुन्छ । सँगसँगै सरकारभन्दा चार गुणा गतिविधि निजी क्षेत्रले पनि गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले निजी क्षेत्र पनि हाम्रो देशको आर्थिक खेलाडी हो ।

नीतिगत सुधार आवश्यक पर्छ । जुन क्षेत्रमा अधुरा नीति छन् । त्यसमा सुधारका लागि तत्काल प्रक्रिया अवलम्बन गरिनुपर्छ । तर, नीतिगत सुधारले मात्रै पुग्दैन । कानुनले बल प्रदान गर्नुपर्छ । संविधान र कानुनले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । देशभित्रको होस् वा बाहिरको, लगानीकर्ता संविधान र कानुनबाट ढुक्क हुन चाहन्छन् । देशभित्रका लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाएर उनीहरूको सीप, पुँजी, दक्षता, प्रविधिलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । उत्पादन मात्रै होइन, सूचना प्रविधिदेखि पर्यटनसम्म लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।

राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई खुला छाडिदिनुपर्ने क्षेत्रका विषयमा हामीकहाँ लामो समयदेखि फरकफरक मत छन् । राज्यदेखि नागरिकसम्मकै विभाजित छन् । हाम्रा दलहरूले कस्तो अवधारणालाई समात्नुपर्छ ?

आर्थिक क्षेत्रमा राज्यले मूलतः समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । कुनै बेला यस्तो अवस्था पनि थियो, गरिब मुलुकमा उद्यमशीलताको अभाव थियो । निजी क्षेत्रमा पुँजीको अभाव थियो । बैंकिङ प्रणाली वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट लगानी आउन सक्ने अवस्था पनि कम थियो ।

त्यतिबेला राज्यले पुँजी भएको एउटा निकायका रूपमा पुँजीको लगानी गर्ने काम गर्‍यो । निजी क्षेत्र नफस्टाएको अवस्थामा राज्यले जोखिम लिनुपर्ने दायित्व पनि थियो । तत्काल लाभ नहुने क्षेत्रमा निजी क्षेत्र प्रवेश नगर्ने भएकाले पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा राज्य नै अघि सर्नुपर्‍यो ।

यसर्थ, पुँजी नभएको अवस्थामा, पुँजी भएको निकायको रूपमा, पुँजी लगानी गर्नका निम्ति राज्य अगाडि सर्नुपर्थ्यो । प्रविधिमा उसैको पहुँच भएको हुनाले ऊ अगाडि सर्नुपर्थ्यो । जोखिम लिनका निम्ति निजी क्षेत्र अगाडि नसरेको हुनाले ऊ नै अगाडि सर्नुपर्थ्यो । त्यसैले पूर्वाधार निर्माण, सडक निर्माण, ऊर्जा, नहर, स्कुल/कलेजमा लगानीका लागि राज्य अघि सर्नुपर्थ्यो । तर अब हरेक क्षेत्रमा निजी लगानी बढ्दै गएको छ ।

राज्य संरचनाको उदयको चरणमा पूर्वाधार पनि राज्यको जिम्मेवारी थियो । शिक्षा र स्वास्थ्य पनि राज्यकै जिम्मेवारी हो । बाटोघाटो, पुल पुलेसा, नहर, बिजुली बनाउने जिम्मा राज्यकै थियो । यद्यपि, बुझ्नुपर्ने के हो भने सरकारले गर्ने खर्च फजुल पनि हुन्छ । अपव्यय पनि हुन्छ । भ्रष्टाचार पनि हुन्छ । हामी सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्छौं । तर राज्यको एकाधिकारी अंगका रूपमा उसले गरेका कामहरूमा पारदर्शिताको न्यूनता हुन्छ । जवाफदेहिता पनि कम हुन्छ ।

अब बिस्तारै निजी क्षेत्रलाई छाड्दै जानुपर्छ । यसमा राजनीतिक दलहरूबीच मतैक्य चाहिन्छ । हुन त एउटा जमानामा एमाले वा ‘माओवादी’ ले विदेशी लगानीकर्ता ल्याउने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादी शक्तिहरू भन्थे । त्यस्तो सैद्धान्तिक धरातलमा रहन्थे । विदेशी पुँजी र लगानीबाट आएको नाफालाई शोषणका रूपमा अर्थ्याउँथे । मार्क्सवादले सिकाएको त्यस्तै थियो । नाफा आर्जन नगरी देशको समृद्धि हुन सक्दैन भन्ने सत्यलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनले अहिले भने अनुभूति गरेको छ ।

जुनजुन क्षेत्रमा हामीले लगानी गर्नुपर्ने छ, त्यसको एउटा सानो अंश मात्रै राज्यको पुँजीबाट लगानी हुन सक्छ । राज्यसँग विकास खर्च पनि छैन । राजस्वबाट आएको रकम सबै प्रशासनिक खर्चमा जान्छ । प्रशासनिक खर्चका लागि समेत ऋण लिनुपर्ने ठाउँमा पुगेपछि राज्यले लगानी गर्ने भनेर उसको भूमिकाको अपेक्षा गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुँदैन । त्यसैले राज्यले निजी क्षेत्रमा भएको पुँजी परिचालन गर्नका निम्ति अनुकूल नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक सहजीकरण गर्नुपर्छ । प्रशासनिक क्षेत्रले पनि लगानीकर्तालाई मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले यस्ता विषय प्रस्टसँग भन्नुपर्छ । उसले अनुगमन गर्नुपर्छ । नेताले कुनै नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्नुपर्छ । भारत र चीनसँगै हामी प्रगति गर्न सक्छौं । नेपालमा त्यस्तो सम्भावना छ । जनतामा त्यस्तो सामर्थ्य छ । नेपालका युवाहरूलाई अवसर सिर्जना गर्ने हो भने युरोप, अमेरिका, भारत र चीनका युवासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । किनकि अब ज्ञानको पहुँच नियन्त्रित छैन । इन्टरनेटका कारण अब ज्ञानमा करिबकरिब समान पहुँच सम्भव भएको छ ।

तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर स्वदेशका निजी क्षेत्रको लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई आमन्त्रित गर्न सक्छौं । अहिले प्रतिस्पर्धात्मक विश्व छ । ठूला मुलुकले भूगोल नै परिवर्तन गर्दा हुने परिस्थिति आइसक्यो । हामी भने लामो समयसम्म अभावको स्थितिमा रह्यौं । त्यसैले कुन बाटो हिँड्ने भनेर लामो अन्योलमा रहन सक्दैनौं । हामीले दुवै छिमेकी मुलुकसँगै विकसित हुँदै जाने नीति लिनुपर्छ ।

संसारभरका लगानीकर्ताको नजर नेपालमा पार्न सक्यौं र संसारभरका लगानीकर्ता नेपालमा आए भने नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वको रक्षा गर्नका निम्ति सहयोग पनि पुग्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुचि, पर्यटक, अध्ययनको केन्द्रमा नेपाल पर्‍यो भने हाम्रो सार्वभौमिकताको रक्षा त्यसैले गर्न सक्छ । त्यसैले पनि छोटो समयमा आर्थिक प्रगति गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई धेरै ठूलो परिवर्तनको वाहक बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । उसैले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई पनि आमन्त्रित गर्न सक्छ ।

एउटा पार्टी पाँच वर्ष सत्तामा बस्नु भनेको जम्मा १८२५ दिन मात्रै हो । तर, हामीकहाँ ५ सय दिन टिक्न पनि मुस्किल पर्छ । घुमिफिरी सबैजसो दल सत्तामै वा वरपर हुन्छन् । यद्यपि, आफ्नै चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन नहुनुको जिम्मेवारी कसैले लिनुपरेको पाइँदैन । त्यसैले घोषणापत्रको कार्यान्वयनलाई कानुनी र नैतिक विषय पनि बनाउनुपर्ने हो कि ?

दलहरूलाई सुधारका लागि सबैभन्दा ठूलो धक्का जनताबाटै आउँछ । हरेक चुनावमा त्यस्तो देखिने गरेको छ । मतदाता पनि सचेत बन्दै गएको पाइन्छ । अघिल्लो पटक गरेको वाचा किन पूरा नगरेको भनेर सोध्ने काम त भएको छ ।

हालैको जेन–जी विद्रोह प्रश्नको उठान हो भन्ने ठान्छु । लोकतन्त्रले दिएको र सिकाएको अधिकारको प्रयोग हो भन्ने ठान्छु । अहिलेको नयाँ पुस्ताले बाबुआमाले भनेको वा सरकारले भनेको भनेर कुनै पनि विषयलाई आँखा चिम्लेर मान्दैन । प्रश्न गर्छ । उसको प्रश्नको जवाफ नदिइकन, उसलाई सन्तुष्ट नबनाइकन कुनै पनि पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैनन् ।

युवाहरूले सडकमा आएर प्रश्न गरे– खै सुशासन ? कुनै गाउँपालिकामा तस्बिर राख्न भएको खर्च उसले पत्याउँदैन र पूर्ण विवरण माग्छ । प्रश्न सोध्छ । किनकि चेतनाको स्तर बढेको छ । अहिलेका युवाले पृथक् ढंगले सोचिरहेका छन् । तुलना गरिरहेको छ । हाम्रो समाज विज्ञानमा थाहा नपाउने गरी परिवर्तन भइरहेको छ ।

युवाको ‘थट प्रसेस’ को आधारभूमि बदलिएको छ । किनकि सात घण्टा इन्टरनेटमै व्यस्त हुन्छ । ऊ साथीसँग कलेजमा बिताउँछ । अबेर घर फर्किन्छ । उसले बाबुआमासँग समय नै बिताउँदैन । बाबुआमाका कुराबाट ऊ दीक्षित भएको छैन । इन्टरनेटका सामग्रीबाट उसको विचार बनिरहेको छ ।

नेपालको समाज तीव्र गतिले बदलिइरहेको छ । लोकतन्त्रले हरेक राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न सिकाएको छ । मलाई यस अर्थमा ढुक्क लागेको छ कि, मेरो पार्टीमा अहिले ठूलो परिवर्तन भएको छ । नयाँ पुस्तासँग संवाद गर्न सक्ने नेतृत्व आएको छ । अघिल्लो पुस्ताले संवाद गर्न सकेको थिएन । प्रश्न गर्ने अवसर पनि साँघुरा थिए । अहिलेको नेतृत्वले युवासँगै बसेर प्रश्न सुन्ने र सँगसँगै उत्तर खोज्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । अरू पार्टीमा पनि यस्तो परिवर्तन अपरिहार्य छ ।