काठमाडौँ — नयाँ सरकार बनेपछिका तीन महिनासम्म रिक्त रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा सरकारले गत साता डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । श्रेष्ठ निवर्तमान सरकारको पालामा आयोगका सदस्य थिए । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ २०७४ देखि २०७६ सम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष थिए ।

सोही अवधिमा श्रेष्ठले लुम्बिनीको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गर्न नेतृत्व गरेका थिए । उनले २०७७ सालमा तत्कालीन उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको आर्थिक सल्लाहकार भएर काम गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुँदा श्रेष्ठले लामो समय अनुसन्धान विभागमा काम गरे । अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था, राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा सुधारका उपाय, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन आयोगका तर्फबाट गर्नुपर्ने कामलगायत विषयमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग कान्तिपुरका यज्ञ बञ्जाडे र सीमा तामाङले गरेको कुराकानी :

पछिल्लो तीन वर्षदेखि वित्तीय प्रणालीमा ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) थुप्रिएको छ । ब्याजदर हालसम्मकै न्यून हुँदा पनि कर्जा प्रवाह ठप्प जस्तै छ । लामो समयदेखिको अर्थतन्त्रको सुस्ततामा सुधार देखिएको छैन । २३–२४ भदौको आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिक र आर्थिक गतिविधि झनै बिग्रेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा योजना आयोगको नेतृत्वमा पुग्नुभएको छ ।अर्थतन्त्रलाई गति दिन तपाईंका योजनाहरू के–के छन् ?

पछिल्लो समय अधिक तरलताको स्थिति छ । कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । ब्याजदर उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । कोभिड–१९ बाट र बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्दा लिइएका कडा नीतिका कारण अर्थतन्त्र दबाबमा थियो । त्यो अवस्थाबाट अर्थतन्त्र सुधारमा जान सुरु गरेको बेलामा जेन–जी आन्दोलन भयो । पर्याप्त सुशासन, आर्थिक शिथिलता र रोजगारी सिर्जना हुन नसकिरहेको परिवेशमा निराशा बढेकाले नै आन्दोलन भएको देखिन्छ । 

यद्यपि अहिलेको अन्तरिम सरकार चुनावी ‘म्यान्डेट’ लिएर बनेको हुँदा दीर्घकालीन योजना तथा कार्यहरू गर्न पर्याप्त समय उपलब्ध छैन र गर्न पनि मिल्दैन । अहिलेको परिवेशमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको छु । आयोगको नियमित प्रकृतिका कामहरूको प्रभावकारिता, अन्तरिम समयमा गर्न सकिने केही सुधार, सोह्रौं योजनाको कार्यान्वयन बढाउने, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पूर्वतयारीका कामहरू नै अहिले प्राथमिकतामा छन् ।

शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने खाँचो छ । केही वर्षदेखि सरकारको पुँजीगत खर्च कमजोर रहँदै आएको छ । विभिन्न प्रशासनिक र कानुनी जटिलताहरू रहेका छन् । पुँजीगत खर्च बढाउने सन्दर्भमा योजना आयोगले खेल्न सक्ने भूमिका प्रभावकारी रूपमा खेल्ने सोच छ । 

लामो समयदेखि शिथिल रहेको अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिने थालेको बेला भएको जेन–जी आन्दोलनले सुधारको गतिमा बाधा सिर्जना भएको भन्नुभयो । तपाईंको विश्लेषणमा भदौ अन्तिम साताको प्रदर्शन अघि र पछिको अर्थतन्त्रलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? 

सरकारको निर्देशनमा राष्ट्रिय योजना आयोगको एक टोलीले गरेको अध्ययनले करिब साढे ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक संरचनामा क्षति पुर्‍याएको भन्ने छ । यद्यपि अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था मिश्रित छ । बाह्य स्थिति ज्यादै मजबुत र कम मुद्रास्फीति भए पनि कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । राजस्व संकलनमा धेरै सुधार आउन सकेको छैन ।

पुँजीगत खर्च कम छ । कोभिडपछिका वर्षहरूमा ठूलै संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेसिएको अवस्था छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादनको प्रभावकारी मागमा कमी छ । निजी क्षेत्रले लगानी बढाउन सकेको छैन । नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेका विभिन्न खालका दुष्चक्रहरू कायमै छन् ।

लगानी अभावका कारण अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा पुगेको छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको लगानी कमजोर छ । पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कर्जा उपलब्ध भए पनि निजी क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन, जसका कारण समग्र प्रभावकारी माग कमजोर बनेको छ ।

युवा पलायन, आन्तरिक उत्पादन तथा निर्यातको कमजोरी र खाद्यवस्तुको आयात बढ्नुले उत्पादन क्षमताको ह्रास देखाउँछ । तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै माग नबढ्ने अवस्था ‘लिक्विडिटी ट्य्राप’ जस्तो बनेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउनुपर्ने भए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको खर्च असन्तुलनले अर्थतन्त्रमा संकुचनको प्रभाव परेको छ ।

प्रभावकारी मागका चारै तत्त्वहरू (उपभोग खर्च, लगानी, सरकारी खर्च र खुद निर्यात) को अवस्था कमजोर छ । निर्यात बढे पनि आयात तीव्र बढेकाले व्यापार घाटा अझै विस्तार भएको छ । कृषिलगायतका वस्तुमा आयात निर्भरता कायम छ । योजना आयोगले नीतिगत सहजीकरण गर्न सक्छ तर वास्तविक खर्च गर्ने सरकार र जिम्मेवारी मन्त्रालयकै हो । पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको आरोप र मुद्दा–मामिलाको डरले कर्मचारी निरुत्साहित भएका छन् । मैले केही गरें भने त्यस्तै मुद्दा मामिलामा परिन्छ कि भन्ने हिसाबले धेरै कर्मचारी अहिले निरुत्साहित भएका छन् । 

काम नगरिरहेको, सकेसम्म पन्छाउन खोजिरहेकाले पनि अहिले पुँजीगत खर्च कम हुँदै गएको छ । पुँजीगत खर्च कम हुनु भनेको सरकारको माग कम भएको हो ।

यो अन्तरिम सरकारको मुख्य काम २१ फागुनमा निर्वाचन गराउने हो । यसका आधारमा तपाईंको कार्यकाल पुगनपुग तीन महिना मात्र हो । यो अवधिमा के–के काम गर्न सक्छु जस्तो लागेको छ ?

हो, समय एकदम कम छ । ठूला र नयाँ कामहरू गर्नका लागि पर्याप्त समय छैन । तर, पुँजीगत खर्चसँग जोडिएका र बजेटका पूर्वतयारीका केही नियमित कामहरू योजना आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गरी पुँजीगत खर्च बढाउन सहयोग पुर्‍याउने र आगामी आर्थिक वर्षका बजेटको पूर्वतयारीका कामहरू समयमा नै सम्पन्न गरी राख्दा निर्वाचनपछि आउने सरकारका लागि सहजता हुने हुन्छ । अहिले हामी कहाँ भइरहेका र गरिरहेका कामहरू पनि प्रभावकारी ढंगले गर्नुपर्ने खाँचो छ । 

योजना आयोगको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन यसकै पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि पनि पहल गर्ने सोचेको छु । आयोगले गर्नुपर्ने केही नियमित कामहरू छिटो गर्न सकियो भने पनि योजना आयोगको ठूलो योगदान हुन्छ । नियमित काम भनेको बहुवर्षीय स्रोत सहमति दिने हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने विभिन्न चरणहरू हुन्छन् । ती चरणहरूमा योजना आयोगले केही काम गर्नुपर्छ । धेरैजसोको समयसीमा नाघिसकेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियावलीले बजेट चक्र सुरु गर्नका लागि दिएका कतिपय समयसीमा कटिसकेको छ । त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्‍यो । मंसिर मसान्तमा समपूरक र विशेष अनुदानका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबाट योजनाका लागि सूचना जारी भएको छ । सम्बन्धित विवरण आइसकेपछि प्रशोधन गर्नुपर्छ ।

त्यसकारण नयाँ काम वा नयाँ भूमिका थप्नेभन्दा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगलाई कानुनले तोकेको जिम्मेवारी र दायित्वलाई निर्धारित समयसीमाभित्र प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्नमै केन्द्रित हुनुपर्ने स्थिति छ । कानुनी रूपमा तोकिएका कामहरू समयमै सम्पन्न गर्न सक्नु नै वर्तमान सन्दर्भमा आयोगको प्रमुख आवश्यकता र प्राथमिकता हो । चुनावपछि आउने सरकारले घटाउने/बढाउने आफ्नो ठाउँमा छ ।

२३ र २४ भदौको आन्दोलनमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । सरकारी अध्ययनले पनि ८४ अर्ब ४५ करोडको भौतिक संरचना क्षति भएको भनेको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ । समाजकै आत्मविश्वासमा कमी आएको छ । मुलुकलाई यस्तो अवस्थाबाट माथि उठाउन तपाईंको भूमिका के रहन्छ ? 

पर्याप्त सुशासन, आर्थिक शिथिलता र रोजगारी सिर्जना हुन नसकिरहेको परिवेशका कारणले जेन–जी आन्दोलन भयो । यसले ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । तर, शासकीय सक्षमता र सुशासनमा रहेका कमीकमजोरी सुधार गर्ने राम्रो अवसर दिएको छ । पक्कै पनि कोभिडकै प्रभावबाट राम्रोसँग मुक्त नभइसकेको अर्थतन्त्रमा अर्को झड्का लागेको छ ।

कमजोर निजी क्षेत्रलाई थप प्रभाव पारेको छ । सरकारी क्षेत्रमा पनि आयोजनाहरूको छनोट, बजेट विनियोजनदेखि कार्यान्वयनसम्म कमीकमजोरी छन् । पछिल्लो घटनाक्रमले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न सरकारको क्षमता सुधारको आवश्यकता देखाएको छ । निजी लगानी प्रवर्द्धनका लागि वर्तमान सरकारले सुधारका केही प्रयास सुरु गरेको छ । सरकारको प्रयासलाई योजना आयोगले आफ्नोतर्फबाट सक्दो सहयोग गर्नेछ । 

अहिले सरकार ठूला पूर्वाधार र बाटोघाटो बनाउनुभन्दा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रको धनसम्पत्ति नोक्सान भयो । भोलिका दिनमा त्यो स्थिति आउँदैन भन्ने ‘ग्यारेन्टी’ गर्नतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ । सरकारको अवधारणा सुरु भएकै सुरक्षा कायम गर्नलाई हो, त्यसमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । कार्यसम्पादन बढाउन कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उनीहरूको मासिक तलब स्केल नै कम छ । उनीहरूलाई ‘मोटिभेट’ गरेर जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिनुपर्ने हो । माथिबाट जे जति कुरा गरे पनि अन्तिममा सेवा दिने र काम गर्नुपर्ने भनेको सरकारी कर्मचारीले नै हो । 

२४ भदौको प्रदर्शनीका क्रममा भएको क्षति पुनर्निर्माणका लागि करिब ३६ अर्ब लाग्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ । आन्तरिक स्रोतले त्यो धान्न सकिँदैन होला । त्यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने सरकारका योजना के–के हुन सक्छन् ? 

प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट विनियोजन गर्ने हो भने पुनर्निर्माणका लागि बजेटको अभाव हुँदैन । लागत प्रभावी र मितव्ययी ढंगले कार्यसम्पादन भने गरिनुपर्छ । पुनर्निर्माणभन्दा महत्त्वपूर्ण त सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी ढंगले गर्नुपर्नेछ । अर्थतन्त्रमा भएको तरलतालाई सही ढंगले परिचालन गर्न सक्ने हो भने पनि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यही २ पुससम्म तीन तहको सरकारको २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बैंक बचतको रूपमा छ । पुनर्निर्माणको कामले समय लिने हुँदा यो अन्तरिम सरकारले सुरु गर्न सक्दैन होला । 

पुनर्निर्माणका लागि करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भनिए पनि यो रकम नेपालको कुल विकास बजेटको आकारअनुसार अत्यधिक ठूलो होइन । राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले प्राविधिक टोलीसहित स्थलगत रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत तथ्यांक संकलन गरेर गरिएको मूल्यांकन भएकाले तुलनात्मक रूपमा विश्वसनीय छ । यद्यपि प्रतिवेदनले देखाएको मूल्यांकनमा केही थपघट हुन सक्छ ।

अहिलेको मुख्य समस्या स्रोतको अभावभन्दा पनि बजेटको कमजोर र अव्यवस्थित विनियोजन हो । धेरै आयोजना हुँदा विकास बजेट छरिएको छ । धेरै योजना अड्किएका छन् र कतिपय पूर्वाधार आवश्यकता र माग बिनै, चुनावी दबाब वा भावनात्मक कारणले निर्माण गरिएका छन् । विद्यार्थी नभएका विद्यालय, सञ्चालन नहुने विमानस्थल जस्ता उदाहरणले खर्चको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँछन् ।

बहुविषयगत (अर्थशास्त्री, इन्जिनियर, वातावरणविद् आदि) प्राविधिक टोलीमार्फत योजनाहरूको व्यावसायिक र प्राविधिक मूल्यांकन गरी आवश्यक र प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित भएर बजेट विनियोजन गरियो भने हालको पुँजीगत खर्चबाटै राम्रो प्रतिफल निकाल्न सकिन्छ । बजेट छर्ने प्रवृत्तिभन्दा प्राथमिकता निर्धारण, सन्तुलन र कुशल विनियोजन गरी प्रभावकारी ढंगले खर्च गरिए ३६ अर्बको पुनर्निर्माण खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन छैन ।

सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने भनिएको हो । जेन–जी आन्दोलनपछि आगामी वर्ष स्तरोन्नति हुन नसकिने भन्ने पनि आएको छ । निजी क्षेत्रले स्तरोन्नतिको म्याद बढाउन पनि भनिरहेका छन् । यस विषयमा सरकारको भूमिका के रहन्छ ? 

विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रावधानसँग जोडिएको विषय हो । हाम्रो चाहनाले मात्र नहुन सक्छ । पक्कै स्तरोन्नतिपछि केही फाइदा र बेफाइदा छन् । राजनीतिक अस्थिरताले पक्कै पनि यसको पूर्वतयारी केही प्रभावित भएको छ । अतिकम विकासशील राष्ट्र भएकाले प्राप्त हुने सुविधा स्तरोन्नति भइसकेपछि केही समय अझै उपलब्ध हुन्छ । यद्यपि पछिल्लो घटनाक्रमलाई आधार बनाएर म्याद थपका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्र पठाउन त सकिएला । यसको अन्तिम निर्णयचाहिँ संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले गर्ने गर्दछ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने बेला तपाईं यही आयोगकै सदस्य हुनुहुन्थ्यो । तपाईंहरूकै सिफारिसका सरकारले १९ खर्ब ६१ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । तर, अहिलेको सरकारले अनावश्यक भन्दै सवा १ खर्बका आयोजना खारेज गरेको छ । के त्यतिबेला अनावश्यक आयोजनामा बजेट छर्न अनुमति दिनुभएको थियो ? 

त्यतिखेर योजना आयोगले ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू आयोजना बैंकमा राख्नलाई रोकेको थियो । तर मन्त्रालयहरूले बजेट प्रणालीमा आफ्नै ढंगले राखेका थिए । पछि विनियोजन ऐनमा बजेट पाएका आयोजनाहरूले आयोजना बैंकको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र कार्यान्वयन जान सकिने भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नलाई विनियोजन ऐनले बाटो खोलेको छ तर आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्न न्यूनतम पूर्वतयारीचाहिँ चाहिन्छ । अहिलेको सरकारले नयाँ परिवेशमा कार्यान्वयनमा जान नसक्ने आयोजनाहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । वास्तवमा आयोजना छनोट, तयारी र बजेट विनियोजनमा थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि योजना आयोगलगायत मन्त्रालयहरूको क्षमता विकास गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । नेपालमा धेरै आयोजना हुने भएकाले बजेट थोरै विनियोजन हुने गरेको छ ।

करिब सवा १ खर्बका आयोजना खारेज गर्दा त्यसै पनि सुधार हुन नसकेको पुँजीगत खर्चको वृद्धि र मुलुकको आर्थिक विकासमा कस्तो असर पर्छ ?

हाम्रो पुँजीगत खर्च कम हुनुमा विभिन्न जटिलता रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ४ खर्ब ७ अर्बको पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसमा करिब १ खर्ब रोकिए पनि ३ खर्ब ७ अर्ब त उपलब्ध नै छ । आयोजनाको सही तयारी, जग्गा व्यवस्थापन, निर्माण व्यवसायीहरूको कार्यकुशलता आदिले पनि पुँजीगत खर्च निर्धारण गर्दछ । बजेट भएर ठेक्का लागेका आयोजनाहरू पनि वर्षौंसम्म सम्पन्न नभएर रुग्ण भएको अवस्था छ । त्यस्ता आयोजनाहरू सम्पन्न हुने हो भने भुक्तानी भएर पुँजीगत खर्च बढ्ने थियो । 

हालै रोक्का गरिएका आयोजनामा कार्यान्वयन भइसकेका, ठेक्का लागेका वा प्रक्रिया अघि बढिसकेका योजना रोकिएका छैनन् । मुख्यतः नयाँ (फ्रेस) प्रस्तावित आयोजना रोकिए जस्तो लाग्छ । विस्तृत विवरण मैले हेर्न र बुझ्न बाँकी छ । नयाँ आयोजनाको विस्तृत मूल्यांकन गर्न समय र स्रोत आवश्यक छ । खानेपानीजस्ता क्षेत्रमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा एउटै ठाउँमा दोहोरो–तेहोरो आयोजना बनेका छन्, जसले स्रोतको गम्भीर ‘मिसएलोकेसन’ देखाउँछ ।

केन्द्रले गर्नुपर्ने काम प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्न सक्ने अवस्थामा पनि सबै तहबाट छुट्टाछुट्टै आयोजना ल्याउने प्रवृत्ति बढेको छ । जस्तै मेरै गाउँमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्मित छुट्टाछुट्टै खानेपानी आयोजना छन् । नयाँ सहरजस्ता ठूला योजनामा पनि तयारी र क्षमताको अभाव देखिएको छ । ५४ वटा नयाँ सहर घोषणा गरिए पनि न त पर्याप्त बजेट छ, न प्राविधिक तथा संस्थागत क्षमता छ । त्यस्ता नयाँ सहरमा जग्गा रोक्का गर्दा नागरिक जग्गा बेच्न नसक्ने अवस्थामा छन्, गुठी जग्गाको व्यवस्थापन थप जटिल बनेको छ । समयमै निर्णय र कार्यान्वयन नहुँदा सार्वजनिक असुविधा बढेको छ ।

समग्रमा, सीमित स्रोत र क्षमताको यथार्थ मूल्यांकन नगरी धेरै आयोजना घोषणा गर्दा बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । सानो अवरोध आएपछि जोखिम नलिने प्रवृत्ति, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट थप अवरोध सिर्जना हुने अवस्था र कारबाहीको डरले कर्मचारीहरू काम गर्न डराउने आदि प्रवृत्तिले आयोजना कार्यान्वयन कमजोर रहने गरेको छ । राम्रो कामलाई प्रोत्साहन र गलत कामलाई निरुत्साहित गर्ने सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्च र आयोजना कार्यान्वयन प्रभावित भएको छ । अब सबै सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरी समग्र (होलिस्टिक) दृष्टिकोणबाट सुधार आवश्यक देखिएको छ ।

अहिले सरकारले खारेज गरेका आयोजनाहरूमध्ये कतिपय डीपीआर भएर काम पनि सुरु भइसकेका छन् भन्ने छ । अब ती आयोजनाहरू कसरी निर्माण हुन्छन् ? 

खारेज भएका आयोजनाहरूको सूची विस्तृत रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यान्वयनमा गएका आयोजनाहरू खारेजीमा नगएको हुनुपर्छ । आयोजना बैंकमा नभएका र पूर्वतयारी नभएका आयोजनाहरू खारेजीमा परेको हुनुपर्छ । कुनै कारणले कार्यान्वयनमा गएका योजना खारेजीमा गएको रहेछ भने त्यसको आवश्यकता र सम्भाव्यता हेरेर फुकुवा पनि गर्ने जानकारी पाएको छु । 

यद्यपि, अहिले डीपीआर आफैँ एउटा औपचारिक पेसाजस्तै बनेको छ । आयोजना बैंकका नाममा डीपीआर अनिवार्य गरिए पनि धेरै डीपीआरको गुणस्तर कमजोर छ । कतिपय अवस्थामा पुलको डीपीआर बनाउँदा अर्कै स्थान वा जिल्लाको विवरण आउनु, कपी–पेस्टजस्ता त्रुटि हुनु, जग्गा स्वामित्व र कानुनी समस्यालाई बेवास्ता गर्नु जस्ता कमजोरी देखिएको छ ।

बजेट छुट्याउँदैमा आयोजना सम्पन्न हुँदैन भन्ने यथार्थ पनि स्पष्ट छ । कतिपय आयोजनामा दशकौंदेखि निरन्तर बजेट राखिँदै, बहुवर्षीय स्वीकृति पाइँदै आए पनि आयोजना टुंगिन सकेका छैनन् । कमजोर डीपीआर, तयारी नपुगेको अवस्था र कार्यान्वयनका क्रममा आउने विभिन्न समस्याका कारण बजेट हुँदाहुँदै पनि आयोजना पूरा हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।

यसरी एकै पटक धेरै आयोजना खारेज गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर वित्तीय प्रणालीमा पर्छ । बैंक ग्यारेन्टीबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै रकम खर्चिनुपर्ने हुन्छ । यसबारेमा बताइदिनुस् न ? 

कार्यान्वयनमा नगएका र जान नसक्ने आयोजनाहरूको खारेजीले प्रत्यक्ष असर वित्तीय प्रणालीमा नपर्ला । मुख्य कुरा त समग्र पुँजीगत खर्च हो । सञ्चालनमा रहेका तर समयमा सम्पन्न नभएका रुग्ण आयोजनाको खारेजीले वित्तीय संस्थाहरूमा केही प्रभाव पर्ला । बजेट उपलब्ध भएको अवस्थामा पनि समयमा आयोजना कार्यान्वयन नगरिदिँदा धेरै आयोजना रुग्ण हुन गएका छन् । हामीकहाँ वित्तीय स्रोत र कार्यान्वयन क्षमताभन्दा बढी संख्यामा विकास आयोजना रहेका छन् ।

यस वर्षको पहिलो पाँच महिनामा सरकारले ८.३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । यसर्थ, पुँजीगत खर्चमा पनि अपेक्षित सुधार छैन । जुन सरकार आए पनि राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा किन सुधार हुन नसकेको होला ? यसमा सुधार ल्याउन के गर्नुपर्ला ?

यसका लागि व्यापक कानुनी र प्रशासनिक सुधारको आवश्यकता छ । सरकारी कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरणाको पनि उत्तिकै खाँचो छ । सरकारी संयन्त्र र निर्माण व्यवसायीको पनि क्षमता विकास र सोचमा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । साथै, नियामकीय र न्यायिक निकायहरूको पनि क्षमता र सोच परिवर्तनको आवश्यकता छ । सबैको ध्यान आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न हुनुपर्ने देखिन्छ । 

अर्थतन्त्र चलायमान नभई राजस्व वृद्धि हुँदैन । राजस्व अर्थतन्त्रको गतिविधिसँग जोडिएको हुन्छ । पछिल्लो समयमा समग्रमा राजस्व वृद्धि भएको छैन । तर आयात, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाट राजस्व बढेको छ । अन्तःशुल्क राजस्व कात्तिकसम्म १२ प्रतिशतले बढेको छ । आयकरबाट उठ्ने राजस्व भने ८.६ प्रतिशतले घटेको छ । ब्याजदर घटेका कारण ब्याजकरबाट उठ्ने रकम घटेको छ । आय कम भए पनि यसको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटो छ । ‘डिभिडेन्ट’ (लाभांश) हरूबाट उठ्ने गैरकर कम छ । किनकि नेपाल टेलिकमको नाफा घट्दै छ, कृषि विकास बैंकको नाफा पनि कम छ । सरकारी बैंक र धेरै संस्थान लाभांश दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । 

पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा केवल सरकारी संयन्त्र मात्र होइन, निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसंस्कृति र पेसागत अपरिपक्वता पनि प्रमुख कारण बनेको छ । धेरै ठेक्कामा बजेट र ठेक्का स्वीकृत भइसके पनि निर्माण व्यवसायीले समयमै काम सुरु नगर्ने, स्रोत–साधन र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्ने र निर्माण सम्पन्न नगर्दा पनि समस्या भएको छ । 

सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा निर्माण व्यवसायीले औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेजस्तो देखाउने तर यथार्थमा काम नगर्ने प्रवृत्ति पनि छ, जसले ढिलासुस्तीलाई प्रोत्साहन गरेको छ । यसअघि ठेक्का लिएर ‘मोबिलाइजेसन’ रकम अन्यत्र प्रयोग गर्ने अभ्यास थियो, जुन कोभिडपछिका झट्काले त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको देखिन्छ । 

समग्रमा निर्माण क्षेत्रमै आवश्यक व्यावसायिक (प्रोफेसनलिजम) नहुँदा, ठेक्का लागे पनि काम नहुने, असारसम्म खर्च नहुने र ‘असार विकास’ जस्ता विकृति दोहोरिने अवस्था बनेको छ । यसले पुँजीगत खर्च मात्र होइन, राजस्व परिचालन र आर्थिक सुधारमा पनि प्रतिकूल असर पारेको छ ।

अहिले पनि वित्तीय प्रणालीमा साढे ११ खर्बभन्दा बढी अधिक तरलता छ । ब्याजदर न्यून छ, ब्याजदर अझै घटाएर पनि कर्जा प्रवाह बढाउन सक्ने अवस्था छैन । यस अवस्थालाई तपाईंले पनि ‘तरलताको पासो’ भन्दै आउनुभएको छ । यसबारे थप प्रस्ट्याइदिनुस् न ? 

उच्च तरलता र न्यून ब्याजदरको स्थितिलाई ‘तरलता पासो’ भन्ने गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीति प्रभावकारी हुन सक्दैन । यस अवस्थामा वित्त नीति सक्रिय हुनुपर्दछ । अहिले ७ सय ६१ वटा सरकारका वित्त नीति रहेका छन् । तीनै तहको सरकारले सही आयोजना छनोट गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्दछ । आयोजना छनोट, बजेट विनियोजन र आयोजना कार्यान्वयनमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । खरिद कानुनले कठिनाइ पारेको गुनासा पनि आइरहेका छन् । 

अर्थतन्त्र ‘तरलता पासो’ मा रहेका बेला मौद्रिक नीतिको भूमिका निष्क्रिय हुन्छ भन्ने छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन वित्तीय नीति सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त छ । यस्तो अवस्थामा वित्त नीतिको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ । त्यसरी काम गर्न यो सरकारले सक्छ कि सक्दैन ?

अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या समाधान गर्न वित्त नीति बढी सक्रिय हुनुपर्दछ । यसका लागि संघीय मात्र नभएर प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारहरू सक्रिय हुनुपर्दछ । कतिपय कानुनी सुधार पनि आवश्यक छ जुन यो सरकारले गर्न नसक्ला । अन्य प्रशासनिक सुधार गरेर पनि सरकारले सुधारको थालनी गर्न सक्छ र गर्नुपर्दछ । त्यतिबेला मौद्रिक नीतिले भने प्रभावकारी रूपमा तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।